रशिया-युक्रेन वादावर नरेंद्र मोदी सरकारच्या भूमिकेबद्दल इतकी चर्चा का?
फोटो स्रोत, AFP
रशिया-युक्रेन तणावासंदर्भातील भारताच्या भूमिकेवर बरीच चर्चा होतेय. अनेक लोक भारताच्या भूमिकेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत, तर अनेकांनी ही भूमिका योग्य असल्याचं म्हटलं आहे.
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी युक्रेनच्या पूर्वभागातील दोनेत्स्क व लुहान्स्क या दोन प्रदेशांच्या स्वातंत्र्याला मान्यता दिली आहे. या संदर्भात भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेसमोर मंगळवारी आपली भूमिका मांडली.
रशियासमर्थक बंडखोरांनी या दोन प्रदेशांचे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ दोनेत्स्क अँड लुहान्स्क जाहीर केले होते आणि 2014 सालापासून ते याच मुद्द्यावरून युक्रेनशी लढाई करत होते. पुतीन यांनी रशियन सैनिकांनाही या प्रदेशांमध्ये प्रवेश करण्याचा आदेश दिला होता.
पुतीन यांच्या याच निर्णयाची चर्चा करण्यासाठी मंगळवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेची बैठक पार पडली. संयुक्त राष्ट्रात भारताचे स्थायी प्रतिनिधी असणारे टी. एस. तिरुमूर्ती यांनी सुरक्षा परिषदेत भारताची भूमिका मांडली आणि सर्व संबंधितांनी संयम राखावा असं आवाहन केलं.
टी.एस. तिरुमूर्ती म्हणाले, "युक्रेनच्या पूर्व सीमेवर सुरू असलेल्या घडामोडी आणि रशियाने केलेली घोषणा, याकडे भारताचं लक्ष आहे. युक्रेनच्या सीमेवरील वाढता तणाव अतिशय चिंताजनक आहे. या घटनांमुळे प्रादेशिक शांतता व सुरक्षितता यांवर विपरित परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे इथला तणाव कमी करण्यासाठी तत्काळ प्रयत्न गरजेचे आहेत."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
एका बाजूला, पाश्चात्त्य देश पुतीन यांच्यावर टीकेचा वर्षाव करत आहेत, तर दुसरीकडे भारताने रशियाचा निषेधही केला नाही केला आणि युक्रेनच्या सार्वभौमत्वाचा कैवारही घेतला नाही. भारताच्या या भूमिकेविषयी तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
भारत तटस्थ असल्याची प्रतिमा का निर्माण झाली?
युरोपीय कौन्सिलमध्ये आंतरराष्ट्रीय संबंधांविषयी काम करणारे रिचर्ड गोवान यांनी ट्विटरवर म्हटलं आहे की, "नाटोबाहेरच्या देशांपैकी भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत युक्रेनमधील तणावाबद्दल पहिल्यांदा म्हणणं मांडलं. भारताने राजनैतिक मार्गाने तणाव कमी करण्याबद्दल अनेक गोष्टी सांगितल्या, पण त्याने रशियाचा निषेधही केला नाही किंवा युक्रेनच्या सार्वभौमत्वाचाही उल्लेख केला नाही."
फोटो स्रोत, Getty Images
रिचर्ड त्यांच्या ट्विटमध्ये पुढे म्हणतात, "युक्रेनसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये ३१ जानेवारीला मतदान झालं. त्या वेळी भारतासह केनियानेही मतदान केलं नाही. पण केनियाने मंगळवारी अचानक भूमिका बदलली. केनियाच्या प्रतिनिधींनी पुतीन यांचा तीव्र शब्दांत निषेध केला.
पूर्व युक्रेनमधील परिस्थिती आफ्रिकेत वसाहतवादानंतरच्या काळात निर्माण झालेल्या सीमांविषयक तणावासारखी आहे. रशिया वसाहतवादानंतरच्या काळातील सीमांचा आदर राखत नसेल, तर आफ्रिकी देशांनी असा आदर का राखावा, असं केनियाचं म्हणणं आहे."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
युक्रेनमधील तणावासंदर्भात भारताने घेतलेल्या भूमिकेवर दोन्ही बाजूंनी मतप्रदर्शन होतं आहे.
भारतातील आघाडीचं इंग्रजी वृत्तपत्र 'द हिंदू'चे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींसंबंधीचे संपादक स्टॅनली जॉनी लिहितात, "युक्रेनच्या प्रश्नावर रशियाबाबत भारताने घेतलेल्या भूमिकेवर टीका करणारे लोक वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करत आहेत. रशिया आणि भारत यांचे घनिष्ठ संबंध आहेत, त्यामुळे भारत स्वतःच्या हितसंबंधांविरोधात निर्णय घेऊ शकत नाही."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 3
स्टॅनली म्हणतात, "नियमाधारीत आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेबद्दल विचार करायचा तर, रशियाने क्रिमियावर ताबा घेतला आहे आणि डोनबासला मान्यता दिली आहे. यावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली, पण इस्राइलच्या गोलान यांनी पूर्व जेरुसलेम ताब्यात घेतला, त्याला मात्र पाश्चात्त्य देशांनी लगेच मान्यता दिली. तुर्कस्तानने सिरियातील प्रदेशावर ताबा घेतला, त्यावर कोणी अशी चर्चा केली नाही. आपण वास्तवातील राजकारणावर चर्चा करणं गरजेचं आहे."
