EPFO : लॉकडाऊनमध्ये 1 कोटी लोकांनी PF मधून काढले 143 अब्ज रुपये, महाराष्ट्रात सर्वाधिक प्रमाण

पूर्वी मातीच्या गल्ल्यात पैसे साठवले जायचे. त्यातून पैसे काढायचे असल्यास तो गल्ला फोडल्याशिवाय पर्याय नसायचा. त्यामुळे जोवर अगदीच गरज भासत नाही, तोवर फोडणं टाळलं जायचं. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी म्हणजे पीएफचंही तसंच.

पण पीएफबाबतचा हा अलिखित संकेत कोरोनाच्या काळात मोडला गेला. खरंतर लोकांची तशी अपरिहार्यताच बनली. कारण कोरोनाला रोखण्यासाठी देशव्यापी लॉकडाऊन लावण्यात आलं.

सलग दोन वर्षातले बरेच महिने लॉकडाऊनमध्ये गेले आणि पर्यायानं नोकरी-व्यवसायांवर त्याचा परिणाम झाला. लोकांच्या हातात येणारा पैसा थांबला आणि हातात असलेला पैसाही निघून गेला.

त्यामुळे या लॉकडाऊनच्या काळात ज्यांच्याकडे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या रुपातली विश्वासार्ह ठेव होती, तिच्याकडेही अनेकांनी आपला मोर्चा वळवला.

बीबीसी गुजरातीचे प्रतिनिधी अर्जुन परमार यांनी माहिती अधिकाराअंतर्गत 2011 सालापासून 2021 पर्यंत वर्षनिहाय आकडेवारी मिळवली आहे, ज्यातून पीएफ काढण्यासाठी किती अर्ज आले आणि किती रक्कम काढली गेली.

महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं या आकडेवारीतून समोर आलेली गोष्ट म्हणजे लॉकडाऊनच्या काळातच पीएफमधून सर्वाधिक पैसे काढणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या स्थानी आहे.

ही नेमकी आकडेवारी किती, हे आपण पुढे पाहूच. पण सोबत यांच्या कारणांचीही चर्चा या बातमीतून आपण करू. त्यासाठी बीबीसी गुजराती आणि बीबीसी मराठीनं अर्थविषयक जाणकारांशी चर्चा केली.

सुरुवातीला माहिती अधिकाराअंतर्गत बीबीसीला मिळालेल्या माहिती आणि आकडेवारीवर नजर टाकू.

लॉकडाऊननं फोडले लोकांचे पीएफ खाते

2020 च्या मार्च महिन्यात कोरोनानं भारतात शिरकाव केला. त्यानंतर भारत सरकारनं कोरोनाला रोखण्यासाठी देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा केली.

या लॉकडाऊनच्या काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, उद्योगधंदे बंद झाले. याचा थेट परिणाम सर्व स्तरातील लोकांच्या आर्थिक गणितांवर झाला. किंबहुना, ही आर्थिक गणितं फिस्कटलीच.

या काळात आर्थिक घडी बरी राहावी, यासाठी सरकारनं काही घोषणा केल्या. त्यातली एक घोषणा होती, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमधून सहजरित्या पैसे काढता यावेत यासाठीची प्रक्रिया सुलभ करणं.

केंद्र सरकारनं केलेली घोषणा अशी होती की, तीन महिन्याचं वेतन आणि डीएच्या बरोबरीची रक्कम किंवा पीएफ खात्यामध्ये जमा झालेली एकूण रकमेपैकी 75 टक्के रक्कम काढण्याची मुभा सरकारने कर्मचाऱ्यांना दिली होती.

भारत सरकारच्या या घोषणेचा फायदा घेत, लॉकडाऊनमध्ये आलेल्या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी अनेक पीएफ खातेधारक पुढे सरसावले आणि या योजनेअंतर्गत आपापल्या पीएफ खात्यातून रक्कम काढली.

पीएफ खात्यातून काढलेल्या या रकमेची राज्यनिहाय आकडेवारी पाहिल्यास लॉकडाऊन काळात लोकांच्या आर्थिक अडचणी किती गंभीर होत्या, हेही कळून येतं.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीनं (EPFO) दिलेल्या माहितीनुसार, कोव्हिड-19 महासाथीच्या काळात म्हणजे 2020 आणि 2021 या दोन वर्षात 1 कोटी 40 लाख लोकांनी पीएफमधील पैसे काढले. आर्थिक अडचणींचा सामना करता यावा, असं प्रमुख कारण यामागे होतं.

माहिती अधिकाराअंतर्गत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीकडून मिळालेली आकडेवारी आणि त्यातलं महाराष्ट्राचं स्थान पाहू. आपण सुरुवातीला राज्यनिहाय आकडेवारी पाहू.

कुठल्या राज्यातून सर्वाधिक पैसे काढले गेले?

2020 आणि 2021 या दोन वर्षात सरकारनं सुलभ केलेल्या प्रक्रियेचा फायदा घेत, भारतातील सर्वच राज्यांमध्ये कोट्यवधींची रक्कम कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPFO) मधून काढली गेली.

भारतातील सर्व राज्यांमध्ये मिळून 2020 मध्ये 56 लाख 99 हजार 222 खातेदारांनी पैसे काढले. यातून 143 अब्ज 53 कोटी 46 लाख 15 हजार 302 रुपये इतकी रक्कम काढली गेली.

तर 2021 मध्ये 83 लाख 2 हजार 4 खातेदारांनी पीएफमधून पैसे काढले. यातून 175 अब्ज 29 कोटी 8 लाख 22 हजार 141 रुपये इतकी रक्कमं काढली गेली.

