उत्तर प्रदेश निवडणूक : पहिल्या टप्प्यातील 58 जागांसाठी मतदानाला सुरुवात

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील 58 जागांसाठी मतदानाला आज (10 फेब्रुवारी) सुरुवात झाली.

पहिल्या टप्प्यात पश्चिम-उत्तर प्रदेशातील 11 जिल्ह्यांमधील 58 जागांवर मतदान होत आहे.

यामध्ये मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाझियाबाद, शामली, हापूर, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ, आग्रा आणि मथुरा या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

मतदान सकाळी 7 वाजल्यापासून ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत सुरू राहील.

पहिल्या टप्प्यात 623 उमेदवार आहेत. तर सुमारे 2 कोटी 28 लाख मतदार आपला हक्क बजावतील.

पहिल्या टप्प्यात निवडणुका होत असलेला परिसर हा येथील ऊस-पट्टा म्हणून ओळखला जातो. इथं जाट समाजाचं वर्चस्व पाहायला मिळतं. याठिकाणी भाजपने 17 जाट उमेदवारांना तिकीट दिलं आहे.

तर समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रीय लोक दल यांनी अनुक्रमे 12 आणि 6 जाट बांधवांना उमेदवारी दिली आहे.

उत्तर प्रदेशच्या मेरठमधल्या कँट परिसरातील काही मतदान केंद्रावरील ईव्हीएम मशीन खराब झाल्यामुळे तांत्रिक विभाग ईव्हीएम मशीन बदलत असल्याची बातमी आली होती. कँट परिसरातील चार मतदान केंद्रांवर जाऊन बीबीसीने परिस्थिती जाणून घेतली. बहुतेक ठिकाणी मतदान व्यवस्थित सुरू असल्याचं दिसलं.

पोलीस अधिकारी सुनील कुमार कँट परिसरातील एका मतदान केंद्राचे इंचार्ज आहेत. त्यांनी सांगितलं की, "इथे सगळं व्यवस्थित सुरू आहे. काही गडबड नाही." कँट परिसरातीलच दुसऱ्या एका मतदान केंद्रावरील पोलीस कर्मचाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं की, "सुरुवातीला काही तांत्रिक कारणामुळे होत मागे पुढे होत असतं. नंतर मात्र सगळं ठीक होतं. आता कँट परिसरातल्या मतदान केंद्रावर मतदान व्यवस्थित सुरू आहे."

या निवडणुकीत रालोद आणि सपा यांनी आघाडी केली आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेश हे शेतकरी आंदोलनाचं केंद्र राहिलेलं आहे. त्यामुळे याठिकाणच्या मतदानावर सर्वांचं लक्ष आहे.

गेल्या निवडणुकीत 2017 मध्ये भाजपने याठिकाणच्या 58 पैकी 53 जागांवर विजय मिळवला होता, हे विशेष.

यंदा कोणत्या मुद्द्यावर होणार मतदान?

उत्तर प्रदेशच्या यंदाच्या निवडणुकीत शेतकरी आंदोलन हा सर्वात मोठा मुद्दा राहणार आहे, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.

लखीमपूर खिरीमध्ये केंद्रीय गृहराज्य मंत्र्यांच्या मुलाच्या कारद्वारे शेतकरी चिरडले जाण्याच्या घटनेमुळं शेतकरी आंदोलन आणि त्याच्याशी संबंधित राजकारण याला पुन्हा जोर आला. त्यानंतर शेतकरी कायदे मागेही घेण्यात आले होते.

सत्तेत बसलेल्या नेत्यांना केवळ मतांची भाषा समजते. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत लोकांनी भाजपला मतं देऊ नये, अशी विनंती करणार असल्याचं शेतकऱ्यांनी म्हटलं होतं.

दुसरीकडं सत्ताधारी पक्षदेखील समाजातील कोणत्याही वर्गाला नाराज ठेवू इच्छित नाही. निवडणुकीच्या आधीच त्यांनी शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी ऊसाच्या हमीभावामध्ये वाढ केली आहे. त्याचबरोबर राज्यातील नाराज ब्राह्मण आणि इतर जातींच्या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सोशल इंजिनीअरिंगचं कार्डही खेळलं आहे.

नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराशीही तज्ज्ञ याचा संबंध जोडत आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारावेळीही उत्तर प्रदेशकडे विशेष लक्ष देण्यात आलं होतं.

निवडणुकीच्या या वातावरणात अधून-मधून 'अब्बाजान' आणि 'तालिबान' चा उल्लेखही होतच आहे.

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) नं यावेळी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीत सत्तेत असलेला आम आदमी पक्षही पुढल्या वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत मैदानात असेल. काँग्रेस, बहुजन समाज पार्टी आणि समाजवादी पार्टी यांनीदेखील नव्या उत्साहानं जनतेला आपल्या बाजुनं खेचण्यासाठी जोमानं काम सुरू केलं आहे.

प्रियांका गांधी मंदिरांमध्ये दर्शनात व्यग्र आहेत. तर बसपा ब्राह्मण संमेलनाचं आयोजन करत आहे. अखिलेश यादवही मागे नाहीत. ते सायकल यात्रा काढून पक्षाच्या प्रचारात व्यग्र झाले आहेत. त्यामुळे यावेळी उत्तर प्रदेशच्या सत्तेसाठीची स्पर्धा ही थेट दोन पक्षांमध्येच असेल असं नाही.

मात्र, असं असलं तरी यावेळी निवडणुकीवर प्रभाव टाकणारे नेमके मुद्दे कोणते असतील, यावर एक नजर टाकुयात..

शेतकरी आंदोलन

केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर विविध राज्यांतून आलेल्या शेतकऱ्यांनी अनेक महिने आंदोलन केलं. परिणामी केंद्र सरकारला तीन कृषी कायदेही मागे घ्यावे लागले.

यापैकी बहुतांश शेतकरी हे, उत्तर प्रदेशचे असून, ते उसाची शेती करणारे आहेत.

यावेळी पक्षाला शेतकऱ्यांची नाराजी महागात पडू शकते, असं भाजपमध्ये असलेल्या अनेक नेत्यांनाही वाटत आहे. त्यामुळे नुकतंच केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी काही पावलंही उचलली आहेत.

केंद्र सरकारनं डाय अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खतांवर मिळणारं अनुदान वाढवलं आहे. खरीप पिकांचा एमएसपीदेखील वाढवण्यात आला आहे. तसंच राज्य सरकारनं क्विंटलमागे ऊसाचा भाव 25 रुपयांनी वाढवला आहे.

ही पावलं उचलल्यामुळे शेतकऱ्यांची भाजपबद्दलची नाराजी काहीशी कमी होईल, अशी अपेक्षा त्यांना आहे. मात्र त्यांच्याच पक्षाचे खासदार असलेले वरुण गांधी यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी उचलेली पावलं पुरेशी नसल्याचं म्हटलं आहे.

त्यांच्या रागाचा परिणाम उत्तर प्रदेशच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीतही पाहायला मिळाला. सप्टेंबर महिन्यात शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या बंदचा परिणाम उत्तर भारत आणि विशेषतः पश्चिम उत्तर प्रदेशात ठिकठिकाणी पाहायला मिळाला.

त्यामुळे निवडणुका येईपर्यंत भाजपला शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यात यश येतं की नाही, हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. शेतकरी आंदोलनाला विरोधी पक्षांनी पाठिंबा तर दिला, मात्र इतर राजकीय पक्ष या संधीचं सोनं करण्यात कितपत यशस्वी होतील, हादेखील महत्त्वाचा मुद्दा ठरेल.

सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) च्या आकड्यांनुसार पश्चिम उत्तर प्रदेशात विधानसभेच्या 44 जागा आहे. 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला राज्यात सरासरी 41 टक्के मते मिळाली होती. पण पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपची सरासरी 43-44 टक्के होती.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात भाजपला 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक मतं मिळाली होती. तर पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या भागात भाजपला 52 टक्के मतं मिळाली होती.

