अफगाणिस्तानः तालिबानला मान्यता द्यावी की नाही हा भारतासमोरचा मोठा पेच

अफगाणिस्तानात वेगाने होणाऱ्या घटनाक्रमामुळे तालिबान आता पुढे बराच काळ सत्तेत राहाण्याची चिन्हं निर्माण झाली आहेत. त्यामुळे सुरक्षेच्या मुद्यावरून मध्य आणि दक्षिण आशियाई देशांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे. भारतासाठीसुद्धा ही सगळी परिस्थिती अतिशय आव्हानात्मक आहे.

आंततराष्ट्रीय संबंधांच्या अभ्यासकांच्या मते तालिबानला मान्यता द्यावी की नाही हाच भारतासमोर अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आहे. यावरून अनेक मतभेद आहे.

काही तज्ज्ञांना असं वाटतंय की भारताने आता कोणत्याही प्रकारची घाई करायला नको. कारण तालिबानच्या विचारसरणीत सध्या कोणत्याही प्रकारचा बदल झालेला नाही. ते आधीही लोकशाहीच्या विरोधात होते आणि आताही त्यांचा लोकशाहीला विरोध आहे.

तालिबानला देश शरिया कायद्यानुसारच चालवायचा आहे. अशा परिस्थितीत लोकांचे काय अधिकार विशेषत: महिला आणि बालकांचे अधिकार काय असतील हेही त्यांच्याच हातात आहे.

अफगाणिस्तानमध्ये ज्या पद्धतीने अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील फौजा परत गेल्या आणि देशात अराजकता पसरली त्यामुळे द्विपक्षीय संबंधांना मोठा धक्का बसला आहे.

या संपूर्ण घटनाक्रमात एक नव्या ध्रुवाचा उदय झाला आहे. त्यात चीन, रशिया आणि पाकिस्तानचा समावेश आहे.

आता इराण आणि अमेरिकेचे संबंध फारसे बरे नाहीत. त्यामुळे तालिबानला मान्यता देण्याच्या बाजूने आहेत. हा भारतासाठी अतिशय चिंतेचा मुद्दा आहे.

'भारताने सध्या संयम ठेवावा'

भारताचे माजी उप राष्ट्रीय संरक्षण सल्लागार अरविंद गुप्ता यांच्या मते परिस्थिती स्थिर होईपर्यंत भारताने संयम ठेवावा. त्यांच्या मते तालिबानकडून भारताला काही मिळणार नाहीये.

बीबीसीशी बातचीत करताना ते म्हणाले, "तालिबानचा खरा चेहरा लोकांना माहिती आहे. तालिबान एक कट्टरवादी गट आहे. कट्टरवाद आणि रुढीवाद ही भविष्यातही मोठी समस्या असेल कारण ही विचारधारा कधीच संपणार नाही.

तालिबान सत्तेत आल्याने जिहादी विचारसरणी आणखी विकसित होईल. त्याचे दुष्परिणाम संपूर्ण जगाने पाहिले आहेत. तिथे इस्लामिक स्टेट म्हणजे IS चे विचार अजुनही जिवंत आहेत."

कथनी आणि करणीचा फरक

सत्तेत आल्यावर तालिबानने अनेक घोषणा केल्या आहेत आणि आपला उदारमतवादी चेहरा दाखवण्याचा प्रयत्न केला. असं असुनही तालिबानने छळ केल्याच्या घटना अफगाणिस्तानच्या विविध प्रांतात झाल्या आहेत.

काही बातम्यांचा आधार घ्यायचा झाला तर तालिबानी लोक अजूनही घराघरात जाऊन छापेमारी करत आहेत आणि आधीच्या सरकारमध्ये काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना अजूनही शोधत आहेत.

ज्या लोकांनी तालिबानशी वैर घेण्याचा प्रयत्न केला होता त्या लोकांचा तालिबान शोध घेत आहे. तालिबान कोणत्याही प्रकारचा सूड उगवणार नाही असं त्यांनी सांगितलं आहे. तालिबानशी वैर घेणाऱ्या बल्ख प्रांताच्या गव्हर्नर सलीमा मजारी यांना अटक केली आहे.

गुप्ता सांगतात, " अशा परिस्थितीत तालिबानवर कसा विश्वास ठेवणार? ज्या पद्धतीने त्यांचे लोक जनतेला विमानतळावर जाऊ देत नाहीयेत आणि दहशत पसरवत आहेत ते सरकार कसे चालवतील?"

