गुजरात: कोणताही वाद न होऊ देता भाजप मुख्यमंत्र्यांना सहजपणे कसं हटवतं?

"गुजरातच्या विकासाचा प्रवास नव्या नेतृत्वाखाली नव्या ऊर्जेने व ऊर्मीने सुरू राहील, अशी मला आशा आहे. याच विचाराने मी गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे."

पाच वर्षं गुजरातचे मुख्यमंत्री राहिलेले विजय रुपाणी यांनी वरील विधान करून स्वतःच्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांना यासंबंधीचा आदेश केंद्रीय नेतृत्वाकडून आला असणार, हे उघड आहे.

कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच पद सोडावं लागलेले रुपाणी हे भाजपचे पहिलेच नेते नाहीत.

दीडच महिन्यापूर्वी कर्नाटकातील सामर्थ्यवान नेते बी. एस. येडियुरप्पा यांना पक्षाने मुख्यमंत्रीपदावरून काढलं होतं.

राज्यपालांना राजीनामा दिल्यानंतर येडियुरप्पांनी सांगितलं की, त्यांच्यावर केंद्रीय नेतृत्वाकडून कोणताही दबाव आला नव्हता.

आता आपण पक्ष बळकट करण्यासाठी काम करू, असंही येडियुरप्पांनी सांगितलं होतं. म्हणजे ते मुख्यमंत्री असताना पक्ष कमकुवत होत असल्याचं पक्षश्रेष्ठींना वाटलं, असंही यातून सूचित झालं.

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यांना तर मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर धड बसायलाही सवड मिळाली नाही. या वर्षी मार्च महिन्यात त्रिवेंद्र सिंह राव यांना हटवून तीरथ सिंह रावत यांना मुख्यमंत्री करण्यात आलं होतं. पण जुलैच्या पहिल्या आठवड्यातच त्यांना पद सोडण्याचा आदेश देण्यात आला आणि त्यांनी शांतपणे हा आदेश मान्य केला.

आसाममध्येही भाजपने सर्बानंद सोनोवाल यांच्या जागेवर हिमंत बिस्वा सरमा यांना मुख्यमंत्री म्हणून नेमलं. सोनोवाल आता केंद्रात मंत्री आहेत.

यातील कोणत्याही नेत्याने कोणत्याही प्रकारची असंतुष्टता व्यक्त केलेली नाही.

आपण काही बोललो तरी त्याचा फारसा काही परिणाम होणार नाही, उलट पक्षातील आपलं स्थान आपल्याला गमवावं लागेल, हे या पदच्युत नेत्यांना माहीत असतं, त्यामुळे ते काही बोलत नाहीत, असं विश्लेषक मानतात.

भाजप इतक्या सहजपणे नेत्यांना पदांवरून कसं काढून टाकतं?

ज्येष्ठ पत्रकार व राजकीय विश्लेषक प्रदीप सिंह म्हणतात की, भाजप कार्यकर्त्यांच्या आधारावर उभा असणारा पक्ष आहे, त्यामुळे एखाद्या नेत्यासोबत कार्यकर्ते असतील, तोवरच तो मनुष्य नेता असतो.

"कोणत्याही कार्यकर्त्यांवर आधारलेल्या पक्षामध्ये कार्यकर्ते सोबत असेपर्यंतच नेत्याला स्वतःचं स्थान टिकवता येतं. कार्यकर्त्यांनी त्याची संगत सोडली की त्या नेत्यांची राजकीय किंमत खाली येते. आपण बंडखोरी केली तर त्याचे काय परिणाम होतील, हे नेत्यांनाही माहीत असतं. उत्तर प्रदेशात कल्याण सिंग, गुजरातमध्ये शंकर सिंह वाघेला आणि मध्य प्रदेशात उमा भारती, ही याची उदाहरणं आहेत. पक्षामध्ये फारसा पाठिंबा न मिळाल्यामुळे या नेत्यांना पदांवरून काढून टाकण्यात आलं," असं प्रदीप सिंह सांगतात.

रुपाणी यांना पदावरून हटवणं ही आवश्यक शस्त्रक्रिया होती, असं ज्येष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी मानतात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एखादा आजार हाताबाहेर जातो आहे असं वाटलं तर भाजप त्याचं समूळ उच्चाटनच करतो, हे आधीही दिसून आलेलं आहे.

