विकास दुबे कानपूरः 'ठोक देंगे' परंपरेमुळे उत्तर प्रदेशात कायदा गायब?

"विकास दुबे याला मध्य प्रदेश पोलिसांनी अटक केल्यानंतर उत्तर प्रदेश पोलीस आणि स्पेशल टास्क फोर्स(एसटीएफ)चं पथक त्याला आज(10 जुलै) कानपूरला घेऊन येत होतं.

कानपूरच्या भौंतीजवळ पोलिसांच्या वाहनाला अपघात झाला. या अपघातात आरोपी विकास दुबे आणि इतर पोलीस जखमी झाले. यादरम्यान विकासने जखमी पोलीस कर्मचाऱ्याची बंदूक हिसकावून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. पण पोलिसांच्या पथकांने त्याचा पाठलाग केला. त्याला शरणागती पत्करण्यास सांगण्यात आलं, पण त्याने पोलिसांना जुमानलं नाही. विकासने पोलिसांना मारण्याच्या उद्देशाने गोळीबार करणं सुरू केलं.

पोलिसांकडून स्व-संरक्षणार्थ गोळीबाराने प्रत्युत्तर देण्यात आलं. यात विकास जखमी झाला. त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. उपचारादरम्यान आरोपी विकास दुबे याचा मृत्यू झाला आहे."

विकास दुबेच्या मृत्यूनंतर कानपूर पोलिसांनी पत्रकारांना व्हॉट्सअॅपवर हा मेसेज पाठवला होता.

मागच्या शुक्रवारी, 8 पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूने या प्रकरणाची सुरुवात झाली होती. एका आठवड्याच्या कालावधीत अनेक नाट्यमय वळणं घेत या प्रकरणाची अखेर मुख्य आरोपी विकास दुबे आणि त्याच्या पाच साथीदारांच्या मृत्यूने होताना दिसत आहे. सोशल मीडियापासून विविध माध्यमांमध्ये चकमकीसंदर्भात प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहेत.

या प्रकरणावर अनेक जण प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत.प्रियंका गांधी म्हणतात, "गुन्हेगाराचा शेवट झाला. गुन्हेगारी आणि त्याला संरक्षण देणाऱ्या लोकांबाबत काय?"

उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनीही याबाबत ट्विटरवर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, "खरं तर ही कार उलटली नाही. अनेक रहस्य उघड होऊन सरकार बदलण्यापासून वाचवण्यात आलं आहे."नेत्यांची वक्तव्यं म्हटली तर राजकीय हेतूंनी प्रेरित असल्याचे आरोप करणं स्वाभाविकच आहे.

पण माजी आयपीएस अधिकारी, वकील आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांकडूनही अशाच प्रकारचे प्रश्न विचारले जात आहेत. या प्रश्नांचं उत्तर आहे आणि देशाच्या कायद्यातच याचं उत्तर आपल्याला सापडेल.

पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्हज्येष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर यांनी कानपूर पोलिसांच्या जबाबावर आपली प्रतिक्रिया दिली.

त्या म्हणतात, या प्रकरणात काय झालं, हे आपल्याला माहीत नाही. देशातील नागरिकांना याबाबत कळणं आवश्यक आहे. पोलीस विभागालाही हे कळणं महत्त्वाचं आहे.

विकास दुबे याच्या कुटुंबीयांसाठी आवश्यक आहे. राज्याला कळणं आवश्यक आहे. त्याशिवाय मागच्या शुक्रवारी मारल्या गेलेल्या पोलिसांच्या कुटुंबीयांनासुद्धा हे कळणं महत्त्वाचं आहे. गेल्या शुक्रवारी नक्की काय घडलं होतं आणि आज काय घडलं, हे आपल्याला कळणं अवघड बनलं आहे.

वृंदा ग्रोवर या संपूर्ण घटनाक्रमावरच अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. आठ पोलिसांना मारणारा एक क्रूर गुन्हेगार आहे. हे पोलीस आणि जनता या सर्वांनाच माहीत होतं. मग उत्तर प्रदेश पोलिसांनी अशा गुन्हेगाराला आणण्याची योग्य व्यवस्था केली होती का?

