राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस : 20 दिवसात 340 घरांना सौरऊर्जा पुरवणारा प्लांट, कार्बनमुक्त 'पल्ली' गावाची कहाणी

आज (24 एप्रिल) राष्ट्रीय पंचायत राज दिवसाच्या निमित्ताने जम्मूच्या सांबा जिल्ह्यातील पल्ली गावाचे नाव इतिहासात नोंदवलं जाणार आहे. आजच्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 500 किलोवॅट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प पल्ली गावातील लोकांना समर्पित करणार आहेत.

यानंतर पल्ली ग्रामपंचायत जम्मू-काश्मीरची पहिली कार्बनमुक्त ग्रामपंचायत ठरणार आहे. येथील स्थानिक पॉवर ग्रीड स्टेशनमधून घरांना कार्बनमुक्त वीज पुरवठा केला जाईल.

केंद्र सरकारने 2.75 कोटी रुपये खर्चून हा प्लांट तयार केला आहे. येथील 340 घरांना सौरऊर्जा पुरवण्याच्या उद्देशाने हा प्लांट 20 दिवसांत बांधण्यात आलाय.

सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडचे वरिष्ठ साइट अभियंता आणि पर्यवेक्षक मोहम्मद यासीन सांगतात की, 20 दिवसांत हा प्लांट सुरू करण्याचं श्रेय 25 ते 30 कामगार, साइट इंजिनिअर आणि इतर तज्ञांच्या संपूर्ण टीमला जातं.

अवघ्या 20 दिवसांत काम पूर्ण झालं

प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी टीमने दररोज 18 तासांपेक्षा जास्त काम केलं. सामान्य परिस्थितीत हे काम पूर्ण करायला 90 दिवस लागले असते.

मोहम्मद यासीन यांनी स्थानिक प्रशासन आणि पंतप्रधान कार्यालयाच्या सदस्यांनी प्रोत्साहन दिल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले. तसेच, त्यांच्या मदतीशिवाय हे काम करणं अशक्य असल्याचं ते म्हटले.

ते म्हणाले, "आम्ही हे काम 20 दिवसांत पूर्ण करू शकलो याचा आम्हाला अभिमान आहे. 6,408 चौरस मीटर परिसरात 500 किलोवॅट क्षमतेचे सोलर पॅनल बसवण्यात आलेत. 24 एप्रिलच्या कार्यक्रमात कोणताही तांत्रिक बिघाड येऊ नये, यासाठी या प्लांटची चाचणी यशस्वीरित्या पार पडली आहे."

स्थानिक रहिवासी आणि पल्ली ग्रामपंचायतीचे सरपंच रणधीर शर्मा यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगितलं की, सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवल्यामुळे लोडशेडिंगच्या त्रासातून पल्ली गावातील लोकांना मोठा दिलासा मिळेल.

ते म्हणाले, "पूर्वी आमच्याकडे 6 ते 8 तासांचं लोडशेडिंग असायचं. पण या प्लांटमुळे आम्हाला वीजेच्या संकटाचा सामना करावा लागणार नाही. सौरऊर्जेचा अधिक वापर केल्यास गावातील लोकांचे वीजबिल ही कमी होईल."

पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर पल्ली ग्रामपंचायतीलाही पूर्वीप्रमाणेच नवसंजीवनी मिळाली आहे. पल्ली गावाकडे जाणारे रस्ते नव्याने तयार केले जातायत.

बीबीसी हिंदीशी बोलताना स्थानिक रहिवासी रूप कुमार म्हणाले की, पूर्वी त्यांच्या गावातून थेट महामार्गाशी जोडणारा रस्ता जीर्ण अवस्थेत होता. पण पंतप्रधानांच्या भेटीमुळे गावाला जोडणारे सर्व रस्ते दुरुस्त करण्यात आले आहेत.

रूप कुमार सांगतात, "रस्त्यांच्या दुतर्फा झाडं लावण्यात आली आहेत. आणि फुलांची सजावट करण्यात येत आहे. सार्वजनिक शौचालयांपासून ते ग्रामपंचायत ऑफिस, गावातील सरकारी शाळांची स्वच्छता करण्यात आली आहे. सरकारी योजनांची माहिती देणारे पोस्टर्स आणि घोषणा सर्वत्र लावण्यात आल्या आहेत."

