महाराष्ट्र : वाईन दुकानातून विकल्यास शेतकऱ्यांना खरंच फायदा होईल का?

महाराष्ट्रात किराणा दुकानात वाईन विक्री करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. गुरुवारी (27 जानेवारी) राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेतला गेला.

राज्याचे वाईन धोरण प्रामुख्याने द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा, तसेच वाईन उद्योगाला चालना मिळावी, या हेतूने राबवण्यात येत असल्याचा सरकारचा दावा आहे.

तसेच 'वाईन वॉक इन स्टोअर' किंवा 'शेल्फ इन शॉप' या पद्धतीने विक्री करण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्यास त्याचा फायदा छोट्या वाईनरी घटकांना व पर्यायाने शेतकऱ्यांना मिळू शकतो, असेही मंत्रिमंडळ बैठक निर्णयात लिहिले आहे.

असं असलं तरी सरकारनं दुकानातून वाईन विक्रीचा निर्णय का घेतला, याला विरोध करणाऱ्यांचं काय म्हणणं आहे, यामुळे शेतकरी वर्गाला खरंच फायदा होईल का, या प्रश्नांची उत्तरं आपण समजून घेणार आहोत.

दुकानातून वाईन विक्रीचा निर्णय

दुकानातून वाईन विक्रीचा निर्णय करण्याची चर्चा डिसेंबर 2021 पासून सुरू होती. त्यावेळी माध्यमांमध्ये यासंदर्भातल्या बातम्या छापून आल्या होत्या.

वाईनचा उपयोग बाजारात अनेक बेकरी उत्पादनांमध्ये केला जातो. बहुतांश वाईन्समध्ये अल्कोहोलचं प्रमाण कमी असतं. त्यामुळे दैनंदिन किराणाचं साहित्य मिळणाऱ्या दुकानातही वाईनची विक्री करण्यास परवानगी देण्याचा विचार राज्य सरकारकडून केला जात होता.

अनेक ठिकाणी वाईन ही चवीसाठी वापरली जाते. यामुळे बिअरच्या धर्तीवर वाईनचीही विक्री किराणा दुकानात सुरू करण्याचा निर्णय आता राज्य सरकारने घेतला आहे.

यासोबतच दुकानांमध्ये एक लिटर वाईनमागे 10 रुपये अबकारी कर लावण्याचा निर्णयही राज्य सरकारनं घेतला आहे. या निर्णयामुळं राज्य सरकारच्या तिजोरीत 5 कोटींची भर पडेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

कोणत्या दुकानात उपलब्ध होणार?

वाईन विक्री करण्यासाठी राज्य सरकारकडून सुपर मार्केटसाठी देखील काही नियमावली केली आहे.

किमान 100 चौ.मी क्षेत्रफळ असणाऱ्या आणि महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, 2017 च्या कलम 6 अन्वये नोंदणीकृत असलेलेच सुपर मार्केट किंवा वॉक इन स्टोअर पात्र ठरणार आहेत. या ठिकाणी 2.25 घन मीटर इतके कमाल आकारमानाचे एकच कुलूपबंद कपाट ठेवता येणार आहे.

या निर्णयानुसार, वाईन विक्री करणाऱ्या सुपर मार्केट आणि स्टोअर्सना देखील शैक्षणिक व धार्मिक स्थळांपासूनच्या अंतराचे निर्बंध लागू राहतील. नमूना ई-4 अनुज्ञप्तीचे 5 हजार इतके वार्षिक अनुज्ञप्ती शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.

ज्या जिल्ह्यांमध्ये दारुबंदी आहे अशा जिल्ह्यांमध्ये असे परवाने दिले जाणार नाहीत.

विरोधी पक्षाकडून टीका

राज्य सरकारच्या या निर्णयावर मात्र विरोधी पक्षाने टीका केली आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही सरकारच्या निर्णयावर टीका करताना म्हटलं, महाराष्ट्राला मद्यराष्ट्र करण्याचा हा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही.

"महाराष्ट्राला 'मद्य'राष्ट्र बनविण्यासाठी नेमकी डील कुणाशी, कोणती आणि कशी झाली, हे महाविकास आघाडी सरकारने सांगावे," असा प्रश्न फडणवीस यांनी आपल्या ट्विटमध्ये विचारला आहे.

दरम्यान, शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी मात्र सरकारच्या निर्णयाची पाठराखण करत भाजपच्या टीकेचा समाचार घेतला आहे.

