लक्षद्वीप वाद : आम्हाला न्याय हवा आहे, असं या बेटांवरचे लोक का म्हणताहेत?

लक्षद्वीप द्वीपसमूह सध्या खदखदतोय. 36 बेटांचा हा समूह. यापैकी दहाच बेटांवर वस्ती आहे. अरबी समुद्रात भारत भूमीपासून 200 मैलांवर ही बेटं वसली आहेत. ही बेटं जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी केरळवर अवलंबून आहेत.

वाळूचे किनारे, स्फटिकासारखं स्वच्छ पाणी, अदुभत प्रवाळ यामुळे लक्षद्वीपचं वर्णन 'नंदनवनी बेटं' असं केलं जातं. 'पाचूची बेटं' असंही त्यांचं वर्णन पर्यटन मासिकांमध्ये केलं जातं. ही बेटं फारशी बातम्यांमध्ये नसतात.

मात्र गेल्या काही आठवड्यात या बेटांवरील मंडळी चर्चेत आहेत. त्यांनी आंदोलनाद्वारे आपला राग आणि निषेध व्यक्त केला आहे. आमची ओळख, संस्कृती, धर्म आणि जमीन यावर अतिक्रमण होत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत या केंद्रशासित प्रदेशाचे केंद्राद्वारे नियुक्त प्रफुल्ल खोडा पटेल. पटेल यांनी प्रस्तावित केलेले काही निर्णय वादग्रस्त ठरले आहेत. बेटांवर कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढतो आहे. एक लोकप्रिय मॉडेल, अभिनेत्री आणि चित्रपटकर्तीवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

अभूतपूर्व आंदोलन

14 जूनला लक्षद्वीपवासियांनी काळा दिवस पाळला. त्यांनी काळे झेंडे फडकावले. लोकांनी काळे मास्क परिधान केले होते. लक्षद्वीपमधले सगळे जण या एकदिवसीय आंदोलनात सहभागी झाले होते.

आंदोलनकर्ते घरांमध्ये, गच्चीत, पाण्याखाली निषेधाचे फलक घेऊन उभे असल्याची छायाचित्र प्रसिद्ध झाली होती. आम्हाला न्याय हवा आहे, अशी त्यांची मागणी आहे.

लक्षद्वीपमधील आंदोलन अभूतपूर्व स्वरुपाचं आहे, असं सेव्ह लक्षद्वीप फोरमचे समन्वयक डॉ. मोहम्मद सादीक यांनी सांगितलं. सहा राजकीय पक्षांनी एकत्र येत हे आंदोलन पुकारलं आहे.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी लक्षद्वीपमधील आंदोलनकर्त्यांना पाठिंबा दिला आहे. 'सत्तांध लोकांना भारताच्या समुद्रातील कोहिनूर नष्ट करायचा आहे,' अशा शब्दात राहुल गांधी यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

लक्षद्वीपच्या प्रशासकांनी यांनी दिलेले आदेश मागे घ्यावेत अशा आशयाचं पत्र राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलं आहे. लक्षद्वीपच्या स्थानिक समाजाची संस्कृती आणि धार्मिक अस्तित्वावर घाला घालण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न आहे असं राहुल यांनी म्हटलं आहे.

वादग्रस्त प्रस्ताव काय आहेत?

लक्षद्वीपवासियांसाठी सगळ्यात कळीचा मुद्दा म्हणजे जमीन अधिग्रहणाचा आहे. जमीन अधिग्रहणाबाबतच्या मसुद्यानुसार पायाभूत प्रकल्पांसाठी सरकारला कोणतीही जमीन ताब्यात घेता येणार आहे.

समुद्रात निवांत पहुडलेल्या या बेटांना मालदीवच्या धर्तीवर पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा प्रशासक पटेल यांचा मनसुबा आहे. या बदलांमुळे स्थानिकांची सुरक्षा आणि राहणीमान सुधारेल असं त्यांनी सांगितलं. मात्र डॉ. सादीक यांच्या मते हा जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न आहे.

फोरमच्या म्हणण्यानुसार या निर्णयामुळे स्थानिकांची बाहेर काढलं जाऊ शकतं किंवा त्यांचं विस्थापन होऊ शकतं. पटेल यांना प्रशासक पदावरून बाजूला करावं तसंच हा मसुदा मागे घ्यावा अशी फोरमची मागणी आहे.

आम्ही विकासाच्या विरोधात नाही परंतु स्थानिकांचं रक्षण झालं पाहिजे. त्यांची संस्कृती तसंच जमीन सुरक्षित राहायला हवी. आम्ही देशविरोधी नाही, आम्ही भारताचे नागरिक आहोत. आम्ही आमच्या हक्कांसाठी आणि जमिनीसाठी लढत आहोत असं सादीक म्हणाले.

गोमांस बंदी आणि दारूवरील बंदी हटवली

पटेल यांनी डिसेंबर महिन्यात लक्षद्वीपचे प्रशासक म्हणून कार्यभार स्वीकारला. यानंतर पटेल यांनी गाय, म्हैस, बैल यांच्या कत्तलीवर बंदी घातली. या प्राण्यांचे मांस विकण्यावर आणि खरेदीवरही बंदी घालण्यात आली. दारूच्या खरेदीविक्रीवर 1979 पासून असलेली बंदी उठवली.

हिंदू राष्ट्रवादाची कास धरणाऱ्या सरकारच्या या निर्णयावर टीका होते आहे. लक्षद्वीपच्या 70,000 लोकसंख्येपैकी 96 टक्के जनता मुस्लीमधर्मीय आहे. अशावेळी गोमांस बंदी करण्याचा निर्णय कशाला? असा सवाल नागरिक करत आहेत.

