मराठी भाषेत शिक्षण घेतल्यामुळे मुंबई महापालिकेनं शेकडो उमेदवारांना नोकरी नाकारली का?

फोटो स्रोत, YOGESH PARDESHI
- Author, दीपाली जगताप
- Role, बीबीसी मराठी
"माझं अकरावीपासून डि.एड (D.ed) ते एमएससीपर्यंतच सर्व शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून झालं आहे. मी आता पीएचडी करत आहे. शिक्षक भरतीसाठी पात्रतेच्या दोन्ही परीक्षा TET आणि TAIT मी पास केल्या आहेत. बीएमसी शाळेत माझी प्राथमिक शिक्षक म्हणून निवडही झाली. पण पहिली ते दहावीचं शिक्षण मराठी माध्यमातून झाल्याने मुंबई महानगरपालिकेने मला नोकरी नाकारली आहे," योगेश परदेशी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना आपली व्यथा मांडली.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 1
शिक्षक भरतीची प्रक्रिया पूर्ण करून निवड होऊनही पहिली ते दहावीपर्यंत शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून न झाल्याने मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) नोकरी नाकारली, अशी तक्रार एकट्या योगेश परदेशी यांची नव्हे तर एकूण अशा 252 उमेदवारांची आहे.
हातातल्या नोकरीचा राजीनामा देऊन मोठ्या आशेने या उमेदवारांनी मुंबई गाठली. भोसरी येथे राहणाऱ्या रेश्मा पाटील यांनी सरकारी नोकरीची संधी मिळत असल्याने दहा वर्षांपासून एका खासगी शाळेत शिक्षक म्हणून करत असलेल्या नोकरीचा राजीनामा दिला. आता दोन वर्ष उलटले तरी त्यांना नियुक्ती पत्र मिळालं नाही.
"आदर्श विद्यालयात मी इंग्रजी विषय शिकवत होते. माझं शिक्षण डि.एड., पुणे विद्यापीठातून बी.ए. (इंग्रजी) आणि बी.एड. झालं आहे. शिक्षक पात्रतेच्या परीक्षा पास करून सरकारी निवड प्रक्रियेतही गुणवत्ता यादीत माझी निवड झाली. बीएमसी शाळेत संधी मिळाली म्हणून मी आधीच्या शाळेतून राजीनामा दिला. कारण कागदपत्र पडताळणी केल्यावर नोकरी कन्फर्म झाली असंच आम्ही समजलो."

फोटो स्रोत, Rreshma Patil
मुंबईत राज्य सरकारचं हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. अधिवेशनात हा विषय आमदार किंवा विरोधकांनी मांडावा यासाठी या उमेदवारांनी अनेक आमदारांना पत्र लिहिली आहेत. तसंच आझाद मैदान येथे पात्रता परीक्षा पास केलेल्या या मराठी तरूण मुलांचं आंदोलनही सुरू आहे. मराठी एकीकरण समिती, महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियन अशा संघटनांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे.
हे प्रकरण नेमकं काय आहे? बीएमसीने खरंच या मुलांनी मराठीत शिक्षण घेतल्याने त्यांना नोकरी नाकारली आहे का? शिवसेनेची सत्ता असलेल्या पालिकेत शिक्षक पदासाठी इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेणं अनिवार्य आहे का? शिवसेनेची यावर काय भूमिका आहे? अशा सर्व प्रश्नांचा आढावा आपण या बातमीत घेणार आहोत.
नेमकं काय घडलं आहे?
औरंगाबाद येथे राहणाऱ्या योगेश परदेशी यांची ऑगस्ट 2019 मध्ये बीएमसीच्या मुंबई पब्लिक स्कूलमध्ये प्राथमिक शिक्षक म्हणून निवड झाली. यापूर्वी 2013 मध्ये त्यांनी डि.एडचं शिक्षण पूर्ण केलं. 2016 मध्ये शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास केली. त्यानंतर शिक्षक अभियोग्यता चाचणी (TAIT) पास केली.
2018 मध्ये राज्य सरकारने पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरती जाहीर केली. यानुसार योगेश आणि त्यांच्यासारख्या शेकडो उमेदवारांनी बीएमसीच्या शाळेत शिक्षक पदासाठी अर्ज केला.

