कोव्हिडने मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकाला 50 हजारांची मदत- राज्य सरकार

कोव्हिडने मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकाला 50 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

कोणाला मिळेल मदत?

1) RT-PCR/MolecularTests/RAT या चाचण्यामधून positive आलेल्या रुग्णांचे नातेवाईक आंतररूग्ण म्हणून रुग्णालयात दाखल झालेल्या ज्या व्यक्तीचे Clinical diagnosisकोव्हिड-19 असे झाले होते, याच व्यक्तीचे प्रकरण कोव्हिड-19 मृत्यू प्रकरणासाठी कोव्हिड प्रकरण म्हणून समजण्यात येईल.

2) वरील प्रमाणे समजण्यात येत असलेल्या कोव्हिड-19 प्रकरणात अशा व्यक्तीचा मृत्यू अशा चाचण्यांच्या दिनांकापासून किंवा रुग्णालयात Clinical diagnosis च्या दिनांकापासून 30 दिवसाच्या आत झाला असल्यास अशा व्यक्तीचा मृत्यू कोव्हिड 19 चा मृत्यू समजण्यात येईल, जरी मृत्यू रुग्णालयाच्या बाहेर झाला असेल अथवा त्या व्यक्तिचा कोव्हिड-19 चे निदान झाल्यामुळे आत्महत्या केली असेल तर.

3) कोव्हिड-19 चे प्रकरणात जर व्यक्तीचा रुग्णालयामध्ये दाखल असताना मृत्यू रुग्णालयात झालेला असेल, जरी मृत्यू 30 दिवसांच्यानंतर झाला असेल तरी, अशा व्यक्तीचा मृत्यू देखील कोव्हिड-19 चा मृत्यू समजण्यात येईल

कशी मिळेल मदत?

कोणती कागदपत्रं लागतील?

कोरोना काळात आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले

2020 वर्षाचा जेव्हा जेव्हा उल्लेख होईल, तेव्हा तेव्हा कोरोना व्हायरस साथीचा उल्लेख जरूर केला जाईल.

कोरोनाचा उल्लेख होताच आपल्या डोळ्यांसमोर चित्र येतं ते ऑक्सिजन-उपचारांविना तडफडणाऱ्या रुग्णांचं, अँब्युलन्सचा आवाज, स्मशानभूमीत लागलेली रांग तसंच एका शहरातून दुसऱ्या शहरांत पायी जाणाऱ्या मजुरांचं.

कोरोना साथीच्या काळात मजुरांना आजारपणासोबतच कुपोषणाचा दुहेरी फटका बसला होता.

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या (NCRB) 2020 वर्षाचा अॅक्सिडेंटल डेथ्स अँड सुसाईड्स यांचा अहवाल आला आहे.

या वर्षात सर्वाधिक आत्महत्या रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांनी केल्या असल्याचं यामधून समोर आलं आहे.

मजुरांना कोरोनाचा फटका?

NRCB च्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी भारतात सुमारे 1 लाख 53 हजार जणांनी आत्महत्या केल्या. ज्यामध्ये सर्वाधिक म्हणजेच तब्बल 37 हजार रोजंदारी मजूर होते.

देशात झालेल्या एकूण आत्महत्यांपैकी 19,909 आत्महत्या या महाराष्ट्रात झालेल्या आहेत.

देशभरामध्ये कौटुंबिक कारणांतून आत्महत्या करणाऱ्यांचं प्रमाण सर्वात जास्त आहे.

आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक तामिळनाडूचे मजूर होते. त्यानंतर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगण आणि गुजरातमधील मजूरांची संख्या आहे.

पण या अहवालात मजुरांच्या आत्महत्येचं कारण स्पष्टपणे सांगण्यात आलं नाही.

मार्च महिना अखेरीस भारतात लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनदरम्यान मजुरांच्या स्थलांतराची दृश्ये आपण सर्वांनी पाहिली होती.

लोक तहान-भूक यांचा विचार न करता आपल्या गावाकडे निघाले होते.

काही राज्य सरकारांनी उतर राज्यांमध्ये काम करत असलेल्या आपल्या नागरिकांसाठी रेल्वे आणि बस यांची यांची सोय केली होती.

केंद्र सरकारने गरीबांना मोफत रेशन-धान्य देण्याचीही घोषणा केली. पण तरीही मजुरांच्या अडचणी मिटवण्यात त्यांचे प्रयत्न कमी पडल्याचं दिसून आलं.

भारतात 2017 पासून प्रत्येक वर्षी आत्महत्येच्या प्रमाणात वाढ होत असल्याचं आकडेवारीतून दिसतं.

2019 च्या तुलनेत 2020 मध्ये या प्रमाणात 10 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

आत्महत्येच्या बाबतीत शालेय विद्यार्थ्यांचं प्रमाणही जास्त असल्याचं दिसून येतं.

कोरोना काळात शाळा-महाविद्यालये बंद होती. शाळांनी ऑनलाईन शिक्षणाची व्यवस्था केली. पण लॅपटॉप, स्मार्टफोन आणि इंटरनेट यांची सोय उपलब्ध न झाल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना शाळाबाह्यच राहावं लागलं.

नुकतेच आलेल्या आकडेवारीनुसार परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्यामुळेही अनेक विद्यार्थ्यांनी स्वतःचा जीव घेतला आहे.

आत्महत्येच्या प्रकरणांमध्ये 18 वर्षांपेक्षा खालील वयाच्या मुली आणि मुले यांच्यातही स्पष्ट फरक दिसून येतो.

प्रेम प्रकरणाशी संबंधित अडचणींमुळे मुलींनी सर्वाधिक जीव गमावला आहे.

याशिवाय NCRB च्या अहवालात आत्महत्येच्या विविध कारणांचाही उल्लेख करण्यात आला.

यामध्ये कौटुंबिक कलह हे सर्वात मोठं कारण असल्याचं पुढे आलं.

मानसिक आजार, ड्रग्ज, विवाहाशी संबंधित अडचणी यासुद्धा आत्महत्येस कारणीभूत ठरत असल्याचं दिसून येतं.

शेतकरी आत्महत्येचं प्रमाण महाराष्ट्रात जास्त

आकडेवारीत शेतकरी आत्महत्येचाही उल्लेख आहे. महाराष्ट्रात याचं प्रमाण सर्वाधिक असल्याचं अहवालात सांगण्यात आलं आहे.

नव्या कृषि कायद्याच्या विरोधात देशातील काही भागांत शेतकरी गेल्या 11 महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत.

शेतकरी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात असल्यामुळे त्याचा फटका बसेल, असं आंदोलकांचं मत आहे.

केंद्र सरकार आणि आंदोलक यांच्यात 11 टप्प्यांमध्ये चर्चा झाली. पण तीही निष्फळ ठरली.

हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेलं. समितीही बनवण्यात आली. त्यांचा अहवालही प्राप्त झाला. पण अहवालावर सुनावणी अद्याप बाकी आहे.

मात्र, NRCB च्या अहवालात शेतकरी आंदोलनाचा संबंध या आत्महत्येशी आहे किंवा नाही, याचा कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही.

कर्नाटकात शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रकरणात घट होताना दिसून येत आहे.

लोकसंख्येच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेश देशात सर्वात मोठं राज्य आहे. पण आत्महत्येचं प्रमाण या राज्यात कमी असल्याचं दिसून येतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)