विकास दुबेसारखे गुन्हेगार राजकारणात कसे यशस्वी होतात?

गुन्ह्यांचे राजकारण आणि राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण या दोन शब्दांवर गेल्या काही वर्षांमध्ये सतत चर्चा होत आहे. त्यावर लांबलचक लेख लिहिले गेले, पुस्तकं लिहिली गेली आहेत आणि परीक्षांमध्ये निबंधही लिहिले गेले.

या सर्वच प्रसंगांमध्ये गुन्हेगारी आणि राजकारण यांच्या आघाडीचे वेगवेगवेगळे पैलू पडताळले गेले. सामाजिक आणि राष्ट्रीय संदर्भाच्या बाबतीत त्यावर टीकाही झाली. मात्र जशी ही टीका तीव्र होत गेली तशी गुन्हेगारी आणि राजकारणाची आघाडीही घट्ट होत गेली.

कानपूरमध्ये विकास दुबेच्या घरी पोलिसांशी झालेल्या चकमकीनंतर आणि जवळपास 100 टीम सक्रीय असूनही तो फरार होणं याच गोष्टीवर केवळ प्रकाशच टाकत नाही तर त्यावर शिक्कामोर्तबही करतं.

विकास दुबेवर हत्येचा प्रयत्न केल्या आरोप होता म्हणून त्याला अटक करायला पोलिसांची टीम गुरुवारी रात्री गेली होती. तेव्हा त्याच्या घरावरुन झालेल्या गोळीबारामध्ये 8 पोलीस मृत्युमुखी पडले, सात गंभीर जखमी झाले.

या घटनेनंतर पोलिसांनी सगळ्या गावाला वेढा दिला आणि विकास दुबे आणि त्याच्या साथीदारांना शोधण्यासाठी पोलीस आणि एसटीएफच्या अनेक तुकड्या नेमल्या. विकास दुबेवर याआधीच 50 हजाराचं बक्षिस घोषित केलं गेलं आहे.

विकास दुबेवर 60 गुन्हे

शुक्रवारीपर्यंत पोलिसांना विकासचा ठावठिकाणा समजला नव्हता. त्यानंतर दुपारी बिकरु गावातलं त्याचं गढीवजा घर जिल्हा प्रशासन आणि पोलिसांनी बुलडोझर लावून पाडून टाकलं. घराजवळ लावलेल्या त्याच्या आलिशान गाड्याही उद्ध्वस्त केल्या.

उत्तर प्रदेशचे डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार दुबेच्या विरोधात चौबेपूर पोलीस ठाण्यात 60 गुन्ह्यांची नोंद आहे. त्यामध्ये हत्येच्या प्रयत्नासारखे गंभीर गुन्हेही आहेत.

या चकमकीनंतर आता त्याच्या राजकीय संबंधांची पडताळणी सुरू झाली आहे. त्याची राजकीय कुंडली धुंडाळल्यावर तो कोणत्याही राजकीय पक्षाचा आता सक्रीय सदस्य नसला तरी जवळपास सर्वच पक्षांशी त्याचे संबंध असल्याचं दिसून येतं.

विकास दुबेच्या पत्नीने जिल्हा परिषदेची निवडणूक लढवली तेव्हा प्रचाराच्या पोस्टर्सवर समाजवादी पार्टीचे संस्थापक मुलायम सिंह यादव आणि पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्या फोटोंसह पोस्टरवर समाजवादी पक्षाच्या झेंड्याचे रंगही वापरले आहेत.

अर्थात यावर पक्षाचं चिन्ह छापलेलं नाही. पंचायत निवडणुकांमध्ये अशा प्रकारचे पोस्टर अनेक उमेदवार छापतात आणि अपक्ष निवडणूक लढवतात असं या पक्षाच्या एका नेत्याने सांगितलं.

बीबीसीशी बोलताना अमिताभ वाजपेयी म्हणाले, "ते (दुबे) सपामध्ये कधीच नव्हते. मी तर त्या भागातून 2007ची निवडणूक लढलो आहे. माझ्या निवडणुकीतही ते माझ्याबरोबर आले नव्हते. 'सामाजिक व्यक्ती' प्रत्येक सरकारशी जुळवून घेतात. त्यांचे पोस्टर्स सर्व पक्षांत दिसून येतील. अनेक पक्षांचे नेते दिसत आहेत. पण ते आमच्या पक्षात कधीही नव्हते हे मला चांगलंच माहिती आहे."

