Cryptocurrency च्या कायद्याबाबत संभ्रम का? वाचा महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरं

सरकार क्रिप्टोकरन्सीवर कायदा आणणार हे समजल्यानंतर अनेकांना दिलासा मिळणार होता, मात्र त्याच्या अगदी उलटं घडलं. क्रिप्टोकरन्सीच्या क्षेत्रात गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. विविध माध्यमांतून येणाऱ्या बातम्या पाहता हा गोंधळ काही काळ कायम असेल अशी शक्यता वाटते.

टॉस करण्यासाठी नाणं वर फेकण्याचा खेळ आपण पाहिलेलाच असेल. पण मुलं अनेकदा टॉससाठी नाणं वर फेकण्याऐवजी त्याला भिंगरीसारखं गोल नाचवतात.

त्या नाण्याचं वजन आणि फरशीचा दर्जा यावरून ते किती वेळ फिरणार हे ठरत असतं. त्यानंतर ते नाणं थकून जोरात आवाज करतं आणि चित किंवा पट ठरवतं.

बिटकॉइनचा प्रकारही काहीसा भिगंरीसारख्या फिरणाऱ्या त्या नाण्यासारखा आहे. आता ते किती वेळ फिरत राहणार हे सांगणं कठीण आहे.

अशा प्रकारे केलेली तुलना ही विनाकारण नाही. त्याचं कारण सरकारनं आधीच स्पष्ट केलं आहे, क्रिप्टोकरन्सी विधेयकाचा मसुदा समोर येताच बरंच काही आणखी स्पष्ट होईल.

पण त्यानंतरही याबाबत खूप शंका व्यक्त केल्या जातील आणि जो संभ्रम संपण्याची आशा होती, तो कदाचित वाढलेला असेल. त्यामुळंच हे नाणं केव्हापर्यंत नाचत राहणार हे माहिती नाही, असं म्हटलं आहे.

दोन गोष्टींना दुजोरा

सरकारनं क्रिप्टोकरन्सी विधेयक सादर करण्यासाठी संसदेच्या विषय सूचीमध्ये दिलेल्या माहितीवरून आणि विधेयकाच्या नावावरून याबाबत दोन गोष्टी होणार असल्याचं स्पष्ट होतं.

एक म्हणजे खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी येणार असून भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारी डिजिटल करन्सी कशी समोर येणार आणि तिचा वापर याबाबत नियम ठरायचे आहेत.

रिझर्व्हं बँक कशा प्रकारची डिजिटल करन्सी आणणार आहे, ती कशा प्रकारे चालेल, किती असेल अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं लवकरच समोर येतील. कारण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लगेच पुढच्याच महिन्यात रिझर्व्हं बँक त्यांच्या करन्सीचं परीक्षण सुरू करण्याच्या तयारीत आहे.

पण दुसऱ्या बाजुला असलेला बिकट प्रश्न म्हणजे, खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी आणण्याचं काम कसं होईल? या खासगी क्रिप्टोकरन्सीची व्याख्या कशी ठरवली जाईल? तसंच संसदेच्या विषय सूचीमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार ज्या क्रिप्टोकरन्सीला अपवाद म्हणून काम करण्याची सूट मिळेल त्या कोण-कोणत्या असतील आणि त्यांना अशी सूट देण्याचा आधार नेमका काय असेल?

अनेक प्रश्नांचा गुंता

या प्रश्नांमध्येही अनेक छुप्या बाबी आहेत, मात्र त्यांच्याकडे वळण्यापूर्वी क्रिप्टोकरन्सी म्हणजे नेमकं काय आहे? हे जाणून घेणं गरजेचं आहे. डिक्शनरीमध्ये क्रिप्टोचा अर्थ पाहिला तर -लपलेलं, छुपं किंवा गोपनीय असा आहे. पण हा संपूर्ण व्यवसाय क्रिप्टोग्राफीसारख्या सिद्धांवर अवलंबून आहे.