योगेश परदेशी सांगतात, "ऑगस्ट 2019 मध्ये पवित्र पोर्टलद्वारे गुणवत्ता यादी जाहीर झाली. यात माझं नाव होतं. मी ज्या पदासाठी अर्ज केला त्याजागी माझी निवड झाली होती. त्यानंतर प्रक्रियेनुसार कागदपत्र पडताळणी करावी लागते. मी आणि माझ्यासारखे शेकडो उमेदवार ज्यांची निवड झाली होती ते मुंबईला बीएमसीच्या मुख्य कार्यलयात पोहचले. पण दोन महिने उलटले तरी बीएमसीकडून काहीच प्रतिसाद आला नाही."
ते पुढे म्हणाले, "नियमानुसार कागदपत्र पडताळणी झाल्यानंतर सात दिवसाच्या आत नोकरीवर रूजू करून घ्यावे लागते. पण आम्हाला काहीच उत्तर न आल्याने काहीतरी समस्या असावी अशी शंका आली आणि आम्ही याचा पाठपुरावा सुरू केला."
"काही दिवसांनी आम्हाला कळलं की बीएमसीने आमच्यापैकी 30 जणांना रूजू करून घेतलं आहे. पाचवी ते दहावीचं शिक्षण इंग्रजीतून झालेले हे उमेदवार होते अशीही माहिती आम्हाला कळाली. म्हणजे आमच्यापैकी ज्यांचं शालेय शिक्षण इंग्रजीतून झालं आहे अशा उमेदवारांना बीएमसी प्राधान्य देत असल्याचं आम्हाला दिसून आलं," असंही योगेश सांगतात.
पहिली ते दहावीचं शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून नसल्याने आम्हाला डावललं जात आहे, असंही हे उमेदवार सांगतात. परंतु पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून ही भरती होते आणि निवड प्रक्रिया सुरू असताना अशी कोणतीही अट बीएमसीने पोर्टलवर दिली नव्हती असा दावा उमेदवारांनी केला आहे. आम्ही पोर्टलवर आमची सर्व माहिती, शैक्षणिक पात्रता दिली होती. मग तरीही आमची निवड का केली? असाही प्रश्न योगेश यांनी उपस्थित केला.
योगेश परदेशी सांगतात, "महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्यासोबत आमची बैठकही झाली. त्यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून याबाबत विचार करावा असं म्हटलं आहे. पण पुढे काहीही झालं नाही."
'सरकारी नोकरीसाठी खासगी नोकरी सोडली'
योगेश परदेशी आणि रेश्मा पाटील यांच्यासारख्या अनेकांनी सरकारी नोकरीसाठी खासगी संस्थांची नोकरी सोडली. आता हे उच्चशिक्षित तरूण बेरोजगार झाले आहेत.
"आम्ही दोन वर्षांपासून पाठपुरावा करत आहोत. पवित्र पोर्टलवर सविस्तर माहिती दिली असती तर आमची निवड पोर्टलने या पदासाठी केली नसती. कारण पोर्टलवर जे पात्र उमेदवार आहेत त्यांचीच निवड होते. आम्ही आमच्या शैक्षणिक पात्रतेचे सर्व कागदपत्र पोर्टलवर भरले होते. नाहीतर आम्ही दुसऱ्या पदासाठी अर्ज केला असता," असं रेश्मा म्हणाल्या.

फोटो स्रोत, Yogesh Pardeshi
"माझ्याकडे दहा वर्षांचा इंग्रजी शिकवण्याचा अनुभव असूनही आणि शैक्षणिक पात्रता, भरती परीक्षा पास करूनही मी दोन वर्षांपासून घरी बसले आहे. माझं खूप नुकसान झालं आहे. एवढं शिक्षण घेऊन आणि पात्रता असूनही ही वेळ आल्याने याचा मानसिक त्रासही होतो," असंही त्या सांगतात.
योगेश यापूर्वी एका खासगी कोचिंग क्लासमध्ये शिकवत होते. सरकारी नोकरी पक्की झाल्याने त्यांनीही राजीनामा दिला. आता ते बीएमसीच्या नियुक्ती पत्राच्या प्रतिक्षेत आहेत.
'शिवसेना सत्तेत असून उच्च-शिक्षित मराठी तरुणांवर ही वेळ का यावी?'
मराठी एकीकरण समितीने या उमेदवारांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. तसंच या मुलांसोबत अनेक बैठकांना त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहिले आहेत.

फोटो स्रोत, Sachin Dabholkar
समितीचे दक्षिण मुंबईचे अध्यक्ष सचिन दाभोळकर सांगतात, "महाराष्ट्रात मराठी तरुणांवर ही वेळ येते हे किती अन्यायकारक आहे. बीएमसीच्या शिक्षण समितीसोबत आम्ही बैठक केली होती. त्यात बीएमसी अधिकाऱ्यांनी आपली चूक मान्य केली होती. पण लेखी स्वरुपात ते ही माहिती देत नाहीत. आम्ही यासंदर्भात शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांचीही भेट घेतली. त्यांनी बीएमसीला काही पर्याय दिले आहेत. पण बीएमसीने अजूनही काही तोडगा काढलेला नाही."
"आश्चर्य याचं वाटतं की मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे. मराठी माणसाच्या हक्कासाठी शिवसेनेचा जन्म झाला आणि आज सत्ताधारी शिवसेना असूनही मराठी मुलांना इंग्रजीत शिक्षण घेतलं नाही म्हणून डावललं जात आहे," अशीही टीका त्यांनी केली.
'हा तर शासनाच्या पवित्र पोर्टलचा गोंधळ'
वृत्तपत्रात दिलेल्या जाहिरातीमध्ये संपूर्ण माध्यमिक शिक्षण इंग्रजीतून झालेले असावे' ही अट दिली होती असं मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण समितीचं म्हणणं आहे.
शिक्षण समितीचे सदस्य आणि युवा सेनेचे कार्यकारिणीचे सदस्य साईनाथ दुर्गे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "आम्ही या मुलांची भेट घेतली आहे. बीएमसी शिक्षण समितीनेही बैठक घेतली. आम्ही वर्तमानपत्रात दिलेल्या जाहिरातीमध्ये स्पष्ट म्हटलं आहे की इंग्रजीतून शिक्षण अनिवार्य आहे. कारण बीएमसीच्या इंग्रजी शाळांमध्ये ही भरती होणार होती. पण राज्य शासनाच्या पवित्र पोर्टलने गोंधळ घातला. या उमेदवारांची निवड पवित्र पोर्टलमार्फत झाली आहे."

