महात्मा गांधींच्या साबरमती आश्रमाच्या नूतनीकरणाला गांधीवाद्यांचा विरोध का सुरू आहे?

अहमदाबाद येथील प्रसिद्ध साबरमती आश्रमाच्या नूतनीकरणासाठी 1200 कोटी रुपये खर्च होत आहेत. या नूतनीकरणामुळे आता वाद निर्माण झाला आहे आणि काही गांधीवादी नाराज आहेत.

130 गांधीवादी नेत्यांनी या नूतनीकरणाविरोधात एक पत्र लिहिलं आहे. त्यांच्या मते, इतका पैसा खर्च केल्यामुळे गांधींजीच्या अंगी असलेली साधेपणाची भावना नष्ट होईल आणि ही योजना गांधीवादी विचारसरणीच्या विरोधात आहे.

अशा प्रकारे व्यावसायिकीकरण केल्यामुळे स्वातंत्र्यलढ्यातील महत्त्वपूर्ण स्थळ असलेल्या गांधीजींच्या आठवणी आणि पर्यायाने आश्रमाचं महत्त्व कमी होईल.

अहमदाबाद मधील साबरमती आश्रम प्रिझर्व्हेशन अँड मेमोरियल ट्रस्टच्या अध्यक्ष इलाबेन भट्ट बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या, "आम्ही गांधीवादी मुल्यांना तिलांजली देऊन काहीही करू इच्छित नाही. सरकारने आम्हाला आश्वासन दिलं आहे की त्याचं सरकारीकरण होणार नाही. गांधी आश्रमाचं पावित्र्य, साधेपणा, आणि गांधींजींच्या तत्त्वांचं कायमच पालन केलं जाईल."

"या सगळ्यांचा विचार करून, सरकारबरोबर सल्लामसलत करून असं ठरलंय की आश्रमातील लोकांशी चर्चा केल्याशिवाय आणि त्यांच्या संमतीशिवाय कोणताही बदल केला जाणार नाही. सरकारतर्फे जारी केलेल्या पत्रात ही बाब नमूद केली आहे."

सरकारची भूमिका

साबरमती आश्रम त्याच्या साधेपणासाठी ओळखलं जातं. या आश्रमावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले तर त्याचा साधेपणा निघून जाईल अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.

त्यावर बोलताना इलाबेन भट्ट म्हणाल्या, "आम्ही असं नाही म्हणू शकत. सरकारही लोकांतर्फेच निवडलं जातं. तेही आमचाच भाग आहेत. इथलं पावित्र्य टिकवून ठेवणं हे सामान्य जनता, इथे येणारे लोक आणि सरकारचं कर्तव्य आहे."

महात्मा गांधींचे पणतू तुषार गांधी बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "जनतेने लोकशाही पद्धतीनेच हिटलरची निवड केली होती. मग त्याने जे केलं त्याच्याशी सहमती दर्शवायलाच हवी का? लोकशाहीत असहमतीलाही तितकंच महत्त्व आहे. एकदा सहमती दर्शवली याचा अर्थ दरवेळेलाच सहमती द्यायलाच हवी असा होत नाही."

तुषार गांधी पुढे म्हणतात, "गांधी स्मारक निधीची जेव्हा स्थापना केली होती तेव्हा आश्रम किंवा स्मारकाच्या कोणत्याही कामात सरकार हस्तक्षेप करणार नाही असा स्पष्ट उल्लेख केला होता. सरकारकडून पैसे घेऊ नये असंही सांगितलं होतं. पैसे घेणं अगदी गरजेचं असेल तर सरकारची भूमिका फक्त पैसे देण्यापुरती असायला हवी. कोणतंही काम ट्रस्टच्या इच्छेनुसारच होईल. सरकारने फक्त पैसा द्यावा आणि इतर बाबतीत हस्तक्षेप करू नये"

'सरकारला फक्त चमकोगिरी करायची आहे.'

गुजरात साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष प्रकाश शाह म्हणाले, "सध्याच्या सरकारचं भूमिका बडेजाव करण्याची आहे. हा बडेजाव गांधीजींच्या विचारधारेच्या विरोधात आहे. सरदार पटेलांचा पुतळा मोठा खर्च करून तयार केला आहे. वल्लभभाई पटेल असते तर त्यांनाही हे आवडलं नसतं. आता आश्रमला जागतिक रुप देण्याची चर्चा सुरू आहे. खरंतर हा विषय मी एका नागरिकाच्या रुपात बघतो. मला वाटतं बिगर सरकारी असणं हेच गांधी आश्रमाचं वैशिष्ट्य आहे. सरकारपासून योग्य अंतर ठेवावं ही गांधीजींची आधीपासूनचीच भूमिका होती. आताच्या सरकारला सगळं त्यांच्या ताब्यात हवं आहे."