क्रिप्टोग्राफीचा सोप्या भाषेत अर्थ सांगायचा झाल्यास, माहिती लपवण्याची कला असा होतो. त्याचप्रमाणे क्रिप्टोकरन्सी हा एक असा सिद्धांत आहे, जो डिजिटल फाइलचा वापर पैशासारखा करतो. या डिजिटल फाईलदेखील क्रिप्टोग्राफीच्या पार्श्वभूमीवरच तयार केल्या जातात.

त्याचं कोडिंग अत्यंत कठीण असतं आणि त्याची देवाण घेवाण सुरक्षित राहण्यासाठी डिजिटल सहीचा वापर केला जातो. त्यामुळं हे मिळणाऱ्यालाही खरंच व्यवहार झाला आहे आणि हे छुपं चलन त्याच्यापर्यंत पोहोचलं याची खात्री पटते.

ही गोष्ट ऐकायला अगदी साधी वाटते. मात्र, त्यामुळंच याच्या अस्तित्वावर किंवा यात आपले पैसे सुरक्षित असण्याबाबत अनेक शंका आणि प्रश्न उपस्थित झाले आहेत आणि होत राहतात. पण गेल्या पाच वर्षांमध्ये आठ हजार टक्के कमाईची चर्चा ऐकताच लोकांच्या सर्व शंका दूर होतात आणि मनात लालसा निर्माण होते.

त्याचाच परिणाम म्हणजे भारतात लाखो नव्हे तर कोट्यवधी लोक अशा प्रकारच्या क्रिप्टोकरन्सीमध्ये पैसा अडकवून बसले आहेत. असे नेमके किती लोक आहेत आणि त्यांचे किती पैसे अडकले आहेत, याचा खात्रीशीर आकडा समोर आलेला नाही.

मात्र, क्रिप्टोकरन्सीचा व्यवसाय करणाऱ्यांनी काही दिवसांपूर्वी वृत्तपत्रामध्ये एक पानभर जाहिरात दिली होती. त्यात देशातील कोट्यवधी लोकांनी जवळपास सहा लाख कोटी रुपयांची रक्कम क्रिप्टो करन्सीमध्ये गुंतवली असल्याचा दावा करण्यात आला होता. ही अत्यंत मोठी रक्कम असून ती देशाच्या जीडीपीच्या तीन टक्के आणि गेल्यावर्षी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाच्या पाचव्या भागाएवढी आहे.

खरंच एवढी मोठी रक्कम क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवण्यात आलेली आहे का? याचं उत्तर कोणीही देऊ शकत नाही. कारण क्रिप्टोकरन्सीचा व्यसाय ऑनलाईन असण्याबरोबरच एकप्रकारे अंडरग्राऊंड व्यसायच आहे.

सरकारने अनेकदा दिले संकेत

जाहिरातीमध्ये खाली क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंजची नावंही देण्यात आली आणि त्यावर इंटरनेट अँड मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडिया तसंच त्यावर बीएसीसी म्हणजे ब्लॉकचेन अँड क्रिप्टो अॅसेट्स काऊंन्सिलची नावं आहेत. बीएसीसीनं भारतात क्रिप्टो व्यवसायासाठी एक कोड ऑफ कंडक्ट म्हणजे आचारसंहिता तयार केली आहे. यात सहभागी असलेल्या एक्सचेंज आणि कंपन्या त्याचं पालन करतात असंही सांगण्यात आलं आहे.

पण ही सर्व त्यांची भूमिका आहे. त्या जाहिरातीमध्ये असलेली महत्त्वाची बाब म्हणजे, एवढ्या लोकांच्या एवढ्या मोठ्या रकमेच्या सुरक्षेसाठी सरकारनं क्रिप्टो व्यवसायावर नियंत्रण आणण्यासाठी पारदर्शक आणि सरकारचं नियंत्रण असलेली यंत्रणा तयार करावी म्हणजे तशी स्थिती तयार करावी, अशी आहे.

गेल्या काही काळामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकापेक्षा अधिक वेळा क्रिप्टोकरन्सीवर चर्चा केली आहे. संसदेच्या आर्थिक बाबींशी संबंधित स्थायी समितीनं तर यावर चर्चा करण्याबरोबर या व्यवसायाशी संबंधित लोकांना बोलावून त्यांच्याशी आणि अर्थतज्ज्ञांशी दीर्घ चर्चाही केली आहे. त्यामुळं या व्यवसायाला सरकार मान्यता देण्याचा विचार करत आहे, असं वाटू लागलं होतं.