मुस्लीमबहुल प्रदेशात मांसावर बंदी कशाला? आम्ही काय खावं-प्यावं यामध्ये पटेल ढवळाढवळ का करत आहेत? असं काँग्रेसचे नेते आणि लक्षद्वीपमधील पंचायतीचे माजी नेते अल्ताफ हुसैन यांनी विचारलं.

मुहम्मद नौशाद हे dweepdiary.com या वेबसाईटचे संपादक आहेत. लक्षद्वीपमधल्या लोकांनी दारुबंदीच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला कारण इस्लाममध्ये दारु पिण्याला अनुमती नाही.

लक्षद्वीप समूह महिला आणि मुलांसाठी अतिशय सुरक्षित आहे. दारूची उपलब्धता सहजपणे होऊ लागली तर इथल्या सामाजिक वातावरणात तेढ निर्माण होऊ शकते.

पटेल यांना लक्षद्वीपच्या इतिहासाबद्दल, इथल्या संस्कृतीबद्दल काहीही माहिती नाही, असं नौशाद यांना वाटतं.

याआधी कोणत्याही प्रशासकाने अशा वर्चस्ववादी पद्धतीने इथे निर्णय लागू केलेले नाहीत. या बदलांसंदर्भात नागरिकांना कल्पना देण्यात आली नाही. ही सगळी मंडळी नागरिक आहेत, गुलाम नाहीत. कोणत्याही सभ्य नागरी व्यवस्थेत हे स्वीकाहार्य होऊ शकत नाही असं नौशाद यांनी सांगितलं.

ज्या बेटांवर माणसं राहत नाहीत तिथे पटेल पर्यटन केंद्र विकसित करू शकतात. वस्ती असलेल्या बेटांच्या संस्कृतीला धक्का लावण्याची काहीही आवश्यकता नाही.

टीका करणाऱ्यांवर कारवाई

आणखी एक वादग्रस्त प्रस्ताव म्हणजे अँटी सोशल लॉ. हा कायदा लागू झाल्यास पोलिसांना कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेविना लोकांना एका वर्षासाठी ताब्यात घेता येऊ शकतं.

हा कायदा आणण्याची काय गरज आहे? कारण लक्षद्वीपमध्ये गेल्या 45 वर्षात कोणताही गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा झालेला नाही असा सवाल हुसैन करतात.

हा कायदा लागू करून टीकाकारांना गप्प करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

सरकारने मांडलेल्या प्रस्तावांना विरोध होईल हे त्यांना ठाऊक आहे. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांना अटक करून तुरुंगात पाठवण्यात येईल.

हा मसुदा अजून पारित होणं बाकी आहे मात्र सरकारच्या निर्णयावर टीका करणाऱ्यांवर कारवाईला सुरुवात झाली आहे.

देशद्रोहाचा गुन्हा

लक्षद्वीपमधील तरुण चित्रपट निर्मात्या आयेशा सुल्ताना यांच्यावर आयपीसीच्या कलम 124बी अंतर्गत खटला दाखल केला आहे. त्यांनी एका मल्याळी टीव्ही चॅनलच्या चर्चेमध्ये लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल पटेल यांना 'जैविक शस्त्र' असं संबोधलं होतं.

टीव्हीवरील चर्चेमध्ये आयेशा सुल्ताना यांनी असं म्हटलं होतं की, ज्या पद्धतीनं चीननं जागतिक साथ पसरवली आहे, त्याच पद्धतीनं भारत सरकारनं लक्षद्वीपच्या नागरिकांच्या विरोधात 'जैविक शस्त्राचा' वापर केला आहे.

प्रशासक पटेल यांनी क्वारंटीनमध्ये सूट देण्याचा निर्णय घेतला यामुळे बेटांवरील कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाली, असं सुल्ताना यांनी म्हटलं. लक्षद्वीप बेटांवर सध्या हजारोंच्या संख्येत कोरोना रुग्ण आहेत. जानेवारीच्या मध्यापर्यंत लक्षद्वीप बेटांवर एकही कोरोना रुग्ण नव्हता. मात्र आता 9297 कोरोना रुग्ण आहेत तर 45 जणांचा कोरोनाने मृत्यू झाला आहे.

पटेल यांनी सुल्ताना यांचे आरोप फेटाळले आहेत. कोरोनाच्या नव्या स्ट्रेनमुळे तसंच लोकांचं जाणंयेणं वाढल्याने कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाली असल्याचं पटेल म्हणाले.

प्रशासक पटेल यांच्या निर्णयांवर टीका करणाऱ्या सुल्ताना एकमेव नाहीत. स्थानिक खासदार मोहम्मद फैझल यांनीही कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढीकरता पटेल कारणीभूत असल्याचं म्हटलं आहे. स्थानिक भाजप नेते यांनी सुल्ताना यांनी पटेल यांच्यासंदर्भात केलेल्या वक्तव्यासाठी तक्रार दाखल केली आहे.

पोलिसांनी याप्रकरणी तपास सुरू केला असून रविवारी त्यांना चौकशीसाठी बोलावलं आहे.

अटक होऊ शकण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सुल्ताना यांनी केरळ उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला. गुरुवारी न्यायालयाने त्यांना आठवडाभराचा कालावधी दिला आहे.

सुल्ताना यांना न्यायालयासमोर वक्तव्याचं प्रकरण नेण्याची इच्छा नाही. मातृभूमीसाठी हा लढा असल्याचं सुल्ताना यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

सुल्ताना यांच्यावर दबाव टाकण्यासाठी पोलीस तक्रार करण्यात आल्याचं त्यांच्या वकील फसीला इब्राहिम यांनी सांगितलं.

तुम्ही बोललात तर परिणाम भोगावे लागतील, असं सरकारला सूचित करायचं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)