ते म्हणतात की चीन आणि पाकिस्तानच्या भारताशी असलेल्या संबंधांच्या दृष्टीने पहायचं झालं तर हा संपूर्ण घटनाक्रम अतिशय चिंताजनक आहे.

या नव्या ध्रुवात इराण आणि मध्य आशियातील अनेक देश सामील होऊ शकतात, त्यामुळे काळजी वाटणं स्वाभाविक आहे.

गुप्ता सांगतात, "अफगाणिस्तानची जमीन आम्ही इतर देशांवर हल्ला करण्यासाठी वापरू देणार नाही असा दावा भलेही तालिबानने केला तरी चीन आणि पाकिस्तान भारताच्या विरोधात हल्ला करण्यासाठी याचा पूर्ण फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतील."

भारत आणि तालिबान

भारतने तालिबानला कधीही मान्यता दिलेली नाही. याआधीही जेव्हा तालिबानचं सरकार होता तेव्हा भारताने त्यांना मान्यता दिली नव्हती. त्याला राजनैतिक भाषेत गुंतणं असं म्हणतात.

1999 मध्ये भारताच्या विमानाचं अपहरण झालं होतं आणि ते कंदाहरला नेण्यात आलं होतं तेव्हाच तालिबानच्या लोकांशी औपचारिक चर्चा केली होती. त्यानंतर भारत तालिबानशी अंतर ठेवूनच आहे.

अमेरिकेचे सैन्य परतण्याच्या आधी जेव्हा तालिबानच्या नेत्यांशी चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या तेव्हाही भारताने फारसा रस दाखवला नाही. मागच्या दाराने चर्चा करण्याच्या दाव्याचंही भारताने खंडन केलं आहे.

गुप्ता यांच्या मते तालिबानने कब्जा केल्यानंतर जम्मू काश्मीरमार्गे भारतात दहशतवादी कारवाया वाढण्याची शक्यता आहे कारण पाकिस्तान असं करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करेल.

संपूर्ण देशासाठी चिंताजनक

अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयात गेली अनेक वर्षांपासून काम केलेले गुलशन सचदेवा सांगतात की पाकिस्तानबरोबर तालिबानचं असणं भारतासाठी अतिशय आव्हानात्मक आहे. सचदेवा सध्या दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील स्कुल फॉर इंटरनॅशनल स्टडीजमध्ये प्राध्यापक आहेत.

सचदेवा बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "तालिबान कोण आहे? हा प्रश्न तेव्हा समोर आला होता जेव्हा पाकिस्तानमधील एबटाबाद मधील मदरसातील विद्यार्थ्यांना इथे पाठवलं होतं. त्यांना हत्यारं दिली होती. ही सुरुवात होती. मात्र त्यांची पाळंमुळं फक्त भारतासाठीच नाही तर इतर देशांसाठीही तितकीच चिंताजनक आहे.

सचदेवा यांच्या मते पाकिस्तानमधील गुप्तचर संस्था आयएसआय आणि लष्कराचे तालिबानशी संबंध आहेत. मात्र जेव्हा 2001 मध्ये अमेरिकेने तालिबानवर हल्ला केला आणि उद्धवस्त केलं आणि लोकशाही असलेल्या सरकारने सुत्रं सांभाळली तेव्हा असं वाटलं की तालिबान आता सशक्त होणार नाही.

सचदेवा यांच्या मते तालिबानमध्ये जे होतंय त्यात अमेरिका, अफगाणिस्तान मध्ये अशरफ घनी आणि तालिबान सगळे एकत्र आहेत.

ते म्हणतात, "जर असं नसेल तर कोणताही विरोधाशिवाय अफगाणिस्तान सरकारने तालिबानसमोर शरणागती कशी पत्करली? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे कारण अमेरिकेच्या मते तालिबानला काबूलमध्ये पोहोचायला तीन ते चार महिने लागतील असं चित्र असताना अगदी तीन चार दिवसातच हे झालं.

"तालिबानमधील आताच्या सरकारमध्ये आणि आधीच्या सरकारमध्ये इतकाच फरक आहे की आधीच्या कार्यकाळात त्यांना मान्यता मिळाली नव्हती. मात्र आता जगातील दोन शक्तिशाली देश रशिया आणि चीन त्यांना मान्यता देत आहेत.