'केंद्र सरकारने फक्त सेंट्रल व्हिस्टाचं काम पहावं.'

सरकारने नुतनीकरणासाठी जी समिती तयार केली आहे त्यात राज्यसभेचे खासदार नरहरी अमीन यांचाही सदस्य म्हणून समावेश आहे.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, " हा प्रकल्प गांधीवादी विचारधारा डोळ्यासमोर ठेवून पूर्ण करावा असं काही नाही. शांतीच्या संदेशाचा प्रसार होण्यासाठी लोकांना जास्तीत जास्त संख्येने आकर्षित करणं हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. इथे कोणतंच पंचतारांकित हॉटेल उभारलं जाणार नाही. गांधीच्या विचारसरणीशी निगडीत सर्व प्रकल्प सुरू राहतील."

या आश्रमाला जगभरातून लोक येतच असतात. अमेरिकेतून बराक ओबामा असो किंवा ट्रंप यांच्यासह अनेक नेते वर्षानुवर्षं इथे येत आहेत.

या मुद्द्यावर अमीन म्हणतात, " हो. येताहेत. पण एखादं चांगलं काम होत असेल तर त्याला विरोध करण्याची काय गरज? गांधीची विचारधारा संपूर्ण जगात पसरावी हाच मुख्य उद्देश आहे. सध्या आश्रमाच्या आसपास अनेक बेकायदा इमारती बांधल्या गेल्या आहेत. हॉटेल आणि छोटीमोठी दुकानंही आहेत.

आश्रमाचा साधेपणा आणि पावित्र्य

प्रकाश शाह सांगतात, "आश्रमाचं नूतनीकरणाविषयी जनतेशी चर्चा झाली आहे अशी कोणतीही माहिती आम्हाला मिळालेली नाही. दिल्लीत सेंट्रल विस्टा बांधावं मात्र गांधी आश्रम ही लोकांची जागा आहे."

"आश्रमांच्या विश्वस्तांना हे कळायला हवं की हा मुद्दा विश्वस्त किंवा सरकारपर्यंत मर्यादित नाही. भारतीय जनतेचा याच्याशी थेट संबंध आहे. आश्रमाचा साधेपणा टिकून राहील असा दावा केला जात असेल तर या संपूर्ण प्रकल्पाची ब्लू प्रिंट जनतेसमोर आणायला हवी."

तुषार गांधी आणि प्रकाश शाह या दोघांनाही असं वाटतं की सरकार जे करणार आहे ते त्यांनी लोकांना सांगायला हवं. त्याबद्दल गुप्तता बाळगू नये.

त्यावर नरहरी अमिन म्हणतात, " यात काहीही गुप्तता नाही. प्रकल्प सध्या नियोजनाच्या टप्प्यावर आहे. 55 एकर जमिनीसाठी सध्या कारवाई सुरू आहे. सहा वेगवेगळ्या संस्थांशी चर्चा सुरू आहेत."

'विश्वस्तांनी थेट मनगटच सरकारला दिलं आहे.'

'गांधीशी निगडीत संस्थांनांवर सरकारी ताबा नको' या घोषणेसह 130 कार्यकर्त्यांनी एक पत्रक मोहिम सुरू केली आहे. रामचंद्र गुहा, राजमोहन गांधी, नयनतारा सहगल, आनंद पटवर्धन, गणेश देवी, प्रकाश शाह या उपक्रमात सहभागी आहे.

"वर्तमानपत्रात आलेल्या बातम्यांनुसार या जागतिक किर्तीच्या स्मारकात एक नवीन संग्रहालय, एक थिएटर, व्हीआयपी लाऊंज, दुकानं, फुड कोर्ट, इत्यादींचा समावेश आहे. हा प्रकल्प पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांच्या थेट देखरेखाली होणार असल्याचं म्हटलं आहे. हे पाऊल म्हणजे गांधीवादी संस्थांच्या व्यापारीकरणाच्या दिशेने जाणारं आहे.त्याचं सगळ्यात वाईट उदाहरण सेवाग्रामला पाहायला मिळतं. सर्व गांधीवादी आर्काईव्हवर सरकारचं नियंत्रण चिंताजनक आहे. ज्या विचारधारेने गांधीजींची हत्या केली होती तीच विचारधारा सध्याच्या सरकारला प्रेरणा देते या मुद्द्याकडे कानाडोळा करून चालणार नाही," असं पत्रकात म्हटलंय.

