कोरोना: जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या कोरोना योद्ध्यांना मोदी सरकारने काय दिलं? - बीबीसी इनव्हेस्टिगेशन

कोरोनाकाळात मृत्युमुखी पडलेल्या डॉक्टरांची उपलब्ध नसलेली आकडेवारी, परिणामी नुकसान भरपाई देण्यास विलंब आणि भेदभाव, याबाबत बीबीसीनं शोध घेतला. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या व्यथा आम्ही जाणून घेतल्या.

22 वर्षीय मालती गंगवार आणि 56 वर्षीय सुजाता भावे यांच्यात तसं काही साम्य नाहीय. मात्र, याला एक अपवाद आहे. तो म्हणजे, या दोघींनीही आपल्या जवळच्या व्यक्तीला गमावलंय. दोघींच्याही जवळचे जे व्यक्ती गेले, ते कोव्हिड काळात काम करणारे आरोग्य कर्मचारी होते.

त्यांच्यात अजून एक समान गोष्ट आहे, ती म्हणजे - या संकटानंतर ज्या सरकारनं त्यांना आधार देण्याचं आश्वासन दिलं, त्याच सरकारनं केलेल्या व्यवहारामुळे या दोघीही नाराज आहेत.

कोरोनाची साथ भारतात पसरू लागली, तेव्हा सुरुवातीच्या काळात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणातून आरोग्य कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचं मनोबल उंचावण्याचा प्रयत्न केला. मग ते अगदी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी थाळ्या वाजवणं, दिवे लावणं, हेलिकॉप्टरमधून आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर फुलांचा वर्षाव करणं इथपर्यंत अनेक गोष्टी केल्या गेल्या.

आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे कुटुंब आता काय करतायेत, हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसी गेल्या काही महिन्यांपासून डॉक्टर, वैद्यकीय असोसिएशन, माजी प्रशासकीय अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे कुटुंब यांच्यपर्यंत पोहोचली.

बीबीसी इन्व्हेस्टिगेशननं माहिती अधिकाराच्या कायद्याअंतर्गत अर्ज करून सरकारी माहिती, आकडेवारीही मिळवली आणि यासंबंधी काही सार्वजनिक कागदपत्रांचा सुद्धा अभ्यास केला.

आम्ही सर्वांत पहिलं पोहोचलो राजधानी दिल्लीपासून 250 किलोमीटरवर असलेल्या बरेलीला. हे शहर उत्तर प्रदेश राज्यात येतं. तिथं मी मालतीला भेटलो.

घराच्या अंगणात बसून मालती तिच्या आईची आठवण काढते. तिच्या आईचं कोव्हिड काळात निधन झालं.

"आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह बऱ्याच जणांनी फोन केले. इतर आरोग्य कर्मचारी मला आग्रह करत होते की, आईच्या ठिकाणी तू कामाला लाग. विम्याच्या रकमेबाबतही बोललं गेलं. ते सर्वजण सहकार्य करण्याच्या भूमिकेतच होते. त्यांनी मला नोकरीचा अर्ज भरायला सांगितला. मी तसा भरलाही. मात्र, पुढे काय झालं मलाच कळलं नाही."

मालतीच्या आईला जाऊन चार महिने लोटले आहेत. शांती देवी असं त्यांचं नाव होतं. त्या आशा स्वयंसेविका होत्या. कोरोनाची लागण होऊन उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.

शांती देवी यांच्या निधनानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांनी मदतीसाठी प्रशासनाचे उंबरठे झिजवले. मात्र, शांतीदेवी यांच्या कुटुंबीयांना अद्याप ना नुकसान भरपाई मिळालीय, ना घरातल्या कुणाला नोकरी.

शांती देवी या वयाच्या पन्नाशीत होत्या. भारतात गावपातळीवर आरोग्यासंबंधी काम करणाऱ्या त्या आशा स्वयंसेविका होत्या. अगदी कमी वेतन मिळत असूनही शांती देवी गेल्या 25 वर्षांपासून आशा स्वयंसेविका म्हणून काम करत होत्या.

"आमच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे. आम्हाला जे काही मिळेल, ती मोठी मदतच होईल," असं शांती देवी यांचा भाऊ मला सांगत होता.

