‘बॅड बँक’ साफ करणार भारतातला 27 अब्ज डॉलर्सचा कर्जाचा डोंगर?

दीड लाख शाखा, 2 ट्रिलियन डॉलर्सच्या ठेवी आणि अब्जाहून अधिक ग्राहकांना सेवी पुरवणारी सेवा असं भारतीय बँकिंगचं वर्णन कागदावर भारी वाटतं. पण प्रत्यक्षात तसं नाही. प्रत्यक्षात त्याचा विचका झालेला दिसतो.

पण काही बँका अब्जावधी रुपयांच्या बुडीत कर्जाच्या ओझ्याखाली दबल्या आहेत. या बुडीत कर्जांमधला 60 टक्के वाटा सरकारी बँकांचा आहे. 2018 पासून पाच बँकांना वाचवण्यात आलं आहे.

भारतात बुडीत कर्जांची वसुली पूर्वीपासूनच कमी होती. साधारणतः एकूण बुडीत कर्जाच्या एक तृतियांश इतकी वसुली व्हायची. 2016 साली मत्ता विकून पैसे उभी करण्याची परवानगी कायद्याद्वारे मिळाल्यानंतर ती 40 ते 45 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. पण आता कोरोना साथीमुळे कर्जं घेणारे कर्जं फेडण्याच्या स्थितीत नाहीत, त्यामुळे ही स्थिती येत्या काही महिन्यांमध्ये अधिक वाईट होऊ शकते.

2005 ते 2009 या काळात आजारी बँकांना 35 अब्ज डॉलर्सचे बेल आऊट्स देऊनही स्थितीत फारसा फायदा झाला नाही. (बेल आऊट म्हणजे आजारी बँकेला, कंपनीला दिलेली भांडवलाची मदत. यामुळे कंपनी, बँकेला सावरण्यासाठी मदत होते.)

गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात फिच रेटिंग्ज जाहीर झाले. त्यात भारतातील या आजारी बँकांना 2022 पर्यंत 15 ते 58 अब्ज डॉलर्सचा डोस देण्याची गरज असल्याचं सुचवण्यात आलं होतं.

अर्थात असं केलं तरी भारताच्या एकूण अंदाजित 100 अब्ज डॉलर्स इतक्या बुडित कर्जाचा पाव हिस्साच त्यातून भरता येणार आहे. या बुडीत कर्जांचा फक्त बँकिंग क्षेत्रावरच नाही तर एकूण वाढीवरही परिणाम झाला आहे. आता कोणतीही जोखीम घ्यायला घाबरणाऱ्या बँका मुक्तपणे कर्ज वाटायला कचरत आहेत. त्यामुळे खासगी गुंतवणूक घटली आहे. आता कर्जाची ही समस्या सोडवण्यासाठी बॅड बँकचा वापर करण्यात येणार आहे.

'बॅड बँक' ला संपत्ती पुननिर्माण करणाऱ्या कंपन्या असंही म्हटलं जातं. कर्जांमुळे संकटात आलेल्या बँकांची कर्जं या बॅड बँक्स एका ठराविक रकमेला विकत घेतात. त्यानंतर कर्जासाठी तारण ठेवलेल्या मालमत्ता विकून पैसे उभे केले जातात. त्या पैशाचा वापर आपली स्थिती सुधारण्य़ासाठी बँका करतात.

बुडीत कर्जांची समस्या किंवा बॅड बँक्स तयार करण्याची भारतातली ही काही पहिलीच वेळ नाही.

अशा 28 खासगी संस्था आधीपासूनच होत्या मात्र गेल्या 20 वर्षांमध्ये त्या फार काही साध्य करू शकलेल्या नाहीत.

यावेळेस सरकारने दोन कंपन्या स्थापन केल्या आहेत. एक सरकारी कंपनी बुडीत कर्ज घेईल आणि दुसरी खासगी कंपनी मालमत्ता विकण्याचा (कर्ज बुडवणाऱ्यांनी तारण ठेवलेली मत्ता) प्रयत्न करेल.

अडचणीत सापडलेल्या बँकेला अपेक्षित असणारी रक्कम आणि बॅड बँकेने मालमत्ता विकून उभी केलेली रक्कम यातला फरक भरुन काढण्यास सरकार मदत करणार आहे.

हे सगळं तितकं सोपं नाही.

