उद्धव ठाकरे सरकार राष्ट्रपती राजवटीच्या भीतीमुळे मागे हटतंय का?

विधानसभा अध्यक्ष निवडीसाठी आवाजी मतदानासाठी आग्रही असलेल्या सरकारने नरमाईची भूमिका घेतल्याचं दिसलं. अधिवेशन संपले तरी विधानसभा अध्यक्षाची निवड झाली नाही.

सुरुवातीला आक्रमक असलेल्या सरकारने नंतर नरमाईची भूमिका घेतल्याचं पाहायला मिळालं. राष्ट्रपती राजवटीच्या भीतीमुळे सरकारच्या भूमिकेत बदल झाल्याचं बोललं जात आहे.

आज अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस होता. ही निवडणूक आता न झाल्यामुळे पुढच्या सत्रात ही निवडणूक होईल.

आजच विधानसभा अध्यक्ष निवड व्हावी यासाठी महाविकास आघाडी आग्रही होती.

मात्र, राज्यपालांनी कायदेशीर बाबींवरून महाविकास आघाडीच्या या आग्रहाला केराची टोपली दाखवली. इथंच ठाकरे सरकार आणि राज्यापाल यांच्यात संघर्षाची ठिणगी उडाली.

विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक गुप्त मतदानानं घेणं घटनाबाह्य असल्याचं राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ठाकरे सरकारला कळवल्यानंतर, ठाकरे सरकारनं राज्यपालांच्या पत्राला उत्तर देत त्यांचे मुद्दे खोडून काढले.

मात्र, तरीही राज्यपालांनी या गुप्त मतदानासाठी परवानगी दिली नाही. अधिवेशन संपले पण शेवटी अध्यक्ष मिळालाच नाही.

राष्ट्रपती राजवटीच्या भीतीमुळे सरकार मागे हटतंय का?

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात, "राज्यपालांनी सुरुवातीला स्पष्ट नकार दिला नव्हता. पण मुख्यमंत्र्यांनी 27 डिसेंबरला पाठवलेल्या पत्रात उद्या 11 वाजेपर्यंत उत्तर द्या अशी टाईमलाईन देण्यात आली. असे अल्टिमेटम दिल्याने विषय चिघळला."

"राष्ट्रपती राजवटीचा इशारा चंद्रकांत पाटील यांनीही दिला होता. 'परफेक्ट केस फॉर प्रेसिडेंट रूल' असं ते म्हणाले होते. सरकारमधील काही मंत्र्यांनीही सांगितलं की, "राज्यपालांची परवानगी नसताना कॉन्फ्लिक्ट करू नये, अधिवेशन सुरू असताना कायदेशीर संकट निर्माण करू नये."

"राज्यपालांनी कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी वेळ मागितला असताना त्यांना डावलून अध्यक्षपदाची निवडणूक घेतल्यास अडचण निर्माण होऊ शकते असंही सरकारमधील ज्येष्ठ नेत्यांना वाटत होतं. यात राष्ट्रपती राजवटसह इतरही अडचणी असू शकतात."

"नियम बदलताना उपाध्यक्षांकडे अध्यक्षपदाचा चार्ज होता. त्यामुळे अध्यक्षांच्या गैरहजेरीत नियम बदलला हा मुद्दा उपस्थित होत नाही. केवळ राज्यपालांच्या परवानगीचा प्रश्न आहे. विद्यापीठातील त्यांचे अधिकार कमी केल्यानेही ते नाराज आहेत," अशं अभय देशपांडे म्हणाले.

ठाकरे सरकारनं राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्रात काय म्हटलंय?

महाविकास आघाडीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सहीचे पत्र राज्यपालांना पाठवलं. या पत्रामध्ये राज्यपालांनी घेतलेल्या आक्षेपावर सविस्तर उत्तर महाविकास आघाडीने दिले आहे.

आज 11 वाजेपर्यंत राज्यपालांच्या उत्तराची वाट बघणार असल्याचं महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सांगितलं.

जर राज्यपालांकडून काही प्रतिसाद आला नाही तर महाविकास आघाडी पुढची भूमिका ठरवेल, असंही महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

राज्यपालांच्या आडून भाजपचा अजेंडा - नाना पटोले

विधानसभेचे माजी अध्यक्ष आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले काल (27 डिसेंबर) म्हणाले की, "विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक आवाजी मतदान पद्धतीनेच होईल आणि उद्याच (28 डिसेंबर) ही निवडणूक घेण्याचा सरकारचा मानस आहे. विधिमंडळाने अध्यक्षपदाची निवडणूक आवाजी मतदानाने घेण्याचा जो निर्णय घेतला आहे तो घटनाबाह्य नाही."

