SSC परीक्षेत कॉपी करणाऱ्या मुलांना एकेकाळी या राज्यात थेट तुरुंगात टाकलं जायचं...
फोटो स्रोत, Mayur Kakade
- Author, रोहन नामजोशी
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
सध्या दहावी-बारावीच्या परीक्षा सुरू आहेत. परीक्षांमध्ये कॉपी करणं हा एक मोठा वादाचा विषय असतो.
परीक्षेचा पेपर देणं ही विद्यार्थ्यांसाठी मोठी कसोटी असते. तर परीक्षेत कॉपी रोखणं ही शिक्षकांची परीक्षा असते. सध्या महाराष्ट्रात अनेक जिल्ह्यात कॉपी होत असल्याचे व्हीडिओ समोर आले आहेत. कॉपी रोखणं हे कायमच प्रशासनासमोर एक मोठं आव्हान असतं.आज आपण अशा एका राज्याबद्दल जाणून घेणार आहोत ज्यांनी कॉपी विरुद्ध थेट एक कायदाच आणला होता. कॉपी करणाऱ्यांना थेट तुरुंगात टाकले जायचे. ते राज्य होतं उत्तर प्रदेश आणि शिक्षणमंत्री होते राजनाथ सिंह. मुख्यमंत्रीपदी होते कल्याण सिंह.
1992 साली उत्तर प्रदेशात भाजपाचं सरकार होतं. कल्याण सिंह मुख्यमंत्रीपदी होते. त्यावेळी उत्तर प्रदेशात कॉपी करणाऱ्यांचा सुळसुळाट झाला होता. कोणालाच कशाचा धरबंध नव्हता. या प्रकाराला आळा घालण्याचं राजनाथ सिंह यांनी ठरवलं. त्यांनी कॉपीविरुद्ध एक कायदाच आणण्याचं ठरवलं. या प्रस्तावाला जोरदार विरोध झाला. हा कायदा अस्तित्वात आला तर थेट निवडणूक हारण्याची भीती होती. म्हणून या प्रस्तावाला जोरदार विरोध झाला. तरीही हा कायदा अस्तित्वात आलाच
कायद्यातील तरतुदी
The Utttar Pradesh Public examinations (Prevention of unfair means) act 1992. या नावाने हा कायदा ओळखला जायचा. या कायद्यानुसार कोणत्याही परीक्षेच्या वेळी उमेदवारांनी अनधिकृत माणसांची मदत घेणे, परीक्षेसंबंधी कागदपत्रं बाळगणं, रेकॉर्डेड, प्रिंटेड अशा कोणत्याही स्वरुपात गोष्टी बाळगणं, हा गुन्हा होता. गुन्हेगारांना एक वर्ष कारावास आणि 2000 रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही एकत्र अशा प्रकारची शिक्षा करण्याची तरतूद या कायद्यात होती. त्याचप्रमाणे परीक्षा केंद्रावर हिंसाचार करणाऱ्या किंवा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दुखापत इत्यादी गुन्ह्यासाठी 3 ते 5 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हा गुन्हा दखलपात्र आणि अजामिनपात्र होता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची पाचावर धारण बसली होती.
याविषयी बोलताना उत्तर प्रदेशचे ज्येष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी सांगतात, "त्या काळी उत्तर प्रदेशात कॉपी करणाऱ्याला एक संघटित गुन्हेगारीचं रुप आलं होतं. त्यात शिक्षण विभागातले अधिकारी, शाळेतले शिक्षक, मुख्याध्यापक, पालक असे अनेक लोक सहभागी होते. त्याला आळा घालण्यासाठी राजनाथ सिंह यांनी हा कायदा आणला होता. या कायद्यामुळे त्या वर्षीचा निकाल कमालीचा घसरला." या कायद्यामुळे विद्यार्थ्यांसकट अनेकांना तुरुंगाची हवा खावी लागली. कोवळ्या वयातल्या मुलांना तुरुंगात जावं लागल्याने पालक संतापले. कॉपीला आळा घालावा मात्र त्याला गुन्हेगारीचं रुप देऊ नये अशी मागणी पालकांनी केली. पुढे मुलायमसिंहांचं सरकार आलं आणि त्यांनी हा कायदाच रद्दबातल ठरवला.
महाराष्ट्रातील कायदे
महाराष्ट्रातही कॉपीविरुद्ध कायम विविध प्रकारचं अभियान राबवलं गेलं आहे. भरारी पथक हे त्यातलंच एक. बोर्डाच्या परीक्षा सुरू असताना काही अधिकारी बोर्डाने नेमले असतात. नावाप्रमाणेच ते अचानक परीक्षा केंद्रात अवतरतात आणि कॉपी करणाऱ्यांचा कर्दनकाळ होतात. एखादा सापडलाच तर त्यावर कारवाई करणार येते. पण तुरुंगात वगैरे नक्कीच टाकलं जात नाही.
महाराष्ट्रात कॉपीविरुद्ध असलेल्या कायद्यांबद्दल बोलताना शिक्षणतज्ज्ञ भाऊसाहेब चासकर सांगतात, "महाराष्ट्रात कॉपी करताना पकडलं तर थेट निलंबित केलं जातं. मात्र मुलं कॉपी करतात ही सुद्धा लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट आहे. कॉपी करणं ही खचितच व्यवस्थेशी केलेली प्रतारणा आहे यात शंकाच नाही. मात्र ते करताना आपल्या मुल्यमापनाकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे."
फोटो स्रोत, Getty Images
"आपल्याकडे हल्ली शिक्षण ऑनलाईन होतं आणि परीक्षा ऑफलाईन होते. या वयातल्या मुलांना अनेक मानसिक समस्या असतात. त्यांच्याकडे कुणाचंही लक्ष नसतं. फक्त कॉपी रोखणं इतकाच उद्देश ठेवून चालणार नाही."
कॉपी रोखण्याचा नांदेड पॅटर्न
गेल्या काही वर्षांपूर्वी नांदेडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्रीकर परदेशी यांनी एक वादळी मोहीम उघडली होती. त्याला नांदेड पॅटर्न असं नाव देण्यात आलं होतं. या पॅटर्न नुसार परीक्षा केंद्रावर 4-5 अधिकाऱ्यांचं बैठं पथक नेमण्यात आलं होतं. त्यात विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
केंद्रावर प्रत्येक विद्यार्थ्याची झडती घेण्यात आली. परीक्षा केंद्राच्या 200 मीटर अंतरावर फक्त परीक्षार्थींनाच प्रवेश देण्यात आला होता. या मोहिमेमुळे 2010 मध्ये बारावीचा निकाल 82 टक्क्यांपासून 25 टक्क्यांवर आला होता. नंतर हा पॅटर्न राज्यभर राबवण्याचे आदेश तत्कालीन मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांनी दिला होता.
आता कॉपी करण्याचे प्रकारही बदलले आहेत त्यामुळे ती रोखणं हे आव्हान कायम आहे. पुस्तकाचा खर्डा पाठ करून तो मांडणं हीसुद्धा एक प्रकारची कॉपीच आहे असंही चासकर सांगतात.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
