आर्थिक उदारीकरणाची 30 वर्षं : मुक्त झालेल्या बाजारपेठेत दलितांना संधी मिळाली का?

25 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान सभेतल्या त्यांच्या भाषणात डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी एका अटळ विरोधाभासाचा उल्लेख केला होता.

ते म्हणाले होते, "राजकारणात आपण एक व्यक्ती, एक मत, एक किंमत हे तत्व स्वीकारणार आहोत. पण ज्या प्रकारची सामाजिक आणि आर्थिक उतरंड आपल्या देशात अस्तित्वात आहे, ती पाहता, आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र एक व्यक्ती एक किंमत हे तत्व नाकारत राहणार आहोत. असं विरोधाभासी आयुष्य आपण किती काळ जगत राहणार आहोत?

आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक आयुष्यात समानता आपण अजून किती काळ नाकारत राहणार आहोत? आपण जर ती अधिक काळ अशीच नाकारत राहिलो तर आपण आपली राजकीय लोकशाहीही संकटात टाकणार आहोत."

सामाजिक नव्हे, पण डॉ आंबेडकरांनी विचारलेल्या आर्थिक उतरंडीच्या प्रश्नाला उत्तर ठरु शकेल असा एक निर्णय त्यांनी तो प्रश्न विचारल्यानंतर 41 वर्षांनी घेतला गेला. 1991 साली. तो होता आर्थिक उदारीकरणाचा, मुक्त व्यापाराचा. निवडकांच्याच हाती अडकलेल्या अर्थक्षेत्राला त्या बंधनांतून मुक्त करुन सगळ्यांसाठी खुलं करण्याचा हा निर्णय होता.

हा निर्णय घेतल्यानंतर आज 30 वर्षांनी गुंतवणुकीनं फुगलेली भारतीय अर्थव्यवस्था आपण पाहतो आहोत. पण परकीय गुंतवणुकीसोबतच सर्वांना समान आणि अधिक आर्थिक संधी निर्माण करण्याचं उद्दिष्ट उदारीकरणाच्या निर्णयानं बाळगलं होतं. ते उद्दिष्ट, म्हणजेच आंबेडकरांच्या प्रश्नाचं उत्तर आपण देऊ शकलो आहोत काय?

आर्थिक उदारीकरणानं समाजिक उतरंडीत खाली राहिल्यानं आर्थिक संधींना हुकलेल्या समाजाला गेल्या 30 वर्षांमध्ये नव्या संधी उपलब्ध करुन दिल्या का? मुक्त व्यापार हे जर नव्या काळाचं सूत्र असेल तर दलित व्यावसायिकांच्या संख्येत वाढ झाली का? लायसन्स राज हटवलं गेलं तर सामाजिक असमतेमुळं भारतात अस्तित्वात असलेलं अनुदार आर्थिक धोरणही हटलं का? या प्रश्नांचा उहापोहही उदारीकरणाच्या तिसाव्या वर्षी होणं आवश्यक ठरतं.

1991 च्या आर्थिक उदारीकरणानंतर 'दलित कॅपिटॅलिझम'ची चर्चा सुरु झाली

आर्थिक उदारीकरणाच्या गेल्या तीस वर्षांच्या प्रक्रियेमध्ये अनेक क्षेत्रं आमूलाग्र बदलली. व्यापाराचा, भांडवलाचा, उत्पादकांचा आणि ग्राहकांचा प्रवाह जो मर्यादित होता, तो मोठा झाला. तो अजूनही वाढतोच आहे. पण या प्रवाहापासून कैक योजनं लांब असलेले समाजातले अनेक घटक या काळात नव्या अर्थव्यवस्थेशी जोडले गेले.

मिश्र अथवा नेहरुप्रणित समाजवादी जी आपली आर्थिक धोरणं होती, ती आता जागतिक भांडवलवादी प्रवाहाशी जोडली गेल्यानं ते झालं. या प्रक्रियेचा अनेक अंगांनी आजवर अभ्यास झाला, होतो आहे.

त्यातला एक अनिवार्य अभ्यास होता, तो म्हणजे भारतासारख्या जातिव्यवस्थेत अडकलेल्या समाजरचनेत, ज्यात अर्थप्रवाहही जातींच्या भिंतीआडून वाहतो वा त्या भिंतींमुळे दिशा बदलतो, त्या भारतात या नव्या अर्थरचनेत जातींच्या उतरंडीवर तळाशी राहिलेल्या समाजांना फायदा झाला का? यावर अनेक अभ्यास, चर्चा आजवर झाल्या.