आयसीआरए या गुंतवणूक आणि क्रेडिट रेटिंग एजन्सीच्या अर्थविभागाचे उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता म्हणतात, "असं होण्यासाठी अनेक गोष्टींवर एकमत व्हायला पाहिजे. एखाद्या संकटात सापडलेल्या कंपनीला कर्ज देणाऱ्या 20 संस्था असू शकतात. त्या सगळ्यांचं अनेक गोष्टींवर एकमत व्हायला पाहिजे. कमी किंमतीत कर्ज विकायला बँका तयार होणं आव्हानच आहे."

"साधारणतः बँका कर्ज देण्यात कुशल आहेत पण त्याची वसुली आणि बुडीत कर्जांवर उपाय शोधण्यात कुशल नाहीत"

आता त्यांना कर्जबाजारी उद्य़ोग कंपन्यांची संपत्ती विकून पैसे गोळा करावे लागणार आहेत. सहा उद्योगांनी बुडीत कर्जापैकी 80 टक्के भाग व्यापलेला आहे. पोलाद, विमान वाहतूक, खाणकाम, रस्ते, ऊर्जा आणि टेलिकॉम क्षेत्रातल्या या कंपन्या आहेत.

सर्वात मोठ्या 12 कर्जबुडव्या कंपन्या (यांना द डर्टी डझन म्हटलं जातं) पोलाद, वस्त्रोद्योग, पायाभूत सुविधा आणि जहाजं, वीजवितरण, बांधकाम अशा क्षेत्रात आहेत. त्यांची कर्जाची परतफेड करुन घेण्यासाठी त्यांची काही मालमत्ता विकण्याची गरज आहे. मंदावत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेसमोरचं ते एक आव्हान आहे.

ही सर्व कर्जं 2006 ते 2008 या काळातली आहेत, त्यावेळेस वाढ वेगानं होत होती आणि कर्ज घेणं सोपं होतं. 2007-08 या काळात आलेल्या जागतिक आर्थिक संकटाचे भारतावर फार गंभीर परिणाम झाले नाहीत तसेच गुंतवणूकही क्षीण झाली नाही. 'ही कर्जं चांगल्या काळातलीच आहेत', असं रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन सांगतात.

या काळाला तज्ज्ञ 'तर्कहीन ऊर्जितावस्था' असं म्हणतात. आर्थिक प्रगतीचा चढता दर, उच्च ऋणवृद्धी, चलनवाढ कमी, कमी झालेली वित्तीय तूट यामुळे कंपन्या आणि बँकांनी जोखीम घ्यायला सुरुवात केली, असं 'पँडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बँकिंग' ट्रॅजेडी पुस्तकाचे लेखक तमल बंडोपाध्याय म्हणतात.

अतिरेकी आत्मविश्वास असणाऱ्या बँकांनी अनेक कर्जांवर फार मेहनत घेतली नाही. ते आशेवर (कर्ज फेडलं जाईल या आशेवर) विसंबून राहिले. मागील कर्जांवरचं व्याज वसूल करुन कृत्रिम नफा दाखवण्यासाठी ते नवी कर्जं वाटतच राहिले.

"भारतीय भांडवलदारांनी हे कर्ज, कर्ज आणि समभागांसारखं वापरलं. भांडवलशाहीमध्ये उद्योजकांनी समभाग आणणं अपेक्षित आहे. (बँकांच्या कर्जातून नाही)", असं बंडोपाध्याय सांगतात.

भारतीय बँकिंगमध्ये तयार झालेली ही समस्या 'बॅड बँक' काही जादूच्या गोळीसारखी संपवू शकणार नाही, असं तज्ज्ञ सांगतात.

सरकारी बँकांनी खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र होण्याची गरज आहे. व्यवहार स्वच्छ ठेवणं, बाजाराची जोखीम लक्षात घेऊन कर्ज देणं, आपली जोखीम घेण्याची पातळी लक्षात घेऊन काम करण्याची गरज आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या बदललेल्या नियमावलीचा फायदा होईल. कर्जप्रकरणं अधिक पारदर्शक होतील.

"बॅड बँक हे योग्य दिशेने टाकलेलं पाऊल आहे, मात्र ते कसं उपयोगी ठरतं ते फक्त काळचं सांगेल", असं आयसीआरएचे अनिल गुप्ता सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)