मुंबईच्या सुजाता भावे यांचा अनुभव

मुंबईतल्या सुजाता भावे यांचा अनुभव सुद्धा असाच काहीसा आहे.

सुजाता भावे यांचे पती डॉ. चित्तरंजन भावे हे कान-नाक-घसा तज्ज्ञ होते. 1 जून 2020 रोजी त्यांना कोरोनाची लागण झाली.

रुग्णांना तपासताना त्यांच्याकडे पीपीई किट्स नव्हते किंवा प्रशासनाकडून कोव्हिडशी संबंधित कुठलंच प्रशिक्षण त्यांना देण्यात आलं नव्हतं, असं भावे कुटुंबीय सांगतात.

"खरंतर सुरुवातीला डॉ. चित्तरंजन भावे त्यांच्या रुग्णांना ऑनलाईन माध्यमातून तपासत असत. मात्र, कान, नाक आणि घसा यांचे आजार व्हीडिओच्या माध्यमातून तपासण्यास अडचणी येत असत. ते आम्हाला सारखे सांगायचे की, मला क्लिनिकमध्येच जावं लागेल आणि तसे ते जायलाही लागले होते," असं सुजाता भावे सांगतात.

क्लिनिकमध्ये जाऊन रुग्णांना तपासण्यास सुरुवात केल्यानंतर काही दिवसातच त्यांना लक्षणं जाणवू लागली. मग त्यांना हॉस्पिटलमध्ये भरती करावं लागलं. त्यानंतर भावे कुटुंबीय डॉ. चित्तरंजन भावेंनी कधीच भेटू शकलं नाही. भावे कुटुंबानं नुकसान भरपाईची मागणी केली, तर ती फेटाळण्यात आली.

सुजाता भावे फोनवरून सांगत होत्या, "नुकसान भरपाई नाकारण्याचं कारण देण्यात आलं की, माझे पती सरकारी हॉस्पिटलच्या कोव्हिड वॉर्डमध्ये काम करत नव्हते आणि ते खासगी क्लिनिकमध्ये रुग्णांवर उपचार करत होते. आता रुग्णांशिवाय कोण ठरवू शकतं की त्यांनी उपचारासाठी सरकारी हॉस्पिटलमध्ये जावं की खासगी? अनेकदा तर उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना माहित असतं की, त्यांना कोरोनाची लागण झालीय. कोरोनाची लागण केवळ सरकारी डॉक्टरांना होते आणि खासगी डॉक्टरांना होत नाही, असं तर होऊ शकत नाही ना. हे पूर्णपणे अयोग्य आहे. हा भेदभाव आहे. आम्ही अपमान सहन करत आहोत."

मालती गंगवार आणि सुजाता भावे यांसारख्या आणखी काही कुटुंबांशी बीबीसीनं संपर्क साधला. मात्र, त्यातल्या काहीच कुटुंबांनी जाहीररित्या बोलण्याची तयारी दर्शवली. बाकीच्यांना भीती वाटत होती की, अशाप्रकारे माध्यमांशी बोलल्यास नुकसान भरपाई मिळण्याची उरलेली आशाही संपून जाईल.

आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना इतका संघर्ष का करावा लागतोय?

केंद्र सरकारनं 26 मार्च 2020 रोजी एक विमा योजना जाहीर केली. नरेंद्र मोदी सरकारनं सांगितलं की, आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्याचं कोरोनामुळे निधन झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला 50 लाख रुपयांची आर्थिक नुकसान भरपाई दिली जाईल.

ही योजना जाहीर करताना भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण म्हणाल्या होत्या की, आरोग्य कर्मचारी हे 'पांढऱ्या कपड्यातील देव' आहेत.

जुलै 2021 मध्ये खासदारांनी केंद्र सरकारकडे मागणी केली की, आतापर्यंत कोव्हिडच्या साथीत किती आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी आपले प्राण गमावले आहेत, याची आकडेवारी द्यावी.

त्यावेळी सरकारनं दिलेल्या उत्तरानं बऱ्याच जणांना धक्का बसला. ते उत्तर होतं - आमच्याकडे अशी काही आकडेवारी नाहीय.

