स्टॅन स्वामी यांच्या मृत्यूवर केंद्र सरकारची, 'त्यांचा जामिन न्यायालयानेच नाकारला'

मानवाधिकार कार्यकर्ते फादर स्टॅन स्वामी यांच्या निधनाचे वृत्त अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये झळकल्यानंतर भारतीय परराष्ट्र खात्याने निवेदन प्रसिद्ध केले आहे.

भीमा कोरेगाव हिंसा प्रकरणातील आरोपी फादर स्टॅन स्वामी यांचे 84 व्या वर्षी 5 जुलैला मुंबईत निधन झाले.

स्टॅन स्वामी यांची प्रकृती खालावलेली असताना त्यांना जामिन का मंजूर करण्यात आला नाही असा सवाल अनेक कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे.

"भारताची न्यायव्यवस्था ही पूर्णपणे स्वतंत्र आहे. न्यायालयाच्या देखरेखीखालीच स्वामींवर उपचार सुरू होते. त्यांची अटक ही संपूर्णपणे कायद्याच्या चौकटीत बसणारी होती. त्यांच्यावर असलेल्या विशिष्ट आरोपांचे स्वरूप पाहाता न्यायालयांनीच त्यांना जामिन नाकारला होता," असं परराष्ट्र खात्याने स्पष्ट केलं आहे.

भीमा कोरेगावप्रकरणी स्टॅन स्वामी यांना गेल्या वर्षी एनआयएने रांची इथून अटक केली होती. प्रकृती बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं.

त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आलं होतं. त्यांनी बांद्र्यातल्या होली फॅमिली हॉस्पिटलमध्ये अखेरचा श्वास घेतला.

'हा तर लोकशाही अन न्यायप्रक्रियेचा अंत,' स्टॅन स्वामींच्या निधनानंतर तीव्र प्रतिक्रिया

स्टॅन स्वामी यांच्या निधनानंतर विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया समोर येऊ लागल्या आहेत. डाव्या चळवळीतील काही कार्यकर्ते तर या निधनानंतर अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया देत आहेत.

डाव्या चळवळीतील कार्यकर्त्या आणि लेखिका कविता कृष्णन यांनीही स्टॅन स्वामींच्या निधनावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. "मोदी आणि शाहांनी कोठडीत केलेली ही हत्या आहे," अशा शब्दांत कविता कृष्णन यांनी टीका केली.

"स्टॅन स्वामी यांना गेल्यावर्षी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी जामिनासाठी अर्ज केला होता. पण त्यांना जामीन मिळू शकला नाही. त्यामुळं त्यांना जामीन नाकारणाऱ्या न्यायाधीशांना आथा रात्रीची झोप येणार नाही, असंही," कविता कृष्णन म्हणाल्या.

"हा केवळ फादर स्टॅन याचा अंत असून आपण न्यायालयीन प्रक्रिया आणि संविधानासाठी हा शोक करत आहोत," असंही कविता कृष्णन म्हणाल्या.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी फादर स्टॅन स्वामींच्या निधनावर दुःख व्यक्त केलं आहे. ते न्याय आणि मानवी वागणुकीस पात्र होते, अशी प्रतिक्रिया राहुल गांधींनी ट्विटरवर दिली आहे.

काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनीही स्टॅन स्वामींच्या निधनावर शोक व्यक्त केला आहे.

"मानवतावादी अशा देवदुताबरोबर आपलं सरकार माणुसकीनं वागू शकलं नाही. भारतीय म्हणून या बातमीमुळे मोठं दुःख झालं," असं थरूर म्हणाले. स्टॅन स्वामी यांच्या अटकेच्या वेळी थरूर यांनी टीका करणारं ट्वीट केलं होतं. त्याच ट्वीटला रिट्वीट करत त्यांनी या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केलं आहे.

गुजरातमधील आमदार आणि राष्ट्रीय दलित मंचचे समन्वयक जिग्नेश मेवानी यांनी स्टॅन स्वामींच्या मृत्यूनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्यावर टीका केली आहे.

स्वामी हे "कशाचीही पर्वा न करता मोदी सरकारच्या विरोधात उभे राहिले होते. मोदी आणि शाहा यांचे हात फादर स्वामींच्या रक्तानं माखले आहेत. देश त्यांना कधीही माफ करणार नाही," असं जिग्नेश मेवानी म्हणाले.

"तसंच, फादर स्वामी हे कधीही मरणार नाहीत. ते आपल्या सर्वांच्या हृदयात नायकाप्रमाणे कायम जिवंत राहतील," असंही जिग्नेश मेवांनींनी म्हटलं.

स्टॅन स्वामी कोण होते?

गेली तीन दशकं झारखंडमध्ये कार्यरत असणारे फादर स्टॅन स्वामी हे देशातले नावाजलेले सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जात.

तामिळनाडूच्या एका गावात जन्मलेल्या स्टॅन स्वामींनी लग्न केलं नव्हतं. भारत आणि फिलीपिन्समधल्या काही प्रसिद्ध संस्थांमध्ये समाजशास्त्राचा अभ्यास केल्यानंतर त्यांनी बंगळुरूतल्या इंडियन सोशल इन्स्टिट्यूटमध्ये काम केलं.

आदिवासींविषयी अधिक जाणून घ्यायची संधी त्यांना या काळात मिळाली. त्यानंतर ते झारखंड (तेव्हाचा बिहार)ला आले आणि इथेच स्थायिक झाले.

सुरुवातीच्या काळात इथल्या सिंहभूम भागात त्यांना पाद्री म्हणून काम केलं. यासोबतच ते आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढू लागले आणि त्यांनंतर त्यांनी धर्मप्रचारकाचं काम सोडलं.

शांत आणि मृदू स्वभावाचं व्यक्तिमत्त्व अशी त्यांची ओळख होती. 1991 मध्ये झारखंड इथे आल्यानंतर त्यांनी आदिवासींसाठी काम करायला सुरुवात केली.

आदिवासींच्या विस्थापनाविरोधात त्यांनी मोठा लढा दिला आणि झारखंडच्या तुरुंगांमध्ये बंदिवान असणाऱ्या हजारो आदिवासींसाठी कोर्टात आवाज उठवला.

केंद्रातल्या सध्याच्या सरकारद्वारे करण्यात येणाऱ्या जमीन अधिग्रहण कायद्यातली सुधारणा, वनाधिकार कायदा लागू करण्याबद्दलचं सरकारचं औदासिन्य, झारखंडमधल्या आधीच्या भाजप सरकारने केलेली लँड बँकची निर्मिती, आदिवासींवर नक्षलवादी असल्याचं सांगत त्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप लावणं या सगळ्या गोष्टींविरोधात त्यांनी आवाज उठवला.

घटनेच्या पाचव्या दुरुस्तीनुसार आदिवासींनी देण्यात आलेल्या विशेषाधिकारांचं संरक्षण, समता जजमेंट, पेसा कायदा याविषयीचे कायदेशीर लढे त्यांनी दिले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)