मात्र, रिझर्व्हं बँकेच्या गव्हर्नरनं याबाबत अनेकदा धोक्याची घंटा वाजवली आहे. याबाबत देशात काहीही गंभीर चर्चा होत असल्याचं दिसत नाही, असं आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले होते. रिझर्व्हं बँकेनं विचार विनिमय करून या विषयावर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे, म्हणजे हा विषय अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे, असंही ते म्हणाले आहेत.

व्यावसायिकांच्या आशा

आरबीआयनं दिलेला हा पहिला इशारा नाही. आरबीआयच्या गव्हर्नरनं यापूर्वी या मुद्द्यावर थेटपणे चिंता व्यक्त करत सर्वासमोर ती मांडली आहे. पण हा इशारा देण्यात आला, त्यावेळी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेत या मुद्द्यावर बैठक झालेली होती.

संसदेच्या स्थायी समितीनंही यावर चर्चा केली होती आणि क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवसायात असलेले लोक वृत्तपत्रात जाहिराती, टीव्ही आणि रेडिओ वरील कार्यक्रम आणि वाहिन्यांच्या मोठ्या कॉन्फरन्सवर खर्च करून हा चांगला व्यवसाय असून सरकारनं याला परवानगी देत त्यासाठी नियम बनवावे, यासाठी वातावरण निर्मिती करण्याचा प्रयत्न करत होते.

ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान हे दहा वर्ष जुनं आहे आणि क्रिप्टोकरन्सीशिवायही हे तंत्रज्ञान वापरता येऊ शकतं, असंही शक्तिकांत दास यांनी म्हटलं होतं.

भारतातील लोकांकडे असलेल्या क्रिप्टो करन्सीचा आकडा फुगवून सांगितला जात असल्याची शंकाही रिझर्व्हं बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केली. शिवाय ज्या लोकांनी याची खरेदी केली आहे, त्यापैकी 70 टक्के लोकांनी त्यात तीन हजारांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केलेली नाही, असंही त्यांना वाटतं.

गव्हर्नर यांचं हे वक्तव्य म्हणजे भविष्यातील काही गोष्टींची नांदी होतं हे स्पष्ट आहे. सरकारशी संलग्न लोक आणि अनेक खासदार क्रिप्टोकरन्सीबाबत कायदा करण्याच्या घाईत असण्यामागे आणखी एक कारण आहे.

त्यांच्या मते, हा व्यवसाय वेगानं वाढत आहे, जर अशाचप्रकारे कुठल्याही नियमांशिवाय हा वाढत गेला तर पुढे अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात, अशी भीती त्यांना वाटत आहे. मात्र, सरकार आता याला लगाम लावण्याच्या तयारीत आहे, हे स्पष्ट आहे.

खासगी आणि सरकारी क्रिप्टोकरन्सीतील फरक

आता सरकार काय करणार असा प्रश्न आहे. खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी आणणार हे सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. मात्र याच मुद्द्यावर संभ्रमही आहे. जगभरात क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवसायात खासगी आणि सरकारी (पब्लिक) क्रिप्टो करन्सीतील फरक त्यात किती गोपनीयता आहे, यावरून ठरतो.

त्यासाठी या व्यवसायाबाबत आणखी माहिती तुमच्याकडे असायला हवी. क्रिप्टोकरन्सीची देवाण घेवाण बँकांच्या व्यवहारासारखी चालत नाही. म्हणजे तुमच्या बँकेच्या लेजरमध्ये असते तशी याची नोंद नसते.

हा व्यवसाय इंटरनेटवर एकमेकांशी संबंधित अनेक वेगवेगळ्या लेजरवर चालतो. त्यात आपसांत ताळमेळ बनवण्याचं काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करते. एखाद्या खात्यात व्यवहार झाला की, त्याची नोंद आपोआप पूर्ण नेटवर्कमधील प्रत्येक लेजरमध्ये होते. तिथंच त्याचं क्रॉस चेकिंग होतं आणि व्यवहार पक्का होतो.