घटनेवेळी विकास दुबेचे हात बांधलेले होते का? उज्जैन मंदिराबाहेर विकासने शरणागती पत्करली होती का. त्याला फक्त दोन-तीन गाड्यांच्या मदतीनेच मध्यप्रदेशातून उत्तर प्रदेशला आणलं जात होतं का? मध्य प्रदेशातून कानपूरला आले होते? तिथं तर गाड्यांचे ताफेच्या ताफे आणता आले असते.

वृंदा यांच्या मते, पोलिसांवर प्रश्नचिन्ह का उपस्थित होतात, ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. हे एक अविश्वासाचं वातावरण आहे.

त्या पुढे सांगतात, "गँगस्टरला पोलीस येऊन पकडतात काय, गाडी पलटी मारते काय, गँगस्टर बंदूक हिसकावतो काय, पळून जातो काय? पोलीस त्याचं काहीच करू शकत नाही. फक्त स्वसंरक्षणार्थ गोळी चालवतात. गँगस्टर मरतो. ही कहाणी आपण कित्येक वेळा ऐकल्याचं वाटतं नाही का? आता याचा कंटाळा येतो. नेहमी गोष्ट तीच असते, फक्त त्यातल्या गँगस्टरचं नाव बदलतं. या गोष्टीत गँगस्टर कधीच गोळी चालवू शकत नाही."

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विकास दुबेचा निकटवर्तीय मानला जाणारा प्रभात मिश्रा हासुद्धा गुरुवारी चकमकीत मारला गेला. या प्रकरणातही गाडीचं चाक पंक्चर झालं होतं. तसंच आजसुद्धा विकास दुबे एनकाऊंटरदरम्यान गाडी उलटली होती.

अशात सोशल मीडियावर या गोष्टीची चर्चा होऊ लागली आहे. पोलिसांनी गाडी बदलण्याची गरज आहे, किंवा आपली काम करण्याची पद्धत किंवा कमीत कमी एनकाऊंटरची स्क्रिप्ट तरी बदलावी, असा या चर्चेचा सूर आहे.पण माजी आयपीएस अधिकारी आणि माजी सीआयसी यशोवर्धन आझाद या प्रकरणाकडे वृंदा ग्रोवर यांच्यापेक्षा वेगळ्या दृष्टीकोनातून बघतात.

त्यांच्या मते, देशातील प्रत्येक राज्यात पोलिसांना सुधारणा हवी आहे. त्यासाठी ते त्रस्त आहेत. पण राजकीय आणि सरकारी विभाग याची परवानगी देत नाहीत. 2005 पासून प्रकाश सिंह पोलीस सुधार कायद्यासाठी लढाई लढत आहेत.

आझाद सांगतात, "पोलिसांकडे खालच्या दर्जाच्या सोयीसुविधा आहे. त्यापेक्षाही खालच्या दर्जाची कायदेशीर प्रक्रिया राबवावी लागते. त्यापेक्षाही खालच्या दर्जाची फॉरेन्सिकची सुविधा आहे. इतकंच नव्हे पोलिसांची पुरातन पद्धतीने होणारं प्रशिक्षण या सर्वात राहिलेली कसर भरून काढतं. सध्या कित्येक वर्षांपासून साधी गोळीही न चालवलेले कित्येक पोलीस कर्मचारी या विभागात आहेत.

ते पुढे सांगतात, "राज्याचा गृह विभाग असो किंवा केंद्राचा पोलीस विभाग, हे सगळं काम योग्य पद्धतीने चालणं, ही गंभीर बाब आहे. एखाद्याला संरक्षण देणं किंवा काढून घेणं, शिफारसीनुसार बदल्या करणं, इतकंच या विभागाचं काम नसावं. हा विभाग चालवण्यासाठी संबंधित तज्ज्ञ व्यक्तींची गरज आहे. शिवाय एक इच्छाशक्तीही यासाठी महत्त्वाची असते.