फोटो स्रोत, YOGESH PARDESHI
हे उमेदवार बीएमसीच्या पात्रतेत बसत नव्हते तर बीएमसीने निवड झालेल्या उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणीसाठी का बोलवलं? यावर बोलताना साईनाथ दुर्गे म्हणाले, "पवित्र पोर्टलमार्फत बीएमसीकडे ज्या उमेदवारांची यादी आली त्यांना कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलवलं. पडताळणीदरम्यान समजलं की यांचं शालेय शिक्षण इंग्रजीतून झालेलं नाही. म्हणून ह्या मुलांना नियुक्ती पत्र दिलं नाही."
शासनाच्या पवित्र पोर्टलमुळे योग्य संवाद झाला नाही असंही दुर्गे मान्य करतात. यावर शालेय शिक्षण विभागाने तोडगा काढायला हवा असंही ते म्हणाले.
हे उमेदवार बीएमसीच्या इंग्रजी शाळांसाठी पात्र नाहीत मग मराठी शाळेत यांना सामावून घेण्याचा विचार केला जाऊ शकतो का? यासंदर्भात ते म्हणाले, "बीएमसीच्या मराठी शाळांमध्ये या उमेदवारांना समाविष्ट करता येणार नाही कारण बीएमसी मराठी शाळेतले शिक्षकच अतिरिक्त ठरत आहेत. त्यामुळे अधिकची भरती करता येणार नाही."
एकाबाजूला शालेय शिक्षणमंत्री तोडगा काढण्यासाठी बीएमसीला पर्याय सुचवतात तर दुसऱ्या बाजूला बीएमसी शासनच्या पोर्टलचा गोंधळ असल्याने त्यांच्याकडे बोट दाखवतात.
आंदोलनाला विविध संघटनांचा पाठिंबा
या आंदोलनाला मराठी अभ्यास केंद्र, अभिनेत्री चिन्मयी सुमित, मराठी शाळा संस्थाचालक संघ, महाराष्ट्र पुरोगामी संघटना, मराठी एकीकरण समिती, युवशाही संघटना, आम्ही शिक्षक, प्रहार शिक्षक संघटना,डी. एड बी.एड स्टुडंट्स असोसिएशन या संस्था व संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला असून आता पुढील मागण्या काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
- मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतलेल्या मुलांना नोकरीसाठी डावलणे हा निकष तात्काळ रद्द करायलाच हवा.
- 10वी पर्यंतचे शिक्षण व व्यावसायिक शिक्षण मराठी माध्यमातून होणाऱ्या उमेदवारांनासुद्धा संधी मिळायला हवी. हवं तर परीक्षेच्या काठीण्य पातळीत हवे ते बदल करा, परंतु मराठी माध्यमातून शिकून पात्र ठरणाऱ्या मुलांना संधी मिळायलाच हवी.
- मराठी माध्यमातून शिकलेल्या मुलांना येथे डावलणे म्हणजे मराठी माध्यमातून शिक्षण घेणारे विद्यार्थी व पालक यांचे खच्चीकरण करण्यासारखे आहे.
- सरकार करोडो रूपये मराठी माध्यमाच्या गूणवत्तापुर्ण शिक्षणासाठी खर्च करत आहे. परंतु मुंबई म.पा.के च्या शाळेत नोकरीसाठी मराठी माध्यमातून शिक्षण घेऊन पुढे आलेल्या उमेदवारांच्या गुणवत्तेवर विश्वास नसल्याचे यातून स्पष्ट जाणवते व ही बाब अतिशय गंभीर वाटते.
- महाराष्ट्रात मराठी माध्यमात शिक्षण घेतल्याने नोकरी नाकरण्यात येते हे अतिशय धक्कादायक व चीड आणणारे आहे. बुद्धिमत्ता ही तुम्ही कोणत्या माध्यमात शिकलात यावर अवलंबून नसते हे अशा प्रकारचे निर्णय घेणार यांनी समजून घ्यायला हवे.
मराठी शाळा संस्थाचालक संघटनेचे प्रमुख सुशील शेजूळे म्हणाले, "मराठी माध्यमात शिकले म्हणून नोकरी नाकारणार असतील तर सरकारने मराठी शाळा बंद कराव्यात."
"आझाद मैदानात आंदोलनस्थळी उपस्थित असलेले उमेदवार महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील असून आंदोलनासाठी दररोज होणारा मंडप व जेवणाचा खर्च झेपत नसल्याचे ते सांगतात."
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 2
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)








