कोळसा संकट : भारतात 319 अब्ज टन कोळशाचा साठा असूनही तुटवडा का निर्माण झाला?

भारतात कोळशाचा व्यावसायिक वापराची कहाणी पश्चिम बंगालच्या राणीगंजमधून सुरू झाली. त्याठिकाणी ईस्ट इंडिया कंपनीनं नारायणकुडी परिसरात 1774 मध्ये सर्वात आधी कोळसा खाणीतून कोळसा उत्खनन सुरू केलं.

मात्र, त्या काळात औद्योगिक क्रांती भारतापर्यंत पोहोचली नव्हती. तसंच कोळशाची मागणी अत्यंत कमी होती. त्यामुळं जवळपास पुढची शंभर वर्ष भारतात फार मोठ्या प्रमाणावर कोळसा उत्पादन झालं नाही.

1853 मध्ये ब्रिटनमध्ये वाफेवर चालणारं रेल्वे इंजिन तयार करण्यात आलं. त्यानंतर कोळसा उत्पादन आणि त्याची मागणी दोन्हीतही वाढ झाली. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत भारतात कोळसा उत्पादन वर्षाला 61 लाख टन पर्यंत पोहोचलं होतं.

मात्र स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या महत्त्वाकांक्षा वाढल्या आणि त्याच्या पूर्ततेसाठी आवश्यक असलेली विजेची गरज पूर्ण करण्याचा महत्त्वाचा मार्ग हा कोळसा बनत गेला. आज भारत कोळसा उत्पादन आणि वापराच्या बाबतीत चीननंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

भारताची विजेची 70 टक्के गरज ही कोळशावर चालणाऱ्या वीजकेंद्रांतून पूर्ण होते. 1973 मध्ये कोळसा खाणींच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर कोळशाचं बहुतांश उत्पादन हे सरकारी कंपन्यांच्या माध्यमातूनच केलं जातं.

भारतातील 90 टक्के कोळसा उत्पादन कोल इंडियातर्फे केलं जातं. काही खाणी मोठ्या कंपन्यांनाही देण्यात आल्या आहेत. त्यांना 'कॅप्टिव्ह माइन्स' म्हटलं जातं. या खाणींमधील उत्पादित कोळसा कंपन्या त्यांच्याच प्रकल्पामध्ये वापरतात.

भारत हा कोळशाचा सर्वाधिक साठा असलेल्या जगातील पाच देशांपैकी एक आहे. जगात कोळशाचा सर्वाधिक साठा अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन आणि भारतात आहे.

भारताकडे जवळपास 319 अब्ज टन कोळशाचा साठा असल्याचं भारत सरकारच्या कोळसा मंत्रालयानं म्हटलं आहे. भारतात झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगण आणि महाराष्ट्रात कोळशाचा सर्वाधिक साठा आहे. तसंच आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मेघालय, आसाम, सिक्किम, नगालँड आणि अरुणाचल प्रदेशातही कोळसा सापडलेला आहे.

मात्र, जगातील सर्वाधिक कोळसा उत्पादन करणाऱ्या देशांपैकी एक असलेला भारत देश, सध्या अभूतपूर्व अशा कोळसा संकटाच्या मार्गावर आहे. वेळीच यावर तोडगा शोधला नाही, तर मोठ्या प्रमाणावर विजेचं संकट निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

भारतातील सद्यस्थिती काय?

भारतातील कोळशावर चालणाऱ्या 135 वीज प्रकल्पांपैकी दोन तृतीयांश प्रकल्पांत कोळशाच्या तुटवडा आहे. साधारणपणे भारतातील कोळसा उत्पादक एका महिन्यासाठी लागणारा कोळशाचा साठा ठेवत असतात. मात्र सध्या दोन तृतीयांश प्रकल्पांमध्ये सरासरी तीन दिवसांचाच कोळसा शिल्लक आहे.

इंडिया रेटिंग्सच्या एका अहवालानुसार जुलै 2021 मध्ये भारतात औष्णिक विद्युत प्रकल्पात सरासरी 17 दिवस पुरेल एवढा कोळशाचा साठा होता. तो आता केवळ सरासरी 4 दिवस पुरेल एवढा शिल्लक आहे.

पुरेसा कोळसा नसल्यामुळं अनेक प्रकल्प बंद झालेले आहे. इंडिया रेटिंग्सशी संलग्न असलेल्या नितीन बन्सल यांच्या मते, "31 ऑगस्टपर्यंत बंद झालेल्या ऊर्जा प्रकल्पांची एकूण वीज उत्पादन क्षमता 3.9 गेगावॅट होती. तर 30 सप्टेंबरपर्यंत 13.2 गिगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प बंद झाले होते. तर 8 ऑक्टोबरपर्यंत 20.3 गिगावॅट वीज उत्पादनाची क्षमता असलेले प्रकल्प बंद झाले आहेत."

