सोयाबीन बाजारभाव : सोयापेंडीवर स्टॉक लिमिट लावल्यानं सोयाबीनचे दर कोसळणार?

भारत सरकारनं सोयापेंडवर लावलेली 'स्टॉक लिमिट' राज्य सरकारनं लागू करु नये, अशी मागणी कॉंग्रेसचे आमदार धीरज देशमुख यांनी हिवाळी अधिवेशनात केली आहे.

केंद्र सरकारनं सोयापेंडवर 'स्टॉक लिमिट' लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सोयाबीनचे भाव पुन्हा पडणार का, असं चिंतेचं वातावरण शेतकऱ्यांमध्ये पसरलं.

या पार्श्वभूमीवर बोलताना आमदार धीरज देशमुख म्हणाले, "मराठवाड्यात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात सोयाबीनचे उत्पादन होते. पण, यंदाच्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनचे मोठे नुकसान झाले. अशा अडचणीच्या काळात केंद्र सरकारने सोयापेंडवर 'स्टॉक लिमिट' लावण्याचा निर्णय घेतला.

"त्यामुळे शेतकरी बांधव आणखी अडचणीत आले आहेत. म्हणून सोयापेंडच्या 'स्टॉक लिमिट'ची राज्यात अंमलबजावणी करू नका."

त्यामुळे मग केंद्र सरकारचा निर्णय नेमका काय आहे आणि या निर्णयामुळे सोयाबीनच्या बाजारभावावर काय परिणाम होईल, याचीच माहिती आपण आता जाणून घेणार आहोत.

स्टॉक लिमिटचा निर्णय काय?

सोयापेंडीच्या वाढत्या किमती समोर ठेवून केंद्र सरकारने सोयापेंडवर स्टॉक मर्यादा घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. 30 जून 2022 पर्यंत ही स्टॉक मर्यादा लागू असणार आहे.

सरकारने सोयापेंडवर साठा मर्यादा लावत उद्योगांना 90 दिवसांच्या क्षमतेएवढी मर्यादा दिली आहे.

दोन महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने अशीच 'स्टॉक लिमिट' लावली होती. त्यावेळी मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्र सरकारने ती आपापल्या राज्यांत लागू केली नव्हती. त्यामुळे त्यावेळी बाजारात सोयाबीनचे भाव टिकून राहिले आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला.

केंद्र सरकारने पुन्हा स्टॉक लिमिटचा आदेश काढला असला तरी याची अंमलबजावणी राज्य सरकारला करायची आहे. त्यामुळे राज्य सरकार यावर काय निर्णय घेतं हे पाहणं महत्वाचं आहे.

महाराष्ट्र सरकार काय करणार?

यापूर्वी 8 ऑक्टोबरला केंद्र सरकारनं सोयाबीन आणि सोयातेलावर साठा मर्यादा लावण्यासाठी आदेश काढले होते. मात्र सोयाबीन उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश राज्याने स्टॉक लिमिटला नकार दिला होता. त्यामुळे सोयाबीन दरामधील तेजी टिकून होती.

देशात सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यात होते. त्यामुळे आता ही राज्ये काय निर्णय घेतात, यावर सोयाबीनच्या बाजारभावाचं गणित अवलंबून असेल.

सोयाबीनच्या भावावर काय परिणाम होईल?

अशापरिस्थिती सोयाबीनच्या बाजारभावावर काय परिणाम होईल, हे जाणून घेणं महत्त्वाचं ठरतं.

याविषयी मोडिटी मार्केटचे अभ्यासक श्रीकांत कुवळेकर सांगतात, "सोयापेंडवर स्टॉक लिमिट लावल्यामुळे बाजारात सोयाबीनची मागणी कमी होईल आणि मागणी कमी झाल्यामुळे दर नियंत्रणात ठेवण्याचा सरकारचा माफक प्रयत्न पूर्ण होईल. पण यामुळे बाजारातील सोयाबीनचे भाव मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता नाही."

ते पुढे सांगतात, "सोयाबीन क्रश केल्यानंतर त्यातून 86 % सोयापेंड निर्माण होते. सोयापेंडवर स्टॉक लिमिट लावल्यामुळे सोयाबीनची मागणी कमी होईल. भारतातील सोयाबीनच्या किमंती या जागतिक बाजारातील किमंतीसोबत कायम राहत असतात. पण मागील काही दिवसापासून जागतिक बाजारात सोयाबीनचे दर 12 ते 14 % पर्यंत वाढले असले तरी भारतातील दर मात्र स्थिर आहेत."

शेतकऱ्यांनी काय काळजी घेतली पाहिजे?

अशा सगळ्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी नेमकी काय काळजी घेतली पाहिजे, असा प्रश्न आम्ही शेतमाल बाजारभावाचे अभ्यासक दीपक चव्हाण यांना विचारला.

शेतकऱ्यांनी कोणतेही पिक ऐन हंगामात न विकता टप्याटप्प्यानं विकलं पाहिजे, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

दीपक चव्हाण म्हणाले, "अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांनी जो माल रोखून धरता येईल तो माल रोखून धरून आठ-दहा टप्प्यामध्ये विकला पाहिजे. सोयाबीनचा वापर बाराही महिने होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी तो बारा टप्पात विकला तरी चालू शकते. बाजारात मालाचे लिक्विडेशन जर बारा महिने झाले तर पुरवठा कंट्रोल मध्ये राहतो आणि भाव उंच मिळतात."

सोयापेंडीच्या स्टॉक लिमिटच्या निर्णयाविषयी चव्हाण सांगतात, "शेतकऱ्याकडे आज माल स्टॉक करायची व्यवस्था नाही. त्यामुळे बाजारात स्टॉकीस्टची गरज असते. सरकारने गरज पडल्यास त्यावर रेग्युलेशन आणावं. पण त्यावर बंदी किंवा निर्बंध घालायला नको."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)