मात्र, सरकार म्हणालं की, विम्याचा लाभ वर नमूद केलेल्या योजनेनुसार देण्यात आलाय.

इथे नमूद केलेली आकडेवारी सांगते की, 30 मार्च 2020 आणि 16 जुलै 2021 या कालावधीत केंद्र सरकारनं कोव्हिडमुळे निधन झालेल्या 921 आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना विम्याचा लाभ दिला. सरकारकडे विम्याचा लाभ मिळवण्यासाठी 1342 अर्ज सरकारकडे आले होते. उर्वरित 421 अर्ज एकतर प्रक्रियेत होते किंवा फेटाळण्यात आले होते.

किंबहुना, केंद्र सरकारने प्रक्रियेतील विलंब मान्य केला आणि नुकसान भरपाईची प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी मे 2021 मध्ये नियोजन केलं.

बीबीसीला माहिती अधिकाराअंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने 663 कोटींहून अधिक रक्कम विम्याचा प्रीमियम म्हणून 29 मार्च 2020 आणि 8 जुलै 2021 दरम्यान भरली. यातली जवळपास 70 टक्के रक्कम 3 मे 2021 नंतर भरण्यात आली.

केंद्र सरकारनं या प्रश्नाचं उत्तर दिलं नाहीय की - कोव्हिड काळात किती आरोग्य कर्मचाऱ्यांचं निधन झालं, याची नेमकी आकडेवारी नसताना, आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबापर्यंत नुकसान भरपाई कशी पोहोचतेय?

आरटीआयअंतर्गत माहिती मागूनही सरकारनं हे स्पष्ट केलं नाही की, विमा योजना कशी तयार केली गेलीय आणि बोली लावून व्यापार कव्हरेजच्या दृष्टीनं योजना निवडण्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या?

दुसरी बाजू

केंद्र सरकारकडे याबाबतची काहीच माहिती किंवा आकडेवारी नसल्याचं लक्षात आल्यानंतर बीबीसीनं वैद्यकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटनांकडे विचारणा केली.

इंडियन मेडिकल असोसिएशननं मला सांगितलं की, भारतातील जवळपास 1600 डॉक्टरांचं सेवा बजावताना कोरोनामुळे निधन झालं. ट्रेन्ड नर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या माहितीने 128 मृत्यूंची नोंद केली.

जुलैमध्ये केंद्र सरकारनं संसदेत सांगितलं की, 100 हून अधिक आशा स्वयंसेविकांचा सेवा बजावत असताना कोरोनामुळे मृत्यू झाला. मात्र, हे मृत्यू कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या आधीचे आहेत.

एका अभ्यासानुसार, भारतातील जवळपास 1800 आरोग्य कर्मचारी सेवा बजावत असताना कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडले. हे मृत्यू सार्वजनिक आणि खासगी अशा दोन्ही आरोग्य क्षेत्रातील आहेत.

या आकडेवारीत कम्युनिटी वर्कर्स, स्वयंसेवक, वॉर्ड बॉय, रोजंदारीवर काम करणारे आणि कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांची गणती नाहीच.

सार्वजनिक विरुद्ध खासगी आरोग्य क्षेत्र

एकीकडे केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार 900 आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांपर्यंत नुकसान भरपाईची मदत पोहोचलीय, तर दुसरीकडे डॉक्टरांच्या मृत्यूंची संख्या 11,800 च्या वर असल्याची सांगितलं जातेय.

कोरोनाशी लढताना मृत्युमुखी पडलेल्या डॉक्टरांच्या आकडेवारीत आणि नुकसान भरपाई मिळालेल्या कुटुंबांच्या आकडेवारीत इतकी तफावत का आहे? याचं एक प्रमुख कारण समोर येतं ते म्हणजे, सरकार नुकसान भरपाईसाठी केवळ सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातले कर्मचारी म्हणजेच सरकारी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचीच गणती करतं. शिवाय, अशाच खासगी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा विमा योजनेत समावेश करण्यात आला, जे सरकारच्या सांगण्यावरून कोव्हिडच्या लढाईत उतरले होते.