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आवाजी मतदानाने निवडणूक घेणे घटनाबाह्य असल्याचं म्हटलं होतं. त्यावर नाना पटोले म्हणाले की, "नियम बदलण्याचे अधिकार विधिमंडळाला आहेत. त्यानुसार अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठीचे नियम बदल करण्यात आले आहेत."

"आवाजी मतदानाने अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याची परंपरा लोकसभेतही आहे तीच प्रक्रिया महाराष्ट्राने स्वीकारलेली आहे. इतर राज्यातही तीच परंपरा पाळली जाते. महाराष्ट्रातही विधान परिषद सभापतींची निवडणूक आवाजी पद्धतीनेच होते. त्यामुळे विधिमंडळाने घेतलेला निर्णय घटनाबाह्य नसून तसे पत्र राज्यपालांना पाठवले जाईल," असं नाना पटोलेंनी काल सांगितलं होतं.

राज्यपालांच्या आडून भाजप छुपा अजेंडा राबवत असल्याचंही पटोले म्हणाले.

सरकार घाबरतंय - देवेंद्र फडणवीस

विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं.

ते म्हणाले होते, "अध्यक्षांची निवडणूक गुप्त मतदानाने घेण्याचे नियम का बदलले? एवढी सरकारला कसली भीती वाटते आहे? की सत्ताधारी आमदारांचा सरकारला पाठिंबा आहे यावर सरकारचा विश्वास नाही का? नियम रचनेत बदल करण्यात आला.

"लोकशाहीत 60 वर्षांत असं कधी झाली. मग या सरकारवर नियम रचनेत बदल करण्याची वेळ का आली? अध्यक्षांची निवडणूक ही आवाजी मतदानाने का होणार?" असं फडणवीस म्हणाले होते.

तरीही न ऐकल्यास याबाबत आम्ही कायदेशीर लढाई लढू, असा इशाराही देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला होता.

हा नियम बदलण्यासाठी घाई करण्याची गरज नव्हती. विरोधी पक्षाशी चर्चा करूनही अध्यक्षांची निवडणूक घेतली जाऊ शकते, असं मत भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली होती.

घटनातज्ज्ञांचं मत काय आहे?

याआधी, घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "178 कलमाखाली असं म्हटलं आहे की, विधानसभेने अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाची नेमणूक करावी. ती कशी करावी याबाबत काही म्हटलं नाहीय. गुप्त मतदान की आवाजी मतदान हे विधानसभेनेच ठरवायचे."

"गुप्त मतदान घेऊ शकत नाहीत, कारण आता पक्षांतर बंदी आहे. त्यामुळे गुप्त मतदान करता येत नाही. आता आवाजी करायचं की विभाजन करून करायचं हे त्यांनी ठरवायचं आहे.

"जसा पंतप्रधानांचा सल्ला राष्ट्रपतींना बंधनकारक आहे. तसंच 183 कलमानुसार मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाचा सल्ला राज्यपालांना बंधनकारक आहे. राज्यपालही काही बाबतीत अंतिम निर्णय घेऊ शकतात. पण विधानसभा अध्यक्ष पदाची नेमणूक हा विषय यात येत नाही.

"सर्वोच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केलं होतं की, राज्यपाल हे केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी नसतात. तर ते त्या राज्यातील घटनाप्रमुख असतात. पण सध्या राज्यपाल याच्याशी विसंगत वागताना मला दिसतात," असं उल्हास बापट सांगतात.

नियम काय सांगतो?

महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू, तेलंगण, आंध्र प्रदेश या राज्यातील विधानसभा आणि विधान परिषदमध्ये अध्यक्ष निवडीबाबत गुप्त मतदानाची पद्धत आहे. हाच नियम महाराष्ट्रात बदलण्यात आला आहे.

गेल्या आठवड्यात यासंदर्भात नियम समितीची बैठक झाली होती. त्यामध्ये विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीचा नियम बदलून आवाजी मतदानाने अध्यक्षांची निवड करण्यात प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता.

महाराष्ट्र टाईम्सच्या बातमीनुसार, या बैठकीत समितीतील भाजप सदस्य डॉ. संदीप धुर्वे, जयकुमार गोरे, धनंजय गाडगीळ यांनी नियम बदलाला तीव्र विरोध केला होता.

महाराष्ट्रातही अशी पद्धत असताना आता ती बदलण्यासाठी कोणतेही ठोस कारण नसताना हा निर्णय का घेतला जातोय, असा मुद्दा भाजपच्या सदस्यांनी बैठकीत उपस्थित केला होता.