युरोपातील देशही असंच करतील कारण त्यांना काहीही फरक पडत नाही. त्यामुळे त्यांची स्वत:ची सुरक्षितता आणि अखंडता जपण्यासाठी भारतासाठी तालिबानशी वाटाघाटी करणं अतिशय महत्त्वाचं होऊन बसलं आहे." असंही सचदेवा पुढे सांगतात.

सचदेवा यांच्या मते भारताने उशीर करायला नको कारण जितका उशीर होईल तितका त्याचा फायदा घेण्याचा पाकिस्तान प्रयत्न करेल.

भारताने आपले राजदूत परत पाठवायला हवेत का?

भारताने त्यांचे राजदूत अफगाणिस्तानात परत पाठवायला हवे का अशीही चर्चा आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या अभ्यासकांमध्ये सुरू आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार अभिजित अय्यर मित्रा यांनाही असंच वाटतं. ते म्हणतात, "राजदुतांना परत पाठवायला तर हवंच मात्र त्याचप्रमाणे आपल्या सगळ्या सल्लागारांना दुतावासात तैनात करायला हवं. रशिया, चीन आणि इराण यांचे दुतावास बंद झालेले नाहीत. भारताने तालिबानशी चर्चा करण्यासाठी हे महत्त्वाचं पाऊल असू शकतं."

पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान

मित्रा यांच्या मते भारताने आतापर्यंत जी भूमिका घेतली ती अतिशय योग्य होती. मात्र बदलत्या परिस्थितीत भारताने आपल्या धोरणात बदल करायला हवा. त्यांच्या मते आधीच्या तालिबानमध्ये आणि आताच्या तालिबानमध्ये इतकाच फरक आहे की आता त्यांचं जागतिकीकरण झालं आहे.

त्यांच्या मते, "आधीचं तालिबान पूर्णपणे पाकिस्तानच्या नियंत्रणात होतं. मात्र तालिबानचे दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अखुंद आठ वर्ष पाकिस्तानच्या तुरुंगात होते. तिथे त्यांनी यातना भोगल्या. त्यानंतर तालिबानचा पाकिस्तानकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला. ज्या वेगाने तालिबानने अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवला तेव्हाच हे संकेत मिळाले होते."

विश्वासार्ह बाब

सत्ता उलथवण्याबरोबरच तालिबानने जे संकेत दिले तेही आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक गांभीर्याने पाहत आहेत.

महिलांना बुरख्याच्या जागी हिजाब घालायला देणं, अफगाणिस्तानच्या भूमीचा कोणत्याही देशाविरोधात वापर न करू देणं, गुरुद्वाऱ्यात शीख आणि हिंदुंना आश्वासन, भारताने सुरू केलेल्या योजना पूर्ण करण्याचं आश्वासन,तसंच शिया समुदायाशी चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याचं आश्वासन या सर्व बाबींकडे अतिशय बारकाईने पाहिलं जात आहे.

अफगाणिस्तानमध्ये शरियत कायदा लागू होण्याबाबत अभिजित अय्यर मित्रा म्हणतात की काबूल आणि काही शहरांचा अपवाद वगळता अफगाणिस्तानमध्ये कोणत्याच कायद्याचं नीट पालन झालेलं नाही.

ते म्हणतात, "प्रांत आणि सुदूर भागात घरातली मोठी व्यक्ती त्या प्रांताची प्रमुख असते. ते म्हणतील तो कायदा असतो. शरियत कायदा आल्यामुळे काहीतरी व्यवस्था निर्माण होईल आणि त्यामुळे अनेक प्रश्न सुटतील. ही व्यवस्था काबूलसाठी योग्य होणार नाही. मात्र अफगाणिस्तानच्या मोठ्या भागात या निमित्ताने एखादा कायदा तरी लागू होईल."

पाकिस्तानमुळे तालिबानला अधिक बळ मिळालं ही गोष्ट खरी आहे मात्र सामान्य अफगाण नागरिक पाकिस्तानच्या विरोधातच आहे. त्याचा फायदा भारताने उचलायला हवा कारण तालिबानही बहुसंख्यकांना विरोध करू शकत नाही असं ते म्हणतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)