वाळू उपसा: 'मी वाळूचा ट्रक पकडल्यामुळे त्यांनी माझ्या पोटात चाकू खुपसला'

"23 जानेवारी 2021. रात्रीच्या 11 वाजता आम्हाला माहिती मिळाली की, उमरखेडमध्ये रेतीचा ट्रक बेकायदेशीर वाळूची वाहतूक करत आहे. त्यानंतर मी आणि माझे सहकारी ऑन द स्पॉट तिथं पोहोचलो. त्या ट्रकला थांबवून त्याच्याकडे रेती वाहतूक करण्याचा काही परवाना आहे का, अशी विचारपूस केली. पण, त्याच्याकडे कोणताही परवाना किंवा परमिट आढळून आलं नाही. त्यामुळे मग तुम्ही हा ट्रक तहसील कार्यालयात जमा करा, असं आम्ही त्याला सांगितलं.

"त्यानंतर त्याच्यासोबतच्या व्यक्तीनं त्याच्या मालकाला फोन लावला. तो मालक फोर व्हिलरमध्ये ऑन द स्पॉट पोहोचला. त्याच्यासोबत 4 जण होते. गाडीतून उतरल्या-उतरल्या त्यानं शिवीगाळ आणि धमकी द्यायला सुरुवात केली. माझ्या सहकाऱ्याच्या छातीवर चाकूनं हल्ला केला. मी त्यांना थांबवायला गेलो तर ते माझ्या अंगावर धावून आले आणि त्यांनी माझ्या पोटात चाकू खुपसला. त्यानंतर ते लगेच वाळूचा ट्रक घेऊन निघून गेले."

यवतमाळ जिल्ह्यातल्या उमरखेड तहसील कार्यालयाचे नायब तहसीलदार वैभव पवार सांगत होते.

पवार यांच्यावर झालेला हा हल्ला इतका जबर आहे की त्यांच्या पोटाला 28 टाके पडले. वाळू तस्करांनी पवार यांच्या आतड्याच्या आरपार चाकू खुपसला. यामुळे जागेवरच अडीच लीटर रक्त वाया गेल्याचं पवार सांगतात.

या हल्ल्यानंतर पवार यांना त्वरित नांदेड इथल्या रुग्णालयात हलवण्यात आलं.

आम्ही पवार यांना मार्च महिन्याच्या शेवटी त्यांच्या राहत्या घरी भेटलो. तेव्हा डॉक्टरांनी अजून एक ते दीड महिना आराम करण्यास सांगितलं असल्याचं ते म्हणाले.

पवार यांचं छोटंसं बाळ त्यांच्या पायाशी येऊन खेळत होतं, रेंगाळत होतं. पण, ते आपल्या बाळाला उचलून घेऊ शकत नव्हते. कारण, त्यांना पोटावरील टाक्यांमुळे खाली अजिबात वाकता येत नव्हतं.

बाळाच्या डोक्यावरून हात फिरवणाऱ्या पवार यांच्या मनातलं हे दु:ख त्यांच्या डोळ्यात स्पष्टपणे दिसत होतं.

दरम्यान, पवार यांच्यावरील हल्ल्याप्रकरणी दोषींना पकडण्यात आलं असून त्यांच्यावर मोक्का (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी कायदा) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे.

पण, वाळू माफियांच्या हल्ल्याला बळी ठरलेले वैभव पवार हे काही एकमेव सरकारी अधिकारी नाहीयेत. दरदिवशी तुम्ही बातम्यांमध्ये वाळू माफियांनी केलेल्या हल्ल्याच्या बातम्या बघत असाल, वाचत असाल. यामध्ये कधी सरकारी अधिकारी, तर कधी पत्रकारांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न केलेला असतो. कुणाच्या अंगावर ट्रॅक्टर घातला जातो, तर कुणाला चिरडून त्याचा जीवही घेतला जातो.

राज्याच्या कोणत्या एका भागातून नव्हे, तर अख्ख्या देशातून अशा बातम्या येत असतात. पण, या हल्ल्यांच्या मुळाशी काय आहे तर ते म्हणजे अवैध वाळू उपसा.

अवैध वाळू उपशाचं हे प्रकरण फक्त नदीतून वाळू उपसण्यापुरतंच मर्यादित नाही, तर यातून आपल्या सगळ्यांना लुटलं जातंय. कारण, वाळू ही नैसर्गिक साधनसंपत्ती असल्यामुळे ती आपल्या सगळ्यांच्या मालकीची आहे. ज्यावेळी वाळूचा अवैध उपसा होतो त्यावेळी सरकारचा म्हणजेच सामान्य नागरिकांचा महसूल बुडवला जातो. शिवाय यामुळे निसर्गाचीही मोठ्या प्रमाणावर हानी होते.

त्यामुळे हे अवैध वाळू उपशाचं प्रकरण नेमकं काय आहे? महाराष्ट्रात आणि देशात अवैध वाळू उपसा किती प्रमाणात होतो? यात कोण-कोण सहभागी असतं? वाळू माफियांचं नेटवर्क कसं काम करतं? बेसुमार वाळू उपशामुळे नदीच्या पर्यावरणावर काय परिणाम होतो? वाळूसाठी वापरण्यात येणारे पर्याय किती शाश्वत आहेत? अवैध वाळू उपशाचे सामाजिक परिणाम काय आहेत आणि या सगळ्यावर सरकारचं नेमकं काय म्हणणं आहे? याविषयी माहिती सांगणारा बीबीसी मराठीचा हा विशेष रिपोर्ट.

'पत्रकार साहेब, तुमचं काय ते बोला...'

वाळू उपशासंबंधीचा हा रिपोर्ट बनवत असताना मी राज्यातल्या जवळपास डझनभर महसूल विभागातल्या अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा केली.

या सगळ्यांच्या बोलण्यात एक मुद्दा प्रामुख्यानं पुढे आला. तो म्हणजे वाळू माफियांनी नेमलेली वॉच सिस्टिम, नजर ठेवण्याची यंत्रणा.