हेच थोडं वेगळ्या शब्दात सांगायचं तर, जे खासगी क्षेत्रातील आरोग्य कर्मचारी आहेत, जे भले कोव्हिड रुग्णांवर उपचार केले असतील किंवा कोव्हिडसदृश लक्षणं असलेल्यांवर उपचार केले असतील, त्यांची सरकार दरबारी आरोग्य कर्मचारी म्हणून नोंद केली जात नाही.

आग्रा येथील डॉ. मधू राजपाल यांच्या क्लिनिकमध्ये बसलो असताना, त्या मला सांगत होत्या, सरकारनं आमच्याशी असं वागायला नको होतं.

डॉ. मधू राजपाल यांचे पती डॉ. व्ही. के. राजपाल हे खासगी डॉक्टर होते. त्यांचा कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत मृत्यू झाला.

सर्जिकल मास्क नीट करत डॉ. मधू राजपाल सांगतात, "माझे पती 67 वर्षांचे होते. ते आमच्या या क्लिनिकमध्ये रुग्णांची तपासणी करत आणि कोव्हिड रुग्ण असल्यास त्यांना हॉस्पिटलमध्ये भरती करत असत. आम्ही आमच्या रुग्णांकडे कधीच दुर्लक्ष केलं नाही. मला वाटतं की, आम्हाला नुकसान भरपाई मिळायला हवी. घरातला कमावता माणूस गमावला. त्यांच्या निधनानंतर बऱ्याच अडचणींना सामोरं जावं लागलं. सरकारी डॉक्टरांना नुकसान भरपाई देऊ आणि खासगी डॉक्टरांना नाही, हा मला भेदभाव वाटतो. हे बरोबर नाही. सरकारनं सगळ्यांकडे समानतेनं पाहिलं पाहिजे."

त्या मला सांगत होत्या की, त्यांनी नुकसान भरपाईसाठी लागणारी सर्व आवश्यक कागदपत्रं पुरवली आहेत. पण प्रशासनाकडून अद्याप काहीच कळवण्यात आलं नाही.

मुंबईस्थित डॉ. निलिमा वैद्य-भामरे या असोसिएशन ऑफ मेडिकल कन्सल्टन्टच्या अध्यक्षा आहेत. त्या मला सांगत होत्या की, "महानगरपालिकेनं तर सर्क्युलरच काढलं होतं की, जर तुम्ही तुमचं खासगी क्लिनिक उघडलं नाहीत, तर तुमचं लायसन्स रद्द करण्यात येईल. ही एक धमकीच होती, नाही का? आम्ही आमचा रोजगार गमावला. हे बऱ्याच ठिकाणी झालं. कारण सरकारला माहित होतं की, आपल्याकडे इतक्या सोयीसुविधा नाहीत आणि त्यावेळी खासगी डॉक्टर मदतीला धावून आले. असं असूनही खासगी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सुविधा दिल्या नाहीत आणि त्यांच्याबाबत अन्यायकारक भूमिका घेताय? आम्हाला कोर्टातच जावं लागेल. कारण सरकार आमचं ऐकण्यास तयार नाही."

संसदेचा इशारा

भारताच्या संसदेत नोव्हेंबर 2020 मध्ये भारतातील कोव्हिड साथीच्या स्थितीचा आणि त्यासाठी केलेलं व्यवस्थापन यांचा अहवाल सादर केला.

भारतातील आरोग्य व्यवस्थेबाबत या अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. "विशेषत: द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील सार्वजनिक हॉस्पिटलमधील रिक्त जागांबाबत. यामुळेच अनेक ठाकणी खासगी क्षेत्रातील डॉक्टर किंवा कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून राहण्याचं प्रमाण वाढलंय."

या अहवालात पुढे म्हटलं होतं की, "सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना योग्य वेतन, आर्थिक भत्ता आणि विमा कवच देणं गरजेचं आहे. कोरोनाकाळात ज्यांचे जीव गेले, त्या डॉक्टरांना शहीद म्हणून दर्जा दिला पाहिजे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना योग्य ती नुकसान भरपाई दिली पाहिजे."

मात्र, सरकारचं धोरणं जे आधी होतं, तेच कायम राहिलं.

