इलेक्टोरल बाँड्समधून शिवसेनेनं किती कमाई केली? इतर पक्षांचं उत्पन्न किती?

मोदी सरकारने राजकीय पक्षांना देणगीतून मिळणारा काळा पैसा दूर ठेवण्याच्या हेतूनं 2017 साली इलेक्टोरल बाँड्सची योजना आणली होती. तेव्हापासूनच इलेक्टोरल बाँड्सवर सातत्याने टीका होतेय.

पण भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी यांसारख्या राष्ट्रीय पक्षांप्रमाणेच शिवसेनेसारखे प्रादेशिक पक्षही इलेक्टोरल बाँड्सचा मोठ्या प्रमाणात वापर करत असल्याचं एका अहवालातून समोर आलंय. त्यानुसारच शिवसेना हा देशातला दुसरा सर्वात श्रीमंत प्रादेशिक पक्ष ठरला आहे.

नेमकी कोणत्या पक्षानं किती कमाई केली आहे? त्यात इलेक्टोरल बाँड्सचा वाटा किती आहे? आणि मुळात इलेक्टोरल बाँड्स काय असतात?

2019-20 मध्ये कोणत्या पक्षानं किती कमाई केली?

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रीफॉर्म्स अर्थात ADR ही संस्था भारतात लोकशाहीच्या मजबुतीसाठी काम करते आणि सरकारचा कारभार कसा चालला आहे याचाही अभ्यास करते. आयआयएम अहमदाबादमधल्या काही प्रध्यापकांनी एकत्र येऊन 1999 साली या संस्थेची स्थापना केली होती.

नुकताच ADRनं एक अहवाल जाहीर केला आहे ज्यात भारतातल्या 42 प्रादेशिक पक्षांना किती उत्पन्न मिळालं, ते कुठून आणि कसं मिळालं, याविषयीची माहिती आहे. या पक्षांनीच निवडणूक आयोगाकडे ही माहिती दिली होती.

त्यानुसार 2019-20 या वर्षात सर्वाधिक उत्पन्न कमावलेल्या प्रादेशिक पक्षांमध्ये शिवसेना तेलंगणा राष्ट्रीय समितीपाठोपाठ दुसऱ्या स्थानावर आहे.

TRS नं या वर्षात 130.46 कोटी रुपये कमावले तर शिवसेनेनं या वर्षात 111.403 कोटी रुपयांची कमाई केली. विशेष म्हणजे त्याआधीच्या वर्षात शिवसेनेचं उत्पन्न होतं 135.5 कोटी रुपये. म्हणजे शिवसेनेचं उत्पन्न वर्षभरात जवळपास 17 टक्क्यांनी घटलं आहे.

आता याच काळात म्हणजे 2019-20 मध्ये शिवसेनेनं एकूण 98.379 कोटी रुपये वेगवेगळ्या कामांसाठी खर्च केले आहेत. महाराष्ट्रातल्या इतर तीन प्रमुख पक्षांची कमाई कशी होती, त्यावरही एक नजर टाकूयात.

ADR नं ऑगस्टमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, 2019-20 मध्ये भाजपचं एकूण उत्पन्न होतं 3623.28 कोटी रुपये. काँग्रेसनं या काळात 682.21 कोटी रुपये कमावले तर राष्ट्रवादीचं उत्पन्न होतं 85.253 कोटी रुपये.

राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड्समधून किती पैसा मिळतो?

राजकीय पक्षांच्या या उत्पन्नामध्ये मोठा वाटा इलेक्टोरल बाँड्सचा आहे.

राष्ट्रीय पातळीवर भाजप, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या चार प्रमुख पक्षांच्या एकंदर उत्पन्नात इलेक्टोरल बाँड्समधून आलेल्या उत्पन्नाचा वाटा 62.92 टक्के इतका होता.

प्रादेशिक पातळीवरील पक्षांमध्ये इलेक्टोरल बाँड्समधून उत्पन्नाचं प्रमाण सरासरी 50 टक्क्यांहून अधिक आहे.

इलेक्टोरल बाँड ही एकप्रकारची नोट असते, जी भारतीय नागरिकत्व असलेली व्यक्ती स्टेट बँक ऑफ इंडियातून खरेदी करू शकते. यासाठी एसबीआयमध्ये खातं असावं लागतं.

नंतर हा बाँड तुम्ही एखाद्या पक्षाला देणगी स्वरुपात देऊ शकता. त्या पक्षाला 15 दिवसांच्या आत बँकेत जाऊन पैसे काढावे लागतात नाहीतर तो पैसा पंतप्रधान निधीत जातो.