वाळू माफिया प्रत्येक तालुक्यातल्या तहसील कार्यालयातल्या अधिकाऱ्यांवर लक्ष ठेवून असतात. हे अधिकारी सकाळी झोपेतून उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत काय करतात, यावर वाळू माफियांनी नेमलेली तरुण मुलं लक्ष ठेवून असतात, असं महसूल विभागातील या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

आम्हीसुद्धा असाच अनुभव घेतला. परभणी जिल्ह्यातल्या पाथरी तालुक्यातल्या मुदगल गावातल्या गोदावरी नदीच्या पात्रात अवैध वाळू उपसा होत असल्याच्या समजल्यानंतर आम्ही तिथं जायचं ठरवलं.

पण, मुदगलमध्ये पोहोचण्यापूर्वीच न्यूज चॅनेलवाल्यांची गाडी गावात येत आहे, असा मेसेज गावात पसरला होता.

मार्चमध्ये (24 मार्च) आम्ही या गावात जात असताना तिथल्या रस्त्याच्या एका बाजूचं काम सुरू होतं. त्यामुळे ट्रॅफिक होती आणि आमची गाडी आरामानं पुढे सरकत होती.

गावात जाण्यापूर्वी दीड ते दोन किलोमीटर अंतरावर एक मोठं झाड होतं. त्याच्याखाली काही तरुण मंडळी बसलेली होती.

आमची गाडी बघून त्यातला एक जण गडबडीनं उठला आणि गाडीजवळ आला. त्यानं गाडी मागून-पुढून व्यवस्थित बघितली आणि खिशातला फोन काढून कुणालातरी फोन केला.

हा फोन नक्की गावातल्या वाळू तस्करीत सहभागी असलेल्या माणसाला असणार, असा विचार तत्क्षणी माझ्या मनात आला आणि झालंही तसंच.

आमची गाडी गावातल्या चौकात पोहोचली तोच एक चकचकीत फोर व्हीलर आम्हाला आडवी झाली.

आम्हाला थांबवत, "कुठून आले, काय आले," अशी त्यांनी विचारपूस केली. त्यानंतर 'चहा घेऊ,' असं म्हणत आम्हाला शेजारच्या एका रूममध्ये चहासाठी नेण्यात आलं.

"कशासंबंधी न्यूज कव्हर करताय," असं त्यांनी विचारलं. पीक विमा, शिक्षण सेवक यांच्या प्रश्नावर बातम्या करत आहे, असं मी त्यांना सांगितलं.

पण, सोबतच वाळू उपशावरही बातमी करत आहे, असं जेव्हा मी म्हटलं तेव्हा मात्र माझ्यासमोर बसलेले गृहस्थ हसायला लागले.

"इथे नाही होत वाळू उपसा, वांगी गावात दिवस-रात्र खूप वाळू उपसा होतो, तिकडे जायला पाहिजे साहेब तुम्ही," असं ते मला म्हणाले.

"मी सगळीकडे फिरतोय," असं सांगत मी त्यांचा निरोप घेतला.

त्यानंतर त्या गावचा एक नागरिक आमच्या गाडीत बसला. गावापासून पुढे एक किलोमीटरभर अंतर कापल्यानंतर त्यानं गाडी थांबवायला सांगितली.

"सर एक मिनिट मागे या, मला तुमच्याशी बोलायचं आहे," असं तो म्हणाला.

मी गाडीतून खाली उतरलो आणि गाडीच्या मागच्या बाजूस गेलो. तेव्हा तो म्हणाला..."तुमचं काय ते बोला, असं त्या गृहस्थानं मला तुम्हाला विचारायला सांगितलं आहे."

हे बोलताना समोरचा व्यक्ती पैशांच्या ऑफरविषयी हातानं इशारा करत होता.

"माझं काहीही नाहीये. तुमच्या गावात नेमकं काय घडतं तेवढंच बघायला मी आलो होतो. मला काहीही नकोय," असं मी त्याला म्हटलं.

त्यावर तो म्हणाला, "बरं ठीक आहे. पण पुन्हा गावात येणार असाल तर विचार करून या. आधी फोन करा आणि मगच या."

त्यानंतर तो तिथून निघून गेला आणि आम्ही पुढच्या गावात येऊन नाश्ता केला.

त्यानंतर काही वेळानं आम्ही परत मुदगलमध्ये पोहोचलो आणि गोदावरी नदीच्या नदीपात्राकडे गाडी वळवली. गाडी वळत नाही तोच माझ्यासोबत गाडीत असलेल्या स्थानिक व्यक्तीला गावातून फोन आला.

"काहून गरिबाच्या पोटावर पाय देता," असं समोरची व्यक्ती फोनवर बोलत होती.

आम्ही गोदावरीच्या नदीपात्रात पोहोचलो, तर तिथं वाळूनं भरेलेले काही ट्रक उभे असल्याचं दिसून आलं. इतकंच काय ट्रॅक्टर, टिप्पर, ट्रक ही मोठमोठी वाहने नदीत नेता यावी, यासाठी केलेला रस्ताही दिसून आला.

मार्च (2021) महिन्यात दुपारी दोनच्या सुमारास असं चित्र आम्हाला पाहायला मिळालं. दिवसा नदीपात्रात कुणी दिसत नसलं तरी रात्री मात्र इथून मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळू उपसा होत असल्याचं समजलं.

अवैध यासाठी कारण वाळूचा उपसा व वाहतूक ही सकाळी 6 ते संध्याकाळी 6 या कालावधीतच करता येईल. या कालावधीव्यतिरिक्तच्या काळात केलेले उत्खनन अवैध समजून कारवाई करण्यात येईल, असं महाराष्ट्र सरकारच्या वाळू उपसा धोरणात स्पष्टपणे म्हटलं आहे.

शिवाय, 10 जून ते 30 सप्टेंबर हा पावसाळ्याचा कालावधी असतो आणि या कालावधीमध्ये वाळू उपसा करता येणार नाही, असंही या धोरणात स्पष्ट केलं आहे.

पण, जून महिन्यात म्हणजे पावसाळ्यातही या भागात वाळूचा उपसा सुरू असल्याचं आम्हाला सांगण्यात आलं.

मुदगल भागातील वाळू उपशाची सद्यस्थिती (जून 2021) जाणून घेण्यासाठी आम्ही स्थानिक रहिवासी गजानन घुंबरे यांच्याशी संपर्क साधला.

त्यांनी सांगितलं, "गोदावरी नदीच्या किनाऱ्यावरील गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाळू उपसा सुरू आहे. दोनच दिवसांपूर्वी आमच्या भागात कारवाई करण्यात आली. उपशाची वाहनं पकडण्यात आली."

