कोरोना: कोव्हिडमुक्त गावात आजपासून सुरू होणार शाळा, 'हे' आहेत नियम

राज्यातील कोव्हिड-मुक्त गावात आजपासून (15 जुलै) शाळा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील सुधारित शासन निर्णय सरकारने नुकताच जारी केला.

ज्या गावात महिनाभरापासून कोरोनाचा एकही रुग्ण नसेल त्याच गावात शाळा सुरू करता येणार आहे.

तसंच शासन निर्णयात केवळ गावांचा उल्लेख आहे त्यामुळे मुंबई,पुणे यांसारख्या महानगरात शाळा सुरू करण्याबाबत राज्य सरकारने अद्याप कोणतीही सूचना केलेली नाही.

शाळा सुरू करण्यापूर्वी किमान एक महिना संबंधित गावात कोरोनाचा रुग्ण आढळून आलेला नसावा, तसंच जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शिक्षकांचे लसीकरण प्राधान्याने करावे, असं नवीन नियमात म्हटलं आहे.

विद्यार्थ्यांच्या पालकांना गर्दी टाळण्यासाठी शाळेच्या आवारात प्रवेश देऊ नये. विद्यार्थी कोव्हिडग्रस्त झाल्यास तात्काळ शाळा बंद करावी. विद्यार्थ्यांचे विलगीकरण करुन आवश्यक उपचार सुरू करावेत.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी आणि आरोग्य अधिकारी यांनी वेळोवेळी सर्व बाबींची खबरदारी घ्यावी, असंही शासन नियमावली सांगते.

शासन निर्णयातील महत्त्वाचे नियम कोणते आहेत?

1. कोव्हिड-मुक्त गावातील ग्रामपंचायतीने त्यांच्या अखत्यारित असणाऱ्या गावातील आठवी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्यापूर्वी पालकांशी चर्चा करुन ठराव करावा.

2. शाळा सुरू करताना विद्यार्थ्यांना टप्प्याटप्प्यात शाळेत बोलवण्यात यावे. प्राधान्याचे विषय ठरवून वेळापत्रक तयार करण्यात यावे.

3. एका बेंचवर केवळ एकच विद्यार्थी बसू शकतो. तसंच एका वर्गात एकावेळी केवळ 15-20 विद्यार्थी बसू शकतील. दोन बेंचमध्ये किमान सहा फूटाचे अंतर हवे.

5. प्रत्येकाला मास्क वापरणे बंधनकारक आहे.

6. शाळेतील शिक्षकांच्या राहण्याची सोय गावात करावी. शिक्षकांना सार्वजनिक वाहनांमधून प्रवास करावा लागणार नाही याची खबरदारी घ्यावी.

7. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी कोरोना चाचणी करावी.

8. विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती बंधनकारक नसून पालकांच्या संमतीवर अवलंबून असणार आहे.

जबाबदारी कोणाची?

पालकांचे हमीपत्र असेल तरच शाळा सुरू करता येणार आहेत. यासाठी शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षकांनी पालकांसोबत चर्चा करून ठराव करण्याची सूचना केली आहे.

तसंच विद्यार्थ्यांची उपस्थिती शाळेत बंधनकारक नसून पालकांच्या संमतीवर अवलंबून असल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

यासंदर्भात बोलताना महाराष्ट्र मुख्याध्यापक संघटनेचे प्रवक्ते संजय डावरे सांगतात, "सरकारने संपूर्ण जबाबदारी शिक्षक आणि पालकांवर ढकलली आहे. प्रत्येक पालकाचे हमीपत्र घेतले तरी बाकी सर्व खबरदारी शिक्षकांना घ्यायची आहे. यादरम्यान शाळेत एखाद्या विद्यार्थ्याला कोरोनाची लागण झाली तर काय करायचे? याबाबत सरकारच्या निर्णयात कोणतेही मार्गदर्शन करण्यात आलेले नाही."

शाळेत आपत्कालीन परिस्थिती ओढवली तर काय करायचे याबाबतही सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना नाहीत असंही ते म्हणाले. तेव्हा स्थानिक प्रशासन, शाळा व्यवस्थापन, शिक्षक आणि पालक यांच्या जबाबदाऱ्या शासनाने स्पष्ट कराव्यात अशी मागणी शिक्षकांकडून केली जात आहे.

कोव्हिड-मुक्त क्षेत्रात म्हणजे कुठे?

