पँडोरा पेपर्स काय आहे? सचिन तेंडुलकर, अनिल अंबानी, नीरव मोदींचं नाव त्यात का आलं?
झाकली मूठ सव्वा लाखाची, असं म्हणतात. पण काहीजणांच्या झाकल्या मुठीखाली कोट्यवधींची मालमत्ताही लपलेली असू शकते. पँडोरा पेपर्समधून जगभरातल्या काही राजकारणी आणि धनाढ्य लोकांच्या अशाच छुप्या मालमत्तेचे संकेत मिळाले आहेत.
लीक झालेल्या या दस्तावेजांमधून माहितीचं जे घबाड समोर आलं आहे, त्यात सचिन तेंडुलकर, अनिल अंबानींपासून, जॉर्डनचे राजे आणि अनेक देशांच्या आजी माजी राजकारण्यांची तसंच काही गुन्हेगारांची नावंही आहेत. 90 देशांतल्या 300 हून अधिक राजकारण्यांचा समावेश आहे.
यातल्या काहींनी मालमत्ता लपवल्याचं, कर टाळण्यासाठी देशाबाहेर गुंतवणूक केल्याचं आणि काहींनी अवैधरित्या पैसा कमावल्याचं पँडोरा पेपर्स सांगतात. पण सचिन, अंबानी आणि शकिरानं कुठलाही कायदा भंग केलेला नसल्याचं स्पष्टीकरण त्यांच्या वकिलांनी दिलं आहे.
माहितीच्या या संचात 64 लाखांहून अधिक डॉक्यूमेंट्स, 12 लाखांहून अधिक ईमेल्स अशा एकूण 1 कोटी 19 लाख फाईल्स आणि 2.94 टेराबाईट डेटाचा समावेश आहे.
जगभरातल्या 117 देशांतील 600हून अधिक पत्रकारांनी या फाईली तपासल्या आणि त्यांचे रिपोर्ट्स वेगवेगळ्या वृत्तसंस्था या आठवड्यात प्रकाशित करतायत.
पँडोरा पेपर्समध्ये उल्लेख असलेले टॅक्स हेवन, ऑफशोअर, शेल कंपनी, ट्रस्ट असे शब्द गोंधळात टाकत असतील, तर हा लेख नीट वाचा.
ICIJ ची सर्वांत मोठी शोधमोहीम
पँडोरा पेपर्स नावानं ओळखला जाणारा माहितीचा हा संच इंटरनॅशनल कॉन्झॉर्शियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट्स अर्थात आयसीआयजे या संस्थेकडे गुप्त सूत्रांनी लीक केला होता.
ही संस्था अमेरिकेत आहे, पण त्यात जगभरातील शोधपत्रकारांचा समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय आवाका असलेल्या शोधपत्रकारितेसाठी, विश्लेषणासाठी हे पत्रकार एकमेकांना सहकार्य करतात. त्यात बीबीसी पॅनोरमा, गार्डियन आणि भारतील इंडियन एक्सप्रेस अशा संस्थांच्या टीम्सचाही समावेश आहे.
ICIJ कडे आलेल्या माहितीतून आपापल्या देशाशी संबंधित माहिती वेगळी करायची, त्याचं विश्लेषण करायचं असं साधारण त्यांच्या कामाचं स्वरूप आहे.
2016 साली याच संस्थेनं पनामा पेपर्स नावानं ओळखल्या गेलेल्या डॉक्युमेंट्सचा तपास केला होता आणि त्यातून जगभरातील सत्ताधारी आणि श्रीमंत लोक पैसा लपवण्यासाठी किंवा टॅक्स चुकवण्यासाठी पनामासारख्या देशातील कंपन्यांचा वापर करत असल्याचं समोर आलं होतं.
पनामा पेपर्सनंतर आयसीआयजेनं पॅराडाईज पेपर्स नावानं ओळखल्या गेलेल्या फाईल्सही उघड केल्या होत्या. आणि आता पँडोरा पेपर्सनं तर माहितीच्या बाबतीत या दोन्हीना मागे टाकलं आहे. इथे एकाच नाही, तर चौदा लॉ फर्म्सच्या फाईलींचा समावेश आहे.
