गुजरात: विजय रुपाणींचा राजीनामा अचानक आलेला नाही, जाणून घ्या सर्वांत मोठं कारण?

गेल्या महिन्यात जागतिक आदिवासी दिन म्हणजे नऊ ऑगस्टला भरूचमधील राजपिपला याठिकाणी आयोजित सोहळ्यामध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांच्या चेहऱ्यावर प्रचंड आत्मविश्वास झळकत होता.

मात्र, गुजरातमध्ये वेळेपूर्वी म्हणजे उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीबरोबर भाजप निवडणुका घेऊ शकतं, अशा चर्चांनाही राजकीय वर्तुळामध्ये उधाण आलं होतं.

याच मुद्द्यावर उपस्थित करण्यात आलेल्या एका प्रश्नावर विजय रुपाणी यांनी माध्यमांना उत्तर दिलं होतं. 'गुजरातमध्ये लवकर निवडणुका होतील, असं मला वाटत नाही. आम्ही सतत काम करणारे लोक आहोत, निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही काम करत नाही,' असं रुपाणी म्हणाले होते.

वेळेपूर्वी निवडणुका घेण्याच्या चर्चांबरोबरच गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री बदलणार असल्याबाबतही चर्चांना सुरुवात झाली होती. या चर्चा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सुरू झाल्या होत्या की, 15 ऑगस्टला भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सीआर पाटील यांनी रुपाणी यांना हटवलं जाणार नसल्याचं वक्तव्य करावं लागलं होतं. पक्ष त्यांच्या नेतृत्वातच निवडणूक लढेल असं ते म्हणाले होते.

राजकारणात होणाऱ्या चर्चा या निरर्थक नसतात असं म्हटलं जातं. त्याची झलकही शनिवारी 11 सप्टेंबरला पाहायला मिळाली. विजय रुपाणींचा सूर बदललेला होता. सतत काम करण्याबाबत बोलणाऱ्या विजय रुपाणी यांनी गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला त्यावेळी, "वेळेबरोबर जबाबदाऱ्याही बदलत असतात," असं म्हटलं.

रुपाणी यांनी त्याचं वक्तव्य वाचून दाखवलं. त्यात, "गुजरातच्या विकासाची ही यात्रा पंतप्रधानांच्या नेतृत्वात एका नव्या उत्साहासह, नव्या नेतृत्वासह पुढं जायला हवी, हे लक्षात ठेवून मी राजीनामा दिला आहे,'' असं ते म्हणाले.

उत्तर प्रदेशात मार्च, 2022 पूर्वी निवडणुका होणार आहे. तर गुजरातमध्ये डिसेंबर 2022 पूर्वी निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वानं ठरवल्यास दोन्ही राज्यांत एकत्र निवडणुका होऊ शकतात. त्यामुळं आगामी निवडणुकांचा विचार करूनच पक्षानं रुपाणी यांना हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

"ठरलेल्या वेळेनुसार झाल्या तरी गुजरातमध्ये वर्षभरानंतर निवडणुका होणारच आहेत. गेल्या काही दिवसांपासूनच मुख्यमंत्री बदलाबाबत चर्चा सुरू झाली होती. पण रुपाणी हे कधीही लोकनेते नव्हते,'' असं बीबीसी गुजरातीचे संपादक अंकुर जैन म्हणाले.

''2024 पूर्वी होणारी प्रत्येक निवडणूक ही मोदी सरकारसाठी लिटमस टेस्टसारखी आहे. त्यामुळं भाजपच्या नेतृत्वाला कोणत्याही परिस्थितीत यात विजय हवा असेल. त्यामुळंच चेहरा बदलण्यात आला आहे."

नरेंद्र मोदी-अमित शाहांच्या राज्यातील या घडामोडींमागची कारणं काय?

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह दोघंही गुजरातचेच आहेत. तरीही गेल्या काही काळापासून गुजरातमध्ये भाजपच्या चिंतांमध्ये सातत्यानं वाढ होत होती. त्यासाठी नेतृत्व बदलासाठीही दबाव आणला जात होता.