त्यातल्या बहुतांशांचा निष्कर्ष हा या उदारीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये मागासवर्गीय किंवा दलित जातींना नव्या आर्थिक संधी मिळाल्या असा दिसतो आहे. ज्या संधींपासून प्रचलित समाजव्यवस्थेनं या समाजाला लांब ठेवलं होतं, त्या मुक्त अर्थव्यवस्थेत सर्वांसोबत त्यांच्यासाठीही उपलब्ध झाल्या असं दिसून येतं आहे.

आज देशात केवळ दलितांना संधी आणि आरक्षणाचीच चर्चा होत नाही तर दलित उद्योगपतींची आणि 'दलित कॅपिटॅलिझम'चीही चर्चा होते. 'दलित इंडियन चेंबर ओफ कॉमर्स' म्हणजेच 'डिक्की' ही संघटना आज देशात सर्वपरिचित आहे.

या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ मिलिंद कांबळे यांच्या मते दलित उद्योजक मुख्य प्रवाहात येण्याची प्रक्रिया ही 1991 च्या उदारीकरणानंतरच सुरु झाली.

"'डिक्की' सारख्या संस्थांची स्थापना, 'दलित कॅपिटॅलिझम'ची चर्चा 1991 नंतरच सुरु झाली. आज जी आर्थिक उदारीकरणाची तीस वर्षं पूर्ण होत आहेत, त्याचा सर्वांगिण विचार करणं गरजेचं आहे. पण त्यातही ज्या क्षेत्रात मी काम करतो आहे, म्हणजे अनुसूचित जाती-जमातींची आर्थिक सक्षमता, तर त्यात तुम्ही पाहिलं तर या उदारीकरणाचा नक्की फायदा दलित उद्योजकतेच्या उदयात आणि विकासात झाला आहे. या विषयावर अनेक विद्यापीठांनी अभ्यासही केला आहे. त्यातही हे पुढे आलं की आर्थिक उदारीकरणाचा दलित समाजाच्या आर्थिक विकासासाठी नक्की फायदा झालेला आहे," असं मिलिंद कांबळे 'बीबीसी'शी बोलतांना म्हणतात.

उदारीकरणानं बाजारपेठ वाढली, त्यामुळे उद्योगांच्या संधी वाढल्या

1991 ला आर्थिक उदारीकरण झाल्यावर पुढच्या दशकभरात त्याचा दृष्य परिणाम दिसू लागला. परदेशी गुंतवणूक वाढली. अनेक प्रकारचे उद्योगधंदे भारतात येऊन स्थिरावले.

या मोठ्या उद्योगांवर आधारित छोट्या उद्योगांच्या संधीही भारतात निर्माण झाल्या. मिलिंद कांबळे सांगतात की, या छोट्या उद्योगांमध्ये व्यवसायात उतरु पाहणा-या दलित तरुणांना, जे या कंपन्यांमध्ये नोक-या करत होते, त्यांना दारं उघडी झाली.

"1991 पूर्वी कसं होतं याचं उत्तर द्यायचं असेल तर मी ज्या पुणे शहरात राहतो त्याचं मी उदाहरण देईन," कांबळे सांगतात. "पुणे शहतात तेव्हा टेल्को म्हणजे आजची टाटा मोर्टर्स, बजाज ऑटो असे दोन-चार मोठे ऑटो क्षेत्रातले उद्योग होते. त्यांना सप्लाय करणारे जे पुरवठादार होते ते निवडक होते, ठरलेले होते.

नव्या पुरवठादारांना यात प्रवेशच नव्हता. मग जेव्हा सगळं खुलं झाल्यावर इथं फोक्सवॅगन आलं, महिन्द्रा आलं, जनरल मोटर्स आलं, आणखी ब-याच ऑटोमोबाईल क्षेत्रातल्या कंपन्या आल्या. त्यामुळे नवे व्हेंडर्स, नवे सप्लायर्स यांना संधी मिळाली. यामध्ये जे दलित उद्योजक होते, त्यांनाही संधी मिळाली."

