कोरोना : शाळा सुरू करण्याचा गोंधळ संपणार कधी? मुलांचं शैक्षणिक नुकसान होईल का?

फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, मयांक भागवत
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
महाराष्ट्रात 17 ऑगस्टपासून शाळा सुरू होणार नाहीत. शिक्षण विभागाने शाळा सुरू करण्याबाबत काढलेल्या जीआरला राज्य सरकारने 'रेड सिग्नल' दाखवलाय.
कोरोना संसर्ग पसरण्याची भीती आणि तिसऱ्या लाटेची शक्यतेमुळे कोव्हिड टास्क फोर्सने मुख्यमंत्र्यांना शाळा घाईने न सुरू करण्याबाबत सूचना केली होती. यानंतर राज्य सरकारने शिक्षण विभागाने शाळा सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय तूर्तास लांबणीवर टाकला आहे.
शिक्षणाच्या या गोंधळावर ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ वसंत काळपांडे म्हणतात, "शाळा सुरू होणार का नाही, याबाबत अनिश्चितता असू नये. सरकारने स्पष्ट निर्णय घ्यायला हवा. शाळा बंद असल्यामुळे मुलांचं दिर्घकालीन नुकसान होणार आहे."
राज्यातील शाळा सुरू झाल्या पाहिजेत का? शाळा बंद असल्याने मुलांचं नुकसान होईल? या गोंधळाचा काय परिणाम होईल? हे आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
महाराष्ट्रात शाळा सुरू कधी होणार?
शालेय शिक्षण विभागाने शाळा सुरू करण्याबाबत जीआर काढल्यानंतर दोन दिवसातच हा निर्णय लांबणीवर टाकण्यात आला. त्यामुळे सरकारमध्ये समन्वय नाही हे स्पष्ट झालं.
शाळा सुरू करण्याबाबतच्या या गोंधळावर शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना स्पष्टीकरणं द्यावं लागलं.
त्या म्हणाल्या, "मुलांची सुरक्षा आणि आरोग्य हाच आमचा प्राथमिक उद्देश आणि जबाबदारी आहे. कोणावरही जबरदस्ती किंवा सक्तीची गोष्ट करण्यात आलेली नाही. सर्वांची भूमिका एकच आहे."

फोटो स्रोत, Getty Images
शालेय शिक्षण विभागाने 17 ऑगस्ट 2021 पासून शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय घेतला होता. शहरी भागात महापालिका आयुक्त आणि ग्रामीण भागात जिल्हाधिकाऱ्यांना कोरोना परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले होते.
वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या, "शाळा सुरू करण्याच्या मुद्यावर येत्या दोन-चार दिवसात टास्कफोर्ससोबत चर्चा होईल. त्यांच्या सूचना येतील. शालेय शिक्षण विभागाकडून मार्गदर्शक सूचना अभ्यासल्या जातील. त्यानंतर पुढचा निर्णय घेण्यात येईल."
राज्यातील शाळा सुरू कराव्यात का नाही. यासाठी शिक्षण विभागाने सर्व्हेक्षण केलं होतं. शिक्षण विभागाचा दावा आहे की, राज्यातील 81 टक्के पालकांनी शाळा सुरू करण्यात यावी असं मत नोंदवलं होतं.
शाळा सुरू करण्याची मागणी का होतेय?
राज्यात कोरोनासंसर्ग पसरू लागल्यानंतर दीड वर्ष झालं. शाळा अजूनही बंद आहेत. त्यामुळे मुलं घरातूनच अभ्यास करतायत.
कोरोनाची पहिली लाट ओसरल्यानंतर शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण, दुसऱ्या लाटेत कोरोनासंसर्ग वाढल्यामुळे, शाळा पुन्हा बंद करण्यात आल्या होत्या.

