राहुल गांधींचं 'विरोधक ऐक्य' खरंच आहे की फक्त फोटोसाठी संधी

कधी ट्रॅक्टर, कधी सायकल, कधी नाश्ता तर कधी चहावर चर्चा. गेल्या काही दिवसात राहुल गांधी राजकारणात कधी नव्हे एवढे सक्रीय दिसत आहेत.

मंगळवारी त्यांनी विरोधी पक्षांच्या खासदारांसह नाश्त्याचा कार्यक्रम आयोजित करत राष्ट्रीय मुद्द्यांवर चर्चा केली.

वाढत्या महागाईविरोधात हल्लाबोल करण्यासाठी ते विरोधी पक्षांच्या खासदारांसह सायकलने संसद भवनावर धडकले.

काँग्रेसच्या अधिकृत ट्वीटर हँडलवरून विरोधी पक्षांच्या खासदारांसोबत नाश्ता करतानाचा फोटो ट्वीट करण्यात आला.

त्याखाली लिहिलं होतं, "आमचा देश, आमची जनता, आमचं प्राधान्य. काँग्रेस पक्ष आणि विरोधक, भारताला आघाडीवर ठेवण्यासाठी एकजूट आहेत."

स्वतः राहुल गांधी यांनी आपल्या ट्वीटर हँडलवरून सायकल मोर्चाचा फोटो शेअर करत लिहिलं, "आमचे चेहरे महत्त्वाचे नाहीत आणि आमची नावंही महत्त्वाची नाहीत. महत्त्वाचं फक्त एवढंच की आम्ही लोकप्रतिनिधी आहोत. या प्रत्येक चेहऱ्यात महागाईने त्रस्त देशाच्या कोट्यवधी जनतेचे चेहेरे आहेत. हेच 'अच्छे दिन' आहेत का?"

या दोन्ही ट्वीटमध्ये सत्ताधीर आणि जनतेसाठी दोन स्पष्ट संदेश आहेत - एक म्हणजे विरोधक एकजूट आहेत आणि दुसरं म्हणजे चेहरे किंवा नावं महत्त्वाची नाहीत.

एकंदरीतच 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारविरोधात विरोधी पक्ष तीन वर्ष आधीच तयारीला लागल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.

मात्र, सर्व विरोधी पक्षांना चहा-नाश्त्याला आमंत्रित करणं, फोटो काढणं, सायकलने संसद भवनात पोहोचणं, यामुळे विरोधी पक्ष खरंच एकत्र येतील का?

हे एवढं सोपं आहे का? आणि अवघड असेल तर या मार्गात कोणकोणते अडसर आहेत?

नेतृत्त्व कोण करणार?

नीरजा चौधरी गेल्या 4 दशकांपासून पत्रकारितेत आहेत. त्यांनी अनेक सरकारनं बनताना आणि पडताना बघितली आहेत.

त्यांचं म्हणणं आहे, "एकत्र नाश्ता करणं, सायकल चालवणं या नव्या कल्पना आहेत. मात्र, 'एकजूट' होण्यासाठी विरोधकांना मोठा पल्ला गाठायचा आहे. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न नेतृत्त्वाचा आहे.

हे सगळे कुणाच्या नेतृत्त्वाखाली एकत्र येणार? तो चेहरा कुणाचा? राहुल गांधी तो चेहेरा असेल का? शिवाय, राहुल यांचं नेतृत्त्व प्रादेशिक पक्षांना मान्य असेल का?"

इथे आणखीही काही बाबी ध्यानात घेणं गरजेचं आहे.

ममता बॅनर्जी यांनीही नुकताच दिल्ली दौरा केला. त्यांनीही राहुल आणि सोनिया गांधी यांची भेट घेतली. त्या विरोधकांचं नेतृत्त्व करणार का, असा थेट प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. मात्र, त्यांनी तेवढंच थेट उत्तर दिलं नाही.

ओम प्रकाश चौटाला यांनीही तिसऱ्या आघाडीचा राग आळवला आहे. अलिकडेच त्यांनी नितीश कुमार यांच्यासोबत सहभोजन केलं. या भोजनाचीही बरीच चर्चा झाली.

राहुल गांधींनीही 16 विरोधी पक्षांना नाश्त्याचं निमंत्रण पाठवलं होतं. मात्र, बहुजन समाज पक्ष आणि आम आदमी पक्षाने कार्यक्रमाकडे पाठ फिरवली.