पण, पावसाळ्यात तर वाळू उपसा बंद असतो, असं विचारल्यावर ते म्हणाले, "आता वाळूत जास्त पैसे भेटत आहेत, म्हणून पावसाळ्यात उपसा वाढला आहे. ज्या दिवशी जास्त पाऊस पडतो, त्यादिवशी फक्त उपसा बंद राहतो. इतर दिवशी तो सुरूच राहतो. शिवाय वाळू माफियांकडे वाळू वाहून नेण्याची जी यंत्रं असतात ती चिखलातूनसुद्धा बाहेर निघतात. त्यामुळे मग उपसा सुरू राहतो."

पावसाळ्यातल्या अवैध वाळू उपशाविषयी एका महसूल विभागातल्या अधिकाऱ्यानं सांगितलं, "पावसाळ्यात नदीपात्रात पाणी असतं. त्यामुळे मग वाळू उपसणारे जे लहानलहान चोर आहेत, ते चोरी करत नाहीत. पण, ज्यांच्याकडे मोठमोठ्या मशीन्स आहेत, ते मात्र चोरी सुरूच ठेवतात."

महाराष्ट्रात वाळू म्हणजेच सोनं असं समीकरण?

सध्या महाराष्ट्रात वाळू म्हणजेच सोनं, असं बोललं जातं. का तर कधी नव्हे ते इतके वाळूचे दर गगनाला भिडले आहेत.

जी 1 ब्रास (एक ट्रॅक्टर भरून) इतकी वाळू पूर्वी 3 ते 4 हजार रुपयांना मिळायची, ती आता 10 हजार रुपयांना मिळत आहे.

वाळूची मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी, हे वाळूच्या दरवाढीचं प्रमुख कारण सांगितलं जातं. त्यातच महाराष्ट्रात वाळू घाटांच्या लिलावांना होत असलेला उशीर, यामुळेही वाळू महाग झाल्याचं सांगितलं जात आहे.

महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार-नायब तहसीलदार संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुरेश बगळे सांगतात, "सध्या शासकीय कामं (रस्ते, घरकुलाची कामं इ.) मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. लोकांची घरं, मोठमोठ्या अपार्टमेंट, कर्मशियल बांधकामं सुरू आहेत. कामं कुठलीच थांबलेली नाहीये. या सगळ्या कामांना वाळू लागते. पण, वाळू घाटाचे लिलाव झालेले नसल्यामुळे वाळूचा तुटवडा जावणत आहे. त्यामुळे मग अवैध उपसा होत आहे.

"सामान्य स्थितीत 4 ते 5 हजार रुपये प्रती ब्रासनं वाळू विकली जाते, पण जेव्हा वाळू घाटाचे लिलाव होत नाही, तेव्हा हा दर प्रती ब्रास 8 ते 16 हजार रुपये इतका असतो. निश्चितच महाराष्ट्रात वाळूला सोन्याचे भाव आले आहेत."

दरम्यान, महाराष्ट्रात वाळूचे नेमके किती घाट आहेत आणि त्यातल्या किती घाटांचा लिलाव झाला आहे, याविषयी महसूल विभागातल्या एका अधिकाऱ्यानं नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं, "वाळू घाटांची संख्या दरवर्षी कमी जास्त होत असते. संबंधित जिल्ह्यात किती घाटांना पर्यावरणविषयक आणि इतर परवानग्या मिळतात, त्यावर या घाटांची संख्या अवलंबून असते."

तर महसूल विभागातल्या दुसऱ्या एका अधिकाऱ्यानं नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं, "वाळूची तस्करी हा चटकन श्रीमंतीचा मार्ग झाला आहे. वाळूच्या एका ट्रिपमागे वाहन मालकाला 30 हजार रुपये मिळतात. दिवसातून कमीतकमी 3 ट्रिप काढल्या तरी त्याला 90 हजार रुपये मिळणार आहेत. यात उपशासाठीच्या मजुरी वगैरेचा खर्च 10 हजार रुपये आणि इतर खर्च पकडला तरी त्याला 40 ते 50 हजार रुपये दिवसाला मिळतात. त्यातूनच वाळू म्हणजेच सोनं, असं समीकरण महाराष्ट्रात तयार झालंय."

सरकार दरवर्षी प्रत्येक जिल्ह्यातल्या वाळू घाटांचा लिलाव करत असतं. या माध्यमातून सरकारच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपयांचा महसूल जमा होतो. सरकारनं आखून दिल्यानुसार ठरावीक प्रमाणात वाळूचा उपसा झाल्यास नदीच्या पर्यायवरणाला धोका निर्माण होण्याती शक्यता कमी असते. पण, बेसुमार अवैध वाळू उपशामुळे सरकारचा महसूल तर बुडतोच, शिवाय स्थानिक भागात नैसर्गिक आपत्तीचे अनेक धोके निर्माण होतात.

वाळू घाटाचे लिलाव आणि दरवाढ

मराठवाड्यातील एकट्या लातूर जिल्ह्याचा विचार केला, तर जिल्ह्यात 55 वाळू घाट आहेत, जिथून वाळू उपसा केला जातो. पण, 2018 पासून जिल्ह्यातील वाळू घाटाच्या लिलावाची प्रक्रिया रखडल्यानं नागरिकांना मोठ्या दरानं वाळू खरेदी करावी लागत आहेत.

लातूरमध्ये वाळू विक्री करणाऱ्या एका कंत्राटदारानं नाव न छापण्याच्या अटीवर बीबीसी मराठीला सांगितलं, "जिल्ह्यात गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून वाळू घाटाचे लिलाव झालेले नाहीत. त्यामुळे आम्हाला अवैध वाळू उपसा उचलावा लागतो. सध्या जिल्ह्यात 7 हजार रुपये प्रती ब्रास या दरानं वाळू विकली जातेय. ही साधी वाळू आहे. पण, जर गोदावरी नदीपात्रातली वाळू ग्राहकाला हवी असल्यास ती 10 हजार रुपये प्रती ब्रास या दरानं विकली जाते."

सामान्यपणे 3 ते 4 हजार रुपये प्रती ब्रास (ट्रॅक्टर भरून) वाळू, आता त्याच्या दुप्पट ते तिप्पट दरानं विकली जात असल्याचं स्थानिकांचं म्हणणं आहे.