"या पदावर आपण आता फार दिवस राहणार नाही, याची जाणीव रुपाणी यांनाही होती. त्याचं कारण म्हणजे काही काळापासून त्यांच्यासमोर आव्हानं निर्माण होत होती. राज्यात पाटीदार समाजाची नाराजी हे त्यामागचं सर्वांत मोठं कारण होतं,'' असं मत संदेश या गुजराती वृत्तपत्र समुहाचे कार्यकारी संपादक अजय नायक यांनी मत मांडलं.

"त्याशिवाय आम आदमी पार्टीनंही पाटीदार समुदायाचा पाठिंबा मिळवायला सुरुवात केली. त्यामुळंही चिंता वाढत होत्या. जन संवेदना यात्रेदरम्यानही, सामान्य नागरिकांची नाराजी समोर आली होती."

चंद्रकांत राव पाटील यांना 2020 मध्ये गुजरातच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली, त्याचवेळी राजकीय विश्लेषक आणि अभ्यासकांना याचा अंदाज यायला सुरुवात झाली होती.

पाटील 2019 मध्ये सूरतच्या नवसारीमधून विक्रमी 6.89 लाख मतांनी विजय मिळवून लोकसभेत पोहोचले होते. तर 2014 मध्येही त्यांनी पाच लाखांपेक्षा जास्त मतांनी विजय मिळवला होता.

सूरतमध्ये पाटीदार समुदायाचा प्रभाव आहे. यासमुदायाची नाराजी आणि आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सीआर पाटील यांच्या मोठ्या विजयानं पाटीदार समुदायावर त्यांची पकड चांगली असल्याचं दाखवून दिलं. पण पाटील यांचं सर्वांत मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे, त्यांचे नरेंद्र मोदी यांच्याशी असलेले जुने आणि थेट संबंध हे असल्याचं गुजरातच्या राजकारणाला अगदी जवळून पाहणारे लोक सांगतात.

प्रशासनावर पकड नसलेले मुख्यमंत्री

"राज्याच्या संघटनेपासून ते सरकारपर्यंत सर्व कारभार हा ढील दिल्यासारखा चालला होता. त्यामुळंच सीआर पाटील यांना प्रदेशाध्यक्ष बनवण्यात आलं. त्यांनी एकप्रकारे राज्याच्या संघटनेत प्राण फुंकण्याचा प्रयत्न केला होता," असं गुजरातमधील ज्येष्ठ राजकीय पत्रकार आणि इंडियन एक्सप्रेस समुहाचं गुजराती दैनिक 'समकालीन'चे माजी संपादक हरी देसाई म्हणाले.

तर "गेल्या काही काळापासून संघटना आणि सरकारमध्ये ताळमेळ दिसून येत नव्हता. प्रदेशाध्यक्ष सीआर पाटील आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये आपसांत ताळमेळ बसला नव्हता. त्यामुळं त्यांच्यात वाद निर्माण होण्याची परिस्थिती, तयार झाली होती," असं अजय नायक म्हणतात.

सीआर पाटील यांना गुजरातमधील प्रभावी नेते म्हणून ओळखलं जातं. त्यांना नरेंद्र मोदींच्या भेटीसाठी कुणाची परवानगीही घ्यावी लागत नाही. अशा परिस्थितीत रुपाणी यांना हटवण्याचा निर्णय हा त्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारेच घेतला असण्याची दाट शक्यता आहे.

गुजरातच्या राजकारणात पाटीदार समाज सर्वांत प्रभावी समजला जातो. हा समाज विधानसभेमध्ये 182 पैकी 71 जागांवर निर्णायक ठरत आहे. संपूर्ण राज्यात सुमारे 15 टक्के मतदार या समुदायाचे आहेत.

गुजरातचा पाटीदार समाज (उत्तर भारतातील कुर्मी समाज, महाराष्ट्रातील पाटील समाज) पारंपरिक दृष्ट्या भारतीय जनता पार्टीचा मतदार आहे.

पण गेल्या काही वर्षांमध्ये या समुदायाचे लोक भाजपवर नाराजी जाहीर करताना पाहायला मिळालं आहे. आधी हार्दिक पटेल यांच्या नेतृत्वात पाटीदारांनी प्रचंड विरोध केला.