ममता बॅनर्जी आणि शरद पवार यांच्या पक्षांसोबतच शिवसेना, द्रमुक, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष, झारखंड मुक्ती मोर्चा, जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरंस, IUML, RSP यासारख्या 14 पक्षांनी आमंत्रण स्वीकारलं.

नीरजा म्हणतात, "2024 च्या आधीच सर्व विरोधी पक्ष एकत्र येणं थोडं कठीण वाटतं. काही पक्षांना न्यूट्रल रहायला आवडतं. त्यांनी काही विशिष्ट मुद्द्यांवर मोदी सरकारला पाठिंबा दिला आहे. मात्र, ते पूर्णपणे कुणासोबतही नाही. उदा. नवीन पटनाईक, केसीआर, जगन रेड्डी."

आणि म्हमूनच विरोधकांच्या ऐक्यामध्ये नेतृत्त्वाचा प्रश्न विचारला जातोय. भाजपदेखील याच मुद्द्यावरून विरोधकांना लक्ष्य करत आहे.

असं असलं तरी शिवसेना खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी एक उत्तर दिलंय. एका खाजगी वृत्तवाहिनीवरच्या चर्चेच्या कार्यक्रमात बोलताना त्या म्हणाल्या, "भारतासारख्या लोकशाही देशात चेहरा महत्त्वाचा नसतो. इथे मुद्दे महत्त्वाचे असतात." मात्र, राहुल गांधी यांचं नेतृत्त्व शिवसेनेला मान्य असेल की नाही, यावर त्या काहीही बोलल्या नाही.

मुद्द्यांवर एकमत होईल का?

आता मुद्यांविषयी बोलू.

नाश्ता आयोजनाच्या दुसऱ्याच दिवशी संसद परिसरात काँग्रेस खासदार रवनीत बिट्टू आणि अकाली दलाच्या खासदार हरसिमरत कौर बादल यांच्यात नव्या कृषी कायद्यांवरून वाद रंगला होता. सोशल मीडियावर दोघांच्या वादाचा हा व्हिडियो व्हायरल होतोय.

ज्येष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन सांगतात, "कृषी विधेयकावर बहुतांश विरोधी पक्ष सरकारच्या विरोधात आहे. मात्र, सत्तेत आल्यास नव्या कृषी कायद्यांचं काय करतील, हे कुठल्याचं पक्षाने स्पष्टपणे सांगितलेलं नाही. कायदा मागे घेतील की त्यात काही सुधारणा करतील की किमान हमी भावासाठी नवा कायदा करतील, हे कुणीच सांगितलेलं नाही."

अरविंद मोहन यांच्या मते विरोधक पूर्वीपेक्षा जास्त एकत्र दिसत असले तरी एवढ्यावरच भागणारं नाही.

केवळ मोदींना हटवा-एवढ्यावर काम चालणार नाही. विरोधकांकडे ठोस मुद्दे असायला हवे आणि त्यावर ठाम भूमिकाही असायला हवी, असं मोहन यांचं म्हणणं आहे.

ते इंधन दराचं उदाहरण देतात.

अरविंद मोहन म्हणतात, "यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात त्यांनी इंधन दरांना बाजाराभावाशी जोडलं. भाजप काळात किंमती खूप वाढल्या आणि भाजप सरकारने बरीच कमाईदेखील केली. मात्र, यावर विरोधी आघाडीचं काय म्हणणं आहे, हे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलेलं नाही."

आणि मुद्द्यांवरील हीच स्पष्टता विरोधी पक्षांच्या ऐक्यासाठी काळाची गरज आहे.

विधानसभा निवडणुकीत काय होणार?

तिसरी अडचण आहे ती राज्यांच्या निवडणुकावर होणाऱ्या परिणामाची.

रवनीत बिट्टू आणि हरसिमरत कौर बादल यांच्यातल्या वादावरून राष्ट्रीय पातळीवर मुद्द्यांवर एकमत झालं तरी राज्य पातळीवर काय होणार ही बाब स्पष्टपणे समोर आली आहे.

नव्या कृषी कायद्यांचा विरोध काँग्रेसही करत आहे आणि अकाली दलही. या मुद्द्यावर दोघे एकही होऊ शकतात. मात्र, पुढल्या वर्षी पंजाबमध्ये निवडणुका आहेत. तिथे दोन्ही पक्षांची भूमिका काय असेल? तिथे हे दोन्ही पक्ष एकमेकांविरोधात लढणार नाहीत का?

