एकनाथ शिंदे बंड: आमदारकीसंदर्भात कायदेशीर पेचात शिवसेना आणि बंडखोरांकडे नेमके कोणते पर्याय?

शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे. शिवसेनेच्या एकूण 55 आमदारांपैकी तब्बल 39 आमदार या बंडात एकनाथ शिंदे गटात सामील असल्याचं दिसून येतं.

दोन तृतीयांश आमदारांचा आपल्याला पाठिंबा असल्याने आपण महाविकास आघाडीतून बाहेर पडून स्वतंत्र गट स्थापन करणार, हे कायद्याने मान्यही आहे, असा दावा एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून केला जात आहे.

तर शिवसेनेने त्यांच्या बाजूने आमदारांना अपात्र करण्याचं शस्त्र उचललं आहे. आपली भूमिका मांडण्यासाठी दोन्ही गटांकडून दावे प्रतिदावे करण्यात येत आहेत. अशा स्थितीत दोन्ही गटांकडे काय पर्याय असतील याविषयी बीबीसी मराठीने घेतलेला आढावा.

शिवसेनेची भूमिका काय?

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात बंडखोरी करणाऱ्या आमदारांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी आज (26 जून) एका पत्रकार परिषदेत दिला.

यावेळी त्यांच्यासोबत सुप्रीम कोर्टाचे वकील देवदत्त कामत हे सुद्धा होते. त्यांनी सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर शिवसेनेची भूमिका काय असेल, याबाबत माहिती दिली.

यावेळी शिवसेनेचे वकील देवदत्त कामत म्हणाले, "मी कायदेशीर अंगानं बोलणार आहे, राजकीय बोलणार नाही. शिवसेनेने आमदारांना बैठकांसाठी बोलवलं, पण ते आले नाहीत, महाराष्ट्राबाहेर जाणे, भाजपच्या नेत्यांना भेटणे हे पक्षाविरोधात वर्तन आहे. बंडखोरांनी सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केला. दोन तृतीयांशचा नियम केवळ एखाद्या पक्षात विलीन झाल्यावर लागू होतो. त्यामुळे त्यांना एखाद्या पक्षात विलीन व्हावं लागेल.

"आतापर्यंत ते कोणत्याही पक्षात विलीन झाले नाहीत, त्यामुळे ते आमदारकीसाठी अपात्र ठरवले जाऊ शकतात. शिवाय, नोंद नसलेल्या ईमेलवरून कुणीतरी विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव पाठवला गेला. उपाध्यक्षांच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही असं बंडखोर आमदार म्हणतात, पण उपाध्यक्षांकडे सर्व अधिकार आहेत," असं कामत यांनी म्हटलं.

उद्यापर्यंत (27 जून) बंडखोर आमदारांना उत्तर द्यावं लागेल, त्यांनी नियमबाह्य वर्तन केलं आहे. त्यामुळे ते अपात्र ठरतात, याची आम्हाला खात्री वाटते, असं त्यांनी म्हटलं.

तसंच आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणात राज्यपाल काहीच करू शकत नाहीत, असं सुप्रीम कोर्टानं आधीच स्पष्ट केलं आहे, असंही कामत म्हणाले.

विधानपरिषदेच्या उपसभापती राहिलेल्या शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे यांनीही याविषयी मत मांडलं. त्या म्हणतात, "शिंदे गट दुसऱ्या एखाद्या पक्षात विलीन झाला नाही तर अपात्रतेतून सुटका मिळणार नाही. विलीन होताना त्यांना नोंदणी झालेल्या पक्षात विलीन व्हावं लागेल. म्हणजे त्यांना विलीन व्हायचं असेल तर प्रहार किंवा भारतीय जनता पार्टीमध्ये व्हावं लागेल."

एकनाथ शिंदे गटाचं म्हणणं काय?

एकनाथ शिंदे गटाकडून आमदार दीपक केसरकर यांना त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

आपली बाजू मांडण्यासाठी केसरकर यांनी शनिवारी झूम अॅपवर एक ऑनलाईन पत्रकार परिषद घेत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. याव्यतिरिक्त बीबीसी मराठीला त्यांनी मुलाखतही त्यांनी दिली.

