शिवसेना-भाजप संघर्ष: रश्मी ठाकरेंच्या वादग्रस्त जमिनीसंदर्भात 4 अनुत्तरित प्रश्न

रायगड जिल्ह्यातील मुरुड तालुक्यात कोर्लई गावात रश्मी उद्धव ठाकरे यांच्या नावे 19 बंगले असल्याचा आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला आहे.

रश्मी ठाकरे आणि मनीषा वायकर यांच्या नावे ही घरं असून उद्धव ठाकरे यांनी प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती दिली नसल्याचंही सोमय्या यांचं म्हणणं आहे. शिवसेनेने हे आरोप फेटाळले आहेत.

या प्रकरणाची वास्तविक माहिती जाणून घेण्यासाठी आम्ही अलिबागपासून 22 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कोर्लई गावात पोहोचलो.

कोर्लई गाव हे कुंडलिका नदी समुद्राला मिळते त्या संगमावर वसलेलं आहे. त्यामुळे गावाचा परीसर निसर्गरम्य आहे. गावाला पोर्तुगीजांचा इतिहास असल्याने गावात पोर्तुगीज मिश्रित मराठी बोलली जाते.

या नयनरम्य दृश्यांना मागे टाकत आम्ही गावात पोहोचलो तेव्हा तणावाचं वातावरण होतं. भाजपच्या आरोपांमुळे ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर कार्यकर्त्यांची गर्दी होती. यावेळी शिवसेना आणि भाजपचे कार्यकर्ते एकमेकांसमोर आले आणि घोषणाबाजीही सुरू झाली.

प्रकरण नेमकं काय आहे?

भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर आरोप केला आहे की, त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात कोर्लाई येथील 19 बंगल्यांचा उल्लेख केलेला नाही.

रश्मी ठाकरे यांच्या नावावर ही घरं असून 2021 पर्यंत ही संपत्ती बेनामी होती का? असाही प्रश्न सोमय्यांनी उपस्थित केला.

रेवदंडा पोलीस स्टेशनला त्यांनी या घरांचं काय झालं याची चौकशी करण्याचा अर्जही दिला.

कोर्लाई ग्रामपंचायत कार्यालयात सरपंत प्रशांत मिसाळ यांनी बीबीसी मराठीला दाखवलेल्या कागदपत्रांनुसार, 2014 साली अन्वय नाईक यांच्याकडून रश्मी उद्धव ठाकरे आणि मनीषा रवींद्र वायकर यांनी ही जमीन विकत घेतली.

तर 2019 मध्ये मुख्त्यारी(संबंधित पॉवर ऑफ अॅटर्नी नावे करुन त्यांच्यावतीने पत्रव्यवहार करणारी व्यक्ती) हेमंत पाटील यांनी अर्जदार रश्मी ठाकरे आणि मनीषा वायकर यांच्या नावावर घरं करून द्यावी असा अर्ज ग्रामपंचायतीकडे दिला आणि ग्रामपंचायतीने तो मंजूरही केला.

तसंच 12 ऑक्टोबर 2020 रोजी ग्रामपंचायतीने या घरांचा मालमत्ता कर भरण्यासाठी रश्मी ठाकरे आणि मनीषा वायकर यांना पत्र पाठवल्याचा उल्लेख ग्रामपंचायतीच्या एका पत्रात करण्यात आला आहे.

सरपंच प्रशांत मिसाळ यांनीही बीबीसी मराठीशी बोलताना हे मान्य केलं की, "आम्ही मालमत्ता कराची 2020 पर्यंतची थकबाकी भरण्यासाठी नोटीस पाठवली आणि त्यानुसार ऑनलाईन माध्यमातून हा मालमत्ता कर घर मालकांच्या नावे भरण्यात आला."

परंतु 2021 मध्ये ग्रामपंचायतीने असं सांगितलं की, याठिकाणी 18 घरं नाहीतच. तसंच प्रशांत मिसाळ म्हणाले, "अन्वय नाईक यांनी जमीन विकण्यापूर्वीच त्यांनी बांधलेली कच्ची घरं पाडली होती."