यशोवर्धन यांच्यानुसार, पोलीस आयुक्तांना कमीत कमी दोन वर्षांचा कार्यकाळ देण्यात यावा, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. पण याची अंमलबजावणी अद्याप झाली नाही. पोलीस ठाणे प्रमुखांच्या नियुक्तीसाठी पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट बोर्ड बनवण्यात यावं, असंही कोर्टाने सांगितलं आहे. जोपर्यंत जुनी यंत्रणा बदलत नाही, तोपर्यंत आपण या गोष्टींवर चर्चा अशीच करत राहू.

चकमकीबाबत कायदा काय सांगतो?

एकंदर सगळी परिस्थिती पाहता, देशात चकमकीबाबत कोणताच कायदा नाही का, असा प्रश्न पडतो.

ज्येष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर यांच्यानुसार, चकमकीसंदर्भात देशात कायदा आहे. पण राजकीय नेते आणि पोलिसांच्या संगनमताने या संपूर्ण यंत्रणेला खिळखिळं करून सोडलं आहे. नेत्यांकडे कोणतीच राजकीय इच्छाशक्ती नाही. नुकतंच घडलेलं विकास दुबे एनकाऊंटर प्रकरण न्यायबाह्य खून असल्याचं वृंदा यांना वाटतं.

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या खंटपीठाने अशा प्रकारचा एक निर्णय दिला होता. या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाचा एक निर्णय योग्य ठरवतो.

यात अशा प्रकारच्या एनकाऊंटर प्रकरणात एफआयआर दाखल झाली पाहिजे. पोलिसांची चौकशी लागली पाहिजे. नक्की काय घटना घडली याची माहिती मिळवली जावी, असा उल्लेख या निर्णयात करण्यात आला आहे.

पण अशा प्रकारच्या एनकाऊंटरची चौकशी पोलीस करू शकत नाही. ही चौकशी इतरांकडून केली जावी. यादरम्यान, चौकशीचं व्हीडिओ रेकॉर्डिंगसुद्धा केलं जावं.

एफआयआरमध्य़े पोलिसांना आरोपी बनवलं जावं. त्यांच्यावर कलम 302 लावलं पाहिजे. कारण यात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे. यारदम्यान झालेल्या चौकशीत स्वसंरक्षणार्थच गोळी चालवण्यात आली, ही गोष्ट सिद्ध करता आली पाहिजे.

वृंदा सांगतात, सामान्यपणे असं काही होत नाही. या प्रकरणात दाखल होणाऱ्या एफआयआरमध्ये आरोपी विकास दुबे असेल. त्याच्यावर कलम 307 म्हणजेच जीवे मारण्याचा प्रयत्न हे कलम लावण्यात येईल. पोलिसांवर 302 कलमांतर्गत गुन्हा यात दाखल होणार नाही.

अशा प्रकरणांमध्ये सदर एनकाऊंटर चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आलं हे सांगण्याची चबाबदारी संबंधित व्यक्तीच्या कुटुंबीयांवर पडते, असं त्या सांगतात.

वृंदा यांच्या मते एनकाऊंटर प्रकरणात न्यायव्यवस्थेने चांगलं काम केलं आहे. याची अनेक चांगली उदाहरणं आहेत. मागच्या वर्षी हैदराबादच्या महिला डॉक्टर बलात्कार प्रकरणात सरन्यायाधीश बोबडे यांनी चौकशी समिती नेमली आहे.

पण पोलीस खोटं बोलत आहे, असा आपला दावा नसल्याचं वृंदा सांगतात. विकास दुबे खरंच पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असेल. पण यातलं खरं काय ते माहीत नाही. पण ज्यांनी गोळी चालवली, त्यांचं म्हणणं खरं मानता येणार नाही. स्वसंरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात सिद्ध व्हायला हवा, हेच कायद्यात लिहिलं आहे.