"आपल्या देशामध्ये त्या अगोदर लायसन्स राज होतं. त्यामुळे ऑटोरिक्षा बनवण्याचं लायसन्स फक्त 'बजाज ऑटो'कडे होतं. त्यासोबत भारतात चारचाकी बनवणारे दोन तीन उद्योग म्हणजे प्रीमियर, हिंदुस्थान मोटर्सच असेच केवळ होते. जड वाहनं बनवण्यामध्ये दोघंच जण होते, टाटा मोटर्स आणि अशोक लेलँण्ड. पण आज तुम्ही बघितलं तर पन्नास लोक आले आहेत.

अर्थव्यवस्था खुली केल्यावर नवे प्लेयर्स मार्केटमध्ये आल्यावर, नव्या पुरवठादारांनाही संधी मिळाली आणि त्यात दलित उद्योजकांना यात मोठा लाभ झालेला पहायला मिळतो आहे," असं डॉ मिलिंद कांबळे म्हणतात. त्यांनी स्थापना केलेल्या 'डिक्की' या संस्थेचे आज देशभरात दहा हजाराहूनही अधिक सभासद आहेत.

मिलिंद कांबळे जे निरीक्षण मांडतात, त्याला आकडेही पुष्टी देतात. देशात जी कालांतरानं आर्थिक जनगणना होते, त्यात विविध समाजांचे विविध आर्थिक क्षेत्रांमध्ये योगदान आहे याची आकडेवारीही त्यात मांडली जाते.

2005 मध्ये जेव्हा देशातली पाचवी आर्थिक जनगणना केली गेली होती, त्यातल्या आकडेवारीनुसार देशातल्या 9.8 टक्के बिगरशेती आस्थापनांची मालकी ही अनुसूचिक जातींच्या व्यक्तीकडे होती, तर 3.7 टक्के आस्थापनांची मालकी ही अनुसूचित जमातींच्या व्यक्तींकडे होती. त्यानंतर 2013-14 मध्ये सहावी आर्थिक जनगणना झाली तेव्हा ही टक्केवारी वाढलेली दिसते.

या आर्थिक जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार देशभरात 11.2 टक्के बिगरशेती आस्थापना या अनुसूचित जातींच्या मालकांकडे होत्या, तर 4.3 टक्के आस्थापना या अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींच्या मालकीच्या होत्या. पाचव्या आणि सहाव्या आर्थिक जनगणेतल्या या आकडेवारींची तुलना करता दलित समाजात मोडणा-या या वर्गांचं योगदान वाढलं आहे असं दिसतं.

पण प्रश्न हाही आहे की हा सहभाग पुरेसा आहे का? दोन आर्थिक जनगणनांच्या दरम्यान काही टक्क्यांची झालेली वाढ ही महत्वाची नोंद असली तरीही इतर म्हणजे खुल्या प्रवर्गातल्या किंवा ओबीसी समाजांशी त्यांची तुलना करता हा आकडा कमी दिसतो. उदाहरणार्थ सहाव्या आर्थिक जनगणनेनुसार 39.2 आस्थापनांची मालकी ही ओबीसी समाजातल्या व्यक्तींची आहे, तर 45.2 टक्के मालकी ही खुल्या किंवा इतर वर्गातल्या व्यक्तींची आहे.

2011 मध्ये हार्वड बिझनेस स्कूलच्या लक्ष्मी अय्यर, तरुण खन्ना आणि ब्राऊन युनिव्हर्सिटीच्या आशुतोष वर्षणी यांनी Caste Entrepreneurship in India या प्रकाशिक केलेल्या पेपरमध्ये त्यांनी 1990, 1998 आणि 2005 च्या आर्थिक जनगणनांचा आधार घेतला होता.

त्यावर उदारीकरणानंतरच्या दलित उद्योजकतेवर भाष्य करतांना त्यांनी म्हटलं होतं की,"ओबीसी समाजानं उद्योजकतेममध्ये जशी प्रगती केली आहे, ती पाहता अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्या उद्योजकतेतला सहभाग कमी राहिलेला दिसतो आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींना झालेले राजकीय लाभ त्यांच्यातल्या उद्योजकतेला पूरक ठरले आहेत असं दिसत नाही."

या पेपरमध्ये त्यांनी असंही म्हटलं की, "या काळतल्या दलित करोडपतींचा उदय, ज्याचं कारण नवं आर्थिक स्वातंत्र्य आहे, हा अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या मोठ्या पट्ट्यांचं प्रतिनिधित्व करत नाहीत. किमान 2005 पर्यंत असं दिसतं.