पण, मग वाळू घाटाचे लिलाव न होण्याची कारणं काय, असं आम्ही लातूरचे प्रभारी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी महेश सावंत यांना विचारलं.

ते म्हणाले, "लातूरमध्ये पाण्याचं दुर्भिक्ष्य आहे. वाळू तयार होईल एवढा पाऊसच पडलेला नाही. यंदा आम्ही राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीकडे (SEAC) 10 वाळू घाटांच्या लिलावासाठी परवानगी मागितली होती. त्यापैकी 8 घाटांची विनंती फेटाळण्यात आली, कारण ते घाट उपशासाठीच्या निकषात बसत नव्हते. 2 घाटांना परवानगी देण्यात आली आहे."

मराठवाड्यातल्या लातूरप्रमाणे विदर्भातही अशीच परिस्थिती दिसते.

विदर्भातल्या बुलडाणा जिल्ह्यात 2020-21 साठी जिल्ह्यातील हर्रासयोग्य अशा 60 घाटांपैकी पर्यावरण समितीने मान्यता दिलेल्या 26 घाटांच्या लिलावासाठी 31 मार्च 2021पर्यंत मुदत देण्यात आली होती.

बुलडाण्याचे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी विनय राठोड यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "2020-21मध्ये जिल्ह्यातील 30 पैकी 18 घाटांचे लिलाव झाले आहेत."

2019-20 मधील जिल्ह्यातील वाळू घाटांचे लिलाव झाल्याचं जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वेबसाईटवर दिसत नाही, असं विचारल्यावर ते म्हणाले, "त्यावेळेस स्टे होता वाटतं, याविषयी मला जास्त माहिती नाही."

बुलडाणा जिल्ह्यातील वाळूच्या दराविषयी एका स्थानिक वाळूच्या व्यापाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं, "सध्या जिल्ह्यात काही ठिकाणी वाळूचा उपसा सुरू असल्यानं भाव कमी झाले आहे. पण गेल्या वर्षी जेव्हा वाळू उपसा सुरू नव्हता, तेव्हा 4 ब्रास क्षमतेचं वाळूचं टँकर 40 हजार रुपयांना विकलं गेलं. वाळूला 9 ते 10 हजार रुपये प्रती ब्रास इतका दर मिळाला. वाळूच्या या दरांमुळे अनेकांनी आपली बांधकाम पेंडिंगमध्ये ठेवलं होतं."

महाराष्ट्रातल्या इतर जिल्ह्यांमध्येही कमी-अधिक फरकानं अशीच स्थिती आहे.

पण, वाळूच्या वाढत्या किंमतींमुळे अजून एक धोका निर्माण होतो.

भारत सरकारच्या 'Sand Mining Framework' या अभ्यासात याविषयी म्हटलंय, 'वाळूच्या वाढत्या किंमतीमुळे वापरायोग्य वाळूत कमी दर्जाची वाळू मिसळली जाते आणि मग ती ग्राहकांना विकली जाते. ग्राहकांना मात्र सामान्यपणे वाळूच्या गुणवत्तेविषयी माहिती नसते. पण, ही कमी दर्जाची वाळू बांधकामासाठी योग्य नसते आणि अशा वाळूनं बांधकाम केलं, तर त्यामुळे सामान्य माणसांचा जीव धोक्यात येण्याची शक्यता असते.'

भारत सरकारच्या खाण मंत्रालयानं 2017-18मध्ये देशपातळीवर एक अभ्यास केला. यात देशभरातल्या वेगवेगळ्या राज्यांतील वाळू उत्खननाच्या धोरणांचा अभ्यास करण्यात आला. 'Sand Mining Framework' या नावानं हा अभ्यास ओळखला जातो.

तत्कालीन खाण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांच्या हस्ते 20 मार्च 2018 रोजी या अभ्यासाचं उद्घाटन करण्यात आलं.

स्थानिक प्रशासन काय करतंय?

अवैध वाळू उपशाचं हे वास्तव जाणून घेतल्यानंतर आम्ही परभणी जिल्ह्यातल्या पाथरीचे उपविभागीय अधिकारी दर्शन निकाळजे यांच्याशी संपर्क साधला.

गोदावरी नदीपात्रातील अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी नेमके काय प्रयत्न सुरू आहेत, असं विचारल्यावर त्यांनी सांगितलं,, "वाळू उपसा रोखण्यासाठी प्रशासनानं वेगवेगळे पथकं तयार केले आहेत. अधिकाऱ्यांना अवैध वाळू उपशाची माहिती मिळाल्यानंतर हे पथक कारवाईसाठी संबंधित ठिकाणावर जात असतं. पण, ही पथकं फिरतीवर असतात. त्यामुळे पथक एका ठिकाणावर असल्यास दुसऱ्या ठिकाणी मात्र उपसा सुरू राहण्याची शक्यता असते."

वाळू तस्करी थांबवण्यात प्रशासन कमी पडत असल्याचं दिसतंय, या प्रश्नावर निकाळजे यांनी म्हटलं, "वाळू तस्करांवर कारवाई करण्यात सरकारी यंत्रणा कमी पडत नाहीये. उलट मी स्वत: अवैध वाळू तस्करी करणारी बोट उडवून दिली आहे, तसंच वाळू माफियांना अधिकाऱ्यांचं लोकेशन कळवणारा तरुण पकडला आहे. त्यामुळे यंत्रणा कमी पडत नाहीये, हे स्पष्ट आहे. यंत्रणेकडे मनुष्यबळाची कमतरता मात्र असू शकते. कारण तालुक्याचं क्षेत्रं मोठं असतं."

अवैध वाळू उपसा पकडला जाऊ नये म्हणून वाळू माफियांकडून गावातील तरुणांना एकप्रकारचा 'रोजगार' उपलब्ध करून दिला जातो.

यासाठी या तरुणांचा एक व्हॉट्सअप ग्रूप तयार केला जातो आणि त्या माध्यमातून मीडिया, प्रशासन यांच्या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवलं जातं.

या व्हॉट्सअप ग्रूपच्या माध्यमातून नदीपात्राकडे येणाऱ्या प्रत्येकाचं लोकेशन वाळू माफियांना पुरवलं जातं.

अवैध वाळू उपशात कोण-कोण सहभागी?