त्रिवेदी म्हणतात, "एखादा गंभीर आजार झाला आणि शस्त्रक्रिया गरजेची ठरणार असेल, तर ही शस्त्रक्रिया जितकी लवकर केली जाईल तितकं अधिक परिणामकारक ठरतं. पॅरासिटमॉल किंवा पेन-किलर गोळ्या देऊन काही काळासाठी वेदना थांबतात, पण आजार वाढतो. रुपाणी आता उपायकारक ठरत नसून अपायकारक ठरत आहेत, असं वाटल्याने पक्षाने हा आजार मुळातच छाटून टाकला."

सध्या भाजपचं केंद्रीय नेतृत्व शक्तिशाली आहे आणि त्यांना विरोध करून काहीच उपयोग नाही, त्यामुळेदेखील पदच्युत झाल्यावरही नेते काही विशेष विरोध करताना दिसत नाहीत.

प्रदीप सिंह म्हणतात, "मोदींपूर्वी जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी यांच्याकडे मतं खेचण्याची क्षमता होती. मतं खेचण्याची क्षमता असणाऱ्या नेत्याचा पक्षावर पगडा निर्माण होतो.

भाजपला नरेंद्र मोदींच्या नावावर मतं मिळतात. आपल्या विजयामध्ये मोदींच्या करिश्म्याने मोठी भूमिका निभावलेली आहे, हे सर्वच आमदारांना व खासदारांना माहीत आहे. त्यामुळे भाजपतील नेते केंद्रीय नेतृत्वाविरोधात बोलत नाहीत."

आपण स्वतःच्या बळावर मतं मिळवू शकत नाही, हे माहीत असल्यामुळेही कदाचित रुपाणी यांनी पक्षाच्या निर्णयाचा विरोध केला नसेल. केंद्रीय पक्षनेतृत्वाने 2017 साली विशेष शिफारस नसतानाही रुपाणी यांना मुख्यमंत्री केलं होतं, पण आता त्यांचा उपयोग वाटत नसल्यामुळे त्यांना काढून टाकलं.

रुपाणी यांना पदावरून का काढून टाकण्यात आलं?

याचं कारण तसं स्पष्ट आहे. पुढच्या वर्षी डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत रुपाणी यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाची कामगिरी चांगली होणार नाही, असं पक्षश्रेष्ठींना वाटतं आहे. गुजरात हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह यांचं राज्य आहे. इथे पक्षाला कोणताही धोका पत्करायची इच्छा नाही, असं विश्लेषक म्हणतात.

प्रदीप सिंह म्हणतात, "2017 साली रुपाणी मुख्यमंत्री असताना भाजप कसाबसा गुजरातच्या विधानसभा निवडणुका जिंकला होता. रुपाणी चांगल्या तऱ्हेने सरकार चालवत असतीलही कदाचित, पण त्यांच्या नावावर मतं मिळणार नाहीत, हे भाजपला माहीत आहे. रुपाणी यांना काढून टाकण्याचा निर्णय वेळेच्या हिशेबात अगदी अचूक आहे. निवडणुका सव्वा वर्षावर आलेल्या आहेत, त्यामुळे रुपाणी यांना मुख्यमंत्रीपदावरून काढण्याचा निर्णय भाजपसाठी लाभदायक ठरण्याची शक्यता आहे."

विजय रुपाणी यांना कोणत्याही शिफारसीविना गुजरातचे मुख्यमंत्री करण्यात आलं. त्यांनी पदभार स्वीकारला तेव्हाच ते थोड्या कालावधीसाठी मुख्यमंत्री राहतील हे स्पष्ट होतं. पण तरी हा कालावधी लांबलाच. भाजपने अनेक राज्यांमध्ये परिघावरील जातींमधले मुख्यमंत्री निवडले आहेत, जेणेकरून मोठ्या जातींमधून येणाऱ्या नेत्यांची परस्परांशी होणारी स्पर्धा थोपवता येईल. रुपाणी यांची जातही परिघावरची गणली जाते.