याचा अर्थ म्हणजे, त्याठिकाणी चुकीची एंट्री, हिशेबात चूक किंवा फसवणुकीची शक्यता राहत नाही. एखाद्या लेजरचा व्यवहार इतर संपूर्ण नेटवर्कशी जुळला नाही, तर तो आपोआप रद्द केला जातो.

म्हणजेच तुम्ही यापैकी कोणतंही एक लेजर पाहिलं तरी तुम्हाला संपूर्ण नेटवर्कवर होत असलेले व्यवहार दिसू शकतात. तसंच कोणच्या खात्यात किती बिटकॉईन किंवा इतर क्रिप्टो करन्सीचे चलन जात किंवा काढले जात आहे, हेही दिसू शकतं.

बिटकॉइन, इथिरियम आणि लाइटकॉइन अशा करन्सीचे व्यवहार असेच चालतात. तुमचं नाव दिसणार नाही, एवढी प्रायव्हसी मात्र तुम्हाला नक्कीच मिळते. केवळ तुमच्या डिजिटल वॉलेटचं नाव दिसतं, पण गरज पडली तर तपासाद्वारे तुमच्यापर्यंत पोहोचता येऊ शकतं. त्यामुळंच अशाप्रकारे काम करणाऱ्या करन्सी पब्लिक क्रिप्टोकरन्सी म्हणून ओळखल्या जातात.

पण काही करन्सी अशाही आहेत, ज्या ही सर्व माहिती देत नाहीत. त्याठिकाणी अधिक कठीण कोडचा वापर करून वॉलेटच्या अॅड्रेसबरोबरच व्यवहारांची माहितीही लपवली जाते. त्यालाच खासगी क्रिप्टो करन्सी म्हणतात. त्यात मोनेरो, झीकॅश आणि डॅश यांचा समावेश आहे.

पण ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील व्याख्या झाली. भारतात पब्लिक आणि प्रायव्हेटचा एकच अर्थ आहे. सरकारी आणि खासगी. या क्षेत्रातही तसंच होईल असं वाटत आहे. म्हणजे रिझर्व्हं बँकेची डिजिटल करन्सी सरकारी आहे, ती चालेल आणि इतर सर्व खासगी म्हणजे त्या चालणार नाहीत.

पण विधेयकाचा सार पाहता त्यात खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी आणताना काही अपवाद असतील असंही म्हटलं आहे. त्यामुळं हे अपवाद कोणते आणि कोणत्या करन्सीला बंदीतून सूट मिळेल हा मोठा प्रश्न आहे.

सुत्रांच्या मते, कोणती विदेशी क्रिप्टोकरन्सी भारतात चालेल आणि कोणती नाही, याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकार रिझर्व्ह बँकेला देण्याची शक्यता आहे. म्हणझे, रिझर्व्ह बँकेनं ज्यांना सूट दिली ते सरकारी आणि ज्यांना परवानगी नाकारली त्यांना खासगी मानलं जाईल.

पण क्रिप्टोकरन्सी कोणत्या तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे आणि ते तंत्रज्ञान भारतात किती फायदेशीर असेल, यावर रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय अवलंबून असेल, असंही सुत्रांचं मत आहे.

पैसे काढता येतील का?

महत्त्वाचं म्हणजे, ज्यांनी यात पैसा गुंतवला आहे, त्यांना पैसा काढण्यासाठी वेळ मिळेल, याबाबतचे संकेतही दिले जात आहेत. विधेयकाच्या मसुद्यात याची माहिती मिळू शकते. अन्यथा लोकांनी कोणत्या तारखेपर्यंतचे व्यवहार स्पष्ट करावे याबाबत सरकार अधिसूचना काढू शकते.

यामुळं अचानक रक्कम बुडण्याचा धोका नसेल, त्यामुळं लोकांना मोठा दिलासा मिळेल. मात्र, जोपर्यंत कायदा समोर येत नाही आणि सरकार कोणत्या कॉइनवर बंदी लावणार आणि कोण्त्या कॉईनला परवानगी देणार हे स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत याच्याशी संबंधित असलेल्यांच्या चिंता मात्र कायम राहतील.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)