अवैध वाळू उपशात सहभागी असलेल्या लोकांची साखळी गावातल्या तलाठ्यापासून ते मंत्रालयापर्यंतल्या अधिकाऱ्यांपर्यंत असते, असं माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिनानाथ काटकार सांगतात.

काटकर यांनी सोलापूर जिल्ह्यातल्या बार्शी तालुक्यातील अवैध वाळू उपसा उघडकीस आणला आहे. Whistleblower म्हणून त्यांना सोलापूर पोलिसांनी पोलीस संरक्षणही पुरवलं होतं.

अवैध वाळू उपशाविषयी काटकर सांगतात, "अवैध वाळू उपशात नोकरशाहीचा सहभाग असतो. महसूल आणि पोलीस यंत्रणेचे कर्मचारी यात सहभागी असतात. यात महसूल यंत्रणेचे तलाठी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, उप-जिल्हाधिकारी ते मंत्रालयापर्यंत ही साखळी असते. पोलीस यंत्रणेच्या बाबतीत गावातला पोलीस पाटील, बीट अंमलदार, ठाणे प्रभारी, डीवाएसपी, एसपी ते मंत्रालयापर्यंत ही साखळी जाते."

"याही पलीकडे जाऊन भ्रष्ट राजकीय नेते यात सहभागी असतात, कारण कमी कालखंडात खूप पैसे उपलब्ध करून देणारा हा व्यवसाय आहे, त्यामुळे राजकीय नेत्यांचा या व्यवसायाला वरदहस्त असतो," असंही काटकर पुढे सांगतात.

महसूल विभागातील अधिकारीही ही बाब मान्य करतात.

महसूल विभागातल्या एका अधिकाऱ्यानं नाव न छापण्याच्या अटीवर बीबीसी मराठीला सांगितलं, "वाळू माफियांनी गावातील सरपंच, तलाठी यांच्यापासून ते डेप्युटी कलेक्टर लेव्हलच्या अधिकाऱ्यापर्यंत माणसं पेरलेली असतात. त्यामुळे मग बऱ्याचदा आमचं पथक कारवाईच्या स्थळी पोहोचेपर्यंत वाळू तस्करी करणारे तेथून पळून जातात."

तर दुसऱ्या एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं, "अवैध वाळू उपशाची गाडी पकडली तर ती सोडण्यासाठी एका तासात 10 ते 12 शिफारशीचे फोन येतात. यात मोठमोठ्या मंत्र्यांचेही फोन येतात. यामुळे कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांचं मानसिक खच्चीकरण होतं."

महाराष्ट्र आणि देशाची आकडेवारी काय सांगते?

2019 आणि 2020 या दोन वर्षांची आकडेवारी पाहिल्यास महाराष्ट्रात अवैध वाळू उपशाची प्रकरणं वाढल्याचं स्पष्ट होतं.

महसूल विभागानं बीबीसी मराठीला दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 2019 च्या तुलनेत 2020 मध्ये महाराष्ट्रात अवैध वाळू उपशाची 1,289 अधिक प्रकरणं समोर आली. तर हल्ला झालेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांची संख्या ही 38 वरून 40 वर आली.

याशिवाय 2013 ते 2017 या कालावधीत महाराष्ट्रात सर्वाधिक 1 लाख 39 हजार 706 इतकी अवैध गौण खनिज उत्खननाची प्रकरणं नोंदवली गेल्याचं भारत सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयानं जून 2018 मध्ये राज्यसभेत सांगितलं.

यामध्ये बांधकामाचा दगड, ग्रॅव्हेल, साधी माती, वाळू, चुनखडक, कोळसा आदी खनिजांचं बेकायदेशीर उत्खनन करण्यात आलं.

या कालावधीत देशात झालेल्या 4 लाख 16 हजार 410 अवैध उत्खननापैकी सर्वाधिक म्हणजे 33.5 % प्रकरणं महाराष्ट्रात घडली.

'महाराष्ट्रात वाळूची मागणी-पुरवठ्याचं मूल्यांकन नाही'

महाराष्ट्रात वाळूचा दरवर्षी नेमका किती उपसा होतो, वाळूची किती मागणी होते आणि पुरवठा किती होतो, याविषयीची आकडेवारी महसूल विभागाकडून उपलब्ध होऊ शकली नाही.

याचं कारण महाराष्ट्र सरकार वाळूची मागणी आणि पुरवठ्याचं मूल्यांकन करत नाही, हे आहे.

केंद्र सरकारच्या खाण मंत्रालयानं स्वत: महाराष्ट्राबाबत असं निरीक्षण नोंदवलं आहे.

"महाराष्ट्र सरकारनं वाळूची मागणी आणि पुरवठ्याचे कोणतेही मूल्यांकन केलेले नाही. पण, एकूण परिस्थिती पाहिल्यास राज्यात वाळूची टंचाई (deficit) आहे. ज्यामुळे राज्यातील वाळूचे दर प्रचंड वाढले आहेत. त्यामुळे मग मलेशिया आणि फिलिपिन्स सारख्या अन्य देशांमधून वाळूची आयात करण्याचा विचार केला जात आहे," असं 'Sand Mining Framework' या अभ्यासात नमूद केलं आहे.

या अभ्यासातील Demand Supply Assessment या प्रकरणात महाराष्ट्राविषयी असं निरीक्षण नोंदवण्यात आलंय.

वाळूतून कोट्यवधींचा महसूल

महाराष्ट्र सरकारला वाळू घाटाचे लिलाव आणि अवैध वाळू उपशावर केलेल्या दंडात्मक कारवाईतून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळतो.

महसूल विभागाच्या आकडेवारीनुसार, 2019-20 मध्ये राज्य सरकारला 2,391 कोटी रुपये, तर 2020-21मध्ये 2,791 कोटी रुपये इतका महसूल वाळू घाटाचे लिलाव आणि अवैध वाळू उपशावर केलेल्या दंडात्मक कारवाईतून मिळाला आहे.