राज्य सरकारच्या शासन निर्णयात कोव्हिडमुक्त क्षेत्रात शाळा सुरू करण्यास परवानगी आहे असं म्हटलं आहे. पण कोव्हिड-मुक्त क्षेत्र कुठले याबाबत प्रशासन आणि शिक्षकांमध्ये संभ्रम आहे.

अलिबागमधील एका शाळेच्या मुख्याध्यापिका सुजाता पाटील सांगतात, "कोरोनाची 0 रुग्णसंख्या असलेल्या गावातच शाळा सुरू करता येणार असेल तर अशी गावं मोजकी आहेत. त्यामुळे सरकारने गावांसह हे स्पष्ट करायला हवे होते. आजही तालुका पातळीवर काही प्रमाणात रुग्णसंख्येची नोंद होत असते. पण तालुकेची लोकसंख्या आणि रुग्णसंख्या याचा तुलनात्मक अभ्यास करून अशा सर्वच ठिकाणी शाळा सुरू करण्यास हरकत नव्हती."

"शिवाय, हे नियम केवळ ग्रामीण भागासाठी आहेत का असाही संभ्रम निर्माण होतो. तेव्हा मुंबई, पुणे, नाशिक अशा शहरांमधील शाळांबाबत वेगळी नियमावली जाहीर होणार आहे का?" असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

'एका वर्गात केवळ 15-20 विद्यार्थी बसू शकणार, मग असे किती वर्ग भरवणार?'

कोरोनाची लागण होऊ नये यादृष्टीने सुरक्षित अंतर पाळण्यासाठी हा नियम करण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात हे शक्य आहे का? याचा विचार सरकारने शासन निर्णय जारी करताना करायला हवा होता असंही शिक्षक सांगतात.

संजय डावरे सांगतात, "एका वर्गात किमान 14-15 विद्यार्थी एकावेळी बसू शकतील. अनेक शाळांमध्ये एका वर्गाची विद्यार्थीसंख्या 60-70 एवढी आहे. एकाच इयत्तेच्या दोन ते तीन तुकड्या आहेत. एका वर्गात केवळ 14-15 विद्यार्थी बसणार असतील तर एकाच इयत्तेच्या अशा किती तुकड्या कराव्या लागतील याचा विचार शिक्षण विभागाने केला नाही का? वेगवेगळ्या वर्गासाठी तेवढे शिक्षक शाळांमध्ये नाहीत. दोन ते तीन सत्रात विभागणी केली तरी प्रत्यक्षात शिक्षकांचे मनुष्यबळ तेवढे नाही."

मोठ्या शाळांसाठी हा नियम कसा लागू करणार? याबाबत काहीही सविस्तर सूचना नाही अलिबागमधील सुधागड एज्युकेशन सोसायटी माध्यमिक विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका सुजाता पाटील सांगतात, "विद्यार्थ्यांना बसवणार कुठे? एका वर्गाची विद्यार्थी संख्या जास्त असल्यास एवढ्या कमी विद्यार्थ्यांचा वर्ग करणे आणि त्यांना शिकवणे फारच कठीण आहे."

शिक्षकांच्या राहण्याची सोय कशी होणार?

शाळा सुरू करत असताना शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी कोरोना चाचणी करावी लागणार आहे. विद्यार्थी शाळेच्या जवळपास राहतात असं गृहीत धरलं तरी शिक्षकांच्या बाबतीत परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे शिक्षकांनी गर्दीतून प्रवास केल्यास विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात येणार हे स्पष्ट आहे.

ही परिस्थिती पाहता शिक्षकांच्या राहण्याची सोय संबंधित गावात किंवा शाळेजवळ करावी अशी सूचना शासन निर्णयात करण्यात आली आहे. हे शक्य नसल्यास शिक्षक सार्वजनिक वाहतूकीच्या माध्यमातून प्रवास करणार नाहीत याची खबरदारी स्थानिक प्रशासन किंवा शाळांना घ्यायची आहे.

सुजाता पाटील सांगतात, "अनेक शाळा खेडेगाव आणि वाड्या-वस्त्यांवर आहेत. तिथे कशी सोय करणार? कुटुंब सोडून शिक्षक कसे रहायला येतील? त्यामुळे प्रत्यक्षात हे शक्य नाही. तसंच याची जबाबदारी कोण घेणार आहे याबाबतही स्पष्ट काहीच दिलेलं नाही."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)