गावचे सरपंच रणधीर शर्मा हे देखील हा कार्यक्रम यशस्वी व्हावा म्हणून कामात व्यस्त आहेत.

पल्ली ही एक विकसित ग्रामपंचायत म्हणून उदयाला येत असल्याचं ते सांगतात. हे गाव इतर गावांसाठी आदर्श गावाचं उदाहरण म्हणून समोर येईल. पल्ली गावच्या प्रतिनिधींनी सरकारी योजनांचा वापर करून आपल्या गावाचा विकास केला हे सांगण्यात येईल.

ते म्हणतात की, गेल्या आठवड्यात त्यांनी गावातून थेट जम्मू जिल्ह्याला जोडणारी इलेक्ट्रिक बस सेवा सुरू केली.

ते सांगतात, "अनेक घरांमध्ये सौरचुली देण्यात आल्या आहेत. पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी गावात सोकपीट बांधले जात आहेत. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सुक्या आणि ओल्या कचऱ्यासाठी स्वतंत्र शेडही बांधले जात आहेत."

रणधीर शर्मा म्हणाले की, पल्ली पंचायतीमध्ये केंद्र सरकारच्या जवळपास सर्वच योजना चांगल्या पद्धतीने राबवण्यात आल्या आहेत. लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली असून, थेट त्यांच्या खात्यावर आर्थिक मदत पोहोचवली जात आहे. शेतकऱ्यांपासून ते समाजातील सर्व घटकांना केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळत आहे.

पंतप्रधान आपल्या दौऱ्यादरम्यान, जम्मू विभागातील सांबा जिल्ह्यातील पल्लीमध्ये 30 हजार पंचायत सदस्यांसह एक लाख लोकांना संबोधित करतील. सभा यशस्वी करण्यासाठी 300 कनाल म्हणजेच सुमारे 37 एकर जागेवर वातानुकूलित मंडप उभारण्यात आलाय.

यासोबतच देशभरातील पंचायत संस्थांचे सदस्यही या कार्यक्रमात ऑनलाइन सहभागी होतील. सांबा जिल्ह्यातील सरकारी हायस्कूल असणाऱ्या पल्लीची शाळकरी मुलं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटण्यासाठी पोहोचणार आहेत. शाळेच्या वेगवेगळ्या भिंतीवर वेगवेगळ्या थीम सजवल्या आहेत.

शाळेचे मुख्याध्यापक कमलजीत म्हणतात, "पंतप्रधानांच्या स्वागतासाठी आम्ही आमच्या शाळेच्या परिसराचे नूतनीकरण करत आहोत. पंतप्रधानांना भेटण्यासाठी विद्यार्थीही तितकेच उत्सुक आहेत."

आम्ही तिथल्या शाळेत पोहोचलो तेव्हा कॉरिडॉरमध्ये अनेक विद्यार्थी चित्रकला शिक्षक रविंदर सिंग जामवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली वेगवेगळ्या भिंती रंगवण्यात व्यस्त होते.

विधानसभा निवडणुकीची तयारी

कलम 370 आणि 35-अ रद्द केल्यानंतर पंतप्रधान मोदींची जम्मूमध्ये ही पहिलीच सभा असणार आहे. यादरम्यान ते जम्मू-काश्मीरमधील आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी माहोल तयार करण्याचा प्रयत्न करतील.

पंतप्रधानांच्या दौऱ्यानंतर लगेचचं न्यायमूर्ती (निवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय परिसीमन आयोग अंतिम अहवाल प्रसिद्ध करेल. अशा स्थितीत अमरनाथ यात्रेनंतर राज्यात कधीही निवडणुकांच बिगुल वाजू शकतं, अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे.

यापूर्वी, नोव्हेंबर 2021 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजौरी जिल्ह्यातील नौशेरा सेक्टरमध्ये नियंत्रण रेषेजवळ सैनिकांसोबत दिवाळी साजरी केली होती. जम्मू-काश्मीर भाजप युनिटच्या नेत्यांनीही त्यांच्या दौऱ्याबाबत कंबर कसली आहे. विरोधकांच्या छावणीत आणि राजकीय वर्तुळातही या दौऱ्यामुळे खळबळ उडल्याचं दिसतंय.

