लैंगिक अत्याचार : 'बलात्कार हा बलात्कारच असतो...जरी तो नवऱ्यानं केला असला तरी'

"बलात्कार हा बलात्कार असतो...जरी तो 'नवरा' नावाच्या पुरुषानं 'बायको' नामक बाईवर केला असला तरी..."

कर्नाटक उच्च न्यायालयानं नवऱ्यानं बळजबरीनं ठेवलेले शरीरसंबंधही बलात्कारच असताता, असा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयानं मंगळवारी (22 मार्च) एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान दिला.

एका महिलेनं तिच्या नवऱ्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान कर्नाटक उच्च न्यायालयानं हा निर्णय दिला.

नवऱ्यानं लग्न झाल्यापासून कायमच आपल्याला 'सेक्स स्लेव्ह'प्रमाणेच वागवल्याचा आरोप या महिलेने केला होता. नवरा आपल्याला अनैसर्गिक शरीरसंबंध ठेवायला भाग पाडायचा, अगदी मुलीसमोरही तो या गोष्टी करायचा असाही या महिलेचा आरोप होता.

याप्रकरणी संबंधित महिलेच्या नवऱ्याविरोधात बलात्काराच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देताना न्यायालयानं म्हटलं, "विवाहसंस्था ही पुरुषाला कोणतेही विशेष अधिकार किंवा स्वतःमधल्या पाशवी प्रवृत्तीला मोकाट सोडण्याचा परवाना देत नाही, देऊ शकतही नाही आणि द्यायलाही नाही पाहिजे. नवरा असला तरीही अशा गोष्टींसाठी तो शिक्षेला पात्र आहे."

कर्नाटक न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर भारतात पुन्हा एकदा नवऱ्याने केलेली बळजबरी बलात्कार ठरतो की नाही हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

पण हा प्रश्न पहिल्यांदाच चर्चेत आला नाहीये. कारण या विषयावर देशभरातील न्यायालयांनी परस्परविरोधी भूमिका घेतल्या आहेत. याप्रकरणी न्यायालयांनी वेगवेगळी भूमिका घेण्याची कारणं काय आहेत? भारतात विवाहांतर्गत बलात्काराची व्याख्या काय आहे? त्यासंबंधी कायदा काय सांगतो? या सर्व प्रश्नांची उत्तर जाणून घेऊया.

देशभरातील उच्च न्यायालयांची भूमिका

छत्तीसगड हायकोर्टातील न्या. एन. के. चंद्रवंशी यांनी 19 ऑगस्ट 2021 रोजी एका निर्णयात म्हटलं की, "पतीनं पत्नीसोबत ठेवलेल्या लैंगिक संबंधांना किंवा लैंगिक क्रियेशी संबंधित गोष्टीला बलात्कार ठरवलं जाऊ शकत नाही. भले हे करताना पतीनं पत्नीवर जबरदस्ती केली असेल किंवा पत्नीच्या मर्जीविरोधात लैंगिक संबंध ठेवले असले तरीही."

छत्तीसगडची राजधानी रायपूरमधली ही घटना होती. तिथल्या एका महिलेनं सासरच्यांनी हुंड्यासाठी छळ केल्याची तक्रार केली होती आणि नवऱ्याने बळजबरी केल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणात पत्नीनं पतीवर 'अनैसर्गिक सेक्स' आणि यादरम्यान इतर वस्तूंचा वापर करून बलात्कार केल्याचाही आरोप केला होता.

न्या. एन. के. चंद्रवंशी यांनी म्हटलं की, "पतीवर अनैसर्गिक सेक्सबाबत खटला चालवला जाऊ शकतो." मात्र, याहून गंभीर आरोपातून आरोपीला मुक्त केलं गेलं. कारण भारतीय कायद्यानुसार, जोपर्यंत पत्नीचं वय 15 वर्षांपेक्षा कमी असेल तोपर्यंत मॅरिटल रेप हा गुन्हा नाहीय.

जुलै 2021 मध्ये केरळ उच्च न्यायालयानं घटस्फोटासंबंधी एका खटल्यादरम्यान निर्णय देताना म्हटलं होतं की, पत्नीचं शरीर हे नवऱ्याच्या मालकीचं नसतं. त्यामुळे तिच्या मनाविरुद्ध नवऱ्यानं एखादी लैंगिक कृती केली, बळजबरी केली तर तो मॅरिटल रेप ठरू शकतो आणि त्याअंतर्गत महिलेला घटस्फोट मागता येऊ शकतो.

मुंबईतल्या एका सत्र न्यायालयानं पतीनं बळजबरीनं ठेवलेले लैंगिक संबंध बेकायदेशीर नसल्याचं सांगत त्याला जामीन दिला होता.

असेही अनेक खटले वारंवार समोर आले आहेत, ज्यात लग्नाचं वचन देऊन एखाद्या महिलेशी संबंध ठेवले गेले. अशा फसवणुकीनं ठेवलेल्या शारीरिक संबंधांना बलात्काराच्या व्याख्येत बसवलं जाऊ शकतं हा महत्त्वाचा निर्णय 2019 साली सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता.