31 जुलै 2021 पर्यंत देशात केवळ दोन कोळसा प्रकल्प हे कोळसा नसल्याच्या कारणामुळं बंद झाले होते. 10 ऑक्टोबरपर्यंत अशा प्रकल्पांची संख्या 16 झाली. तर 10 ऑक्टोबरला सरासरी केवळ एकाच दिवसाचा कोळसा उपलब्ध असलेल्या प्रकल्पांची संख्या 30 एवढी होती.

भारतात वीज पुरवठ्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर आहे. राज्य सरकार वीज वितरण कंपन्यांकडून वीज खरेदी करतं आणि नंतर ती ग्राहकांना पुरवली जाते. अनेक राज्यांमध्ये खासगी कंपन्यादेखील वीज वितरण करतात.

सध्या निर्माण झालेल्या कोळसा संकटामुळं अनेक राज्यांमध्ये वीज कपात केली जात आहे. राजस्थानच्या 12 जिल्ह्यांमध्ये एक ते चार तासांसाठी वीजकपात केली जात आहे.

सरकार म्हणतं, सर्वकाही ठीक

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून कोळसा संकटाचा सामना करण्यासाठी सहकार्य करण्याची विनंती केली आहे.

भारताची आर्थिक राजधानी मुंबईच्याही दारापर्यंत हे वीजसंकट पोहोचलं आहे. विजेचा पुरवठा सुरू ठेवण्यासाठी त्वरित 790 अब्ज रुपये लागणार असल्याचं महाराष्ट्र सरकारच्या ऊर्जा विभागानं सांगितलं आहे.

तर उत्तर प्रदेश सरकारनं नागरिकांना विचारपूर्वक विजेचा वापर करण्याची विनंती केली आहे. राज्याचे ऊर्जामंत्री श्रीकांत सिंह यांनी विजेचा पुरवठा सुरू ठेवण्यासाठी सरकारला 17 रुपये प्रतियुनिट दरानं महागडी वीज खरेदी करावी लागत असल्याची माहिती दिली.

दरम्यान, या सर्व संकटाच्या स्थितीत केंद्र सरकारनं सर्व काही ठीक असून, कोळशाचा तुटवडा लवकरच दूर केला जाईल, असं म्हटलं आहे.

भारताचे कोळसामंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी "विजेच्या पुरवठ्याबाबत काळजी करण्यासारखं काहीही नाही," असं म्हटलं आहे.

सरकारनं कोल इंडियाला उत्पादन वाढवण्यास सांगितलं आहे. तसंच कॅप्टिव्ह खाणींमधूनही वीज प्रकल्पासाठी कोळसा घेतला जात आहे.

केंद्रीय कोळसा मंत्री हे गेल्या अनेक दिवसांपासून कोळसा उत्पादक भागांच्या दौऱ्यांवर असून, संपूर्ण परिस्थितीवर त्यांची नजर आहे. सरकारनं भारतीय रेल्वेलादेखील कोळसा वाहतुकीची क्षमता वाढवण्याची विनंती केली आहे.

कोळशाचा पुरेसा साठा, तरीही संकट का?

भारतात 319 अब्ज टन एवढा कोळशाचा साठा आहे. 2019-20 मध्ये भारतानं 73.08 कोटी टन कोळसा उत्पादन केलं आहे. तर 2020-21 मध्ये ते 71.60 कोटी टन एवढं होतं.

2020 मध्ये कोरोना संकटामुळं वीजेची मागणी कमी झाल्यानं कोळशाची मागणीही कमी झाली होती. त्याचा परिणाम उत्पादनावरही झाला.

भारतात जगातील पाचव्या क्रमांकाचा कोळशाचा मोठा साठा आहे. देशाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तो पुरेसादेखील आहे. भारतात साधारणपणे ऑक्टोबर महिन्यात कोळशाची मागणी वाढत असते. मात्र, यावेळी ऑक्टोबर महिन्यात वीज केंद्रांना कोळसा न मिळण्याची अनेक कारणं आहेत.

कोरोनाच्या संकटानंतर भारताची अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर यायला सुरुवात झाली आहे. भारतात कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर अर्थव्यस्थेमध्ये 7.3 टक्क्यांची घसरण आली होती. उद्योग व्यवसाय सुरळीत होत असतानाच कोरोना व्हायरसच्या डेल्टा व्हेरिएंटमुळं दुसरी लाट आली. एप्रिल-मे 2021 मध्ये आलेली ही लाट ओसरल्यानंतर आता, पुन्हा अर्थव्यवस्था वेग धरत आहेत. त्यामुळं ऑगस्ट 2019 च्या तुलनेत ऑगस्ट 2021 मध्ये विजेचा वापर 16 टक्क्यांनी वाढला आहे.

