'इलेक्टोरल बाँड्स'मुळे काळा पैसा राजकारणापासून खरंच दूर ठेवता येतो का?

राजकारणी आणि भ्रष्टाचार हा चित्रपटांचा खूप आवडता विषय असतो. एखाद्या नेत्याला एखाद्या बिझनेसमनने भरपूर काळा पैसा दिला आणि मग त्या नेत्यानेही त्या बिझनेसमनला फायद्याचे ठरणारे निर्णय घेतल्याचे सीन्स तुम्ही अनेक चित्रपटांमध्ये पाहिले असतील. वास्तवातही अशा घटना घडलेल्या आहेतच. पण या सगळ्याबद्दल आपण का बोलतोय असा विचार तुमच्या मनात आला असेल.

काळ्या पैशाला राजकीय पक्षांपासून दूर ठेवण्याचा उद्देश सांगत 2017 मध्ये मोदी सरकारने इलेक्टोरल बाँड्सची योजना आणली. म्हणजे रोख रकमेच्या जागी तितक्याच किंमतीचा कागदी बाँड द्यायचा. पण याच्यावर आजपर्यंत सातत्याने टीका होतेय.

तर आत्ता सुप्रीम कोर्टानेही नव्या बाँड्सच्या विक्रीवर स्थगिती द्यायला नकार दिलाय. पण हे बाँड्स आहेत तरी काय? त्यांच्यामुळे काळा पैसा राजकारणापासून दूर राहतो का? आणि त्यांचा मतदार म्हणून आणि सामान्य नागरिक म्हणून तुमच्या माझ्यावर काय परिणाम होतो? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर आपण आता जाणून घेणार आहोत.

2017 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बजेट मांडताना इलेक्टोरल बाँड्सची योजना जाहीर केली. राजकीय पक्षांना देणग्या देण्यासाठीचे हे बाँड्स आहेत. यामुळे रोख देणग्या आणि त्यारुपाने येणारा काळा पैसा याला लगाम बसेल आणि भ्रष्टाचार कमी होईल असं सरकारचं म्हणणं होतं. पण विरोधकांना यात एक मेख दिसत होती. या अशाप्रकारे देणगी देणाऱ्यांची नावं गुप्त राहतात आणि त्या देणग्या जाहीर करणं पक्षांना बंधनकारक नाहीये. म्हणजे पारदर्शकतेचं काय होणार?

इलेक्टोरल बाँड्स - खरेदी, फायदे आणि आक्षेप

Electoral bond किंवा निवडणूक रोखे ही एक प्रकारची नोटच असते. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या ठराविक शाखांमधून ती घेता येते. एक हजारापासून ते एक कोटींपर्यंत किमतीचे बाँड्स विकत घेता येतात. हा बाँड तुम्ही एखाद्या राजकीय पक्षाला देऊ शकता.

पण कोणत्या? तर शेवटच्या निवडणुकीत, मग ती राष्ट्रीय असेल किंवा प्रादेशिक असेल, झालेल्या एकूण मतदानापैकी किमान 1 टक्का मतं त्या पक्षाला मिळालेली असली पाहिजेत. बाँड मिळाला की तो 15 दिवसांत त्या पक्षाने आपल्या बँक खात्यात वळता करून घ्यायचा असतो.

तसं केलं नाही तर ते पैसे थेट पंतप्रधान फंडात जमा होतात. आणि हो तुम्ही जाऊन कॅश देऊन हा बाँड खरेदी करू शकत नाही, तुम्हाला हा व्यवहार चेक, डीडी किंवा ऑनलाईन ट्रान्सफर वगैरेच्या माध्यमातून करावा लागणार आहे.

इलेक्टोरल बाँड्स विश्वासार्ह आहेत?

राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून देणग्या देताना जर सगळा व्यवहार बँकेतून होणार असेल, तर त्याचा रेकॉर्ड राहील. हे चांगलं आहे की नाही? बरं बाँड पक्षाकडे जाताना देणाऱ्याच्या नावाचीही नोंद त्या बाँडवर नसते. त्यामुळे ती गोपनीयताही आहे, मग यांच्याबद्दल इतके आक्षेप का आहेत?

बाँड विकत घेणाऱ्याला त्याचा टॅक्समध्ये फायदा मिळतो, पक्षांनाही ही देणगी करमुक्त असते. शिवाय या बाँड्सच्या माध्यमातून मिळालेल्या देणग्या जाहीर न करण्याची सवलत पक्षांना आहे. पूर्वी पक्षांना 20 हजारांच्या वरच्या सगळ्या रोख देणग्या जाहीर कराव्या लागायच्या. आता बाँड्समधून कितीही देणगी मिळाली तरी ती घोषित करावी लागत नाही.