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीतही अशीच स्थिती होती. संपूर्ण उत्तर प्रदेशात भाजपला 42 टक्के मतं मिळाली होती. तर पश्चिम उत्तर प्रदेशात हा आकडा 50 टक्के होता.

म्हणजेच उत्तर प्रदेशच्या इतर भागांच्या तुलनेत भाजपला पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये अधिक मतं मिळतात हे स्पष्ट आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांचा मुद्दा उपस्थित करून त्याचा फायदा उचलण्याचा प्रयत्न विरोधक नक्कीच करतील.

राम मंदिराचा मुद्दा

अनेक दशकांपासून उत्तर प्रदेशच्या प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत राम मंदिराचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्याचा हा महत्त्वाचा भागदेखील राहिलेला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर आता मंदिराचं काम सुरू झालं आहे. विधानसभा निवडणुकांपूर्वी मंदिराचं काम पूर्ण होणार नाही, मात्र आगामी लोकसभा निवडणुकांपर्यंत ते पूर्ण होईल, अशी शक्यता आहे.

मात्र, मंदिराच्या निर्मितीनंतर आता हा मुद्दाच राहिलेला नाही असंही नाही. या निवडणुकीत मंदिराच्या निर्मितीचं श्रेय घेण्याचा भाजपचा विचार असेल. तर विरोधक याचं श्रेय भाजपला न देता सुप्रीम कोर्टाला देण्याचा प्रयत्न करतील.

राज्यातील लोकसंख्येत हिंदुंचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. या मुद्द्याचा उल्लेख करून भाजप हिंदुंची मत आपल्या पारड्यात पडावी यासाठी प्रयत्न करतील. निवडणुकींच्या सभांमध्ये याचा उल्लेख होणं स्वाभाविक आहे. मात्र, काशी आणि मथुरेचाही त्यात उल्लेख असेल का, याकडं सगळ्यांचं लक्ष आहे.

हिंदु-मुस्लीम

राम मंदिराचा मुद्दा उपस्थित झाला तर, अयोध्येच्या मशिदीचा उल्लेखही होईल. मशिदीबरोबरच मुस्लिमांचाही उल्लेख होईल. त्यामुळे मुस्लिमांचे अधिकार आणि त्यांच्यासाठीच्या योजनाही ओघानं येतीलच.

काही दिवसांपूर्वीच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या एका वक्तव्यानं मोठा गदारोळ झाला होता. "यापूर्वी गरीबांना दिलं जाणारं राशन, अब्बाजान म्हणारे लंपास करायचे. त्यावेळी कुशीनगरचं राशन नेपाळ, बांगलादेशला जात होतं," असं त्यांनी म्हटलं होतं.

एआयएमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी सरकारी योजनांचा लाभ मुस्लिमांना दिला नसल्याचा आरोप केला आहे.

लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रस्तावित कायदा तयार करण्याबाबतही विविध पक्षांनी हिंदू-मुस्लीम दृष्टीकोनातून विचार करून तसे विचार लोकांसमोर मांडले आहेत.

त्याशिवाय, राज्यातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये मुस्लीमांबरोबर भेदभावाचं वृत्तही अनेक महिन्यांपासून माध्यमांच्या मथळ्यांमध्ये झळकत आहे. त्यात गाझियाबादच्या लोनी सीमेवर 5 जूनला मुस्लीम व्यक्तीला झालेल्या मारहाणीच्या प्रकरणाबरोबर ऑगस्ट महिन्यात कानपूरमध्ये मुस्लीम रिक्षाचालकाला पोलिसांच्या उपस्थितीत झालेल्या मारहाणीसारख्या प्रकरणांचा समावेश आहे.

रिक्षाचालकाच्या व्हायरल व्हीडिओमध्ये त्यांची सात वर्षांची चिमुकली मुलगी वडिलांना सोडण्यासाठी विनवण्या करताना सर्वांनी पाहिली आहे. बळजबरी धर्मांतराचा मुद्दाही सध्या चर्चेत आहेत.