भारतात कोळसा उत्पादनाची जबाबदारी असलेल्या कोल इंडियाला या मागणीचा अंदाज लावता आला नाही, त्यामुळं पुरेशा प्रमाणात कोळशाचा साठा झाला नाही, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

त्यात खराब हवामानामुळं परिस्थिती अधिक बिकट झाल्याचं नितीन बन्सल म्हणाले. उशिरानं आलेला मान्सून आणि प्रचंड पाऊस यामुळं कोळशाच्या खाणींमध्ये पाणी भरलं गेलं. त्यामुळंही कोळसा उत्पादनावर त्याचा परिणाम झाला.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोळशाचे दर का वाढले?

भारताप्रमाणेच जगात कोळशाचं सर्वाधिक वापर करणारा चीनदेखील सध्या वीज संकटाचा सामना करत आहे. पावसामुळं चीनच्या कोळशा खाणींमध्येही पाणी भरलं आहे. त्याठिकाणीही कोळशाच्या उत्पादनावर परिणाम झाला आहे.

चीनला जिथं कुठं ज्या दरात कोळसा मिळेल, त्याठिकाणी चीन कोळसा खरेदी करत आहे. त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय बाजारातही कोळशाचे दर वाढले आहेत.

उदाहरण द्यायचं झाल्यास, ऑस्ट्रेलिया न्यू कॉसल कोळशाचे दर 250 टक्क्यांनी वाढले आहेत. भारत सर्वाधिक कोळसा इंडोनेशियाकडून खरेदी करतो. इंडोनेशियानंही कोळशाचे दर 60 डॉलर प्रतिटनावरून 200 डॉलर प्रतिटन पेक्षा अधिक वाढवले आहेत.

भारताच्या किनारी भागांमध्ये असलेले प्रकल्प हे आयात केलेल्या कोळशावर चालतात. मात्र कोळशाचे दर वाढल्यानं हे प्रकल्पही आता बंद होत आहेत.

भारतात आयात केलेल्या कोळशावर चालणाऱ्या वीज प्रकल्पांची क्षमता 16.2 गिगावॅट आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षामध्ये हे प्रकल्प क्षमतेच्या 54 टक्के वीज उत्पादन करत होते. सप्टेंबर 2021 मध्ये ते घटून 15 टक्के झालं. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोळशाचे दर वाढल्यानं, हे प्रकल्प आता कोळसा घेत नाहीत.

"कोणतेही प्रकल्प एवढ्या महागड्या दराने कोळसा खरेदी करून वीज उत्पादन करणार नाही. कारण ही वीज महाग असेल आणि तिला ग्राहकही मिळणार नाही," असं नितीन बन्सल म्हणाले.

उदाहरणादाखल, गुजरातच्या किनाऱ्यावर अदानी आणि टाटा यांचे दोन वीज उत्पादन प्रकल्प आहेत. ते भारताच्या एकूण वीजेच्या आवश्यकतेच्या पाच टक्के विजेचं उत्पादन करू शकतात. मात्र, महागड्या कोळशामुळं ते बंद आहेत.

वीज कंपन्या वीज उत्पादन करणाऱ्या प्रकल्पांबरोबर खरेदीचा करार करत असतात. भारत सरकार आता या प्रकल्पांच्या अतिरिक्त खर्चाचा भार तत्काळ संबंधित कंपन्यांवर टाकण्याचा विचार करत आहेत.

"जर या प्रकल्पांना विजेचाच दर दिला आणि तत्काळ स्वरुपात त्यांच्याकडून महाग दरानं वीज खरेदी केली तर बऱ्याच प्रमाणात विजेचं संकट टळू शकतं. पण हा निर्णय सरकारला घ्यायचा आहे," असं नितीन बन्सल म्हणाले.

कोल इंडिया किती जबाबदार?

भारताकडे कोळशाचा पुरेसा नैसर्गिक साठा आहे. भारतानं गरजेनुसार कोळशाचं उत्पादनही केलं आहे.

मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, कोल इंडियाला मागणीचा अंदाज लावता आला नाही. त्यामुळं हे संकट नैसर्गिक नसून, बेजबाबदारपणामुळं आलेलं आहे.

"सध्याचं कोळसा संकट नैसर्गिक नसून, बेजबाबदारपणा आणि अक्षमतेमुळं ओढावलेलं आहे. भारताकडे कोळशाचा पुरेसा साठा आहे. मात्र सध्याची समस्या ही उत्पादनाची आहे. कोळशाच्या क्षेत्रातील भ्रष्टाचारामुळंही परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनली आहे," असं धनबादमधील कोळसा खाणींच्या भागात सक्रिय असलेले कार्यकर्ते विजय झा म्हणाले.