महाराष्ट्र हे देशाला दिशा दाखवण्याचे काम करते, विधानसभेच्या अमृत महोत्सवी वर्षात हा नियम बदलण्यामागचे नेमके कारण काय, असा सवालही भाजप सदस्यांनी उपस्थित केला होता.

आवाजी मतदानासाठी सत्ताधाऱ्यांचा आग्रह कशामुळे?

नाना पटोले यांच्या राजीनाम्यानंतर विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक लवकरात लवकर घ्यावी, अशी मागणी काँग्रेसकडून सातत्याने केली जात होती. पण गेल्या दहा महिन्यांपासून हा विषय राज्य सरकारसाठी भिजत घोंगडं झाला होता.

अध्यक्षपदाची निवडणूक ही एका प्रकारे सरकारची परिक्षाच आहे आणि ती जिंकावीच लागेल. त्यामुळे ती गुप्त मतदानानं न होता खुल्या पद्धतीनं व्हावी अशी सरकारी पक्षाची भूमिका आहे.

कारण, गुप्त पद्धतीत मतं फुटून गणितं बदलली तर कठीण प्रसंग ओढावेल असं अनेकांना वाटतं आहे. पण त्यासाठी गुप्त मतदानाच्या अधिकाराचा नियम बदलाची मोठी प्रक्रिया आहे. त्यासाठीचा नियम आणि राजकीय डाव यातून मार्ग कसा काढायचा हा सरकारपुढे प्रश्न आहे.

अध्यक्ष निवडीचा हा प्रस्ताव संमत करायचा असेल तर सभागृहात बहुमताची गरज आहे. महाविकास आघाडीकडे 288 पैकी 170 इतके संख्याबळ आहे. तर भाजपचे विधानसभेत 106 सदस्य आहेत.

पण गुप्त मतदान पद्धतीत 170 चा आकडा कायम राहणार नाही अशी महाविकास आघाडीला शंका वाटते, असं तज्ज्ञ सांगतात.

'विरोधकांना बळ मिळेल'

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांनी बीबीसीसोबत यासंदर्भात बोलताना म्हटलं, "अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी सरकारकडे बहुमत असल्यामुळे त्यांचाच उमेदवार निवडून येईल, हे निश्चित आहे. पण महाविकास आघाडी तीन पक्षांचं सरकार आहे, त्यांच्यात काही प्रमाणात नाराजी असण्याची शक्यता आहे.

"त्यामुळे गुप्त मतदान पद्धतीने ही निवडणूक घेतल्यास मतसंख्या थोडीफार इकडेतिकडे होऊ शकते."

त्यांच्या मते, "असं घडल्यास महाविकास आघाडीची नाचक्कीही होऊ शकेल, त्यामुळेच हे सरकार चालू शकणार नाही, असा दावा वारंवार करणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांच्या म्हणण्याला बळ मिळू शकतं. त्याला शह देण्यासाठीच महाविकास आघाडीने हा राजकीय डावपेच आखला आहे.

"अध्यक्षपदाच्या निवडीची प्रक्रिया आवाजी पद्धतीने पार पाडण्याचा निर्णय घेऊन सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांचा राजकीय डाव हाणून पाडला," असं मत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी मांडलं.

170 पेक्षा एकही मत कमी झालं तर विरोधक त्याची मांडणी आपला नैतिक विजय झाला, अशा स्वरुपात करू शकतात, याची कल्पना सत्ताधाऱ्यांना आहे, त्यामुळेच त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे, असं ते म्हणतात.

पक्षांतरबंदी कायद्याला पूरक नियम

अध्यक्षपदाच्या निवडीबाबत सरकारने घेतलेला निर्णय पक्षांतरबंदी कायद्याला पूरक असाच आहे, असं अभय देशपांडे यांनी सांगितलं.

ते म्हणतात, "ज्यांना फुटायचंच असेल त्यांनी सार्वजनिकपणे तशी भूमिका घ्यावी, असा संदेश यामधून महाविकास आघाडीने आमदारांना दिला. तसंच त्याला पक्षांतरबंदी कायद्याची एक बाजूही आहे.

"पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे तुम्ही ज्या पक्षातून निवडून आला आहात, त्या पक्षाच्या विरोधात तुम्हाला मतदान करता येऊ शकत नाही, अशी तरतूद आहे. त्यामुळे नवा प्रस्ताव हा या कायद्याला धरून आहे, असं म्हणता येऊ शकतं. अन्यथा पक्षांतरबंदी कायद्याला गुप्त मतदान पद्धत ही पळवाट ठरू शकते," असं राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी म्हटलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)