कोरोना साथीदरम्यान गुजरातच्या कारभाराबाबत निर्माण झालेली नाराजीची भावना रुपाणी यांना दूर करता आली नाही, हेसुद्धा त्यांच्या पदच्युतीचं एक कारण असू शकतं. पण जातीशी निगडित कारण अधिक प्रस्तुत ठरत असल्याचं विश्लेषक मानतात.

अलीकडेच झालेल्या सूरतमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत विशेष काही जनाधार नसलेल्या आम आदमी पक्षाने 27 जागा मिळवल्या. यामुळे भाजपच्या गोटात चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं.

रुपाणी जैन समुदायातून आलेले होते. हा समुदाय गुजरातमध्ये केवळ दोन टक्के आहे. तर, राज्यातील मोठा राजकीय आधार ठरणारा पाटीदार समुदाय भाजपबद्दल नाराज आहे.

विजय त्रिवेदी म्हणतात, "विजय रुपाणी यांना कोरोनावर नियंत्रण मिळवता आलं नाही आणि पक्षाचं राजकीय नुकसान झालं, असं म्हटलं जात आहे. काही प्रमाणात ही गोष्ट रास्त असेलही. पण पाटीदार समुदाय आपल्यावर नाराज आहे आणि आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये यामुळे पक्षाचं नुकसान होईल, असं भाजपला वाटतं आहे, ही बाब लक्षात घ्यायला हवी."

प्रदीप सिंह म्हणतात, "कोव्हिडच्या संदर्भात राज्यात असंतुष्टता होतीच. राज्यात निर्माण झालेली भाजपविरोधी लाट रुपाणी यांना काढल्यावर ओसरेल, असंही मानलं जातं आहे."

रुपाणी यांना पदावरून काढण्यातील संदेश कोणता आहे?

विश्लेषकांच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयातून दोन स्पष्ट संदेश मिळतात. एक, पक्षाला निवडणुकीत विजय मिळवून देऊ शकेल, अशाच नेत्याला भाजपमध्ये स्थान असेल. दोन, पक्षाचं नेतृत्व संघटनकार्यावर बारीक नजर ठेवून आहे.

विजय त्रिवेदी म्हणतात, "पक्षाच्या आत, संघटनविषयक जे काही काम सुरू आहे, त्यावर पक्षनेतृत्वाची बारीक व गंभीर नजर असल्याचा पुरावा म्हणून रुपाणी यांच्या पदच्युतीकडे पाहता येतं. या संदर्भात सुधारणेची गरज आहे, असं वाटल्यावर पक्ष निर्णय घेतो."

"चूक सुधारणं काही चुकीचं नाही. एखादा निर्णय चुकल्याचं तुम्हाला वाटत असेल, तर तुम्ही योग्य निर्णय घेता. भाजपने उत्तराखंडमध्ये त्रिवेंद्र सिंह रावत यांना काढून तीरथ सिंह रावत यांना मुख्यमंत्री केलं, पण आपला हा निर्णय चुकल्याचं लक्षात आल्यावर पक्षाने निर्णय सुधारला आणि पुष्कर सिंह धामी यांना मुख्यमंत्री केलं. म्हणजे भाजप चुकीच्या निर्णयांच्या दुरुस्तीबाबत तत्पर आहे. याबाबतीत पक्ष मागेपुढे पाहत नाही."

निवडणुकीतील विजयासाठी जोखीम उचलण्याची आपली तयारी आहे, असाही संदेश भाजप यातून देत असल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह म्हणतात. ते सांगतात, "उत्तराखंडमध्ये थोड्याच कालावधीत दोन मुख्यमंत्र्यांना काढून आता तिसरा मुख्यमंत्री निवडण्यात आला. हा निर्णय जोखमीचा असूनही भाजपने तितकी जोखीम पत्करली. आता भाजपचा हा निर्णय योग्य असल्याचं दिसतं आहे."

विजय त्रिवेदी म्हणतात, "पक्षश्रेष्ठींनी एखाद्या नेत्याला पदच्युत केलं तर त्याचा आणखी एक फायदा होतो. आपण चूक केली तर आपल्यालाही काढून टाकलं जाऊ शकतं, हा संदेश उर्वरित नेत्यांना मिळतो. शिवाय, कोणी नेता मुख्यमंत्री झाला, म्हणजे बाकीच्या नेत्यांची संधी संपुष्टात आली असं नाही, हादेखील संदेश यातून जातो. शिवाय, पक्षाला निवडणूक जिंकून देणाऱ्या नेत्यांनाच पक्षात स्थान असल्याचं संदेशही त्या पुस्तकात दिला आहे."