"कोळसा कंपन्यांच्या व्यवस्थापकांना मागणीचा अंदाज लावता आला नाही. त्याशिवाय खंडणी हादेखील एक मोठा मुद्दा आहे. कृत्रिम संकट निर्माण करून अधिक प्रमाणात खंडणी वसूल करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत," असं झा म्हणाले.

या संकटासाठी कोल इंडियाला जबाबदार ठरवणं हे अत्यंत दुर्दैवी असल्याचं, भारत सरकारचे माजी कोळसा सचिव अनिल स्वरूप म्हणाले.

"कोल इंडियाची वीज उत्पादक कंपन्यांकडे वीस हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. या कंपन्यांनी वीस दिवसांचा अनिवार्य साठा केला नाही, हे या संकटामागचं मोठं कारण आहे," असं अनिल स्वरूप यांनी सांगितलं.

"कोरोना संकटामुळं मागणी आणि पुरवठ्यातील असंतुलनामुळं हे वीज संकट निर्माण झालं आहे. मात्र, तरीही कोल इंडियानं कोळसा उत्पादन स्थिर ठेवलं ही आश्चर्याची बाब आहे. 2018 मध्ये ते 60.60 कोटी टन होतं. 2019-20 मध्ये ते 60.20 कोटी टन होतं, तर 2020-21 मध्ये 59.60 कोटी टन होतं,'' असंही ते म्हणाले.

भारत कोळशावरील अवलंबित्व कमी करू शकेल?

गेल्या एका दशकात भारतात कोळशाच्या वापर जवळपास दुप्पट झाला आहे. चांगल्या दर्जाचा कोळसा आयात केला जात आहे, तसंच आगामी वर्षांमध्ये अनेक खाणी सुरू करण्याचा विचार आहे.

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा समितीच्या मते, 1.3 अब्ज लोकसंख्या असलेल्या भारतात आगामी 20 वर्षांमध्ये विजेची आवश्यकता इतर सर्व देशांपेक्षा अधिक असेल.

पर्यावरणाबाबत असलेल्या जबाबदारीमुळं भारत अक्षय ऊर्जा स्त्रोतांचा विकास करत आहे. मात्र अजूनही कोळसा हेच सर्वात स्वस्त इंधन आहे. कोळसा हे वायू प्रदूषणाचं सर्वात मोठं कारणही आहे, तसंच भारतावर पर्यावरणासंदर्भातील लक्ष्य गाठण्याचा दबावही आहे.

भारतासाठी कोळशापासून दूर राहणं सोपं ठरणार नाही, असं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे. "कोळसा अपली विजेची गरज पूर्ण करतो. भारताला गरजेनुसार कोळशाचं उत्पादन वाढवावं लागेल. कारण अद्याप इतर स्त्रोतांद्वारे गरज भागवण्याइतपत वीज उत्पादन शक्य नाही," असं नितीन बन्सल म्हणाले.

कोळसा उत्पादनासमोरची आव्हानं काय?

भारतात 1200 मीटर खोलपर्यंत कोळसा खोदून काढला जात आहे. भारतात मिळणारा बहुतांश कोळसा हा, खुल्या खाणी किंवा ओपन कास्ट माइन्समधून काढला जातो.

खाणींची खोली जस-जशी वाढत जाते, तसा कोळसा काढण्याचा खर्चही वाढत जातो. "राणीगंज कोयलांचलमधील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे, याठिकाणी बहुतांश खाणी जुन्या झाल्या आहेत. खाणींमध्ये कोळसा असूनही उत्पादन योग्य पद्धतीनं होत नसल्याचं पाहायला मिळत आहे. खाणकाम करणाऱ्या कंपन्या लक्ष्य गाठण्यासाठी कोळसा तर खोदत आहेत. मात्र खाणीच्या संवर्धनासाठी ते पावलं उचलत नाही, हे त्यामागचं कारण आहे," अशी माहिती राणीगंजमध्ये दीर्घकाळापासून पत्रकारिता करणारे तसंच कोळसा खाणींतील दुर्घटनांवर पुस्तक लिहिणाऱ्या बिमल गुप्ता यांनी दिली.

"अशा परिस्थितीत खाणींमध्ये दुर्घटना घडते तेव्हा त्याचा परिणाम उत्पादनावर होतो. तसंच पुन्हा काम सुरू करायला वेळ लागतो. पावसामुळं खाणी खचल्यामुळेही उत्पादनावर विपरित परिणाम होतो," असं बिमल म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)