भारतासमोरची गुंतागुंत
'द हिंदू'च्या आजच्या संपादकीयात म्हटलं आहे की, युक्रेन व रशिया यांच्यातील वाढता तणाव भारतासाठी अतिशय संवेदनशील ठरतो आहे.
भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर जर्मनी व फ्रान्सच्या दौऱ्यावर आहेत आणि त्यांनी युरोपीय पत्रकारांशी बोलताना रशिया व युक्रेन यांच्यातील तणावापेक्षा हिंद-पॅसिफिकमधील घडामोडींवर लक्ष राहावं यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले.
फोटो स्रोत, Getty Images
'द हिंदू'मधील संपादकीयात म्हटलं आहे की, "दरम्यान, पाकिस्तान पंतप्रधान इम्रान खान रशियाच्या दौऱ्यावर गेले आहेत, त्याकडेही भारताचं लक्ष आहे. सध्याचा हा तणावाचा काळ कोणत्याही अर्थी भारतासाठी सोयीचा नाही. रशियाकडील एस-400 क्षेपणास्त्रांचा पुरवठा भारताला होतो आहे आणि अमेरिका या संदर्भात भारतावर 'काउंटरिंग अमेरिकाज् अॅडव्हर्सरिज् थ्रू सँक्शन अॅक्ट (सीएएटीएसए) या कायद्यानुसार निर्बंध लादू शकतो. या संघर्षामुळे भारतासमोरची गुंतागुंत वाढली आहे."
अमेरिकेतील 'फॉरेन अफेअर्स' या नियतकालिकाने युक्रेन-रशिया तणावासंदर्भातील भारताच्या भूमिकेबद्दलचा एक लेख 22 फेब्रुवारीला प्रकाशित केला. 'भारताची अलिप्तता अडचणीत' असं या लेखाचं शीर्षक होतं. युक्रेनचे परराष्ट्र मंत्री दिमित्री कुलेबा यांनी 3 फेब्रुवारीला केलेल्या विधानाचा उल्लेख या लेखात आहे.
अमेरिका व रशिया यांच्यात भारताची ओढाताण
'फॉरेन अफेअर्स'मधील लेखात म्हटलं आहे की, "जगाच्या दुसऱ्या भागात असणाऱ्या भारताला कुलेबा यांनी तीन फेब्रुवारीला जाहीर आवाहन केलं. रशियाची ही कारवाई आपल्याला स्वीकारार्ह वाटत नाही, असं भारताने रशियाला खडसावून सांगितलं, तर ती भूमिका युक्रेनला ठोस समर्थन देणारी होईल आणि त्याचा परिणामही जाणवेल, असं कुलेबा यांनी म्हटलं होतं."
कुलेबा यांच्या या विधानाबद्दल 'फॉरेन अफेअर्स'मधील लेखात म्हटलं आहे की, "कुलेबा यांच्या या आवाहनामागे काही कारणं आहेत. जागतिक पातळीवर भारत एक महत्त्वाचा देश आहे आणि रशियासोबतच अमेरिकेशीही भारताचे संबंध चांगले आहेत. भारताने रशियावर टीका केली, तर रशियाबद्दलची चिंता केवळ पाश्चात्त्य राष्ट्रांपुरती मर्यादित नाही, हे तरी किमान स्पष्ट होईल. तसंच, भारत लोकशाहीच्या समर्थनार्थ ठोस भूमिका घेतो, तसंच अमेरिकेसोबतच्या भावी संबंधांबाबत भारत सरकार आशावादी आहे, असाही संदेश यातून दिला जाईल. युक्रेनसंदर्भातील चीनच्या भूमिकेपेक्षाही भारताची अशी भूमिका वेगळी ठरली असती. युक्रेनबाबत चीननेही अतिशय सावध मौन बाळगलं आहे."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 4
"भारताच्या दृष्टीने ही अतिशय गुंतागुंतीची परिस्थिती आहे. भारताने काहीही पाऊल उचललं तरी त्याचा त्यांच्या हितसंबंधांवर परिणाम होईल. भारताने रशियावर टीका केली, तर तो एका महत्त्वाच्या आणि ऐतिहासिक मित्राला गमावून बसेल. अशा स्थितीत रशिया चीनच्या आणखी जवळ जाईल. भारताच्या दृष्टीने चीन हा सर्वांत मोठा धोका मानला जातो.
भारताने रशियाचं उघड समर्थन केलं, तर अमेरिकेसोबतच्या भारताच्या संबंधांवर त्याचा परिणाम होईल. अमेरिका व भारत यांच्यातील जवळीक खूप जुनी नसली, तरी त्यांच्यातील सामरिक समजुतीचे करार महत्त्वाचे आहेत.
