पेट्रोल-डिझेलच्या किमती रोज का वाढतायत?

गेले 9 दिवस देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीमध्ये सातत्यानं वाढ होताना आपण पाहातोय. कधी 50 पैसे तर कधी 75 पैसे तर कधी काही रुपयांमध्येही ही वाढ होतेय. पण गेल्या 9 दिवसांत 8 वेळा ही वाढ का झालीये?

एकीकडे रशिया युक्रेन युद्ध आणि दुसरीकडे देशांतर्गत कारणं यामुळे या किमतीत वाढ होतेय का? अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणतात त्याप्रमाणे खरंच त्यासाठी युक्रेनचं कारण आहे की आणखी काही? या सगळ्याबद्दल जाणून घेऊया आजच्या सोपी गोष्टमध्ये...

सुरुवातीला आपण पाहूया सध्या पेट्रोल डिझेलचे दर काय आहेत... आज 29 मार्च 2022 रोजी पेट्रोलचे दर दिल्लीमध्ये प्रती लिटर 101.01 रुपये आणि डिझेलचे दर 92 रुपये 27 पैसे प्रती लिटर असे आहेत.

मुंबईत याच एक लिटर पेट्रोलसाठी 115 रुपये 88 पैसे द्यावे लागत आहेत तर एक लिटर डिझेलसाठी 100 रुपये दहा पैसे द्यावे लागत आहेत. सर्व महानगरांमध्ये मुंबईतच इंधनाचे दर सर्वांत जास्त आहेत.

पेट्रोल-डिझेलच्या किमती दररोज वाढू लागल्यावर आता याचा परिणाम आपल्या महागाईवर होणार, वस्तूंच्या किमती वाढणार अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुकांमुळेच हे दर आतापर्यंत स्थिर ठेवले होते आणि निकालानंतर ते वाढवले असा आरोप विरोधकांकडून होत आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मात्र यामागे फक्त युक्रेन-रशिया युद्धच असल्याचं ठामपणे सांगितलं आहे.

इतकंच नाही तर यावर्षीच्या बजेटवरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी 1951 च्या जवाहरलाल नेहरुंच्या वक्तव्याचा आधार घेतला.

त्या म्हणाल्या, "1951 साली भारतात होत असलेल्या चलनवाढीला तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी कोरिया युद्धाला जबाबदार धरले होते. कोरिया युद्ध झालं की भारतात वस्तूंचे दर वाढतात, अमेरिकेत काही झालं की भारतातील वस्तूंच्या दरांवर त्याचा परिणाम होतो असं नेहरू म्हणाले होते. तेव्हा भारत जगाशी इतका जोडला गेला नव्हता तरीही नेहरुंनी ही कारणं सांगितली होती. आता तर युक्रेनचं युद्ध सुरू आहे, पण दर जरी वाढले तरी ते स्वीकारलं जात नाही."

पेट्रोल डिझेलच्या किमती कशा ठरतात?

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ बाजारातील किमती या कच्च्या तेलाची किंमत, ते शुद्ध करण्याचा खर्च, मार्केटिंग कंपन्यांना होणारा नफा, केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे लागू करण्यात येणारा व्हॅट अर्थात मूल्याधिष्ठित कर आणि उत्पादन शुल्कावर ठरत असतात.

या सगळ्या घटकांची गोळाबेरीज केल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत ठरते, जी सर्वसामान्य माणसाला द्यावी लागते.

उत्पादन शुल्क म्हणजे देशभरात उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंवर सरकारतर्फे लावण्यात येणारा कर. कंपन्यांना हा कर भरावा लागतो.

व्हॅट हा वस्तू उत्पादित होताना वेगवेगळ्या पातळ्यांवर लावला जातो. हे दोन्ही कर सरकारसाठी उत्पनाचे प्रमुख स्रोत आहेत. उत्पादन शुल्क हे केंद्र सरकारतर्फे तर व्हॅट राज्य सरकारकडून आकारला जातो.

वाढते दर आणि त्याभोवतीचं राजकारण

भारतामध्ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपूर राज्याच्या निवडणुका झाल्या की दर वाढतील, आताच पेट्रोल भरुन ठेवा असे मेसेजेस तुम्ही मोबाईलवर वाचले असतील.

पण आता रोजच इंधनाचे दर का वाढतायत याची कारणं काय असतील याबद्दल आम्ही आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक जयराज साळगावकर यांना विचारलं.

ते म्हणाले, "तेलाचे दर वाढण्यामागे आताचे मुख्य कारण युद्ध हेच आहे. युक्रेन-रशिया युद्धाचा सर्व जगावर परिणाम होत आहे. विशेषतः इंधन आणि गहू यांच्या दरावर याचा जास्त परिणाम होणार आहे. रशियाला ओपेकबाहेर ठेवण्यात आलं आहे. इतके दिवस रशिया जी भूमिका घेत होता आता तिच भूमिका सौदी अरेबिया घेत आहे. तेलउत्पादक देश या दरांबाबत हवी ती भूमिका घेतात, त्याचे परिणाम सर्वत्र दिसून येतात."

क्रूड ऑईलचे दर जागतिक बाजारात कमी झाले तरी आपल्याकडे दर वाढतच आहेत याचं कारण आम्ही कमोडिटी एक्सपर्ट अमित मोडक यांना विचारलं, ते म्हणाले, "दोन दिवसांमध्ये कच्च्या तेलाचे दर कमी झाले म्हणून लगेच आपल्याकडे पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होत नाही. तेल खरेदी करुन ते शुद्ध होऊन, त्याची वाहतूक होऊन ते वितरित होत असतं त्यामुळे दर लगेच वरखाली होत नाहीत. सध्याची दरवाढ डॉलर आणि रुपयाच्या विनिमय दरामुळे आहे असं दिसतंय. आपण तेल डॉलरमध्ये खरेदी करतो त्यामुळे डॉलरच्या दराचा परिणाम होतोच. इंधन खरेदी केल्यापासून त्यावर प्रक्रिया करुन विकण्यापर्यंत दर कसा ठरतो याचा फॉर्म्युला आजवर आपल्या कंपन्यांनी जाहीर केलेला नाही त्यामुळे या वाढलेल्या दराचं कारण ते निश्चित सांगत नाहीत."

पण ही तर झाली सध्याची परिस्थिती. यापुढेही हे दर असेच वाढत राहतील की? पेट्रोल-डिझेलचे दर येत्या काळातही वाढत जाणार असं जयराज साळगावकर आणि अमित मोडक या दोन्ही तज्ज्ञांना वाटतंय. त्यांच्यामते 40 दिवस दर स्थिर ठेवल्यामुळे आपल्या कंपन्यांना झालेला तोटा ते भरुन काढण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यामुळे 40 दिवसांमध्ये प्रती लिटर 12 ते 15 रुपये तोटा त्यांना झालाय. तो भरुन काढण्यावर कंपन्यांचा भर असेल. तज्ज्ञांच्यामते केंद्र आणि राज्य सरकारांनी लादलेले कर हेही दर जास्त वाटण्याचं एक मोठं कारण आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)