त्यांनी म्हटलंय, "राज्य सरकारने सुपर मार्केटमधून वाईन विक्रीला दिलेली परवानगी हा शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय आहे. वाईनची विक्री वाढल्यास शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला चांगला भाव मिळेल. याचाच विचार करून हा निर्णय घेतला आहे."

राज्यात सध्या फळे, फुले, मध अशा उत्पादनातून वाईनची निर्मिती केली जाते. असं असलं तरी द्राक्षापासून सर्वाधिक वाईन उत्पादन केले जाते. बाकी उत्पादनातून फक्त प्रायोगिक तत्वावर किंवा छोट्या स्वरूपात उत्पादन होते.

याप्रकारच्या उत्पादनातून तयार झालेल्या वाईनला बाजारात मागणी नसल्याचं चित्रं दिसतं. शिवाय, मार्केटिंग आणि विक्रीसाठी पुरेसे पर्यायही दिसत नाहीत. अशा वाईनरीजना सरकारी धोरणातून प्रोत्साहन मिळण्याची आता आशा निर्माण झाली आहे.

शेतकऱ्यांना फायदा होणार?

दुकानातून वाईन विक्रीमुळे येत्या चार वर्षात वाईनची विक्री दुप्पट होईल,परिणामी द्राक्ष लागवडीचं क्षेत्रंही वाढेल, असे मत ऑल इंडिया वाईनप्रोड्यूसर असोशिएशनचे अध्यक्ष जगदीश होळकर व्यक्त करतात.

ते म्हणतात, "सध्या दरवर्षी साधारणतः 10 लाख केसेसची विक्री होते. दुकानातील विक्रीमुळे दरवर्षी वाईनचे साधारणपणे 25% मार्केट वाढेल. परिणामी येत्या चार वर्षात मार्केट डबल होईल. त्याच तुलनेत द्राक्ष लागवड देखील 5 हजार हेक्टरवरून 10 हजार हेक्टरवर पोहचेल."

दुकानातून वाईन विकण्याच्या निर्णयाचा द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असं मत नाशिमकमधील द्राक्ष उत्पादक शेतकरी आणि एका वायनरीचे मालक शिवाजी आहेर व्यक्त करतात.

ते म्हणतात, "दुकानातून वाईन विक्री सुरू झाल्यास विक्रीची क्षमता वाढेल. त्यामुळे वाईन इंडस्ट्रीकडून द्राक्षांची मागणी वाढेल. परिणामी याचा द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होईल."

एकीकडे अशी मतं असली तरी दुसरीकडे शेती प्रश्नांचे अभ्यासक सरकारच्या या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करताना दिसत आहेत.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे वाईनची विक्री वाढेल, पण याचा प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना किती फायदा होईल?, असा सवाल शेती प्रश्नांचे अभ्यासक गणेश नाझीरकर विचारतात.

ते म्हणतात, "आजही दुकानात साखर विकली जाते, इतरही अनेक माल विकला जातो. पण याचा शेतकऱ्यांना किती फायदा होतो. दुकानात साखर 34 रुपये किलोने विकली जाते. पण ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना किती भाव मिळतो? साखर उद्योगाचा जसा फक्त कारखानदारांना फायदा झाला. तसाच दुकानातून वाईन विक्रीच्या निर्णयाचा फायदा फक्त वाईन इंडस्ट्रीलाच होईल का, असा सवाल मनात येतो."

उत्पादन आणि विक्रीसाठी आधार?

सरकारने आजवर वाईन उत्पादनासाठी प्रोत्साहन दिले होते. या निर्णयाच्या माध्यमातून पहिल्यांदाच वाईन विक्रीसाठीही चालना मिळणार असल्याचं असं मत श्रीरामपूर येथील ओकवूड विनयार्डचे संचालक अमित केवल पाटील मांडतात.

ते म्हणतात, "वाईन आणि दारू या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत असा विचार करून याकडे बघितले पाहिजे. परदेशात अनेक ठिकाणी वाईनकडे आरोग्यासाठी लाभदायक म्हणून पाहिले जाते. त्याला शास्त्रीय मान्यता देखील मिळाली आहे. त्यामुळे तिकडे वाईनच्या विक्रीसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. आपल्याकडेही तो बदल होतोय."

राज्य सरकारच्या दुकानातून वाईन विक्री करण्याबाबत अशी मतमतांतरं असताना प्रत्यक्षात निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होते आणि त्यातून वाईन इंडस्ट्री आणि शेतकरी वर्गाला किती आणि कसा फायदो होतो, हे येणाऱ्या काळात पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)