OBC Reservation : ZP च्या निवडणुकांचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांत ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याच्या मुद्द्यावरून प्रचंड गदारोळ गेल्या काही दिवसांत पाहायला मिळाला होता. मात्र आता संबंधीत जिल्हा परिषद निवडणुकाच पुढं ढकलल्या जाण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकार आता निवडणूक आयोगाला 5 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी पत्र लिहिणार आहे.

या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीमध्ये कोव्हिडच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका घ्याव्या किंवा नाही याबाबतचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घ्यावा असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत आज यांची माहिती दिली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींचं राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आलं होतं. त्यानंतर विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकींचा कार्यक्रम जाहीर झाला होता.

यानंतर महाराष्ट्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात या निवडणुका 6 महिने लांबणीवर टाकण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या आदेशानंतर हा निर्णय आता राज्य निवडणूक आयोगावर अवलंबून आहे.

राज्य सरकारनं कोरोनाची परिस्थिती आणि संभाव्य डेल्टा प्लस व्हेरिएंटमुळे असलेला धोका पाहता या निवडणुका पुढं ढकलण्याची मागणी केली होती.

राज्य निवडणूक आयोगानं यासंदर्भात निर्णय घेतल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारला पुढील कारवाईसाठी काही वेळ मिळण्याची शक्यता आहे.

आता राज्य निवडणूक आयोग काय निर्णय घेतंय याकडे सर्वांच्या नजरा असणार आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)