निवडणुकीतील विजय हेच केवळ भाजपचं लक्ष्य

निवडणुकीत विजय मिळवून देणारा नेताच सध्या भाजपसाठी सर्वांत महत्त्वाचा आहे, असं विश्लेषक म्हणतात. एखादा नेता निवडणुकीत विजय मिळवून देणारा असेल तर त्याच्या 'दुर्गुणांकडेही दुर्लक्ष' केलं जातं.

उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशातही कोरोनाविषयक गैरव्यवस्थापन हा मोठा मुद्दा झाला होता. पण योगी आदित्यनाथ यांना मुख्यमंत्रीपदावरून काढण्यात आलं नाही. उलट, पक्षाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना आणखी ताकद पुरवली.

विजय त्रिवेदी म्हणतात, "उत्तर प्रदेशात अजूनही योगी आदित्यनाथ आपल्याला निवडणूक जिंकून देतील, असा भाजपला विश्वास आहे. गुजरातमध्ये मात्र रुपाणी निवडणूक जिंकून देऊ शकणार नव्हते. सध्या कोणत्याही नेत्याची निवडणूक जिंकून देण्याची क्षमता, हाच सर्वांत मोठा घटक ठरला आहे."

त्रिवेदी म्हणतात, "कर्नाटकामध्ये येडियुरप्पांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका जिंकता येणार नाहीत, हे पक्षाच्या लक्षात आल्यानंतर पक्षाने इतक्या मोठ्या नेत्यालाही पदच्युत करण्याचा निर्णय घेतला.

कारण, निवडणुका जिंकणं पक्षासाठी जास्त महत्त्वाचं आहे. विजय रुपाणी यांना काढून टाकण्याचा निर्णय भाजपने राजकीय अपरिहार्यतेतून घेतला आहे."

काँग्रेस अशा तऱ्हेने निर्णय का घेऊ शकत नाही?

भारतात सर्वाधिक काळ सत्तेत राहिलेल्या काँग्रेसनेही अलीकडच्या महिन्यांमध्ये अंतर्गत कलह अनुभवला. पण पक्षाने या संदर्भात कोणताही मोठा निर्णय घेतलेला नाही. छत्तीसगढ, राजस्थान व पंजाब इथल्या प्रादेशिक नेत्यांमधील वाद जगजाहीर आहे. मध्य प्रदेश व कर्नाटक इथे बंडखोरीमुळे पक्षाला सत्ताही गमवावी लागली.

याचा अर्थ, काँग्रेस पक्षाचं केंद्रीय नेतृत्व कमकुवत झालं आहे, त्यामुळे प्रादेशिक नेते उघडपणे याचा विरोध करत आहेत.

प्रदीप सिंह म्हणतात, "काँग्रेसला अशा तऱ्हेचे निर्णय घेता येत नाहीत यामागे दोन कारणं आहेत. केंद्रीय नेतृत्व कमकुवत झालं, हे अर्थातच पहिलं कारण आहे. तर, गांधी कुटुंबाची मतं खेचून घेण्याची क्षमताही कमी झाली आहे, हे दुसरं कारण आहे. दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी सोनिया गांधींनी दिल्लीहून एक फोन केला, तरी राज्यांमध्ये कोणत्याही विरोधाविना पदभार बदलला जात असे.

परंतु, आज प्रादेशिक नेते काँग्रेसमधील गांधी परिवारासमोर स्वतःची ताकद दाखवू लागले आहेत."

सिंह म्हणतात, "केंद्रातील सत्ताधारी कमुकवत झाले की प्रादेशिक नेते डोकं वर काढतात, हे इतिहासात वेळोवेळी दिसलं आहे. काँग्रेसचं केंद्रीय नेतृत्व कमकुवत झालं आहे. त्यामुळे स्वतःची ताकद दाखवण्यासाठी प्रादेशिक नेते विरोधाचे सूर काढत आहेत."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)