आरोपीशी लग्न झालेल्या महिलांसाठी एक न्याय आणि इतर महिलांसाठी दुसरा असा भेदभाव होत असल्याचं चित्रही यातून उभं राहतं.

त्यामुळेच कायदेतज्ज्ञांच्या मते यावर एकच उपाय आहे. तो म्हणजे मॅरिटल रेपविषयी ठोस कायदा आणणं. त्याची व्याख्या करणं आणि त्यासाठी निश्चित शिक्षा ठरवणं आणि हे काम ही संसदेची, सरकारची जबाबदारी आहे.

कायदा काय सांगतो?

छत्तीसगड हायकोर्टाचे न्या. चंद्रवंशी यांनी निर्णय देताना ज्या कायद्याचा आधार घेतला, तो भारतीय दंड संहितेच्या कलम 375 आहे.

ब्रिटिश वसाहतवादाच्या काळातील हा कायदा असून, भारतात 1860 पासून लागू आहे.

या कायद्याच्या कलम 375 मध्ये एक अपवाद आहे, ज्यानुसार जर पती त्याच्या पत्नीसोबत सेक्स करत असेल आणि पत्नी 15 वर्षांपेक्षा कमी वयाची नसेल, तर त्याला बलात्कार मानलं जात नाही.

लग्ना केल्यानं सेक्स करण्याची सहमती असते आणि पत्नी ही सहमती नाकारू शकत नाही, अशी या तरतुदीत एकप्रकारे मानलं जातं.

जगभरात या गोष्टीला आव्हानं दिली गेलीत आणि गेल्या काही वर्षांमध्ये 100 हून अधिक देशांनी मॅरिटल रेपला गुन्हा घोषित केलंय. ब्रिटननेही विवाहांतर्गत बलात्कार बेकायदेशीर असल्याचं घोषित केलं आहे.

मॅरिटल रेपला गुन्हा घोषित करण्यासाठी भारतात मोठ्या कालावधीपासून मागणी होतेय.

सरकारची भूमिका काय आहे?

युके, युरोप, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेतही मॅरिटल रेप हा कायद्यानं गुन्हा ठरतो. पण स्वातंत्र्याची 75 वर्षं झाल्यावरही भारतीय कायद्यात विवाहअंतर्गत बलात्काराविषयी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.

2013 साली जस्टिल वर्मा समितीच्या अहवालात भारतातील फौजदारी (गुन्हेगारी) कायद्यांसदर्भात बदल सुचवण्यात आले होते. त्यात मॅरिटल रेपला मिळालेलं संरक्षण काढून टाकलं जावं अशी शिफारस करण्यात आली होती.

लैंगिक अत्याचाराच्या बाबतीत आरोपी आणि तक्रारदार यांच्यातलं नातं तपासासाठी ग्राह्य धरण्याची किंवा त्यामुळे शिक्षेत सूट देण्याची गरज नसल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

मॅरिटल रेपला गुन्हा ठरवलं जावं यासाठी 2017 साली दिल्ली हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकारनं आपली बाजू मांडली होती. या कायद्यामुळे विवाहसंस्था अस्थिर होईल, पतीला त्रास देण्यासाठी हा कायदा एक अवजार ठरेल, असं सरकारचं म्हणणं होतं.

पण याचिका करणाऱ्या ऋत फाउंडेशनला हा दावा मान्य नाही. त्यांचं म्हणणं आहे, की एखाददुसरी चुकीची केस असेलही पण त्यामुळे बलात्कारासारख्या गुन्हाला लग्नाच्या आड संरक्षण दिलं जातंय.

तज्ज्ञांचं म्हणणं काय आहे?

स्त्रीहक्क कार्यकर्ते सांगतात, की मॅरिटल रेपविषयी ठोस कायदा नसल्यानं अनेकदा पीडित महिलांना बलात्काराला सामोरं जावं लागल्यावरही न्यायाच्या आशेनं पतीवर केवळ छळवणुकीचा किंवा घरगुती हिंसाचाराचा गुन्हा दाखल करावा लागतो. पण बलात्कार आणि घरगुती हिंसाचार या दोन्ही गुन्ह्यांसाठी दिली जाणारी शिक्षाही वेगळी आहे.

मुळात विवाहविषयक कायद्यांतही बदल व्हायला हवेत आणि कायद्यांमधला विरोधाभास जोवर दूर होत नाही, तोवर विवाहअंतर्गत बलत्काराला सामोरं जावं लागलेल्या महिलांना न्याय मिळू शकणार नाही, असा मुद्दाही कार्यकर्त्यांनी वारंवार अधोरेखित केला आहे.

हिंदू विवाह कायद्यानुसार पती आणि पत्नी या दोघांच्या एकमेकांविषयी काही जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यात शारीरिक संबंधांच्या अधिकाराचाही समावेश आहे. इतकंच नाही, तर जोडीदारानं सेक्सला नकार देणं हे क्रौर्याचं असून घटस्फोटासाठी असा नकार आधार मानला जाऊ शकतो.

भारतीय समाजव्यवस्थेमध्ये लग्नाचं स्थान आणि स्वरूप यांमुळे मॅरिटल रेप हा मुद्दा आणखी जटील बनतो, असंही अनेकांना वाटतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)