यावेळी कायदेशीर पेचाबाबत बोलताना केसरकर म्हणाले, "आम्ही अजूनही शिवसेनेतच आहोत. भारतीय जनता पक्ष अथवा इतर पक्षात जाण्याचा प्रश्नच नाही. शिवसेनेतच राहून स्वतंत्र गट स्थापन करण्याचा आम्हाला घटनात्मक अधिकार आहे."

"आमच्याबाबत विविध प्रकारचे गैरसमज पसरवण्यात येत आहेत. त्यामुळे आमची भूमिका पसरवण्यासाठी मी बोलण्यासाठी आलो आहे," असंही केसरकर यांनी म्हटलं.

एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव कायदेशीर नाही, असा दावाही केसरकर यांनी केला आहे.

आमदारांना पाठवलेल्या नोटिसमध्ये त्यांना सोमवार संध्याकाळी साडेपाचपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. पण ही मुदत कायद्यानुसार नाही. आमदारांना अपात्र ठरवण्याआधी सात दिवसांची मुदत द्यावी लागते. तरीही आमदारांना अपात्र ठरवल्यास आपण कोर्टात धाव घेऊ, अशी भूमिका एकनाथ शिंदे गटाने घेतली आहे, अशी माहिती केसरकर यांनी दिली.

एकनाथ शिंदें काय करू शकतात?

दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांनी आमदारांना अपात्र घोषित करण्याच्या प्रस्तावांविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. तसंच विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधातही त्यांनी कोर्टाची पायरी चढली. अशा एकूण दोन याचिका एकनाथ शिंदेंनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केल्या आहेत.

याविषयी अॅड. उदय वारूंजीकर यांनी एबीपी माझाशी बोलताना सांगितलं, "अॅड. देवदत्त कामत यांनी उदाहरण दिलेली रवी नायक आणि शरद यादव ही प्रकरणेही एकनाथ शिंदे बंड प्रकरणाला लागू होत नाहीत. कारण, रवी नायक यांच्या निकालपत्रात त्यांनी स्वतः पक्ष सोडल्याचं मान्य केलं होतं. पण या प्रकरणात एकनाथ शिंदे यांनी पक्ष सोडण्याची भूमिका मांडलेली नाही. आपण शिवसेनेतच असल्याचं एकनाथ शिंदे गट सांगत आहे. त्यामुळे 2(1) अ कलमाअंतर्गत त्यांची अपात्रता सिद्ध होऊ शकत नाही."

तर शरद यादव प्रकरणाबाबत बोलायचं झाल्यास या प्रकरणात शरद यादव यादव यांनी दुसऱ्या पक्षाच्या व्यासपीठावर हजेरी लावली होती. त्यामुळे त्यांनी पक्ष सोडला, असा निष्कर्ष त्या निकालपत्रात काढला होता. पण त्याला अजून अंतिम स्वरुप मिळालेलं नाही. हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. अशा प्रकारचा घटनाक्रम या प्रकरणात दिसत नाही, असंही अॅड. वारूंजीकर यांनी म्हटलं.

एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने शिवसेनना सोडत असल्याचं कुठेही सांगितलं नाही. किंवा अप्रयत्यक्षरित्या त्यांनी तसं काहीही केलेलं नाही. त्यामुळे 2(1) अंतर्गत आमदारांची अपात्रता ग्राह्य धरली जाईल, असं मला वाटत नाही, असं ते म्हणाले.

गट म्हणून मान्यता मिळेल का?

या प्रकरणाविषयी बोलताना नीलम गोऱ्हेंनी दोन गोष्टींचा उल्लेख केलाय. बंडखोर शिंदे गटाने भाजप किंवा बच्चू कडूंच्या प्रहार संघटनेत विलीन व्हावं. दुसरं म्हणजे, राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे वेगवेगळे आहेत. त्यांची ही विधानं खूपच महत्त्वाची आहेत. तज्ज्ञांच्या मते तांत्रिकदृष्ट्या ती बरोबरही आहेत.

ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्या मते, "हे प्रकरण कोर्ट कचेरीत जाण्यापासून टाळण्यासाठी एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या बंडखोर आमदारांना एखाद्या नोंदणी झालेल्या पक्षात विलीन व्हावं लागेल. दोन तृतीयांश आमदारांचा पाठिंबा असल्याने ही कृती वैध असेल."

"पण, यात एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्याबरोबरचे नेते इथून पुढे शिवसेनेचे राहणार नाहीत. हा निर्णय या सगळ्यांना मान्य असेल का हे त्यांना पाहावं लागेल. पण, शिवसेना सोडायची नसेल तर एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर मार्ग उरतो तो विधानसभेत शिवसेनेचा अधिकृत गट म्हणून मान्यता मिळवण्याचा. कारण, त्यांच्याकडे दोन तृतीयांश आमदारांचा पाठिंबा आहे. पण, हा निर्णय नक्कीच कोर्टात आणि विधिमंडळातही लढवावा लागेल. त्यासाठी कायदेशीर अभ्यास त्यांच्या गटाला करावा लागेल," बापट सांगतात.

बंडखोर आमदारांचं संख्याबळ दोन-तृतीयांश असल्यास काय पर्याय असतो, याबाबत कायदा काय सांगतो, या प्रश्नाचं उत्तर देताना अॅड. वारूंजीकर म्हणाले, "दहाव्या शेड्यूलमध्ये आजवर दोनच दुरुस्त्या झाल्या आहेत. 2003 च्या दुरुस्तीनुसार, विलिनीकरण हाच एकमेव पर्याय बंडखोर गटासमोर आहे. अन्यथा त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होण्याची शक्यता आहे."

फ्लोअर टेस्टमध्ये शिंदे गटाला दोन-तृतीयांश मत मिळाले नाहीत तर काय होईल?

ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्या मते, "विधिमंडळात अविश्वास प्रस्तावादरम्यान प्रत्यक्ष प्लोर टेस्ट घेत असताना दोन-तृतीयांश संख्याबळ सिद्ध करता आलं नाही तर त्यामध्ये सहभागी सगळ्या आमदारांना निलंबनाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते."

बहुमत सिद्ध करता न आल्यास हे सर्व आमदार अपात्र ठरू शकतात. पण या सर्व आमदारांचं अपात्र ठरणं हेसुद्धा भारतीय जनता पक्षाच्या पथ्यावर पडू शकतं. याचं कारण म्हणजे शिवसेनेची पक्ष म्हणून विधानसभेतील कमी होणारी संख्या.

एकनाथ शिंदेंकडे सध्या 39 आमदारांचा पाठिंबा आहे. फ्लोअर टेस्टमध्ये आपलं बहुमत सिद्ध करण्यासाठी त्यांच्याकडे किमान 37 आमदारांचा पाठिंबा असणं आवश्यक आहे.

"सध्याचं संख्याबळ पाहता ते सहज संख्याबळ सिद्ध करू शकतात. पण काही कारणामुळे हे बहुमत सिद्ध करता आलं नाही तर 37 पेक्षा कमी जितके आमदार असतील ते सर्व आमदार अपात्र ठरू शकतात," असं उल्हास बापट यांनी सांगितलं.

उदाहरणार्थ, समजा फ्लोर टेस्टवेळी एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने 35 इतकीच मते शिल्लक राहिली तर या सगळ्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यात येऊ शकतं.

पण असं घडल्यास विधानसभेची स्थिती आणखी जास्त रंगतदार बनू शकते. 35 आमदार अपात्र ठरल्याने विधानसभा सदस्यांची संख्या घटून 253 इतकी होईल. शिवसेनेकडील आमदारांची संख्या होईल 20 तर बहुमताचा आकडा हा 127 इतका असेल.

सध्याच्या संख्याबळानुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 53, काँग्रेसचे 44 तर शिवसेनेचे 20 असं एकूण 117 संख्याबळ महाविकास आघाडीकडे उरेल.

दुसरीकडे, भारतीय जनता पक्षाकडे 106 इतकं संख्याबळ आहे. याव्यतिरिक्त काही अपक्ष आमदारांचाही त्यांना पाठिंबा आहे. त्यामुळे अशी स्थिती निर्माण झाल्यास अपक्षांच्या भूमिकेकडे सर्वांचं लक्ष असेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)