त्यामुळं विधानसभा निवडणुकीदरम्यान भाजपला कडव्या आव्हानाचा सामना करावा लागला होता. पण गेल्या काही काळापासून पाटीदार समाजात आम आदमी पार्टीची लोकप्रियता वाढत होती.

सूरतमधील मोठे व्यापारी असलेले महेश सावानी यांनी जून महिन्यात, आम आदमी पार्टीत प्रवेश केला होता. त्यानंतर पाटीदार आंदोलनातील मोठे नेते, नरेश पटेल यांनी केजरीवाल हेच गुजरातमध्ये भाजपला पर्याय असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं होतं.

या सर्वामुळं भाजपवर मुख्यमंत्री बदलण्याचा दबाव वाढत होती. प्रदेशाध्यक्ष बनल्यानंतर सीआर पाटील यांनी सामान्य नागरिकांची नाराजी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारच्या सर्व मंत्र्यांना भाजप मुख्यालयात दर आठवड्याला बैठक घेऊन लोकांच्या समस्या जाणून घेण्याची विनंती केली होती.

सरकार आणि संघटनेमध्ये समन्वयाचा एवढा अभाव होता की, केवळ तीन ते चार मंत्रीच यासाठी भाजप कार्यालयात पोहोचले आणि विजय रूपाणी यांनीही या उपक्रमात रस दाखवला नाही.

"विजय रुपाणी हे फार शक्तिशाली मुख्यमंत्री होते असं नाही. पण त्यांच्या याच वैशिष्ट्यामुळं त्यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आलं होतं, आणि त्यांच्या गच्छंतीसाठीही तेच कारणीभूत ठरलं. सरकार असो वा संघटना त्यांनी कुठेही पकड नव्हती," असं हरी देसाई सांगतात.

अमित शाहांचे निकटवर्तीय

सरकारची नरमाईची वृत्ती आणि कोरोनाच्या संकटानंतर निर्माण झालेल्या कठीण परिस्थितीमुळं सामान्य नागरिकांमध्ये सरकारबाबत राग वाढत होता. तसंच सरकारी अधिकारीही मंत्र्यांकडे दुर्लक्ष करू लागले होते.

त्यामागचं कारण बीबीसी गुजरातीचे संपादक अंकुर जैन यांनी सांगतिलं, "रुपाणी यांच्यावर जेव्हा राज्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती, त्यावेळी पाटीदार समाजाचं आरक्षण आंदोलन सुरू होतं. त्यावेळी पक्षाला एक असा मुख्यमंत्री हवा होता, ज्याचा कोणत्याही एखाद्या ठराविक समुदायावर प्रभाव नसेल आणि तो सर्वांनाच आनंदी ठेवू शकेल. जैन बनिया समाजाचे रुपाणी यासाठी सर्वोत्तम पर्याय होते. पण गुजरात सरकारचे निर्णय कुठून घेतले जातात, हे नेते आणि अधिकाऱ्यांना चांगलंच माहिती होतं."

खरं म्हणजे विजय रुपाणी यांना नेहमीच गुजरातमध्ये अमित शाहांचे निकटवर्तीय म्हणून ओळखलं गेलं आहे.

आनंदी बेन पटेल यांच्यानंतर त्यांना मुख्यमंत्री बनवलं त्यावेळच्या परिस्थितीबाबत हरी देसाई यांनी माहिती दिली. आनंदीबेन पटेल यांना हटवण्यात आलं तेव्हा संपूर्ण राज्यात नितिन पटेल यांना मुख्यमंत्री बनवलं जाणार अशा चर्चा होत्या. पण अमित शाहांचे नीकटवर्तीय म्हणून विजय रुपाणींचं नाव समोर आलं आणि त्यांना जबाबदारी मिळाली. कारण नेतृत्वाला मोठ्या समुदायाचा पाठिंबा असलेल्या नेत्याला मुख्यमंत्री बनवायचं नव्हतं," असं ते म्हणाले.

