भाजपच्या 12 आमदारांच्या निलंबन प्रकरणाचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने ठेवला राखून

भाजपच्या बारा आमदारांच्या निलंबनावर आज (बुधवार-19 जानेवारी) सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाचा आदेश राखीव ठेवला आहे.

न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांनी दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतले, आपले म्हणणे लेखी द्यावे असे त्यांनी सांगितले. आणि हा आदेश राखून ठेवला.

सुप्रीम कोर्टात काल (18 जानेवारी) झालेल्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारने कोर्टात युक्तिवाद केला की जरी विधानसभेच्या सदस्याचं निलंबन झालं असलं तरी तो सदस्यच राहातो फक्त त्याला स्वतःचं मत मांडण्याचा अधिकार राहात नाही.

जेष्ठ वकील सी. आर्यमा सुंदरम यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने युक्तिवाद केला.

ते पुढे म्हणाले की, "विधानसभेच्या अध्यक्षांना सदस्याला निलंबित करण्याचा अधिकार आहे आणि त्या अधिकाराची मर्यादा किंवा योग्य-अयोग्यता ठरवणं कोर्टाच्या हातात नाही."

पण कोर्टाने सुंदरम यांचा हा युक्तिवाद मान्य केला नाही. कोर्टाचं म्हणणं आहे की, "एखाद्या सदस्याला एका वर्षासाठी निलंबित करणं हे 'त्या सदस्याचं सदस्यत्व काढून घेण्यापेक्षा वाईट आहे', कारण तो सदस्य वर्षभर आपल्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करू शकत नाही. जर त्या सदस्याला पदावरून बाजूला केलं तर निदान दुसरा सदस्य नेमण्याची यंत्रणा आहे पण एका वर्षाचं निलंबन हे त्या सदस्याच्या मतदारसंघाला शिक्षा देण्यासारखं आहे."

कोर्टाने घटनेच्या कलम 190 (4) चाही उल्लेख केल्या ज्यानुसार विधानसभेच्या कोणत्याही सदस्याला 60 दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबित करता येत नाही. कोर्टाने असंही म्हटलं की लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 151-A नुसार कोणत्याही मतदारसंघाला 6 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रतिनिधी नाही असं व्हायला नको.

प्रकरण नेमकं काय आहे?

गेल्या वर्षी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाच्या ठरावावर विधानसभेत चर्चा सुरू असताना राजदंड उचलणे, माईक खेचणे त्याचबरोबर अध्यक्षांच्या दालनात तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना धक्काबुक्की करणे, शिवीगाळ करणे, अपशब्द वापरून गैरवर्तन करणे यासाठी भाजपच्या 12 आमदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं.

अध्यक्षांच्या दालनात झालेल्या गैरप्रकाराबद्दल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत आम्ही माफी मागतो, हे प्रकरण संपवावं अशी विनंती केली होती. पण सत्ताधारी पक्षाने त्यांचं न ऐकता आमदारांचं 1 वर्षांसाठी निलंबन केलं.

हे निलंबन नियमांच्या विरोधात जाऊन केलेलं आहे असा आरोप भाजपने केला. हे निलंबन रद्द करण्यात यावं, यासंदर्भात 22 जुलैला सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

कोण आमदार निलंबित आहेत?

आशिष शेलार (वांद्रे पश्चिम)

अभिमन्यू पवार (औसा)

गिरीश महाजन (जामनेर)

पराग अळवणी (विलेपार्ले)

अतुल भातखळकर (कांदिवली पूर्व)

संजय कुटे (जामोद, जळगाव)

योगेश सागर (चारकोप)

हरीश पिंपळे (मूर्तीजापूर)

जयकुमार रावल (सिंधखेड)

राम सातपुते (माळशिरस)

नारायण कुचे (बदनपूर, जालना)

बंटी भांगडिया (चिमूर)

या 12 आमदारांना पावसाळी अधिवेशनादरम्यान 5 जुलै 2020 ला निलंबित करण्यात आले. संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी आमदारांच्या गैरवर्तवणुकीप्रकरणी निलंबनाचा ठराव विधानसभेत मांडला आणि तो आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयानं मांडलेली भूमिका

गेल्यावेळी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं निलंबनाच्या या कारवाईवर ताशेरे ओढले होते.

"एक वर्षासाठी निलंबनाची कारवाई म्हणजे ही आमदारालाच नव्हे, तर त्या मतदारसंघालाही दिलेली ही शिक्षा आहे," असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं.

"लोकशाहीमध्ये चुकीचा पायंडा पडू शकतो. यामुळे लोकशाही मूल्यांशी तडजोड होण्याचा धोका असतो म्हणून आमदारांना 60 दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबित करणे म्हणजे त्याला बडतर्फ करण्यासारखे आहे. त्याचबरोबर कुठलाही मतदारसंघ सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ विनाप्रतिनिधित्वाचा राहू शकत नाही. त्यामुळे 1 वर्षांसाठीचं निलंबन योग्य नाही," असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)