मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार का? घटनादुरुस्तीला लोकसभेत मंजुरी
फोटो स्रोत, Getty Images
मागासवर्गीय निश्चितीचा अधिकार राज्यांना देण्याच्या विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी मिळाली. 386 सदस्यांनी या घटनादुरुस्तीच्या विधेयकाला पाठिंबा दिला. उपस्थित सदस्यांपैकी एकानेही या विधेयकाविरोधात मत दिले नाही.
मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार पुन्हा राज्यांना बहाल करणारे 127वे घटनादुरुस्ती विधेयक सोमवारी लोकसभेत मांडण्यात आलं.
गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने या घटनादुरुस्तीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. आज लोकसभेत यावर चर्चा झाली.
केंद्राने केलेल्या 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आला.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानेही याच मुद्द्यावर भरदिला होता. त्यामुळे महाराष्ट्रात मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात अडचण निर्माण झाली.
नव्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारला मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार मिळेल. मात्र, जोपर्यंत आरक्षणावरील 50 टक्क्यांची मर्यादा शिथिल केली जात नाही तोपर्यंत सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग कायद्याअंतर्गत मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळण्याच्या मार्गातील अडथळा दूर होणार नाही.
त्यामुळे केंद्र सरकारने 50 टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करणारे दुरुस्ती विधेयक मांडण्याची मागणी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने घेतली आहे.
इंद्र सहानी खटल्यातील निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली आहे.
अपवादात्मक परिस्थितीतच ही मर्यादा ओलांडता येऊ शकेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
दिवसभरात काय झालं?
अधीर रंजन चौधरी, सुदिप बंधोपाध्याय, विनायक राऊत, भूपेंद्र यादव, सुप्रिया सुळे, अखिलेश यादव, मोहम्मद बशीर, प्रितम मुंडे, नमा मागेश्वर राव, प्रतापराव जाधव, हरसिम्रत कौर, असादुद्दिन औवेसी, अनुप्रिया पटेल, दयानिधी मारन, नवनीत राणा, विजयकुमार, भगवंत मान यांच्यासह विविध पक्षांच्या नेत्यांनी आज झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
बहुतांश वक्त्यांनी आपल्या भाषणात मराठा आरक्षणाचा उल्लेख केला. या सर्वच वक्त्यांनी 127 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकला पाठिंबा दिला.
फोटो स्रोत, Getty Images
या भाषणांमध्येही सर्वच नेत्यांनी एकमेकांवर तोंडसुख घेण्याची संधी सोडली नाही.
विरोधकांनी उत्तर प्रदेशात निवडणुका येत असल्यामुळे हा निर्णय घेत असल्याचा आरोप केला तर सत्ताधारी आघाडीतील नेत्यांनी आपण ओबीसींच्या भल्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं.
एमआयएमच्या असादुद्दिन ओवेसी यांनी 50 टक्के आरक्षणाची सीमा ओलांडण्याचा निर्णय का घेत नाही असा प्रश्न विचारला.
त्यांच्याबरोबर अऩेक नेत्यांनी ही 50 टक्के मर्यादेची अट शिथिल करण्याची आग्रही भूमिका घेतली.
अनेक नेत्यांनी जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली. तृणमूल काँग्रेसच्या सुदीप बंधोपाध्याय यांनी न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य मागासवर्गीय आयोगांचं महत्त्व कमी होईल असं सांगितलं मात्र मंत्री विरेंद्र कुमार यांनी या घटनादुरुस्तीनंतर या राज्यांच्या आयोगांचं महत्त्व पुन्हा स्थापित होईल असं सांगितलं.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