समाजवादी पक्षाच्या झेंड्याच्या रंगाप्रमाणे भाजपच्या झेंड्याच्या रंगातील त्याचे पोस्टर्सही व्हायरल झाले आहेत.

भाजपच्या अनेक नेत्यांबरोबर त्याचे फोटो व्हायरल होत आहेत. मात्र त्याचे पक्षाशी काहीही संबंध नव्हते असं भाजपचे नेते म्हणत आहेत.

भाजपचे एक मोठे नेते नाव न छापण्याच्या अटीवर म्हणाले, तो पक्षात कोणत्याही जबाबदारीच्या पदावर तो नव्हता. आमच्याकडे मिस कॉल करुनही सदस्य होता येतं त्यामुळे त्याच्या सदस्यत्वाबद्दल माहिती नाही.

नवभारत टाइम्सचे कानपूरमधील वार्ताहर प्रविण मोहता सांगतात, विकास दुबे कोणत्याही पक्षात नसला तरी सर्वच पक्षाच्या नेत्यांशी त्याचे नेहमीच चांगले संबंध होते. त्या सर्वांबरोबर सार्वजनिक व्यासपिठावर तो नेहमी दिसत होता.

मोहता म्हणतात, "इतक्या गुन्ह्यांमध्ये नाव येऊनही तो कायदेशीर कारवाईपासून लांब राहिला, स्वतःचं आर्थिक साम्राज्य वाढवत राहिला हे राजकीय पोहोच असल्याशिवाय शक्य नाही. त्याचे अनेक राजकीय पक्षांशी संबंध होते याचे पुरावेही आहेत. हां. आता इतका कुप्रसिद्ध झाल्यावर लोक आता त्याच्याशी संबंध नसल्याचे सांगत आहेत."

राजकीय नेत्यांशी संबंध

विकास दुबेचे राजकीय नेत्यांशी फक्त संबंधच नव्हते तर त्याचं येणंजाणंही होतं. त्याच्याकडेच्या कार्यक्रमांमध्ये सर्व पक्षांचे नेते येत असत. कोणत्याही पक्षाचं सरकार असलं तरी विकास दुबेचं काम आरामात होई, असं बिकरुचे एक ग्रामस्थ सांगतात.

खरंतर विकास दुबेसारखे कित्येक कथित माफिया आणि गुन्हेगार राजकीय पक्षांशी संबंध ठेवून अपराधाच्या माध्यमातून स्वतःची भरभराट करत असतील याचा विचार करायला हवा.

टाइम्स ऑफ इंडियाचे लखनौमधील राजकीय संपादक सुभाष मित्र सांगतात, "राजकीय पक्ष यांचा उपयोग करुन घेतात. निवडणूक जिंकण्यासाठी ते महत्त्वाचे असतात. हे निवडणूक 'जिंकून देणारे लोक' असतात, हे आता लपून राहिलेलं नाही. त्यांच्याकडे पैसे, ताकद असतेच, त्याहून कधीकधी राजकीय समिकरण इतकं फिट बसतं की राजकीय नेत्यांच्या एकदम कामाला येतं, त्यामुळेच निवडणूक जिंकल्यावर ते आपला मोबदला वसूल करतात."

सुभाष मिश्र सांगतात, विकास दुबेच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर 2001 साली एका मंत्र्याच्या हत्येच्या प्रकरणात त्याला क्लिन चिट मिळाली, ते सरकारी इच्छेविना शक्यच नाही.

ते सांगतात, "तेव्हाही पोलीस त्याला अटक करू शकले नव्हते. विकास दुबेने तेव्हा आत्मसमर्पण केलं होतं. तेव्हा भाजपचं सरकार होतं. त्यानंतर बसपा सरकारच्या काळातही त्यानं खूप कमाई केली. नंतर सपा सरकारच्या काळात कोट्यवधी रुपयांची जमीन बळकावण्याचा आरोप त्याच्यावर लागला. खरं सांगायचं झालं तर हे सगळं गुन्हेगार, पोलीस आणि राजकीय पक्षांच्या साटंलोट्याचं उदाहरण आहे. याची सगळ्यांना कल्पना आहे."