यात महाराष्ट्राचा क्रमांक पहिला लागतो आणि काढलेली रक्कम कोट्यवधींमध्ये नसून अब्जावधींमध्ये असल्याची आढळते.

महाराष्ट्रातून 2020 मध्ये 11 लाख 26 हजार 915 खातेदारांनी पैसे काढले आणि यातून 29 अब्ज 95 कोटी 48 लाख 67 हजार 170 रुपये काढले गेले.

2021 मध्ये महाराष्ट्रात पीएफमधून पैसे काढणाऱ्या खातेदारांची संख्य वाढल्याची आकडेवारी सांगते. कारण 17 लाख 1 हजार 135 जणांनी 2021 मध्ये पैसे काढले. यातून 37 अब्ज 43 कोटी 73 लाख 84 हजार 737 इतकी रक्कम काढली गेली.

महाराष्ट्राखालोखाल तामिळनाडू, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, तेलंगणा या राज्यांमध्येही पीएफमधून सर्वाधिक पैसे काढले गेले.

महाराष्ट्रातून इतक्या मोठ्या प्रमाणात पैसे काढले गेले?

महाराष्ट्रातून इतक्या मोठ्या प्रमाणात पैसे काढण्याची कारणं सांगताना आर्थिक क्षेत्राचे जाणकार नितीन पोतदार म्हणतात की, "कोरोना काळात असंख्य जणांच्या नोकऱ्या गेल्या, व्यवसाय बंद पडले. अशावेळी आर्थिक चणचण भासणार हे ओघाने आलेच. यात ज्यांचे EPFO खाते होते, त्यांनी सरकारच्या या योजनेचा फायदा घेत पैसे काढले. मात्र, EPFO शी दूरचा संबंध नसलेला असा मोठा वर्ग आहे, ज्यांनी घरातले सोन्या-चांदीचे दागिने गहाण ठेवूनही पैसे जमा केले."

ते पुढे म्हणतात, "EPFO हा सुरक्षित ठेवीचा पर्याय मानला जातो. अगदी टोकाला गोष्ट गेली कीच त्यातून पैसे काढले जातात. अशावेळी लोक इतक्या मोठ्या संख्येत रक्कम काढत असतील, तर संकट किती बिकट होतं हेही दिसून येतं."

याबाबत कारण सांगताना नितीन पोतदार म्हणतात की, "असे सुरक्षित ठेवीतून पैसे काढण्याचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे, आपल्याकडे आर्थिक साक्षरतेची कमतरता असणं हे आहे. कारण आरोग्य विमा किंवा तत्सम गोष्टी आपल्याकडे काढल्या जात नाहीत. अगदी साक्षर लोकही याकडे पाठ फिरवतात. मग कोव्हिड किंवा अशा पद्धतीच्या संकटांवेळी EPFO सारख्या सुरक्षित आणि चांगल्या ठेवींना हात लावाला लागतो."

कोरोना काळात लोकांनी PF मधून इतका पैसा का काढला?

IIM अहदमदाबाद येथील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक सेबेस्टियन मॉरिस म्हणतात की, "EPFO मधून पैसे काढण्यासाठी सोपी प्रक्रिया करून, केंद्र सरकारनं अर्थव्यवस्थेतील अपेक्षित मंदी कमी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, यामुळे लोकांचं मोठं नुकसान झालंय."

"या लॉकडाऊनच्या काळात केवळ संघटित क्षेत्राचंच नव्हे, तर असंघटित क्षेत्राचंही मोठं नुकसान झालंय. यामुळे आर्थिक सुधारणांच्या गतीवर नकारात्मक प्रभाव पडला आहे," असंही सेबेस्टियन मॉरिस सांगतात.

अर्थतज्ज्ञ इंदिरा हिरवे या EPFO मधून खातेदारांनी पैसे काढण्याबाबत काळजी व्यक्त करतात. त्या म्हणतात की, " कोरोना काळात केंद्र सरकार लोकांच्या मुलभूत गोष्टी पुरवण्यात कमी पडल्याचंच ही आकडेवारी सांगते. शिवाय, सरकारची श्रीमंतांना पूरक मानसिकता आणि लोकांच्या कल्याणाप्रती बेजबाबदारपणासुद्धा ही आकडेवारी सांगते."

त्या पुढे म्हणतात की, "कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात लोकांच्या मिळकतीत मोठ्या प्रमाणात घट झाली. दुसरीकडे, काही मोजक्या लोकांच्या मिळकतीत अभूतपूर्व वाढही झाली."

कोरोना काळात सरकारनं केलेली मदत ही फार त्रोटक होती, असं इंदिरा हिरवेंना वाटतं.

त्या म्हणतात की, "कोरोना साथीच्या दरम्यान मध्यम वर्ग आणि गरिबांचं मोठं नुकसान झालं. या साथीशी लढताना सरकारचं गैरव्यवस्थापन हा मुद्दा कायमच चर्चेत राहिला."

बडोद्याच्या महाराजा सयाजीराव गायकवाड विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख प्राध्यापक अशीर मेहता म्हणतात की, "EPFO मधून पैसे काढण्याची मुभा देण्याचा निर्णय सरकारचं कौतुकास्पद पाऊल होतं."

"कोरोना काळात लोकांना अनेक आर्थिक अडचणींना सामोरं जावं लागलं. मात्र सरकारनं EPFO मधून पैसे काढण्यासाठी कोव्हिड अॅडव्हान्स सिस्टमची सुरुवात केल्यानं अनके लोकांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळाला."

"EPFO मध्ये जमा झालेले पैसे गरजेला वापरण्यासाठी देण्यात आले, हे कौतुकास्पद पाऊल होतं. यामुळे लोकांना कर्ज घेण्यापासूनही वाचवण्यात आलं," असं प्रा. अशीर मेहता पुढे म्हणतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)