राजकीय पक्षांना देणगी देणाऱ्यांची ओळख गुप्त ठेवण्यावरून अनेक मतं मतांतरं आहेत. मी एखाद्या पक्षाला देणगी दिली तर दुसरा पक्ष किंवा इतर कुणीतरी मला त्रास देईल त्यामुळे देणगी गुप्त असलेलीच बरी असा एक युक्तीवाद आहे.

तर दुसरीकडे जर देणगीदार कोण आहेत हेच कळत नसेल तर राजकीय पक्ष कोणाकडून किती पैसे घेतायत आणि त्याचा परिणाम त्यांच्या धोरणांवर होतोय का हे जनतेला कळणार नाही आणि पारदर्शकतेच्या तसंच लोकशाही प्रक्रियेच्या विरोधात जातं असा दुसरा युक्तीवाद आहे.

खासगी कंपन्या राजकीय पक्षांना देणग्या देऊन त्यांना हवी तशी धोरणं पास करून घेण्याची भीती मोठी आहे. त्याबद्दल बोलताना सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटलं की पक्षांचे आणि कंपन्यांचे सार्वजनिक दस्तावेज पाहून त्यात 'जोड्या लावा' करून आपण ओळखू शकतो की कुणी कुणाला किती देणगी दिली?

पण यात एक अडचण आहे. लाईव्ह लॉ या कायदेविषयक वेबसाईटचे मॅनेजिंग एडिटर मनू सबॅस्टियन आपल्या एका लेखात म्हणतात, "राजकीय पक्षांना निवडणूक आयोगाकडे आपल्याला मिळालेल्या देणग्या जाहीर करणं बंधनकारक नाही आणि फायनान्स अॅक्ट 2017 मुळे कंपन्यांना राजकीय पक्षांना दिलेल्या देणग्या जाहीर करणं बंधनकारक नाही. त्यांनी एकूण राजकीय देणग्या किती दिल्या इतकंच देणं गरजेचं आहे. त्यामुळे सार्वजनिक दस्तावेजांमध्ये 'योग्य जोड्या लावा'साठी पुरेशी माहितीच नाहीय."

निवडणूक आयोग काय म्हणतो?

निवडणूक आयोगाने 2017 साली झालेल्या कायद्यातल्या या दुरुस्त्यांबद्दल विधी आणि न्याय मंत्रालयाला एक पत्र लिहून म्हटलं होतं की इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून आलेल्या देणग्या घोषित न करणं हे पारदर्शकतेसाठी चांगलं नाही. निवडणूक आयोगाने कायदे मंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्रात असंही म्हटलं होतं की, अनेक पक्षांनी आपल्याला आलेल्या अनेक देणग्या इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून तसंच 20 हजारांपेक्षा कमी असल्याचं सांगत त्यांचे कुठलेही डिटेल्स ठेवले नव्हते.

परदेशी कंपन्यांनी भारतीय पक्षांना देणग्या देण्यावर पूर्वी बंदी होती. पण 2016 साली कायद्यात दुरुस्ती करून ज्या परदेशी कंपन्यांची एखाद्या भारतीय कंपनीत मेजॉरिटी गुंतवणूक आहे त्यांना पक्षांना देणगी देण्याचं स्वातंत्र्य मिळालं. निवडणूक आयोगाने यावरही आक्षेप घेतला होता आणि पक्षांना अनिर्बंध परदेशी देणग्या मिळण्याची शक्यता बोलून दाखवली होती.

रिझर्व्ह बँकेला याबद्दल काय वाटतं?

हे बाँड्स आणत असताना सरकारने ज्या कायद्यांमध्ये बदल केले त्यात रिझर्व्ह बँकेच्या कायद्यातही बदल करण्याचा प्रस्ताव होता. सरकारने शेड्युल्ड बँकांना हे बाँड्स विकण्याची मंजुरी देण्याची तजवीज केली होती.

हफपोस्ट इंडिया या वेबसाईटने आपल्या एका इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये म्हटलं होतं की बाँड्स घेणारा जरी माहीत असला तरी त्यामागे कोण असेल हे सांगता येणं कठीण आहे. जर रोख व्यवहार टाळायचे असतील तर चेक्स, डिमांड ड्राफ्टचा वापर करता येईल त्यासाठी इलेक्टोरल बेअरर बाँड्स तयार करण्याची गरज नाही. या बाँड्सना बँकेने विरोध केला होता. सध्यातरी हे बाँड्स फक्त स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडेच विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.