अमित शाह आणि विजय रुपाणी यांच्यातील संबंधांवरही अंकुर जैन यांनी प्रकाश टाकला. "रुपाणी यांचे स्वीय सहाय्यक शैलेश मांडालिया हे अमित शाह दिल्लीला जाण्याच्या पूर्वी त्यांचे स्वीय सहाय्यक होते. यावरून त्या दोघांमध्ये कसे संबंध होते याचा अंदाज लावला जाऊ शकतो. नेत्यांनी एकमेकांचा स्वीय सहायक ठेवलेलं शक्यतो पाहायला मिळत नाही, पण याठिकाणी तसं उदाहरण पाहायला मिळतं."

दरम्यान, असं सर्व असलं तरी ज्या पद्धतीनं अचानकपणे विजय रुपाणी यांना गुजरातचे मुख्यमंत्री बनवण्यात आलं होतं, त्याच पद्धतीनं अचानक त्यांची गच्छंतीही झाली.

संघाच्या भट्टीत तयार झालेले आणि जनसंघाच्या काळापासून राजकारणात आलेले रुपाणी यांचं सर्वांत मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे विरोधकही त्यांना सज्जन नेता म्हणूनच ओळखतात.

विजय रुपाणी यांच्याशी संबंधित आणखी एक खास बाब म्हणजे, त्यांचा जन्म भारताबाहेर झाला होता. म्यानमारची राजधानी रंगूनमध्ये त्यांचा जन्म झाला होता. 1960 च्या दशकात त्यांचं कुटुंब राजकोटला आलं होतं.

रुपाणी हेदेखील अमित शाह यांच्या प्रमाणेच स्टॉक ब्रोकर म्हणून काम करत होते. मुख्यमंत्री बनण्यापूर्वी 2011 मध्ये आर्थिक गैरव्यवहारांमध्येही त्यांचं नाव समोर आलं होतं.

हा एक वाद सोडता रुपाणी यांची कारकीर्द अत्यंत स्वच्छ राहिलेली आहे. पण त्याच्या नावावर फार मोठं यश मिळाल्याची नोंददेखील नाही.

नवीन मुख्यमंत्री कोण बनणार?

त्यांच्या गच्छंतीनंतर आता यावेळी पटेल समुदायाच्या एखाद्या नेत्याला मुख्यमंत्री बनवलं जाणार का? हा सर्वांत मोठा प्रश्न आहे.

अजय नायक यांनी मात्र याबद्दल शंका उपस्थित केली आहे. "ज्यांच्या नावाची सर्वाधिक चर्चा असते, त्यांना नेतृत्व संधी देत नाही, हे इतिहासावरून पाहायला मिळालं आहे. त्यामुळं ही जबाबदारी कुणाला मिळेल हे सांगता येणार नाही. पक्ष नेतृत्व दुसऱ्या एखाद्या ओबीसी अथवा दलित नेत्याला, मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी देऊ शकतं," असंही नायक म्हणाले.

हरी देसाईंनीही या मताशी सहमती दर्शवली, "लोकांना धक्का देणं अशीच मोदींची आजवरची ओळख राहिलेली आहे. त्यांना कुणालाही राज्याची जबाबदारी सोपवू शकतात. संघाच्या एखाद्या जुन्या प्रचारकालाही, हे पद दिलं जाऊ शकतं,'' असं ते म्हणाले.

"पाटीदार समाजाचा सामना करण्यासाठी एखादा ओबीसी चेहराही पुढं केला जाऊ शकतो. मोदीजी काहीही करू शकतात. पण इंदिरा गांधींप्रमाणेच एखाद्या सशक्त नेत्याच्या हाती ते राज्याची जबाबदारी सोपवणार नाही, हेही तेवढंच खरं आहे," असं देसाई सांगतात.

मात्र, हे सर्व करताना पाटीदार मतं दुसरीकडं जाणार नाहीत, याची काळजी घेण्याचं आव्हानही नेतृत्वासमोर असेल.

गेल्या निवडणुकीत पाटीदार समाजाची नाराजी असूनही भाजपला सत्ता स्थापण्यात यश मिळालं होतं. पण तसं असलं तरी भाजप पुन्हा त्या चुकीची पुनरावृत्ती करणार नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)