Sand Mining Framework या अभ्यासातील State objectives या प्रकरणात महाराष्ट्राबाबत निरीक्षण नोंदवताना म्हटलंय, 'वाळू उपशासंदर्भात राज्यांची जी काही उद्दिष्टे असतात त्यानुसार वाळू उपशाचं धोरण आखलं जातं. राज्य सरकारं वाळू धोरणासंदर्भात त्यांची स्वत:ची उद्दिष्टं ठरवत किंवा परिभाषित करत असतात. हे धोरण ठरवताना राज्यातील वाळूची मागणी आणि पुरवठा, मनुष्यबळाची उपलब्धता, उपलब्ध पायाभूत सुविधा आणि राज्याचं महसुलाचं उद्दिष्टे यांचा विचार केला जातो.'

'देशातल्या सगळ्या राज्यांच्या वाळू धोरणाचं विश्लेषण केलं असता असा अर्थ लावला जाऊ शकतो की, काही राज्ये ही वाळू संसाधनातून अधिकाअधिक महसूल मिळवण्याचं उद्दिष्टं बाळगून आहेत. या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम आणि राजस्थान यांचा समावेश आहे.'

'तर काही राज्ये अशी आहेत जी जनतेसाठी वाळूचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी महसूलावर पाणी सोडायला तयार आहेत. यामध्ये आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तामिळनाडू यांचा समावेश आहे. तर तेलंगणासारखी अशीही काही राज्ये आहेत जी वाळूमधून वाजवी प्रमाणात महसूल मिळवत आहेत आणि त्याचवेळी जनतेसाठीचे वाळूचे दर नियंत्रणात ठेवत आहेत.'

केंद्र सरकारच्या 'Sand Mining Framework' नंतर महाराष्ट्र सरकारनं 2018 मधील आपल्या वाळू उपशाच्या धोरणात बदल केले आणि सुधारित धोरण 2019 मध्ये जाहीर केलं. असं असलं तरी राज्यात अवैध वाळू उपशाची प्रकरणं वाढल्याचं सरकारचीच आकडेवारी सांगते.

'सशस्त्र पोलीस पथक सोबत हवं'

वाळू घाटाच्या लिलाव प्रक्रियेला विलंब होत असल्यामुळे वाळूच्या चोरीचं प्रमाण वाढलं आहे ,असं राज्य तहसीलदार-नायब तहसीलदार संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुरेश बगळे सांगतात.

"आमच्या सरकारकडे 3 प्रमुख मागण्या आहेत. एक, रेती घाटाचे लिलाव वेळेच्या आत व्हायला पाहिजे. रेती घाटाच्या लिलावाला विलंब होत असल्यामुळे चोरीचं प्रमाण वाढलं आहे. दुसरं म्हणजे शासकीय वाहनं आमच्याकडे नाहीयेत, सरकारनं महसूलच्या पथकाला शासकीय वाहनं उपलब्ध करून द्यावीत. तसंच अवैध रेती वाहतुकीवर कारवाई करायला जाताना शस्त्रधारी पोलीस बंदोबस्ताचं पथक आमच्यासोबत असावं. गेल्या 15 वर्षांपासूनची आमची ही मागणी आहे."

रेती घाटाच्या लिलाव प्रक्रियेला विलंब होत असल्याविषयी महसूल विभागातल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं, "रेती घाटाचे लिलाव ही एक ऑनगोईंग प्रोसेस असते. पर्यावरणविषयक आणि इतर मान्यता मिळाल्यानंतर लिलाव करण्यात येतात."

दरम्यान, राज्य सरकारनं खनिकर्मामुळे बाधित प्रत्येक जिल्ह्यात 'जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान' (Mining District Fund- MDF) स्थापन करावं, अशी तरतूद केंद्र सरकारनं 'खाण व खनिजे (विकास व विनियमन) सुधारण अधिनियम-2015' अंतर्गत केली आहे.

यानुसार वाळू लिलावधारकाकडून शासनास जमा करण्यात येणाऱ्या स्वामित्वधनाच्या रकमेच्या 10 टक्के इतकी रक्कम MDF साठी अंशदान म्हणून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

याचा अर्थ वाळू घाटाचा लिलाव 1 कोटी रुपयांना होत असेल, तर ही रक्कम म्हणजे स्वामित्वधनाची रक्कम होते. या रकमेच्या 10 टक्के म्हणजे 10 लाख इतकी रक्कम लिलावधारकाला MDF साठी अंशदान म्हणून द्यावी लागते.

या निधीमधील 5 टक्के इतकी रक्कम प्रशासकीय खर्च भागवण्यासाठी वापरता येते.

यात अवैध वाळू उपसा व वाहतूक रोखण्यासाठी करावयाच्या आवश्यक उपाययोजना (जसं की खासगी वाहनं भाड्याने घेणे), जप्त केलेल्या वाळूच्या संरक्षणासाठी व अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षारक्षक नियुक्त करणे, अशा बाबींसाठी हा खर्च करता येतो.

अवैध वाळू उपशाप्रकरणी बीबीसी मराठीनं समोर आणलेले निष्कर्ष, दिनानाथ काटकर यांनी केलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि तहसील-नायब तहसीलदार संघटेनच्या मागणीविषयी सरकारची बाजू जाणून घेण्यासाठी आम्ही महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना भेटलो. "याविषयी मला काहीही माहिती नाही. माहिती घेऊन मगच मी प्रतिक्रिया देईन," असं म्हणत त्यांनी याविषयावर बोलण्यास देण्यास नकार दिला.

वाळू कुठे जाते?

वाळू हा दीर्घकालीन नैसर्गिक प्रक्रियेने तयार होणारा पर्यावरणातील एक महत्वाचा घटक आहे. पाण्याच्या प्रवाहामुळे खडकाच्या घर्षणातून बारीक बारीक तुकडे होण्याची प्रक्रिया नदीमध्ये सतत सुरू असते. त्यापासून वाळू तयार होते.

2017 या एका वर्षात महाराष्ट्रात 670 लाख टन इतकी वाळूची मागणी करण्यात आल्याचं 'Sand Mining Framework'मध्ये नमूद करण्यात आलंय.

त्यामुळे मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मागणी होणारी वाळू जाते कुठे, असा प्रश्न पडतो. तर वाळूचा सर्वाधिक उपयोग बांधकामासाठी केला जातो.

यात खासगी बांधकामं जसं की घरे, इमारती, कार्यालये यांच्या बांधकामासाठी वाळू वापरली जाते.

याशिवाय सरकारचे वेगवेगळे प्रकल्प जसं की पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरकुलाची कामे, राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांचं बांधकाम, धरणं किंवा इतर जलसंधारणाची कामे, यासाठीही वाळू लागते.