RBIने इलेक्टोरल बाँड्स हे कागदी स्वरुपात न असता ते डिमॅट स्वरुपात असावे जेणेकरून त्यात पैशांच्या अफरातफरीची शक्यता कमी होईल असं म्हटलं होतं. सुप्रीम कोर्टाने 24 मार्चला बाँड्स विक्रीला स्थगिती देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करत असताना याचाच संदर्भ घेत RBI चा या योजनेला विरोध नाहीय फक्त बाँड्सच्या स्वरुपाबद्दल आक्षेप आहे असं म्हटलं.

इलेक्टोरल बाँड्सचा फायदा फक्त भाजपला?

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या संस्थेच्या राजकीय देणग्यांविषयीच्या एक रिपोर्टनुसार, भाजपनं 2017-18 मध्ये पक्षाचं उत्पन्न 553 कोटी 38 लाख रुपये सांगितलं आहे आणि हा पैसा कुठून आला, हे कुणाला माहिती नाही असा दावा त्यांनी केला. यातले 215 कोटी रुपये Electoral Bond मधून मिळाले आहेत. तेही फक्त एका वर्षात.

या बाँड्सना विरोध करणाऱ्या अनेकांनी या गोष्टीकडे बोट दाखवत भाजपवर टीकाही केली होती. पण तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी याचं जोरदार खंडन केलं होतं. त्यांनी म्हटलं होतं, "इतर पक्ष काळ्या पैशाच्या जुनाट पद्धतींनी देणग्या गोळा करतात आणि भाजप चेक, डीडी आणि इलेक्टोरल बाँड्सना प्राधान्य देतं. भापज जास्त उत्पन्न घोषित करतं त्यामुळे बिगर सरकारी संस्थांना वाटतं भाजपलाच जास्त देणग्या मिळतात. बसपा, सपा, टीडीपीसारख्य पक्षांच्या ताळेबंदावर त्यांना विश्वास आहे का? ते अर्थातच त्यांची मिळकत जाहीर करत नाहीत कारण त्यांचं बहुतांश उत्पन्न हे रोख रकमेतून येतं. त्यामुळे बिगर सरकारी संस्थांच्या अहवालांची विश्वासार्हताच कमी होते."

24 मार्चला जेव्हा सुप्रीम कोर्ट या विक्रीबद्दलची केस ऐकत होतं तेव्हा सरन्यायाधीश म्हणाले की हे निवडणूक रोखे कोणत्याही पक्षाला दिले जाऊ शकतात फक्त सत्ताधारी पक्षाला नाही.

यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण म्हणाले, "ते कोणत्याही पक्षाला दिले जाऊ शकतात पण सत्ताधारी पक्षच कोणतेही लाभ देण्याच्या स्थितीत असतो. त्यामुळे कंपन्या सत्ताधारी पक्षांनाच प्राधान्य देतील, मग तो सत्ताधारी पक्ष राज्यातील असेल किंवा केंद्रातील, ते काय देवाण-घेवाण आहे त्यावर अवलंबून आहे."

आपल्यावर याचा काय परिणाम होतो?

आता अनेकांचं असं म्हणणं आहे की मी काही राजकीय पक्षांना देणग्या द्यायला जात नाही, मग मला काय घेणं देणं आहे? एक सामान्य माणूस म्हणून माझ्यावर याचा काय परिणाम होतो? तर RTI कार्यकर्ते विवेक वेलणकर म्हणतात, "राजकीय पक्षांना देणग्या देणारे आपल्याला काहीतरी परतावा मिळेल याच अपेक्षेनेच देणग्या देतायत. त्या अशाप्रकारे मिळालेल्या परताव्याचा फटका प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सामान्य माणसालाच बसणार असतो. जाणवत नसलं तरी सामान्य माणसालाच हे ओझं उचलावं लागतं कारण तो आपलं ओझं कुणाकडेच सरकवू शकत नाही. अशाप्रकारे सवलती देणं म्हणजे वैध गोष्टींशी तडजोड करणं असाच होतो. सामान्य माणसाला हे कळावं की आपलं काहीतरी नुकसान होतंय यासाठी या सगळ्यात पारदर्शकता महत्त्वाची आहे."

मुळात हे इलेक्टोरल बाँड्स घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहेत की नाही यालाच सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं गेलंय. पण गेली चार वर्षं ही याचिका सुनावणीसाठी आलेलीच नाही. या मुद्द्यावर राजकीय पक्ष विभागलेले आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)