'मोदी आणि गांधी दोघंही गुजराती'

प्रस्तावित प्रकल्पावर जे प्रश्न उपस्थित होत आहेत त्यांच्या उत्तरादाखल नरहरी अमीन म्हणतात, "गांधी आश्रमात सध्या जे उपक्रम सुरू आहेत ते सुरूच राहतील. 1200 कोटी रुपये रस्ते, पाणी, पार्किंग इत्यादी सोयीसुविधांसाठी आहेत. तिथे एक बगीचा तयार करण्याचीही योजना आहे."

"हॉटेल, उंच इमारती यांचा प्रश्नच उद्भवत नाही.तिथला साधेपणा तसाच राहील.आश्रमाच्या आसपास राहणाऱ्या लोकांना नुकसानभरपाई अजून देणं बाकी आहे. त्यावरच 1200 कोटी रुपये खर्च होण्याचा अंदाज आहे. पंतप्रधान मोदी गुजराती आहेत, गांधीजी गुजराती होते. त्यामुळे मोदींसाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. त्यासाठीच हा प्रकल्प उभा केला जात आहे."

130 लोकांनी पत्र दिल्यावर आश्रम प्रिझर्व्हेशन अँड मेमोरियल ट्रस्टने एक निवेदन जारी केलं. त्यात सांगितलं की, "वर्षानुवर्षं इथे असलेली नैतिकता आणि मूल्यांचा सन्मान करत आली आहे. हे सगळं पुढे असंच सुरू राहील अशी हमी विश्वस्तांनी दिली आहे. आश्रमात गांधीजीच्या मूल्यांचं रक्षण होईल आणि त्यांनी घालून दिलेल्या आदर्शांचं पालन केलं जाईल. या आश्रमाशी निगडित सर्व लोक आणि विश्वस्त यांना गांधीजींच्या विचारधारेची जाण आहे असं आम्हाला वाटतं."

विश्वस्त आणि सरकारसाठी प्रश्न

तुषार गांधी यांच्या मते विश्वस्तांनी निवेदन जारी करून आपली जबाबदारी झटकली आहे. पत्र लिहिणाऱ्या प्रकाश शाह यांनी बीबीसीला सांगितलं, "या पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांनी सरकारबरोबर चर्चा करायला हवी. अजूनही वेळ गेलेली नाही. सरकार आणि विश्वस्तांमध्ये झालेल्या चर्चेची माहितीसुद्धा समोर आली पाहिजे. पत्र लिहिणारे लोक म्हणजे काही आश्रमाचे विरोधक नाहीत. ही गांधी आणि आश्रमाप्रति आस्था असलेल्या लोकांची चिंता आहे. त्यावर व्यापक चर्चा होणं गरजेचं आहे."

इलाबेन आणि आश्रमाच्या विश्वस्तांनी आश्रमाचा साधेपणा टिकून राहील असं आश्वासन दिलं आहे मात्र प्रकाश शाह यांच्या मते, "इलाबेन म्हणतात तर ठीक आहे मात्र सगळं टप्प्याटप्प्याने व्हायला हवं."

तुषार गांधी सरकार आणि विश्वस्तांसाठी प्रश्न उपस्थित करतात, "जर तुम्हाला आश्रमाचं हित पहायचं असेल प्रस्तावित ब्लूप्रिंट घेऊन ते लोकांसमोर का येत नाही? लोकांच्या सहमतीनेच काम होईल."

'गोडसेचं मंदिर तयार करणाऱ्यांनी आश्रमाची चिंता का करावी?'

एक चर्चा अशी आहे की आश्रम नूतनीकरणानंतर भव्य दिव्य आणि आकर्षक दिसेल. त्यामुळे याला भाजप सरकारचं यश म्हणून जगासमोर आणलं जाईल.

अहमदाबाद येथील गांधीवादी मनीष जानी म्हणतात, "गोडसेचं मंदिर बांधणाऱ्या लोकांनी आश्रमाची चिंता केली तर शंका तर येणारच ना. हे फॅसिस्ट सरकार आहे. सगळ्या संस्था नष्ट करत आहेत. सगळ्या संस्थांची स्वायत्ता नष्ट होत आहे. इतिहासात डोकावून पहायचं झालं तर प्रत्येक सरकार आपापल्या पद्धतीने इतिहास पुसण्याचा प्रयत्न करत असते. आश्रमाचं नुतनीकरण हा याच प्रयत्नांचा भाग आहे. म्हणूनही आमचा विरोध आहे."