डॉ. जयेश लेले यांच्याशीही मी संवाद साधला. डॉ. लेले हे इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे (IMA) सरचिटणीस आहेत. भारतातील आरोग्य कर्मचारी या सगळ्या परिस्थितीकडे कसे पाहतायेत, हे समजावून सांगितलं.

"केंद्र सरकारनं नीट काम केलं नाहीय. माहिती आणि आकेडावारी गोळा करण्याच्या त्यांच्या पद्धतीत नक्कीच त्रुटी आहेत. आमच्या 1700 शाखांमधून, ज्यात ग्रामीण भागही आहे, बरीच माहिती गोळा झाली, जी आम्ही पुढे नुकसान भरपाईसाठी सरकारकडे दिली.

"मृत्युमुखी पडलेल्या 1600 डॉक्टरांपैकी केवळ 200 डॉक्टरांच्या कुटुंबांनाच नुकसान भरपाई मिळाल्याचं कळलंय. उर्वरित कुटुंबांना भरपाई देण्यास नाकारलं गेलं किंवा लालफितीच्या कारभारामुळे प्रक्रिया प्रचंड मंद गतीने चालणारी असल्यानं अद्याप भरपाई मिळाली नाहीय. जर काही दावा नाकारला गेला, तर तिथे पुन्हा सर्वेक्षणाची आवश्यकता आहे, कारण बऱ्याच कुटुंबाना मदत मिळण्याच्या योग्यतेचे आहेत," असं डॉ. लेले सांगतात.

हे सर्व सांगताना, ते याचाही उल्लेख करतात की, "कोरोना साथीची सुरुवात झाली, तेव्हा अनेक फोटो आणि मेसेज फिरवले जात असत की, ज्यातून डॉक्टरांचं महत्त्व अधोरेखित केलं जाई. मात्र, आता त्याच डॉक्टरांबाबत आपली काय भूमिका आहे?"

"मला खूप वाईट वाटतं. आपण लशींवर खर्च करतोय, आपल्याकडे जगभरातील इतर देशांच्या तुलनेत आता मृत्यूदर कमी झालाय आणि या सगळ्या जमेच्या बाजूंना डॉक्टरच कारणीभूत आहेत. कारण त्यांनी लाखो लोकांवर उपचार केले आणि त्यांच्याबाबतच हयगय केली जातेय. पंतप्रधानांनी डॉक्टरांना मोठा मान दिलाय, पण त्याचे प्रत्यक्षात परिणाम काय आहेत? मला ते जाणून घ्यायचे आहेत," अशी खंतही डॉ. जयेश लेले व्यक्त करतात.

सरकार आता काय करू शकतं?

के. सुजाता राव यांनी भारताच्या माजी आरोग्य सचिव म्हणून देशातील वैद्यकीय उपकरणांची देखरेखीचं काम केलंय. त्यांनी मला सांगितलं की, विमा पॉलिसी 'प्रचंड संकुचित' आहे.

"या पॉलिसीची मर्यादा वाढवून, सर्व आरोग्य कर्मचारीच नव्हे, तर रुग्णवाहिका चालक, कंत्राटी कामगार, अंत्यविधी करणारे कामगार यांच्यापर्यंत नेली पाहिजे. पॉलिसी लागू होण्यासाठी आवश्यक आर्हता उदार मनानं या कर्मचाऱ्यांसाठी सोपी आणि सोयीची केली पाहिजे. इतर कुणाहीपेक्षा आपल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सर्वात अधिक महत्त्व आणि प्राधान्य दिलं पाहिजे. सरकारनं आपलं मन मोठं केलं पाहिजे. खासगी असो वा सरकारी, कुठलाही भेदभाव होणार नाही, हे पाहिलं पाहिजे," असं के. सुजाता राव म्हणाल्या.

बीबीसीनं भारताच्या सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशीही संपर्क साधला आणि विचारलं की, मृत्यमुखी पडलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांची गणती करण्याचा विचार करत आहात का आणि अधिक प्रभावी विमा कवच देण्यासाठी आणखी काही ठोस केलं जाणार आहे का? सरकारकडून अद्याप त्या प्रश्नावलीचे उत्तर आलेले नाही. ते आल्यानंतर या बातमीत अपडेट केले जाईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)