ज्या राज्यांमध्ये या जाती-जमातींसाठी पुरोगामी धोरणं आहेत, त्या राज्यांमध्ये आणि ज्या राज्यांमध्ये ओबीसी समाजांनी उद्योजकतेत मोठी प्रगती केली आहे, तिथंही असंच चित्रं आहे. शहरांमध्येही, जिथं ग्रामीण भागाच्या तुलनेत कमी भेदभाव आहे, तिथंही असंच आहे."

आर्थिक उदारीकरण आणि दलित करोडपतींची वाढ

भांडवलशाही जातव्यवस्थेवरही विरोधात असते आणि म्हणूनच 1991 नंतर 'दलित कॅपिटॅलिझम'ची जशी चर्चा सुरु झाली, तसंच आणखी एक शब्द परवणीचा झाला तो म्हणजे 'दलित करोडपती' किंवा 'दलित मिलिओनेअर'. भारतासारख्या जातिप्रधान देशातली समाजरचना पाहता आर्थिक संधी या समाजाला कमी होत्या.

त्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर काळातल्या आधुनिक काळातही दलित करोडपती ही संकल्पना सर्वांच्या बोलण्यात येण्यासाठी, स्थिर होण्यासाठी उदारीकरणाची वाट पहावी लागली. भारतात आज पहिल्या पिढीचे उद्योजक असणा-या दलित उद्योजकांची संख्या शेकड्याच्या घरात गेली आहे. अनेक अभ्यासक हे 1991 च्या आर्थिक उदारीकरणामुळे शक्य झालं असं नोंदवतात.

वरिष्ठ पत्रकार मिलिंद खांडेकर यांनी 2013 मध्ये देशातल्या 15 दलित करोडपती उद्योजकांचा प्रवास सांगण्यासाठी 'दलित मिलिओनेअर: 15 इन्स्पायरिंग स्टोरीज' हे पुस्तक लिहिलं. आज हा आकडा वाढला आहे, पण जे 15 निवडक उद्योजक त्यांनी निवडले, त्यातल्या सगळ्यांनी त्यांचे उद्योग 1991 नंतर सुरु केले, हे विशेष.

मिलिंद खांडेकरांच्या मते 1991 च्या या निर्णायक टप्प्यावर अनेक गोष्टी जुळून आल्या होत्या आणि त्याचीच एक परिणिती दलित समाजातल्या उद्योजकांना उभं राहण्यात झाली.

"दलित समाजाला दोन गोष्टींच्या फायदा झाला. एक तर त्यांना शिक्षणात आरक्षण मिळालं किंवा सरकारी क्षेत्रात नोक-यांमध्येही. सगळ्यांनाच अगदी म्हणता येणार नाही, पण काहींना फायदा नक्की झाला हे सकारात्मक. मी माझ्या पुस्तकावेळेस पण ज्यांच्याशी बोललो तेही हे म्हणायचे की, आम्हाला आरक्षण हे कॉलेजपर्यंत जाण्यासाठी मिळालं किंवा संधींपर्यंतच मर्यादित होतं, पण तुम्ही मार्केटमध्ये जेव्हा जाता तेव्हा तुम्ही समान असता.

पण शिक्षणातल्या आरक्षणाचा फायदा झाला होता. दुसरं म्हणजे 1991 पूर्वी बहुतांश उद्योग हे सरकारी होती किंवा सरकारनी दिलेल्या लायसन्समुळे सुरु झाले होते. ते जेव्हा खुलं झालं, लोकांना पैसा उभं करणं सुलभ झालं," असं मिलिंद खांडेकर म्हणतात.

पुढे खांडेकर अजून एक निरिक्षण नोंदवतात ते त्या काळातल्या राजकीय परिस्थितीबद्दल. "जेव्हा 1991 मध्ये उदारीकरण झालं तेव्हा त्याच काळात दलित, ओबीसी अशी सामाजिक चेतनाही जागी झाली होती. मी जेव्हा अनेकांशी बोललो तेव्हा त्यांचं म्हणणं हेच होतं की ज्या सामाजिक संधी होत्या त्यासाठीच्या संघर्षाला तोंड द्यावं लागतं.