योगींच्या कार्यकाळात एनकाऊंटर

उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांनी 2017 मध्ये मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारला. आपल्या कार्यकाळात उत्तर प्रदेश पोलिसांनी 67 एनकाऊंटर केल्याचं सांगत जानेवारी 2019 मध्ये त्यांनी स्वतःची पाठ थोपटून घेतली होती. यातली अनेक प्रकरणं बनावट असल्याचे आरोप सरकारवर करण्यात येत होते.

केवळ उत्तर प्रदेश विधानसभाच नव्हे तर संसदेतही हा मुद्दा चर्चिला गेला. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेही या मुद्द्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं.

त्यानंतर बीबीसी प्रतिनिधी नितीन श्रीवास्तव यांना दिलेल्या मुलाखतीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हे आरोप फेटाळून लावले. "आम्ही कोणतंही बनावट काम करण्यावर विश्वास ठेवत नाही. आम्ही जनतेच्या सेवेसाठी आलो आहोत. माझ्या कार्यकाळात एकसुद्धा एनकाऊंटर बनावट झालं, असं मला वाटत नाही. उत्तर प्रदेश पोलिसांना सुप्रीम कोर्ट आणि मानवाधिकार आयोगाने दिलेल्या सूचना पाळण्यासंदर्भात आदेश देण्यात आला आहे.

पण समोरचा व्यक्ती पोलिसांवर गोळीबार करत असताना तुम्ही पोलिसांना गोळीबार करण्यापासून रोखू शकत नाही, असं स्पष्टीकरण योगी आदित्यनाथ दिलेलं आहे. मानवाधिकार कार्यकर्ते आकार पटेल यांच्यानुसार, विकास दुबे चकमकीबाबत त्यांच्या मनात कोणतेच प्रश्न नाहीत. त्यामुळेच या प्रकरणात ते 'हत्या' या शब्दाचा वापर करतात. त्यांच्या मते 1984 पासूनच हे घडत आलं आहे. यात काहीच नावीन्य नाही.

बीबीसीशी बोलताना ते सांगतात, "फॉरेन्सिक पुरावे गोळा करताना मजबूत खटला तयार करणं अवघड काम आहे. पण एनकाऊंटरचा मार्ग सोपा आहे, त्यामुळे हा रस्ता निवडला जातो.

शिवाय, आपल्या समाजाने अशा प्रकारच्या गोष्टींना मान्यता दिली आहे. असं इतरत्र कुठे घडताना दिसत नाही. इतर ठिकाणी असं काही घडल्यास लोकांची नोकरी जाते, त्यांना जेलची हवासुद्धा खावी लागते.

आकार यांच्यानुसार, हा सोपा मार्ग निवडण्यामागचं हेच प्रमुख एक कारण आहे. "तसंच यामागच्या इतर अनेक कारणांचाही उल्लेख आकार पटेल करतात.

त्यांच्या मते, "पोलीस विभागात केंद्र आणि राज्य सरकारने काहीच गुंतवणूक केलेली नाही. फॉरेन्सिक पुरावे योग्य पद्धतीने घेतले जात नाहीत. डीएनए टेस्टचं प्रकरण असो, शारिरिक जखमसंदर्भातील गुन्हा असे किंवा सायबर क्राईम, तपास योग्य प्रकारे होत नाही.

सध्या भारतात अशा प्रकारच्या गोष्टीत देशात कुणीच तज्ज्ञ नाही. सरकारलाही यात फारशी काही गुंतवणूक करायची नाही. भारतात पोलिसांनी लाठीमार करण्याचं काम महत्त्वपूर्ण मानलं आहे. पण पोलिसांचं खरं काम तर तपास करणं, फॉरेन्सिक पुरावे गोळा करणं, हे आहे."

आकार यांच्या मते, "संपूर्ण यंत्रणेचं हे अपयश आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याच्या निवृत्तीनंतरही त्याला गाडी आणि बंगल्याची गरज असेल, तर राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थेतलं पद त्याला देण्यात येतं. त्याच्याकडे कोणतेच अधिकार नसतात. अशा संस्थांना मजबुती मिळावी, त्यांनी प्रश्न विचारावेत, कठोर भूमिका मांडावी, ही सध्याची भारताची गरज आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)