"सरकारने संस्था हातात घेतली तर विश्वस्तांनी त्याचा विरोध करायला हवा. विश्वस्त मालक नाही तर संरक्षक आहेत. संरक्षण करणं त्यांचं काम आहे. गांधीजी असते तर ते या नूतनीकरणाचा विरोध करण्यासाठी लढले असते."

विश्वस्तांवर केलेल्या टीकेबाबत बोलताना इला भट्ट म्हणतात, "टीका होऊ शकते. सार्वजनिक आयुष्याचा तो अविभाज्य भाग आहे. सार्वजनिक जीवनात हा काही नवीन अनुभव नाही. आश्रमांच्या मूल्यांची हानी झाली तर आम्ही सत्याग्रह करायला मागेपुढे पाहणार नाही."

आश्रमाचा निवासी परिसर रिकामा झाला तर..

साबरमती आश्रम प्रिझर्व्हेशन मेमोरियल ट्रस्ट या संस्थेत सहा विश्वस्त आहेत. गांधीप्रेमी आणि तुषार गांधींनी या विश्वस्तांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

तुषार गांधी म्हणतात, "विश्वस्तांच्या बोलण्यात एक प्रकारची हतबलता दिसते. त्यांच्याकडून काही होत नसेल तर त्यांनी राजीनामा द्यावा. जबाबदाऱ्या पूर्ण करू शकत नाही हे कबूल करावं. आश्रमात पिढ्यान पिढ्या राहणाऱ्या लोकांना पैसे देऊन तिथून काढलं जात आहे. मुद्दा हा आहे की या जागेची मालकी कुणाकडे असेल? सध्या ती हरिजन सेवक संघाकडे आहे. सरकारने पैसे देऊन ती जमीन रिकामी केली तर त्याची मालकी कुणाकडे असेल? याबाबत कोणी उत्तर देत नाही, विश्वस्तही त्याची उत्तरं देत नाहीयेत."

'गांधी आश्रमातील झोपडीचं काय होईल?'

गांधी आश्रमाचं नुतनीकरण झालं तर सामान्य माणूस आश्रमापासून दुरावेल. ते सांगतात, "गांधी आश्रमात एक साधेपणा दिसतो. तुम्ही त्याच्या आसपास महाल उभे कराल तर कसं होईल? कोणत्याही परिस्थितीत हे मान्य करायला नको.आता तुम्ही आश्रमात गेले तर तुम्ही सरळ आता जाऊ शकता. तिथे कोणतंही तिकीट नाही, सुरक्षाव्यवस्था नाही. तुम्ही लगेच आत जाऊ शकता.जेव्हा तिकीट येतं तेव्हा बंधनं येतात. पुढे काय खादीचं बुटीकही होईल."

ते पुढे म्हणतात, "वर्ल्ड क्लास टुरिझम सारख्या गोष्टींमुळे सत्याग्रह शब्दाचं महत्त्व कमी होतं. आम्हाला त्यावर आक्षेप आहे. आजुबाजुला इमारती उभ्या राहिल्या तर साधेपणा कसा राहील? महालांच्या मध्ये झोपडी बांधल्यासारखं होईल ते."

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या बातमीनुसार साबरमती आश्रम प्रिझर्व्हेशन अँड मेमोरियल ट्रस्ट कडे नुतनीकरणानंतर 53 एकर जमीन असेल. सध्या त्यांच्याकडे पाच एकर जमीन आहे. आश्रमाच्या आजूबाजूला 177 इमारती आहेत. त्यातले 65 कॅम्पस या परिसरात येतील.

गहलोत यांचं मोदींना उद्देशून पत्र

राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी एक पत्र ट्विटरवर पोस्ट केलं आहे.

ते म्हणतात, "गांधी आश्रमाचं पावित्र्य नष्ट करणं हा महात्मा गांधींचा अपमान आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत पुनर्विचार करायला हवा आणि ऐतिहासिक आश्रम जसाच्या तसा ठेवायला हवा. साबरमती आश्रमाला नष्ट करून तिथे संग्रहालय करण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय आश्चर्यकारक आहे. गांधीजींनी 13 वर्षं या आश्रमात काढली आहे."

"गांधी किती साधेपणाने राहत होते हे पाहण्यासाठी लोक या पवित्र स्थळी येतात.सद्भाव आणि बंधुभावासाठी हे आश्रम ओळखलं जातं. ते काही जागतिक दर्जाची इमारत पाहण्यासाठी येत नाहीत. म्हणून त्याला आश्रम म्हणतात, संग्रहालय नाही. हा निर्णय राजकारण समोर ठेवून घेतला जात आहे. या महान वास्तूचं नुकसान करणाऱ्या लोकांना येणारी पिढी माफ करणार नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)