केवळ 'पंतप्रधान आवास योजना - ग्रामीण'चा जरी विचार केला, तरी आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 8 लाख 84 हजार घरे पूर्ण करू शकू, असं महाराष्ट्र राज्यानं केंद्र सरकारला सांगितलं आहे.

Sand Mining Framework 2018 नुसार, वाढती लोकसंख्या आणि बांधकामात होणारी वाढ, यामुळे देशात वाळूला प्रचंड मागणी आहे. 2011 ते 2015 या कालावधीत देशातील बांधकाम 2.95 % इतक्या पटीनं वाढलं, तेच 2016 ते 2020 मध्ये 6 % पटीनं वाढण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्राचा विचार केल्यास 2015 पासून 2019 पर्यंत राज्यातील नवीन बांधकाम उपक्रमांवर जो खर्च करण्यात येत आहे, त्यात वाढ झाल्याचं दिसतं.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या HANDBOOK OF STATISTICS ON INDIAN ECONOMY 2019-20 नुसार, महाराष्ट्रात 2015-16 मध्ये 94 हजार 446 कोटी रुपये नवीन बांधकाम उपक्रमांवर खर्च झाले. 2016-17 मध्ये 1 लाख 2 हजार 317 कोटी रुपये, 2017-18 मध्ये 1 लाख 14 हजार 558 कोटी रुपये, तर 2018-19 मध्ये 1 लाख 24 हजार 910 कोटी रुपये नवीन बांधकाम उपक्रमांवर खर्च झाले.

नदीसाठी वाळू किती महत्त्वाची?

अवैध वाळू उपसा करताना सरकारी अधिकाऱ्यांवर हल्ले होतात आणि सरकारचा महसूल बुडतो. दुसरीकडे, बेसुमार वाळू उपशामुळे पर्यावरणाचंही नुकसान होतं.

या बेसुमार वाळू उपशामुळे नदीच्या पर्यावरणाला आणि स्थानिक भागाला धोका निर्माण होत असल्याचं पर्यावरणतज्ज्ञ नमूद करतात.

वाळू उपशाचे परिणाम समजून सांगताना पर्यावरणतज्ज्ञ अतुल देऊळगावकर म्हणतात, "वाळू हा नदीच्या पर्यावरण यंत्रणेचा अविभाज्य घटक आहे. पाणी शुद्ध करण्याचं, पाणी जिरवण्याचं, पाण्यातले असंख्य जीव (छोटे मासे, खेकडे इ.) या सगळ्यांना जिवंत ठेवण्याचं काम वाळू करत असते. वाळूशिवाय नदी मृत होते, नदीतली जीवसंपदा नष्ट होते. दुर्दैवानं आपण त्याच दिशेनं चाललोय."

देऊळगावकर पुढे सांगतात, "वाळू हा एक स्पीड ब्रेकर आहे. पाण्याचा वेग कमी करण्याचं महत्त्वाचं कार्य वाळू करत असते. नदीतून वाळूचा अमाप उपसा केला, तर पाणी जिरणारच नाही. पाणी सरळ पुढे निघून जाईल. त्यामुळे आपल्या देशातल्या असंख्य नद्यांच्या पाण्याचा वेग वाढलेला आहे. यामुळे मग त्या भागात पूर्वी जे पाणी मुरत होतं, ते आता मिळणार नाही.

"नदीतील वाळू काढून टाकल्यामुळे पुराचा धोका वाढतो. याचं कारण हवामान बदलाच्या काळात 2011 नंतर आपल्याकडे पाऊसमान जे बदललं त्यात अतिशय कमी वेळात खूप जोरदार पाऊस होतो. मराठवाड्यात ऑक्टोबर महिन्यात 15 मंडळांमध्ये एका तासात 150 ते 200 मिलीमीटर पाऊस पडला आहे. असा जर पाऊस त्या नदीत पडला, जिथं वाळू नाही, तर पूर येणं अगदी सहज आहे. कोल्हापूर, सांगली आणि इतर ठिकाणी पूर येण्याचं एक महत्त्वाचं कारण नदीपात्रातील वाळू नष्ट होणं हा आहे."

दरम्यान, अवैध वाळू उपसा आणि व्यापाराचे पर्यावरणीय धोके काय आहेत, असा प्रश्न खासदार डॉ. अमर पटनायक यांनी राज्यसभेत विचारला होता.

यावर 15 मार्च 2021 रोजी उत्तर देताना पर्यावरण, वन आणि जलवायू परिवर्तन राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो यांनी म्हटलं, "नदीच्या तळाशी किंवा त्याच्या आसपास खोदकाम केल्यास नदीच्या भौगोलिक परिस्थितीवर त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो.

"यात जलमार्गाचा आकार किंवा रचना, तळाची खोली वाढणे, नदीच्या तळाशी असलेली थरांची रचना (भूगर्भातील), नदीच्या प्रवाहात असमतोल निर्माण होणं, प्रवाहाचा वेग, जमिनीतील पाणी शोषलं जाणं किंवा जिरणं, गाळ वाहून नेण्याची क्षमता, पाण्याचा गढूळपणा आणि तापमान या सर्वांवर याचा परिणाम होत असतो. लक्षणांमध्ये अशाप्रकारचे बदल झाल्यास किनारी भागातील पर्यावरणाचं संतुलन बिघडण्याची शक्यता असते."

तर वाळू उपशामुळे देशातील हजारो नद्या सुकल्या हे खरं आहे का आणि याचं उत्तर हो असेल तर किती नद्या सुकल्या, असा प्रश्न राज्यसभेत खासदार कैलाश सोनी यांनी उपस्थित केला होता.

यावर 8 फेब्रुवारी 2021 रोजी उत्तर देताना जल शक्ती मंत्रालयाचे राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया यांनी सांगितलं, "केंद्रीय जल आयोग (CWC) देशातल्या सगळ्या महत्त्वाच्या आणि प्रमुख नद्यांचं हायड्रोलॉजिकल पर्यवेक्षण करत असतं. CWC सांगितलंय की, गेल्या 20 वर्षांत देशातल्या नद्यांमधील पाण्याच्या उपलब्धेत वाढ किंवा घट झाल्याचं दिसून आलेलं नाही."