ही सभा यशस्वी व्हावी यासाठी भाजपचे नेते घरोघरी जाऊन निमंत्रणपत्रिका वाटून जनतेलाही ही सभा यशस्वी करण्याचे आवाहन करतायत.

पंतप्रधानांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीचं निवेदन काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स, सीपीआयएम, सीपीआय या पक्षांनी संयुक्तपणे प्रसिद्ध केलं आहे.

या नेत्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेत सांगितलं की, "इथे जून 2018 पासून राज्यपाल राजवट सुरू आहे. या काळात सर्वसामान्यांच्या अडचणी वाढतायेत, बेरोजगारी वाढते आहे. मात्र, याकडे सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे."

जम्मू-काश्मीर काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रविंदर शर्मा म्हणाले की, "भले ही पंतप्रधान मोदी पल्ली इथल्या सभेत पंचायती राज व्यवस्थेतील सदस्यांना संबोधित करतील. पण इथं लक्षात घेतलं पाहिजे जम्मू-काश्मीरमध्ये ही व्यवस्था अद्याप ही सशक्त नाही."

पंतप्रधान मोदींच्या सभेनंतर, गृहमंत्री अमित शाह 8 मे ला जम्मूमध्ये पीओजेके संकल्प सभा घेण्याची शक्यता आहे. या सभेत पाकव्याप्त काश्मीर परत घेण्याची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. मात्र, या सभेसाठी आयोजकांना अद्याप गृहमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून कोणतही कन्फर्मेशन मिळालेलं नाही.

जम्मू-काश्मीर पीपल्स फोरमतर्फे ही सभा घेण्यात येत आहे. 1965 आणि 1971 च्या भारत-पाक युद्धात पाकव्याप्त काश्मीरमधील शरणार्थी आणि निर्वासितांच्या बलिदानाची आठवण या सभेत करून देण्यात येईल.

जम्मू आणि काश्मीरमधील विकास योजना

बेरोजगार तरुणांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि जम्मू-काश्मीरमधील विकास कामांना चालना देण्यासाठी, पंतप्रधान आपल्या भेटीदरम्यान देश-विदेशातील नामवंत उद्योगपतींच्या उपस्थितीत 38,082 कोटी रुपयांच्या औद्योगिक विकास प्रस्तावांची पायाभरणी करतील.

राज्यातील इतर अनेक विकास प्रकल्पांना हिरवा झेंडा दाखविल्यानंतर, पंतप्रधान जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पुढील चार वर्षांत वीज निर्मिती क्षमता दुप्पट करण्यासाठी 850 मेगावॅट रॅटले ऊर्जा प्रकल्प आणि 540 मेगावॅट जलविद्युत प्रकल्पाची पायाभरणी करतील.

याशिवाय पंतप्रधान पाच एक्स्प्रेस वे आणि बनिहाल-काझीगुंड लिंकची पायाभरणी करतील. 100 जनऔषधी केंद्रेही उघडण्यात येतील.

गावातील हालचालींवर निर्बंध

जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरक्षा कर्मचारी, अल्पसंख्याक समुदायांचे सदस्य आणि लोकप्रतिनिधींच्या हत्येच्या वाढत्या घटनांदरम्यान, पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमादरम्यान कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करण्यात आली आहे.

पंतप्रधानांची सभा ज्या ठिकाणी होणार आहे ते ठिकाण पाकिस्तानच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेनजिक असल्याने संशयास्पद लोकांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सीमावर्ती भागात स्वतंत्र सुरक्षा चौक्या उभारण्यात आल्या आहेत. हल्लेखोरांच्या हालचालींवर बारीक नजर ठेवण्यासाठी सुमारे 1000 सुरक्षा कर्मचारी सभा स्थळावर आणि आसपासच्या परिसरात तैनात करण्यात आले आहेत.

परिसराची सुरक्षा पाहता बॉम्ब निकामी पथक तैनात करण्याबरोबरच ड्रोनचाही वापर करण्यात येत आहे. यासोबतच गावाबाहेरून येणाऱ्या व्यक्तींवर निर्बंध लावण्यात आले आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)