भारत काहीच बोलला नाही, तर त्यातून रशिया व अमेरिका दोघंही नाराज होण्याची शक्यता आहे. तसं झाल्यास भारताकडे एक अस्थिर व अविश्वसनीय भागीदार म्हणून पाहिलं जाईल."
भारताच्या भूमिकेची कारणमीमांसा
'फॉरेन अफेअर्स'च्या या टिप्पणीवर 'द हेरिटेज फाउंडेशन'मधील दक्षिण आशियाचे संशोधकीय फेलो जेफ एम. स्मिथ यांनी ट्विट केलं आहे: "हे विश्लेषण तर्काला धरून वाटत असलं, तरी भारताच्या क्षमतेला अवाजवी महत्त्व दिलं जातं आहे, असं मला वाटतं. रशियाच्या निर्णयावर भारताचा प्रभाव पडू शकत नाही. किमान युक्रेनच्याबाबतीत तरी भारताचा रशियावर असा प्रभाव पडणं शक्य नाही, कारण रशियाच्या दृष्टीने हा मुद्दा खूप संवेदनशील आहे. याबाबतीत पुतीन कोणाचंही ऐकणार नाहीत. त्यांच्या कोणा मित्रराष्ट्राच्याही दबावाखाली ते येणार नाहीत."
जेफ एम. स्मिथ यांनी दुसऱ्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे: "रक्तरंजित हल्ला झाला तर रशियाचा निषेध करण्यासाठी भारतावर अधिक दबाव येईल. पण भारताच्या आत्तापर्यंतच्या भूमिकेमुळे युरोपीय संघासोबतचे त्याचे संबंध बिघडले आहेत, हे मात्र पटण्यासारखं नाही. युक्रेनमधील तणावाचं निवारण केवळ राजनैतिक चर्चेनेच शक्य असल्याचं भारताने स्पष्टपणे सांगितलं आहे, ही बाब महत्त्वाची मानायला हवी. भारत सैनिकी कारवाईचं समर्थन करत नसल्याचाच अर्थ यातून निघतो."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 5
'द ब्रुकिंग्स इन्स्टिट्यूशन'मधील सिनियर फेलो तन्वी मदान यांनी या संदर्भातील भारताच्या भूमिकेचं समर्थन केलं आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, युक्रेनमधील तणावाबाबतच्या भारताच्या भूमिकेवर टीका करणारे लोक रशिया व भारत यांच्या संबंधांकडे दुर्लक्ष करत आहेत.
तन्वी मदान यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे की, "भारत व रशिया यांच्या संबंधांना दोन आयाम आहेत. यातील एक अधिकृत आयाम आहे, पण दुसऱ्या बाजूबद्दल कोणी चर्चा करत नाहीये. रशिया एक साथीदार म्हणून भारतीय सैन्याला तांत्रिक व इतर मदत करत आला आहे, जे बाकीच्या देशांनी केलेलं नाही. हा या संबंधांमधील एक सकारात्मक आयाम आहे. याची नकारात्मक बाजू अशी आहे की, चीनच्याबाबतीत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रशिया भारताच्या हितसंबंधांना बाधा पोचवू शकतो. रशिया आपला समर्थक असू शकतो किंवा हितसंबंधांना बाधा पोचवू शकतो, असा भारताचा दृष्टिकोन आहे. त्यामुळे रशियाचं अधिकाधिक समर्थन मिळावं आणि त्यांच्याकडून विरोध होऊ नये, अशी भारताची कायमची भूमिका राहिली आहे."
तन्वी मदान लिहितात, "सैनिकी सामग्रीच्या बाबतीत रशिया भारताचं नुकसान करू शकतो. भारताची ५० ते ८० टक्के सैनिकी सामग्री रशियन बनावटीची असल्याचा अंदाज आहे. म्हणजे सर्वसामान्य परिस्थितीतसुद्धा भारताला रशियाकडून सुटे भाग, तंत्रज्ञान, देखभाल व इतर सामग्रीची गरज भासते. सध्याची स्थिती भारतासाठी सर्वसाममान्य नाही, याचा बहुधा अनेक लोकांना विसर पडला आहे. दोन वर्षांपूर्वी भारत-चीन सीमावाद सुरू झाला, तो अजून संपलेला नाही. अशा वेळी भारताकडून मिळणारी सैनिकी सामग्री भारतासाठी महत्त्वाची ठरते."
तन्वी म्हणतात, "या चिंता काल्पनिक पातळीवरच्या आहेत, असं अनेक लोक म्हणतात. पण परिस्थिती तशी नाही. आपला अपमान होतोय असं पुतीन यांना वाटलं तर त्यांना सामोरं जाणं खूप अवघड असतं. ते नाराज झाले तर त्याची झळ संबंधितांना बसतेच. यातून मग समोरच्याचं मोठं नुकसान होतं."
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