अवैध वाळू उपशाचे सामाजिक परिणाम

अवैध वाळू उपसा हा झटपट श्रीमंतीचा मार्ग असल्याचं महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागात चांगलंच रुजलंय. आता मोठमोठ्या नद्याच नाही तर स्थानिक पातळीवरील छोट्या पात्रांच्या नद्यांमध्येही वाळू उपसा केला जात असल्याचं दिसून येतं.

ज्यांच्या घरी स्वत:चं ट्रॅक्टर आहे, असे अनेक तरुण या उद्योगात उतरत आहेत.

याविषयी सुरेश बगळे सांगतात, "रेतीच्या बिझनेसमध्ये गुंतवणूक काहीच करावी लागत नाही. ज्याच्याकडे स्वत:चं वाहन आहे, तो यात सहभागी होऊ शकतो. त्याला फक्त मजुरी तेवढी द्यावे लागते. यात मजुरी आणि विक्री याच्या टक्केवारीतली तफावत पाहिली तर जवळपास 80 % इतका नफा होतो."

गावोगावी अनेक जण हाताला रोजगार मिळतोय म्हणून वाळू उपशासाठी रोज रात्री टोपले आणि फावडे घेऊन अवैध वाळू उपसण्याचं काम करत आहेत.

अशाच एका तरुणाशी बीबीसी मराठीनं संवाद साधला. तो म्हणाला, "आम्ही एका रात्रीत ट्रॅक्टरच्या 10 ट्रिप भरतो. एक ट्रिप भरण्यासाठी 7 ते 8 जण असतात. त्यामुळे 15 ते 20 मिनिटात एक ट्रिप भरून होते. एका ट्रिपसाठी मजुरी म्हणून मुलांना 500 रुपये दिले जातात. अशाप्रकारे 3 तासाच्या कामाचे 700 ते 800 रुपये मिळतात."

ईझी मनीमुळे ग्रामीण भागातील तरुण अवैध वाळू उपशाच्या कामावर जातात आणि मग ते मोठ्या प्रमाणात व्यसनाच्या आहारी जातात, असं सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या बोलण्यातून समोर येतं.

अवैध वाळू उपशाचा अभ्यास करणाऱ्या एका सामाजिक कार्यकर्त्यानं नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं, "अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या तरुणांना नेहमीच्या रोजगारापेक्षा जास्त पैसे मिळतात. अवैध वाळू उपसा हा ईझी मनी (सोप्या पद्धतीनं जास्त पैसा) मिळवण्याचा प्रकार आहे, यामुळे याकडे तरुण आकर्षिले जातात.

"पण, कष्टापेक्षा जास्त पैसा हातात यायला लागल्यानंतर हेच तरुण व्यसनाधीनतेकडे वळतात, दादागिरी करायला लागतात. कारण, ज्या घाटातून किंवा नदीतून वाळूचा उपसा होत असतो त्याच्या आसपास चहा, भजी, दारू, गांजा यांचा अड्डा हमखास ठेवला जातो. कमी वेळात आणि कुणाच्या नजरेस न पडता या तरुणांना रात्रीच्या वेळेस वाळू उपसावी लागते आणि मग त्यासाठी दारू किंवा गांजाची नशा ते करतात."

अवैध वाळू उपशामुळे गावांतील माणसांमध्ये भांडणं लागतात, गावात गट-तट निर्माण होतात आणि गावातील शांततेचा भंग होतो, असंही ते पुढे सांगतात.

अवैध वाळू उपशाचे हे सामाजिक परिणाम आज महाराष्ट्रातल्या अनेक गावांमध्ये दिसून येतात.

कृत्रिम वाळू हा पर्याय?

नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून कृत्रिम वाळू समोर येत आहे. नैसर्गिक वाळूची टंचाई असल्यामुळे कृत्रिम वाळूकडे पर्याय म्हणून पाहिलं जात आहे.

कृत्रिम वाळू म्हणजे दगडाची बारीक केलेली भुकटी. लातूरमधील कारंजे खडी केंद्रात बांधकामासाठी वापरण्यात येणारी कृत्रिम वाळू तयार केली जाते. आम्ही या केंद्रात पोहोचलो तेव्हा कृत्रिम वाळू निर्मितीचं काम सुरू असल्याचं दिसून आलं.

पण कृत्रिम वाळूला मागणी आहे का, असं विचारल्यावर या केंद्राचे संचालक सागर कारंजे सांगतात, "लातूर जिल्ह्यात कृत्रिम वाळूला लोकांची मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. ही वाळू प्रामुख्यानं बांधकाम आणि त्यानंतर केलं जाणार प्लास्टर यासाठी वापरली जाते. सध्या दररोज आम्ही 70 ब्रास इतक्या कृत्रिम वाळूचा पुरवठा ग्राहकांना करतोय."

महाराष्ट्र सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागानं विभागामार्फत हाती घेतलेल्या शासकीय बांधकामात जसं की सरकारी इमारती, रस्ते आणि पुलांचं बांधकाम यात लागणाऱ्या एकूण नैसर्गिक वाळूऐवजी 20 % कृत्रिम वाळूचा वापर करणे अनिवार्य केलं आहे.

तर जलसंपदा विभागानेही विभागामार्फत हाती घेतल्या जाणाऱ्या बांधकामात नैसर्गिक वाळू उपलब्ध होत नसल्यास कृत्रिम वाळूचा वापर करण्यास मान्यता दिली आहे.

अर्थात ही वाळू चांगल्या प्रतीचा खाणीचा दगड भरडून तयार केलेली असावी, असं दोन्ही विभागांनी स्पष्ट केलं आहे.

या दोन्ही विभागांनी काढलेल्या शासन निर्णयात अनुक्रमे स्पष्ट म्हटलंय की, नैसर्गिक वाळू न मिळाल्यामुळे रस्ते व इमारतीची कामं रेंगाळली आहेत, तर सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामाच्या प्रगतीमध्ये विपरित परिणाम झाला आहे.

असं असलं तरी, कृत्रिम वाळू हा नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून वापरणं ठीक आहे. पण आपण मुळातच असं नैसर्गिक साधन का वापरायचं जे नष्ट होणार आहे. आपण पुनर्वापर करणारं मटेरियल का वापरायचं नाही? असा सवाल पर्यावरणतज्ज्ञ अतुल देऊळगावकर उपस्थित करतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)