2 फेब्रुवारी 2021 रोजी मनीषा वायकर यांनी जागेची पाहणी केली आणि घरं नसल्याने जादा आकारलेला मालमत्ता कर परत मिळणेबाबत ग्रामपंचायतीशी पत्र व्यवहार केल्याचा उल्लेख कागदपत्रात करण्यात आला आहे.

यानंतर 9 फेब्रुवारीला ग्रामपंचायतीने जागेची पाहणी आणि पंचनामा केला. 11 फेब्रवारीला कर आकारणी समितीनेही जागेची पाहणी केली. दोन्ही समित्यांना याठिकाणी 18 घरं आढळून आली नाहीत असं सांगत ग्रामसेवकांनी याबाबत पत्र लिहिलं आहे.

त्यानुसार घरांची नोंद आणि घरांचा मालमत्ता कर रद्द करण्यात यावा असं पत्र कोर्लई ग्रामसेवकांकडून पंचायत समितीला पाठवण्यात आलं आहे.

ही वादग्रस्त जमीन आम्ही पाहण्यासाठी गेलो तेव्हा त्याठिकाणी गेटला कुलूप होतं. गेट बाहेरुनही जमिनीचा बराचसा परिसर आम्हाला पाहता आला. यावेळी 19 बंगले किंवा बंगल्यांचं बांधकाम आम्हाला इथे दिसून आलं नाही. या जमिनावर नारळाची झाडं मोठ्या संख्येने आहेत.

हे प्रकरण गुंतागुंतीचं आहे. यात अनेक दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. परंतु कोर्लाई ग्रामपंचायतीच्यावतीने जी कागदपत्रं सादर करण्यात आली त्यावरून चार प्रश्न उपस्थित हेतात.

प्रश्न 1: अस्तित्त्वात नसलेल्या घरांचा मालमत्ता कर का आकारला?

याबाबत सरपंच प्रशांत मिसाळ यांना विचारले असता ते म्हणाले, "ही जमीन खासगी मालमत्ता आहे. त्याठिकाणी कुलूप होतं. त्यामुळे प्रत्यक्षात जागेवर 18 घरं नाहीत याची आम्हाला कल्पना नव्हती."

"2014 पर्यंत ही जमीन अन्वय नाईक यांच्या नावे होती. त्यांना रिसॉर्ट बांधायचे होते. तसंच काही कच्ची घरं बांधण्यात आली होती. मात्र सीआरझेड नियमाअंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने परवानगी नाकरल्याने त्यांनी ही घरं जमीनदोस्त केली होती आणि याची आम्हाला कल्पना नव्हती," असंही मिसाळ यांनी स्पष्ट केलं.

यासंदर्भात घरांना परवानगी नव्हती आणि घरं पाडण्यात आली याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि ग्रामपंचायत कार्यालय यांच्यात समन्वय झाला होता का? याचे उत्तर देताना सरपंच म्हणाले, "अशी कोणतीही माहिती आमच्याकडे आलेली नाही. कागदोपत्री घरांचा उल्लेख 2020 पर्यंत कायम होता. त्यामुळे आम्ही कर आकारला."

प्रश्न 2: आपल्या नावावर 18 घरं नाहीत तरीही मालमत्ता कर का भरला?

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत कोर्लई गावात रश्मी ठाकरे आणि मनीषा वायकर यांच्या नावे कोणतेही बंगले नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. असे बंगले आढळल्यास मी राजकारण सोडेन असंही ते म्हणाले होते.

परंतु भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी रश्मी ठाकरे आणि मनीषा वायकर यांनी 2020 मध्ये मालमत्ता कर भरल्याच्या पावत्या जाहीर केल्या. या पावत्या सोमय्या यांनी ट्वीटरवरही पोस्ट केल्या.