अशा इलेक्टोरल बाँडद्वारा कुणी देणगी दिली, तर त्याची माहिती फक्त स्टेट बँक ऑफ इंडियाजवळ राहते. पण स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येणारी एक बँक आहे आणि त्यामुळे कुणी कुणाला देणगी दिली, हे सत्ताधारी पक्ष जाणून घेऊ शकतो.

तसंच कुठल्या राजकीय पक्षाला कोणी किती पैसा दिला, हे लोकांसमोर येत नाही. त्यामुळेच सुरुवातीपासूनच इलेक्टोरल बाँड्सना निवडणूक आयोगासह अनेकांनी विरोध केला आहे.

पण जवळपास सगळेच पक्ष इलेक्टोरल बाँड्स वापरत असल्याचं ADR च्या अहवालातून स्पष्ट झालं आहे. तसंच मोठ्या प्रमाणात देणग्यांमधून राजकीय पक्षांना पैसा मिळतो आहे. फक्त गेल्या वर्षीची आकडेवारीच पाहा ना.

इलेक्टोरल बाँड्समधून राष्ट्रीय पातळीवर भाजपनं सर्वाधिक 2555 कोटी रुपये कमावले, तर काँग्रेसनं 317.861 कोटी रुपयांची आणि राष्ट्रवादीनं 20.5 कोटी रुपयांची कमाई केली.

प्रादेशिक पक्षांमध्ये शिवसेनेला सर्वाधिक देणग्या मिळाल्या आहेत. शिवसेनेला 2019-20 या वर्षात 105.645 कोटी रुपये म्हणजे त्यांच्या उत्पन्नाच्या 94 टक्के रक्कम देणगीस्वरुपात मिळाली. यात इलेक्टोरल बाँड्सचा समावेश आहे.

इलेक्टोरल बाँड्समध्ये पारदर्शकतेची मागणी

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात इलेक्टोरल बाँड्सची उलाढाल पाहता आता ते देणाऱ्यांची नावं उघड व्हायला हवीत, अशी मागणी एडीआरनं केली आहे.

ADR चे संस्थापक जगदीप छोकर सांगतात, "कॉर्पोरट जगातून मोठ्या प्रमाणात राजकीय पक्षांना देणगी स्वरुपात पैसा मिळतो आहे. आता जास्त पैसा ही कदाचित समस्या नाही. पण या पैशाचा स्रोत उघड नसेल, तर तो मोठा प्रश्न आहे. कारण एखाद्या कंपनीनं पक्षाला पैसे दिले आणि तो पक्ष सत्तेत आला, तर साहजिकच एखादं कंत्राट किंवा सवलती देणं वगैरे मार्गानं परतफेड केली जाण्याची शक्यता असते. हा साधा व्यवहार आहे."

ते पुढे सांगतात, "असा गुप्त सूत्रांकडून पैसा येत असेल, तर त्यातून भ्रष्टाचारही होण्याची शक्यता असते. लोकांना काय वाटतं, यापेक्षा ज्याच्याकडे पैसा आहे, त्याच्या हातात अशी ताकद जाणं हे लोकशाहीला धरून नाही."

निवडणुकीच्या देणगीविषयी पारदर्शकता आणण्यासाठी पावलं उचलायला हवीत, असं निवडणूकाचं म्हणणं आहे. पण या योजनेत पारदर्शकता नसल्याचं निवडणूक आयोगानं सर्वोच्च न्यायालयात शपथ देताना म्हटलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाचं काय म्हणणं आहे?

गेल्या वर्षी म्हणजे 2020 साली एप्रिलमध्ये इलेक्टोरल बाँड्सची विक्री तात्पुरती थांबवण्यात यावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयानं ती फेटाळली होती.

यंदा मार्च महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयानं पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीआधी इलेक्टोरल बाँडची विक्री थांबवण्यास नकार दिला होता.

तेव्हाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठानं तेव्हा म्हटलं होतं, की 2018 साली इलेक्टोरल बाँडची योजना सुरू झाली होती आणि 2019-2020 मध्ये कुठल्याही अडथळ्याशिवाय ती सुरू राहिली. त्यामुळे या बाँड्सची विक्री थांबवण्यासाठी कुठलं पुरेसं कारण नाही.

ADR नं इलेक्टोरल बाँडसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे, ज्यावर सुनावणी अजून बाकी आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)