फोटो स्रोत, Deepak Sethi/getty images
पण आता शाळा सुरू करण्यात याव्यात अशी मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे.
- ऑनलाईन शिक्षणाची मर्यादा
- ग्रामीण भागातील मुलांकडे नसलेले स्मार्टफोन
- दुर्गम भागापर्यंत न पोहोचलेलं इंटरनेट
- शाळाबाह्य मुलांची वाढती संख्या
- मित्र-मैत्रिणींशी संवाद नसल्याने मुलांमध्ये वाढणारा एकटेपणा
यांसारख्या अनेक कारणांमुळे शाळा सुरू करण्याच्या मागणीची जोर धरू लागली आहे.
शिक्षक सांगतात, प्रत्येक्ष शाळेत येऊन होणारा अभ्यास आणि ऑनलाइन यात मोठा फरक आहे. काही दिवसांपूर्वी ज्यावेळी शाळा सुरू करण्यात आल्यात. त्यावेळी हा फरक प्रकर्षाने दिसून आला होता.
शाळा सुरू करा - शिक्षणतज्ज्ञ
आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये उपचार घेत असलेल्या कोरोनारुग्णांची संख्या शून्य आहे. तर अनेक जिल्ह्यात एकही कोरोना रुग्णांची नोंद गुरुवारी करण्यात आलेली नाही. शिक्षणतज्ज्ञ म्हणतात, अशा जिल्ह्यात किंवा गावात शाळा सुरू केल्या पाहिजे.

फोटो स्रोत, NOAH SEELAM/getty images
भाऊसाहेब चासकर शिक्षणतज्ज्ञ आणि शिक्षण क्षेत्रातील ज्येष्ठ कार्यकर्ते आहेत.
ते सांगतात, "ऑनलाईन शिक्षणाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. शाळा बंद असल्याने विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होतंय. ही गोष्ट मान्य करायला हवी."
शाळेत शिक्षक येत आहेत. मग, सरकारचं घोडं अडलंय कुठे? ते राज्य सरकारला एक सवाल विचारतात.
ते पुढे सांगतात, "सर्व प्रकारची काळजी घेऊन शाळा सुरू करायला हव्यात. ज्या ठिकाणी कोरोना रुग्णांची संख्या कमी आहे, अशा ठिकाणी शाळा सुरू झाल्या पाहिजेत. कारण शाळा मुलांसाठी फक्त अभ्यासाचं केंद्र नसतं. मुलांच्या वाढीमध्ये शाळा अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. अभ्यास, खेळ, मुलांसोबत दंगामस्ती मुलांचा सर्वांगीण विकास शाळेतच होतो."
ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ वसंत काळपांडे म्हणतात, "शाळा सुरू करण्याचा घेण्यात आलेला निर्णय योग्य होता. शाळा सुरू झाल्या पाहिजेत."
शाळा सुरू नसल्याने मुलं घरातच बंद आहेत. मित्र-मैत्रिणींसोबत खेळ नाही, गप्पागोष्टी नाहीत. त्यामुळे मुलांमध्ये एकटेपणा वाढ लागलाय.
वसंत काळपांडे सांगतात, "निर्बंध उठवल्याने संसर्ग वाढेल हे माहित असूनही, अर्थचक्र सुरू ठेवण्यासाठी दुकानं, मॉल, हॉटेल सुरू करण्यात आले. फक्त आरोग्याच्या दृष्टीने विचार करून निर्णय घेण्यापेक्षा, हाच तर्क शाळा सुरू करण्याबाबत विचारात घ्यायला हवा."
"मुलांवर होतील दीर्घकालीन परिणाम"
राज्यातील अनेक भागातील मुलांनी गेल्या दोन वर्षात शाळाच पाहिलेली नाही. अशी अनेक मुलं शाळेतच गेली नाहीत. विशेषत: राज्याच्या ग्रामीण भागात ऑनलाईन शिक्षणाची सोय प्रत्येकाकडे नसल्याने, शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढली आहे.

