भीमा कोरेगाव प्रकरण : सुधा भारद्वाज यांच्या जामिनाला दिलेले आव्हान फेटाळले
भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद प्रकरणी अटकेत असलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केलाय.
पण आता त्यांच्या जामीनाला आक्षेप घेत एनआयएनं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. आज 7 डिसेंबर रोजी कोर्टाने हे आव्हान फेटाळले आहे.
सुधा भारद्वाज यांनी कोर्टाकडे डिफॉल्ट बेलसाठी याचिका दाखल केली होती. यावर कोर्टाने 1 डिसेंबर रोजी निर्णय दिला होता
हायकोर्टाने सुधा भारद्वाज यांना 8 डिसेंबरला विशेष न्यायालयासमोर हजर करण्याचे आदेश दिले होते.
तसंच जामीनाच्या अटी काय असतील याबाबत विशेष कोर्ट सुनावणी करून निर्णय घेईल, असंही हायकोर्टानं म्हटलं होतं.
पण आता मात्र त्यांच्या जामीनाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं.
भीमा कोरेगाव प्रकणातल्या आरोपींचे वकील मिहिर देसाई यांनी म्हटलं होतं, "सुधा भारद्वाज यांना जामीन मंजूर झालाय. पण इतर आरोपींना जामीन देण्यात आलेला नाही."
कोण आहेत सुधा भारद्वाज?
सुधा भारद्वाज या अमेरिकेत जन्मल्या होत्या, पण 11 वर्षांच्या असतानाच त्या भारतात आल्या होत्या. त्यांनी IIT मधून गणिताची पदवी घेतली. त्यांना परदेशात परतून पुढचं शिक्षण घेण्याची संधी होतीच, पण कॉलेजच्या काळात त्या दुर्गम भागांतील अनेक सुंदर ठिकाणी फिरल्या होत्या.
याच दरम्यान 1986 साली त्यांची भेट छत्तीसगडमधल्या जनमुक्ती मोर्चाचे नेते शंकर गुहा नियोगी यांच्याशी झाली. तिथेच कंत्राटी कामगारांच्या संघर्षात त्या सामिल झाल्या आणि तेव्हापासून आदिवासी लोकांसाठी काम करायचं ठरवलं.
भीमा कोरेगाव प्रकरणात अटक
सुधा भारद्वाज यांच्यावर 'शहरी नक्षली' असल्याचा ठपका ठेवत पुणे पोलिसांनी त्यांना भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात 6 जून 2018ला अटक केली. त्यांच्यासह अन्य काही वकील, लेखक आणि मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनाही अटक करण्यात आली होती.
पुणे पोलीस या प्रकरणाची चौकशी करण्यात उशीर करत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या एकूण कार्यपद्धतीवरच अनेक प्रश्नं उपस्थित होत होते.
काय आहे भीमा कोरेगाव प्रकरण?
पेशव्यांचं मराठा सैन्य आणि ईस्ट इंडिया कंपनी यांच्यात झालेल्या युद्धाच्या 200व्या स्मृतिदिनानिमित्त 31 डिसेंबर 2017 रोजी `भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस प्रेरणा अभियान' या कार्यक्रमाअंतर्गत अनेक दलित संघटनांनी एकत्रितपणे एका रॅलीचे आयोजन केलं होतं. या युद्धात पेशव्यांविरोधात ईस्ट इंडिया कंपनीबरोबर महार रेजिमेंट लढली होती आणि यात बहुतांश दलित सैनिक होते.
पुण्याजवळील भीमा कोरेगाव येथे 1 जानेवारी 2018 रोजी दंगल झाली होती आणि त्या दिवशी इथे लाखोंच्या संख्येने दलित समुदाय जमा होतो. या घटनेचे पडसाद देशभर उमटले होते.
या हिंसाचाराला एक दिवस अगोदर म्हणजे 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात झालेल्या 'एल्गार परिषदे'तील वक्तव्यं कारणीभूत होती अशा तक्रारीवरून पुणे पोलिसांनी स्वतंत्र तपास सुरू केला.
या 'एल्गार परिषदे'मागे माओवादी संघटनांचा हात होता असं म्हणत या संघटनांशी कथित संबंध आहेत, या संशयावरून पुणे पोलिसांनी देशभरातल्या विविध भागांतून डाव्या चळवळीशी संबंधित अनेकांना अटक केली.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