हीच परिस्थिती उत्तर प्रदेशात आहे. तिथे पुढच्या वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. तिथे काँग्रेस आणि समाजवादी पक्ष एकत्र निवडणूक लढवतील का? विधानसभा निवडणुकीत आपण लहान पक्षांसोबत आघाडी करू, मोठ्या पक्षांसोबत नाही, असं समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी आधीच स्पष्ट केलं आहे.

अशा सर्व परिस्थितीत पश्चिम बंगाल निवडणुकीत भाजपच्या पराभवानंतर विरोधी पक्षांना जो ऑक्सिजन मिळाला होता तो विजयाच्या रुपाने उत्तर प्रदेशात भाजपला मिळाला तर? विश्लेषक 'विरोधी ऐक्याविषयी' फारसे आश्वस्त नसण्यामागे हेदेखील एक तिसरं कारण आहे.

विरोधकांचा वाढता आत्मविश्वास

मात्र हे सगळे विरोधाभास असूनही विरोधक पूर्वीपेक्षा अधिक आश्वासक आणि आत्मविश्वासाने परिपूर्ण दिसत असल्याचं काँग्रेसवर अनेक पुस्तकं लिहिणारे रशीद किडवई यांचं म्हणणं आहे.

रशीद म्हणतात, "इतिहास साक्षी आहे की जेव्हा-जेव्हा सरकार एखाद्या व्यक्तीच्या भोवती फिरतं त्या-त्या वेळी त्या सरकारचं पतन झालेलं आहे आणि त्यानंतर केंद्रात आघाडी सरकारच स्थापन झालंय. उदा. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पी. व्ही नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी या सर्वांनंतर 'खिचडी' सरकारचं नेतृत्त्व करणारे नेतेच पंतप्रधान पदी विराजमान झाले. त्यामुळे विद्यमान सरकारवर सत्तेतून बाहेर पडण्याची वेळ आली तर आघाडी सरकार बनू शकतं. ही शक्यता डावलून चालणार नाही. राहुल 14 पक्षांसोबत नाश्ता करत असतील तर एक शक्यता हीदेखील आहेच."

राहुल गांधींविषयी ते सांगतात, "राहुल गांधी यांना आत्ताच घोषित किंवा अघोषितपणे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून सादर करण्यात आलेलं नाही. यामागचं एक कारण राहुल गांधी स्वतः आहेत. त्यांच्या कुटुंबातील तीन सदस्य पंतप्रधानपदी विराजमान झाले आहेत. त्यांना स्वतःला पंतप्रधान व्हायचा लोभ आहे, असंही दिसत नाही. शिवाय, 'वय'ही त्यांच्या बाजूने आहे."

रशीद पुढे म्हणतात, "स्वतः राहुल गांधी यांचा काँग्रेस पक्षाबद्दलचा असा विचार आहे की जोवर पक्ष स्वबळावर 'हाफ ऑफ हाफ' जागा जिंकत नाही तोवर नेतृत्त्वाचा प्रश्नच निर्माण होऊ शकत नाही. एवढ्या जागा जिंकल्यानंतर काँग्रेस आपसूकच आघाडी सरकारच्या नेतृत्त्वाचा दावा करू शकेल."

'हाफ ऑफ हाफ' म्हणजे सत्ता मिळवण्यासाठी बहुमताचा आकडा आहे 272. तर काँग्रेस जोवर 272 चे निम्मे म्हणजेच 136 च्या आसपास जागा जिंकत नाही तोवर आघाडीच्या नेतृत्त्वाविषयी काही बोलणार नाही.

हे सांगतानाच रशीद याकडेही लक्ष वेधतात की सद्य परिस्थिती बघता काँग्रेस 2024 च्या निवडणुकीत 130 च्या आसपास जागा जिंकण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळेच काँग्रेसविषयी ते एकप्रकारे आश्वस्त दिसतात की ममता बॅनर्जी असो किंवा शरद पवार, नेतृत्त्वाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांच्या ऐक्यात अडचण येणार नाही.

या दृष्टिकोनातून बघितल्यास विरोधकांच्या ऐक्यात गुंतागुंत दिसत असली तर त्यात संभाव्य शक्यताही आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)