निवडणुका जवळ येताच हिंदु-मुस्लीम विषयावर नेत्यांकडून अधिक बोललं जात असल्याचं पाहायला मिळतं.

बेरोजगारी

गेल्या काही वर्षांपासून विरोधक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस बेरोजगार दिन म्हणून साजरा करत आहेत. यावर्षीदेखील 17 सप्टेंबरला हा दिवस साजरा करण्यात आला. प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, बुलंदशहरसह अनेक शहरांत आंदोलन करणाऱ्या तरुणांना पांगवण्यासाठी पोलिसांना शक्तीचा वापरही केलेला पाहायला मिळाला.

युवक संघटनांच्या बॅनरखाली मोठ्या संख्येनं सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांनी उत्तर प्रदेश सरकारच्या तथाकथित युवक विरोधी धोरणं, पाच वर्षांपासून कंत्राटं आणि रोजगाराच्या संधी नसल्याच्या विरोधात रिक्षा चालवून आंदोलन केलं.

या सर्व वातावरणातच उत्तर प्रदेशच नव्हे तर दिल्लीच्या रस्त्यांवर एक वेगळं सत्य पाहायला मिळत आहे. याठिकाणी मोठ-मोठ्या होर्डिंगवर योगी आदित्यनाथ यांच्या फोटोसह त्यांनी त्याच्या कार्यकाळात चार लाखांपेक्षा अधिक सरकारी नोकऱ्या दिल्याचा उल्लेख केला आहे.

कोरोनाचं संकट

कोरोना संकटादरम्यान, गंगेच्या किनाऱ्यावर जळणाऱ्या पार्थिवांच्या फोटोमुळं राष्ट्रीयच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील माध्यमांमध्येही चर्चा झाली. राज्य सरकानं जुन्या परंपरेचा दाखला देत स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, दुसऱ्या लाटेत आप्तेष्ठांना गमावणाऱ्यांच्या मनामध्ये कोरोनाच्या काळातील सरकारच्या अपयशाचा राग कायम राहील.

कुठं ऑक्सिजनचा तुटवडा, तर कुठं औषधांसाठी मनमानी पद्धतीनं लुटण्याचे प्रकार. कुठल्याही रुग्णालयांत बेड मिळत नव्हते आणि डॉक्टरही नव्हते. तरीही पंतप्रधान मोदी यांनी कोरोना काळातील राज्य सरकारच्या कामाचं कौतुक केलं.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या काळातच ग्रामपंचायत निवडणुका घेणं, त्यादरम्यान ड्युटीवर असलेल्या अनेक शिक्षकांचे मृत्यू, त्यांच्यासाठी नुकसान भरपाईची मागणी आणि त्यांच्या संख्येबाबत कोर्टापर्यंत पोहोचलेलं प्रकरण, याचाही त्यात समावेश होता.

या सर्वांचे नातेवाईक सर्वकाही विसरून पुन्हा त्याच राज्य सरकारसाठी मतं देऊ शकतील का? की विरोधी पक्षांना कोरोनाच्या काळातील भायवह चित्र दाखवून मतदारांना पुन्हा भीती दाखवण्यात यश येईल? हेदेखील या निवडणुकीत पाहण्यासारखं ठरेल.

दुसऱ्या लाटेदरम्यान कोरोनाचा धोका जेव्हा ग्रामीण भागाकडे सरकू लागला होता, त्यावेळी योगी सरकारनं गावात निगराणी समित्या स्थापन केल्या होत्या. त्यांनी घरो-घरी जाऊन लोकांमध्ये लक्षणं आढळल्यास त्यांना कोरोना किट वाटले होते. जागतिक आरोग्य संघटना (WHO)नं त्यांच्या एका अहवालात या समित्या फायदेशीर ठरल्याचा उल्लेख केला आहे, हीदेखील एक खरी बाजू आहे.