"आज जरी पैसे असले तरीही. पण जर आर्थिक उदारीकरण झालं नसतं तर ज्या संधी मिळाल्या त्या मिळाल्या नसत्या. वेगवेगळी क्षेत्र खुली झाली नसती. आणि जेव्हा तुम्ही खुल्या मार्केटमध्ये असता तेव्हा जातीला काही महत्व उरत नाही. जो तगडा आहे तो जिंकेल. अनेक उद्योजक हेही म्हणाले की आम्हाला नोकरी शोधणारे नव्हे तर नोकरी देणारे बनायचं आहे," खांडेकर म्हणतात.

मिलिंद खांडेकरांच्या पुस्तकात पहिलं प्रकरण आहे अशोक खाडे यांच्यावर.

अशोक खाडे हे आज महाराष्ट्रात नव्हे तर देशभरात उद्योगविश्वात परिचित नाव आहे. दलित समाजातून आलेल्या, 18 वर्षं नोकरी केल्यावर 1992 मध्ये व्यवसायात शिरलेल्या आणि आज जगभरात मोठे प्रकल्प, बंदरं यांच्या उभारणीत असणा-या 'दास ऑफशोर' या कंपनीचे मालक असणा-या अशोक खाडे यांचं उदाहरण अनेकदा दिलं जातं. त्यामुळे आम्ही त्यांच्याशीही बोललो. उदारीकरणानंतर उद्योगजगतातली परिस्थिती बदलली हे खाडे मान्य करतात. पण त्याचा फायदा सा-या दलित होतकरुंना झालं असं त्यांना वाटत नाही.

"जर आपण उदाहरणं बघितली तर खूप कमी उदाहरणं आहेत या समाजातल्या उद्योजकांची वा आर्थिक संधी मिळालेल्या व्यक्तींची ज्यांचा विकास झाला आहे किंवा वाढ झाली आहे. अनेक ठिकाणी या समाजाला अनेक अडथळे अद्याप आहेतच. एल वन आणि एल टू उदाहरणार्थ.

तुम्ही अनुसूचित जाती आहात, जमाती आहात म्हणून तुम्हाला एल वन एल टू मध्ये अमूक एक किंमत मिळेल असं नाही. गेल्या काही काळामध्ये काही योजना आल्या आहेत, विशेषत: लघु आणि मध्यम स्वरुपाच्या उद्योगांमध्ये. प्रोत्साहन दिलं जात आहे," खाडे म्हणतात.

अशोक खाडेंच्या मते आजही तुम्ही दलित वर्गातून आला आहात म्हणून तुम्हाला जो संघर्ष करावा लागायचा कायम आहे आणि वेगळं काही प्रोत्साहनं मिळतं असं नाही. "मी 1992 मध्ये फक्त 10000 रुपये उद्योग सुरु केला. माझे वडील चर्मकार समाजाचं साधं काम करणारे व्यक्ती होते. मी समजा 1 कोटीचं टेंडर भरलं तर त्याला 10 लाखांची बँक गॅरेंटी पाहिजे. माझ्यासोबत असलेल्या दुसऱ्या स्पर्धकानं ती दिली, पण मी कुठून देणार? माझं काही उत्पन्न नाही, माझ्या वडिलांचं काही उत्पन्न नाही, तर मी कुठून देणार?

या परिस्थितीत आजही काही फारसा फरक पडलेला नाही. स्वत:चं घर नाही, काही गहाण ठेवू शकत नाही, बँका मला उभ्या करत नाहीत. माझ्याकडे काही भागभांडवल नाही. अशा स्थितीन अनेक लोकांची विचित्र अवस्था होते. ही स्थिती मागच्या तीस वर्षांत फार काही बदलली नाही. छोट्या उद्योगांमध्ये ती काही प्रमाणात बदलली. पण त्याचे फार काही परिणाम खरं सांगायचं तर जाणवत नाहीत. कागदावर बदललं असेल किंवा धोरणं नवी लिहिली गेली असतील, पण त्याची खूप काही प्रत्यक्ष उदाहरणं माझ्या तरी डोळ्यांसमोर नाही आहेत," खाडे सांगतात.