माफिया-राजकीय नेत्यांची युती

हे इथंच नाही तर बाकी ठिकाणीही असे डझनावारी गुन्हे नोंदलेले लोक तुम्हाला दिसतील असं सुभाष मिश्र म्हणतात. त्या लोकांवर गंभीर गुन्ह्यांच्या कलमाखाली गुन्हे नोंदलेले दिसतील आणि एवढं सगळं असूनही राजकीय पक्ष त्यांना फक्त थाराच देतात असं नाही तर निवडणुकीत तिकीटही देतात.

ते सांगतात, "2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या काळात भारतीय जनता पार्टीने बिहारमधील एका माफियासारख्या व्यक्तीला पक्षात घेतलं. देवरियामध्ये पक्षाचे उमेदवार थोडे कमकुवत वाटत होते म्हणून त्याला देवरियामधून निवडणुकीचा प्रचार करायला लावला.

हा माणूस राष्ट्रीय जनता दलातर्फे पूर्वी आमदारही होता आणि तो देवरियात राहातो. आता विधानसभा निवडणुकीत त्यालाच तिकीट मिळालं तर आश्चर्य वाटायला नको."

लखनौचे ज्येष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र यांचं मत थोडसं वेगळं आहे. ते म्हणतात, "स्थानिक स्तरावर माफिया-नेता युती एकमेकांच्या कामी येते हे खरं असलं तरी बऱ्याचदा याबाबतील वरिष्ठ नेतृत्वाला अंधारात ठेवलं जातं. त्यामुळेच असे लोक पुढे जातात. हे लोक निवडणूक लढवून जिंकलेही आहेत परंतु अशा प्रकारचे लोक आधी अपक्ष लढतात. गेल्या काही वर्षांमध्ये हा ट्रेंड बदलला आहे. राजकीय पक्षांना सुप्रीम कोर्टानं कडक नियमावली दिली असूनही गुन्हेगारीची पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना तिकीट दिलं गेलं आणि ते जिंकलेही."

योगेश मिश्र यांच्यामते, "गुन्हे आणि राजकारणाच्या युतीला राजकीय पक्ष जबाबदार आहेतच पण मतदारांनीही थोडं जागरुक व्हायला हवं, अशा लोकांना नाकारण्याची सवय लावून घेतली पाहिजे.

ते सांगतात, सुप्रीम कोर्ट सक्रीय झाल्याने या प्रवृत्तीमध्ये थोडा बदल झालेला दिसतो. पूर्वी असे अनेक आमदार असत, आता तितके नसतात. अनेकवेळा राजकीय बदल्यापोटीही खटले टाकले जातात. अशा स्थितीत नक्की माफिया कोण हे सांगणं कठीण जातं."

गुन्हे आणि राजकारण यांची युती फक्त स्थानिक पातळीवर दिसते असं नाही तर संसदेपर्यंत त्याचं प्रतिबिंब दिसून येतं. गंभीर आरोप असलेल्या खटल्यातील लोक विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका लढवतात आणि जिंकतातही.

2017 मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत 402 आमदारांपैकी 143 आमदारांनी आपल्यावर गुन्हे असल्याचं सांगितलं होतं. त्यांनी निवडणूक वचननाम्यात त्याची माहिती दिलेली होती.

या निवडणुकीत जिंकलेल्या भाजपच्या 37 आमदारांवर गुन्ह्यांची नोंद आहे. भाजपच्या 312 आमदारांपैकी 83 आमदारांवर गंभीर आरोप असलेले गुन्हे नोंदलेले आहेत. त्यांनी आपल्या निवडणूक वचननाम्यात त्याची नोंद केलेली होती.

समाजवादी पार्टीच्या 47 आमदारांपैकी 14 जणांवर गुन्हे नोंदले आहेत तर बसपाच्या 19पैकी 5 आणि काँग्रेसच्या 7 पैकी एका आमदाराविरोधात गुन्ह्याची नोंद आहे. तीन अपक्षांपैकी सर्वच जणांवर गुन्ह्यांची नोंद आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)