फोटो स्रोत, NOAH SEELAM/getty images
वसंत काळपांडे पुढे सांगतात, "काही मुलं एकही दिवस शाळेत न जाता दुसरीत गेली. ही मुलं किती मागे पडली असतील? शाळा पाया भक्कम करण्याची पहिली पायरी आहे. या मुलांचं प्रचंड नुकसान झालंय."
शाळा सुरू झाल्या नाहीत तर पुढे या मुलांचं काय होईल? या प्रश्नाकडे सरकारने लक्ष दिलं पाहिजे असं शिक्षणतज्ज्ञ म्हणतात.
मुलांच्या शिक्षणावर होणारा परिणाम दिर्घकालीन असेल असं वसंत काळपांडे म्हणतात. "पुढे या मुलांचं भवितव्य काय होईल? या मुलांच्या शैक्षणिक आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे."
सुजाता पाटील अलिबागच्या सुधागड एज्यूकेशन सोसायटी हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिका आहेत. त्या म्हणतात, "शाळा बंद असल्याने होणारा परिणाम दीर्घकालीन आहे. शिक्षक समोर असल्याशिवाय मुलांना काही गोष्टी शिकता येत नाही. त्यामुळे सद्य परिस्थिती शाळा सुरू करण्यात आल्या पाहिजेत."
'सर्व जबाबदारी शाळा प्रशासनावर टाकून चालणार नाही'
शाळा सुरू करायची म्हणजे शाळेचं निर्जंतुकीकरण, स्वच्छता याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. त्यासाठी योग्य उपाययोजना होणं गरजेचं आहे.
मुलांमध्ये संसर्ग पसरू नये यासाठी कर्मचार्यांचं लसीकरण आणि इतर गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत.
मुख्याध्यापिका सुजाता पाटील पुढे म्हणाल्या, "शाळा सुरू करण्याबाबत सर्व जबाबदारी शाळा प्रशासन, मुख्याध्यापिकांवर निश्चित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. पण, हे चालणार नाही."
सरकारने जबाबदारी टाकली तर त्यासाठी आर्थिक तरतुदीची व्यवस्थाही केली पाहिजे, असं त्या पुढे म्हणतात.
पालक मुलांना शाळेत पाठवण्यासाठी तयार आहेत?
शालेय शिक्षण विभागाच्या दाव्यानुसार पालकांनी शाळा सुरू करण्याबाबत मत नोंदवलं होतं. पण, खरचं पालक मुलांना शाळेत पाठवण्यासाठी तयार आहेत?
स्मिता शिपूरकर म्हणतात, "ऑनलाईन शिक्षण पर्याय नाही म्हणून मुलं शिकत आहेत. पण, त्यांच्या कनसेप्ट क्लिअर होत नाहीत. त्यामुळे खरंतर मुलांना शाळेत पाठवण्याची इच्छा आहे. पण, भीती वाटते."

फोटो स्रोत, Getty Images
शालिका माठ यांचा मुलगा सातवीत शिकतो. त्या सांगतात, "मुलांना शाळेत पाठवण्याचा धोका पत्करू शकत नाही. "
मुलं शाळेत एकमेकांमध्ये मिसळतील, सोशल डिस्टंसिंग पाळणार नाहीत. त्यात, तिसऱ्या लाटेत मुलांना संसर्ग होण्याची भीती असल्याने, पालक मुलांना शाळेत पाठवण्यास तयार नाहीत.
तर काही पालकांनी शाळा सुरू करण्याचा सरकारचा विचार चांगला असल्याचं मत व्यक्त केलं. पुण्यातील पालक म्हणतात, "मुलं घरी असल्याने चिडचिडी झाली आहेत. शाळा सुरू होणं काळाची गरज आहे. मुलांचे शारीरीक आणि मानसिक आरोग्य धोक्यात आलंय."
मुलांना शाळेत पाठवण्यासाठी हरकत नाही. पण, मुलांसाठी लस उपलब्ध नाही. शिक्षकांचं लसीकरण पूर्ण झालेलं नाही, अशात संसर्ग कसा पसरेल याचा धोका पालकांना सतावतोय.
मुंबईतील पालक-शिक्षण संघटनेच्या अनुभा सहाय म्हणतात, "सरकारने एकदाच स्पष्ट निर्णय घ्यावा. शाळांबाबत अनिश्चितता ठेऊ नये. हे निर्णय घेतात आणि दुसऱ्या क्षणी बदलतात."
शाळेत सर्व कोव्हिड प्रोटोकॉल पाळले जातील? शाळेत काम करणाऱ्यांचं लसीकरण पूर्ण झालंय? मुलांना शाळेत जाण्यासाठी ट्रान्सपोर्टचा प्रश्न आहे. याची जबाबदारी सरकार घेत नाही, असं त्या पुढे म्हणतात.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)