दलित करोडपतींची संख्या आणि संकल्पना वाढते आहे याचं कारण अशोक खाडे शिक्षण मानतात, आर्थिक धोरणं नाही. "प्रामुख्यानं एक गोष्ट झाली म्हणजे प्रत्येकानं शिक्षणाचं महत्व समजून घेतलं. जर अनेक दलित उद्योजकांची नावं पुढं येत असतील तर ते बहुतांश शिक्षणामुळं झालं आहे. सरकारनं काही केलं म्हणून नाही. काही जण शिक्षण होतं म्हणून मोठ्या पगारावर काम करत होते. त्यांना काही संधी मिळाल्या. लघु-मध्यम उद्योगांमध्ये काही सरकारी योजनाही होत्या त्याचा फायदा झाला. पण शंभरामध्ये 3-4 टक्केच पुढे आले. 10 टक्के पण पुढे येऊ शकले नाहीत," ते म्हणतात.

उदारीकरणानंतर खेड्यातल्या दलितांचं शहरात स्थलांतर झालं

आर्थिक उदारीकरणाचा परिणाम दलित समाजावर कसा झाला हे केवळ उद्योजकांच्या कहाण्यांनी समजून घेता येणार नाही. सर्वसामान्य, गावात राहणा-या, पारंपारिक मजुरीची काम करणा-या दलित कुटुंबांवर या नव्या आर्थिक प्रक्रियेचा परिणाम काय झाला हेही पहावे लागेल.

या 30 वर्षांच्या प्रक्रियेत दोन गोष्टी झाल्या असं मत विविध अभ्यासांमध्ये नोंदवलं जातं. एक म्हणजे नव्या आर्थिक संधी आल्यानं खेड्यांकडून या दलित कुटुंबांचं शहरांकडे स्थलांतर झालं. आणि दुसरं म्हणजे त्यांच्या कामाला नव्या भांडवलशाही व्यवस्थेत प्रतिष्ठा (डिग्निटी) मिळाली.

चंद्रभान प्रसाद हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नावाजलेले दलित विषयांवरचे लेखक, संशोधक आणि कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी या प्रक्रिय़ेवर अभ्यास करुन निरिक्षणं नोंदवली आहेत.

"आम्ही 2008 मध्ये अमेरिकेतल्या पेनसिल्व्हिनिया विद्यापीठाच्या 'सेंटर फॉर एडव्हान्सड स्टडी ओफ इंडिया' तर्फे दोन हजार दलित कुटुंबांचा अभ्यास केला होता. त्यात दोनशेहून अधिक खेड्यांचा समावेश होता. उत्तर प्रदेशातल्या आझमगड आणि बुलंदशहर जिल्हे यामध्ये होते. या अभ्यासात आम्हाला असं दिसून आलं की प्रत्येक खेड्यातून किमान तीस दलित तरुण हे औद्योगिक वसाहती असलेल्या शहरांमध्ये स्थलांतरित झाले आहेत," चंद्रभान प्रसाद सांगतात.

"या काळात भारतात शहरांची, उद्योगांची, व्यापाराची जी वाढ होत होती, हायवे-मॉल्स-अपार्टमेंट्स बनत होती या प्रक्रियेची तुलना अमेरिकेतल्या टेक्साससारख्या प्रांतांतून शिकागो-न्यूयॉर्कसारख्या शहरांमध्ये जे मोठं स्थलांतर झालं, त्याच्याशीच करता येईल.

"तशाच प्रकारे आपल्याकडे उदारीकरणाच्या प्रक्रियेचे जसं 2000 सालापासून प्रत्यक्ष परिणाम दिसू लागले, उत्तर भारताले लाखो दलित समुदायातल्या व्यक्ती औद्योगिक वसाहतींकडे स्थलांतरित झाल्या. त्यामुळे वर्षनुवर्षं ही कुटुंबं शेतमजूरीची कामं करत होती, ती त्यांनी थांबवली. मला सांगायचं हे आहे की आर्थिक सुधारणांनी दलितांचं शहरांकडचं स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात घडून आलं," प्रसाद म्हणतात.

प्रसाद यांच्या मते नव्या आर्थिक रचनेत पैसा हा जातीपेक्षा मोठा झाला. "उदारीकरणानं काय केलं तर भारतीय बाजारपेठेची भांडवलशाहीसाठी योग्य अशी संरचना तयार केली. त्याअगोदर भारतीय समाजात हा भांडवालशाही नव्हती जर काही निवडक उद्योजक घराणी सोडली तर आर्थिक सुधारणांनी सर्वात महत्वाचा बदल हा घडवला की त्यांनी समाजात भौतिक कीर्तीला सामाजिक स्तरांपेक्षा अधिक महत्व प्राप्त करुन दिलं.