शेल कंपनी, ऑफशोअर, टॅक्स हेवन आणि ट्रस्ट
पँडोरा पेपर्सविषयी किंवा आधीच्या पनामा आणि पॅराडाईज पेपर्सविषयी कुठलीही बातमी वाचताना हे चार शब्द तुम्ही सतत ऐकले असतील. शेल कंपनी, ऑफशोअर आणि टॅक्स हेवन.
शेल कंपनी म्हणजे अशी कंपनी जी केवळ कागदावरच अस्तित्वात आहे. एखादी मालमत्ता या कंपनीच्या मालकीची दाखवली जाते आणि प्रत्यक्षात शेअर होल्डर्स म्हणून काही व्यक्ती त्या मालमत्तेचा केवळ वापर करत असल्याचं दाखवलं जातं.
अनेकदा अशी एखाद्या शेल कंपनीची मालकी दुसऱ्या शेल कंपनीकडे असते आणि त्यामुळे मूळ मालक शोधणं कठीण जातं.
ट्रस्ट म्हणजे अशी योजना किंवा संस्था ज्याअंतर्गत एखाद्या परक्या व्यक्तीवर म्हणजे ट्रस्टीवर संपत्तीच्या देखरेखीची विश्वासानं जबाबदारी टाकली जाते. त्यासाठी काही नियमही आखले जातात.
म्हणजे संपत्तीवर मालक म्हणून ट्रस्टचं नाव असलं, तरी आणि केवळ त्यातल्या लाभार्थींनाच त्याचा उपभोग घेता येऊ शकतो.
मालमत्ता, वारसा किंवा व्यवसायाची देखभाल करण्यासाठी अनेकदा ट्रस्टची स्थापना केली जाते. त्यामुळे भारतात देशात आणि देशाबाहेर स्थापन झालेल्या ट्रस्टला कायदेशीर मान्यता आहे.
"पण काहीवेळा काळा पैसा लपवण्यासाठी किंवा कर्जदारांना चकवण्यासाठी परदेशातल्या ट्रस्टसंदर्भात गोपनीयतेच्या नियमांचा आणि टॅक्समधील सवलतींचा वापर करून कायद्यात पळवाटा काढल्या जातात," असं पँडोरा पेपर्समधून समोर आल्याचं इंडियन एक्सप्रेसनं म्हटलं आहे.
ऑफशोअर म्हणजे देशाबाहेरील असे प्रदेश जिथे शेल कंपन्यांची किंवा ट्रस्टची नोंदणी करणं सोपं असतं, तिथले गोपनीयतेविषयक कायद्यांमुळे कंपनीच्या मालकांची ओळख पटवणं कठीण जातं आणि मुख्य म्हणजे तिथे कॉर्पोरेशन टॅक्स लागत नाही. त्यामुळे अशा देशांना टॅक्स हेवन म्हणूनही ओळखलं जातं.
फोटो स्रोत, FACEBOOK
स्वित्झर्लंड हा अशाच देशांपैकी एक आहे आणि म्हणून तिथल्या बँकांमध्ये ठेवलेला पैसा नेहमी चर्चेत असतो. त्याशिवाय ब्रिटिश व्हर्जिन आयलँडस, केमन आयलँड्स, सिंगापूरमध्येही आणि अमेरिकेतल्या नेवाडा सारख्या राज्यांतही करविषयक नियम शिथिल असल्याचं आणि लोकांनी त्याचा फायदा उचलला असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
यात क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर, पॉपस्टार शकीरा यांसारख्या सेलिब्रिटींचाही समावेश आहे. यातल्या बहुतेकांनी आपण कायद्याचा भंग केला नसल्याचं स्पष्टीकरणही दिलं आहे.
पँडोरा पेपर्समध्ये कोणत्या भारतीयांची नावं आहेत?