मनीषा वायकर यांच्या वतीने त्यांचे पती आणि माजी मंत्री रविंद्र वायकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "आम्ही जमीन घेतली तेव्हा तिथे कोणतीही घरं नव्हती आणि आताही नाहीत. आमच्याकडे ग्रामपंचायतीने कर मागितला म्हणून आम्ही भरला. आमच्याकडून कराची रक्कम प्रलंबित राहू नये म्हणून आम्ही कर भरला. पण मुळात तिथल्या लोकांनी जागेची पाहणी न करता आमच्याकडून कर कसा वसूल केला?"

2014 ते 2019 पर्यंतचा मालमत्ता कर ऑनलाईन पद्धतीने भरल्याचंही सरपंचांनी सांगितलं.

प्रश्न 3: घरंच नव्हती तर एका मालकाकडून दुसऱ्या मालकाकडे कागदोपत्री ती ट्रान्सफर कशी झाली?

फेब्रुवारी 2021 मध्ये ग्रामपंचायतीने ज्या जमिनीवर घरं नसल्याने घरांची नोंद रद्द करावी असं म्हटलं आहे.

तसंच अस्तित्त्वात नसलेल्या घरांचा मालमत्ता कर आम्ही आकारला असं सरपंच प्रशांच मिसाळ यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना मान्य केलं.

महत्त्वाचे म्हणजे 2019 मध्ये मुख्त्यारी(संबंधित पॉवर ऑफ अॅटर्नी नावे करुन त्यांच्यावतीने पत्रव्यवहार करणारी व्यक्ती) हेमंत पाटील यांनी अर्जदार रश्मी ठाकरे आणि मनीषा वायकर यांच्या नावावर घरं करून द्यावी असा अर्ज ग्रामपंचायतीकडे दिला आणि ग्रामपंचायतीने तो मंजूरही केला.

याविषयी बोलताना रविंद्र वायकर सांगतात, "मला जर तिथे काय बांधायचे असते तर 2014 साली बांधले असते. ज्याच्याकडे आम्ही जबाबदारी दिली होती किंवा आमच्यावतीने जो करत होता त्याने हा पत्रव्यवहार केला आहे. आम्हाला याविषयी काहीही माहिती नाही."

या अर्जावर रश्मी ठाकरे आणि मनीषा वायकर यांची नावं आहेत कारण 2014 मध्ये जमीन त्यांच्या नावानेच विकत घेतली होती असंही वायकर यांनी स्पष्ट केलं.

प्रश्न 4: 'उद्धव ठाकरे यांच्या प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख आहे का?'

किरीट सोमय्या यांनी हा प्रश्न उपस्थित करत घरांची माहिती प्रतिज्ञापत्रात दिसून येत नाही असा आरोप केला आहे.

राज्य सरकारच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कोर्लाई येथील शेतजमिनीचा उल्लेख रश्मी ठाकरे यांच्या नावावर दिसून येतो.

यासंदर्भात रविंद्र वायकर म्हणाले, "त्याठिकाणी घरं नव्हती म्हणून उल्लेख केलेला नाही. आम्ही तिथे काहीही बांधलं नाही म्हणून इलेक्शनमध्ये अर्जात ते लिहिलं नाही. मी आमदार राहिलोय. जर तसं असतं तर मी लिहिलं नसतं का? "

"किरीट सोमय्यांच्या आरोपात तथ्य नाही. ते विषय गोल गोल फिरवून दिशाभूल करत आहेत," असंही रविंद्र वायकर म्हणाले.

हे प्रकरण गुंतागुंतीचं असलं तरी याचा संबंध थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी असल्याने यावरुन आता राजकारण तापलं आहे.

ठाकरे कुटुंबाची बाजू जाणून घेण्यासाठी आम्ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे स्वीय सहायक मिलिंद नार्वेकर आणि जनसंपर्क अधिकारी हर्षल प्रधान यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांच्याकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. त्यांनी प्रतिक्रिया दिल्यानंतर बातमीत अपडेट केली जाईल.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर यापुढे या प्रकरणात पुढे काय होणार? हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)