उदारणार्थ-तुम्ही जर ठाकूर आहात आणि तुमच्याकडे मोबाईल फोन नसेल तर तुम्ही कसले ठाकूर आहात? अशा नव्या समाजात दलित त्यांची भैतिक मिळकतही मिरवू लागले. त्यांच्याकडे टिव्ही आले, मोबाईल आले, गाड्या आल्या. म्हणजेच भौतिक (मटेरिअलिस्टिक) कीर्तीनं सामाजिक स्तरांना पुसट केलं. आता पैसा हा जातीपेक्षा जास्त महत्वाचा झाला होता. याची उदाहरणं सभोवती सर्वत्र आहेत," प्रसाद म्हणतात.

आर्थिक उदारीकरणानं जातीच्या भिंती तोडल्या का?

या प्रश्नानं आपण पुन्हा एकदा डॉ आंबेडकरांनी १९४९ मध्ये घटना या देशाला देतांना विचारलेल्या प्रश्नाकडे येतो. राजकीय समानता, पण आर्थिक असमानता हा विरोधाभास संपला का? पैसा महत्वाचा झाला, पण जातीचं महत्व संपलं का? या प्रश्नाची प्रत्येकाची उत्तरं वेगवेगळी आहे. आकडे एक उत्तर देऊ शकतात, तर अनुभव दुसरं.

डॉ मिलिंद कांबळे म्हणतात, "मी हे नक्की सांगेन की जातीच्या भिंती होत्या त्या नव्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणामुळे खिळखिळ्या व्हायला लागल्या आहेत. त्यावर आम्ही मोठं संशोधन करुन रिपोर्टही तयार केला. काय झालं की, मार्केट आणि मनी या दोन इतक्या मोठ्या गोष्टी आहेत की ती सर्वात मोठा बदल घडवून आणणारी कारणंही आहेत.

"गावकुसामध्ये शेतीच्या बांधावरती गडी म्हणून काम करणारी जी पोरं होती, कुटुंबं होती आणि पिढ्यान् पिढ्या तिथं ते काम करायचे. पण ते बाहेर पडले, नोएडामध्ये आले, मुंबईत आले, ड्रयव्हर म्हणून काम करु लागले, उद्योग करु लागले, अशा दृष्य स्वरुपातल्या अनेक गोष्टी मला सांगता येतील. अशा प्रकारे जातीयतेच्या भिंती जागतिकीकरणामुळे खिळखिळ्या व्ह्यायला लागल्या आहेत. मी असं म्हणणार नाही की जातीयता संपली, मी एवढंच म्हणून शकेन की ती खिळखिळी झाली आहे."

अशोक खाडेंचा अनुभव आणि प्रवास त्यांचा स्वत:चा आहे. ते म्हणतात, "बघण्याचा एक दृष्टिकोन असतो. समजा माझं आडनाव खाडे आहे. मी माझ्या व्हिजिटिंग कार्डवर 'के अशोक' असं लिहितो. कारण मी खाडे असं लिहिलं असतं ना की तिथंच माझा दुबळेपणा दिसला असता की हा शेड्युल्ड कास्टचा कँडीडेट आहे. समोरुन बघणा-याच्या दृष्टिकोनामध्ये लवचिकपणा असतोच की. माझ्या बाबतीत फार काही तसं झालं नाही. कारण माझा स्वभाव वेगळा होता.

माझं घराणं हे आळंदी पंढरपूरचं वारकरी घराणं आहे. 'के अशोक' लिहितो कारण सुरुवातीला जेव्हा कंपनी काढायचा प्रयत्न केला तेव्हा मला एका माणसानं सांगितलं की अशोक, तू दिसायला कर्नाटकी वाटतोस. तेव्हा तू 'के अशोक' लिही. 'खाडे अशोक' नको. हा प्रश्न मला नरेंद्र मोदींनी पण विचारला होता. तेव्हाही त्यांना म्हणालो की मला सुरुवतीला कोणीतरी सल्ला दिला होता त्यामुळे तसंच लिहिलं. त्यामागे जात लपवणं वगैरे असं काही नाही."

या सगळ्या अनुभवांवरुन, आकड्यांच्या अभ्यासावरुन आणि विश्लेषणावरुन हे म्हणता येईल की आर्थिक उदारीकरणच्या 30 वर्षांनंतरही आर्थिक स्वातंत्र्याची प्रक्रिया अद्याप सुरु आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)