सचिन, त्याची पत्नी अंजली आणि सासरे आनंद मेहता यांची ब्रिटिश व्हर्जिन आयलँड्समधील एका कंपनीचे Saas International चे लाभार्थी म्हणून नोंद आहे. 2016 साली पनामा पेपर्स प्रसिद्ध झाल्यानंतर तीन महिन्यांनी या कंपनीतले शेअर्स काढून घेण्यात आले, असं इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.
पण सचिनच्या वकिलांनी त्याची सगळी गुंतवणूक कायदेशीर मार्गांनी करण्यात आल्याचं आणि आयकर विभागाकडे त्याविषयी माहिती वेळोवेळी देण्यात आल्याचं स्पष्टीकरण दिलं असल्याचंही हा रिपोर्ट सांगतो.
खरंतर पनामा पेपर्स समोर आल्यावर इतर अनेकांनीही अशा कंपन्यांमधून पैसा काढून घेतला होता. पण काहींनी तो लपवण्याचे नवे मार्ग शोधून काढले.
फोटो स्रोत, EUROPEAN PHOTOPRESS AGENCY
भारताचा विचार केला, तर अनिवासी भारतीय म्हणजे NRI व्यक्तींसाठी भारतातले नियम तुलनेनं शिथिल असतात आणि म्हणून काही धनाढ्यांनी NRI नातेवाईकांचा तसंच परदेशातलं नागरिकत्व असलेल्यांचा वापर केल्याचं पँडोरा पेपर्सविषयी इंडियन एक्सप्रेसच्या तपासातून समोर आलं आहे.
हिरे व्यापारी आणि पीएनबी घोटाळाप्रकरणी फरार गुन्हेगार नीरव मोदींची बहीण पूर्वीनं नीरव भारताबाहेर पडण्याआधी ब्रिटिश व्हर्जिन आयलँड्समधील कंपनीत पैसा फिरवला होता असं या तपासातून समोर आलंय. पूर्वी ही बेल्जियमची नागरीक आहे.
युकेमधील कोर्टात दिवाळखोरी जाहीर करणारे उद्योगपती अनिल अंबानी, हे एकूण 1.3 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवढच्या किंमतीच्या 18 ऑफशोअर कंपन्यांमध्ये भागधारक असल्याचं हे पेपर्स सांगतात. मात्र अंबानी यांनी कायद्यानं आवश्यक असलेल्या सर्व बाबींची पूर्तता केल्याचं त्यांचं प्रतिनिधित्व करणारे वकील सांगतात.
टॅक्स हेवन्समध्ये किती पैसा गुंतला आहे?
कर वाचवण्यासाठी कायद्यात अशा पळवाटा काढणं नवीन नाही. एखाद्या देशातलं सरकार अस्थिर असेल किंवा आपल्यावर कुणाचा हल्ला होण्याची शक्यता असेल, तर कायदेशीरपणे लोक देशाबाहेर अशा कंपन्यांमध्ये पैसा गुंतवतात.
पण आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालानुसार टॅक्स हेवन्समुळे जगभरातील सरकारांना करापोटी मिळणारे 600 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स गमवावे लागतात. त्यामुळेच टॅक्स हेवन्सचा वापर नैतिकतेला धरून नसल्याचं मानलं जातं.
गोपनीयतेच्या या नियमांचा पैसा लपवण्यासाठी किंवा गुन्हेगारीसाठी गैरवापर झाल्याचंही आधी समोर आलं आहे. पनामा पेपर्स लीकनंतर हा प्रश्न केवढा मोठा आहे, याची कल्पना जगाला झाली आणि करविषयी नियम कडक करण्याची मागणीही होऊ लागली.
पण ही जबाबदारी असलेल्यांपैकी अनेकजण या नियमांचा फायदा उठवत असल्याचं पँडोरा पेपर्सनं दाखवून दिलंय असं आयसीआयजेचे प्रमुख जेरार्ड रायल सांगतात.
संशोधन - बीबीसी पनोरमा
संकलन - जान्हवी मुळे
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