जवळपास 22 कोटी लोकसंख्या असलेल्या या राज्यात सरकारी आकड्यांनुसार 17 लाख नागरिकांना कोरोनाची लागण झाली. तसंच याठिकाणी मृत्यूदर 1.34 टक्के आहे. महाराष्ट्र आणि दिल्लीसारख्या राज्यांपेक्षा तो कमी आहे. (30 सप्टेंबरचे आकडे)

गुन्हेगारीचा आलेख

"उत्तर प्रदेशची ओळख पूर्वी गुन्हेगारी आणि खड्ड्यांसाठी होत होती. आधी आपल्या मुली, बहिणी सुरक्षित नव्हत्या. अगदी म्हशी आणि बैलही सुरक्षित नव्हते. पण आज परिस्थिती तशी नाही," असं गेल्या महिन्यात योगी आदित्यनाथ यांनी स्वतःच्या सरकारचं कौतुक करताना अलिगढमधील एका कार्यक्रमात म्हटलं होतं.

याच कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशात योगींचं सरकार आल्यानंतर गुन्हेगारीचं प्रमाण प्रचंड कमी झाल्याचं म्हटलं होतं.

यावर अखिलेश यादव यांनी टीका केली होती. "पंतप्रधानांनी असं म्हटलं असेल तर, त्यांनी डायल 100 चा डेटा मागवायला हवा. राज्यात गुन्हेगारी कोण वाढवत आहे, हे त्यांनी पाहायला हवं, तसंच उत्तर प्रदेशचे टॉप टेन माफिया कोण आहेत, याबाबत किमान मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावं," असं ते म्हणाले होते.

"उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःचेच खटले मागे घेतले आहेत, हे सर्वांनाच माहिती आहे. एनसीआरबीचा डेटा काय सांगतो? लूटीच्या घटना, दरोडे, महिलां विरोधातील गुन्हे, हत्या सर्वाधिक कुठं आहेत? मानवाधिकार आयोगाच्या सर्वाधिक नोटीशी कुणाला मिळाल्या आहेत? मी आधीही म्हटलं होतं की, खोटं बोलण्याचं सर्वाच चांगलं प्रशिक्षण केंद्र भारतीय जनता पार्टी चालवते," असंही अखिलेश यादव म्हणाले.

आकड्यांचा विचार करता नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) नुसार गेल्या चार वर्षांमध्ये उत्तर प्रदेशात गुन्हे वाढण्याचा दर घटला आहे.

मात्र, हाथरस बलात्कार प्रकरण, विकास दुबे प्रकरण, कानपूरच्या व्यापाऱ्याचा पोलीस चौकशीदरम्यान झालेला मृत्यू, अशा प्रकरणांसह राज्यात होत असलेले गुन्हे या सर्वाचा वापर विरोधक सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात करण्याचा प्रयत्न नक्की करतील.

मोफत वीज

आम आदमी पार्टी यावेळी प्रथमच उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत नशीब आजमावत आहे. दिल्लीमध्ये मोफत वीज आणि पाणी देऊन सलग दोन वेळा विजयाची गाथा आम आदमी पार्टीनं लिहिली आहे. तीच पटकथा उत्तर प्रदेश निवडणुकीत वापरण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. ऑक्टोबर महिन्यापासून ते, घरो-घरी जात निवडणुकीच्या प्रचाराची सुरुवात करतील.

उत्तर प्रदेशात एक किलोवॅटचं मीटर कनेक्शन असलेल्या घरगुती ग्राहकांसाठी 90 रुपये फिक्स चार्ज आणि 100 युनिटपर्यंत 3.35 रुपये प्रति युनिट दरानं वीजेचं बिल येतं. 100 ते 150 युनिटसाठी दर 3.85 रुपये प्रति युनिट तर 151 ते 300 युनिटसाठी 5 रुपये दर लागतो.

याशिवाय काही दिवसांपूर्वीपर्यंत अफगाणिस्तानातील तालिबान शासनाची तुलना भाजपचे नेते समाजवादी पार्टीबरोबर करत होते.

त्यामुळं अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, जातनिहाय जनगणना, आरक्षण, विकास असे काही मुद्देदेखील निवडणुकीत उपस्थित होण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र मतदार यापैकी नेमक्या कोणत्या मुद्द्यांवर मतदार करतील हे, पाहावं लागेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)