लक्षद्वीपमध्ये गोमांस बंदी, अँटी सोशल ड्राफ्ट, निवडणूक बंदी, नेमकं सुरू तरी काय आहे?

लक्षद्वीपमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून गोमांस बंदी, नवीन कायदे आणि पंचायत निवडणुकीतल्या नियमांमध्ये बदल करण्याच्या प्रस्तावाचा विरोध होत आहे.

पण लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रुफल पटेल यांनी म्हटलं, सगळं काही नियमांनुसार होत आहे आणि विरोधाचे सूर केरळमधून उठत आहेत. लक्षद्वीपमध्ये तेच लोक विरोध करत आहे, ज्यांचा यामागे काही वैयक्तिक स्वार्थ आहे.

लक्षद्वीपमधल्या कवरत्तीमधले रहिवासी सैफुद्दीन (बदललेलं नाव) आणि त्यांचं 10 जणांचं कुटुंब मासेमारीचा व्यवसाय करतं. पण गेल्या एका आठवड्यापासून त्यांचं काम ठप्प आहे.

नुकत्याच येऊन गेलेल्या तौक्ते चक्रीवादळामुळे त्यांच्या बोटीचं नुकसान झालं, त्यामुळे ते समुद्रात जाऊ शकत नाहीयेत. वादळांचं संकट या बेटांसाठी काही नवी गोष्ट नाहीये. इथले लोक या संकटांचा सामना करण्यासाठी तयार असतात.

पण, यावेळेस वेगळं काहीतरी घडलंय. आमच्या या दुर्दशेला प्रफुल पटेल नावाचा व्यक्ती कारणीभूत असल्याचं सैफुद्दीन यांचं म्हणणं आहे.

पटेल यांना 5 डिसेंबर 2020ला लक्षद्वीपचा प्रशासक म्हणून नेमण्यात आलं होतं. पटेल यांच्यावर गेल्या काही दिवसांपासून गंभीर आरोप झाले आहेत.

लक्षद्वीप एक केंद्रशासित प्रदेश आहे. इथं राज्याची कमान राष्ट्रपती नियुक्त प्रशासकांच्या हातात असते. पटेल यांच्यावर स्थानिक नागरिक तिथली संस्कृती, राहण्या-खाण्याच्या पद्धती यांना नुकसान पोहोचवत आणि विनाकारण भीती घालत असल्याचा आरोप करत आहेत. नुकतेच काही प्रस्तावित नियम लोकशाही मर्यादेच्या विरोधात आहेत, असं या नागरिकांचं म्हणणं आहे.

सरकारनं नव्या नियमांच्या ड्राफ्टचं नोटीफिकेशन जारी केलं आहे. हे नोटीफिकेशन नियमांना डावलून आणि लोकनियुक्त प्रतिनिधींशी चर्चा न करता आणल्याचं इथले सामान्य नागरिक, पंचायत सदस्य आणि खासदारांचं म्हणणं आहे.

यात गोमांस बंदी, पंचायत निवडणुकीत ज्यांना दोनपेक्षा अधिक मुलं आहेत त्यांच्या निवडणूक लढण्यावरील बंदी, लोकांची अटक आणि भूमी अधिग्रहणाशी संबंधित नवे नियम यांचा समावेश आहे. सध्या तरी हे ड्राफ्टमध्ये असलं तरी गृह मंत्रालयानं परवानगी दिल्यानंतर हे नियम कायदा म्हणून लागू होतील.

पण, हो सगळे निर्णय मागे घेण्यात यावेत आणि पटेल यांना पदावरून हटवण्यात यावं, अशी मागणी होत आहे.

अधिकाऱ्यांच्या हातात अधिकची ताकद दिल्याचा आरोप

सैफुद्दीन सांगतात, गेल्या अनेक दशकांपासून ते त्यांची नाव समुद्राशेजारच्या एका शेडमध्ये ठेवत होते. पण ही शेड बेकायदेशीर असल्याची नोटीस जिल्हा प्रशासनानं काही दिवसांपूर्वी त्यांना पाठवली.

"नोटीस पाठवल्यानंतर एका दिवसानंतर रात्री 12 वाजता आमचे शेड तोडण्यात आले. आम्ही कोर्टात पोहेचेपर्यंत त्यांना तोडण्यात आलं होतं. ख तर माझा जन्म व्हायच्या आधीपासून हे शेड तयार करण्यात आले होते. माझे वडीलही याच शेडचा वापर करत होते.

"आता आमच्याजवळ बोट ठेवण्यासाठी जागा नाहीये. प्रशासनाच्या आदेशानुसार, बोटींना पाण्यात सोडावं लागतं. त्यामुळे वादळ आलं तेव्हा बोटीचं खूप नुकसान झालं. समुद्राच्या किनाऱ्यावरून बोटीचं शेड हटवायचा आदेश यापूर्वी कधीच देण्यात आला नव्हता."

एका स्थानिक मच्छिमारानं प्रशासनाच्या नोटिशीची एक कॉपी बीबीसीसोबत व्हॉट्सअपवर शेयर केली. उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयानं जानेवारी महिन्यात जारी केलेल्या या नोटिशीत म्हटलंय, बेकायदेशीर बांधकामाला ही नोटीस मिळाल्याच्या दोन दिवसांनंतर हटवण्यात यावं, नाहीतर नियमांनुसार कारवाई केली जाईल.

ही स्थानिक प्रशासनानं अतिक्रमणाविरोधात केलेली कारवाई असल्याचं पटेल यांनी म्हटलं आहे.

या प्रकरणावर केरळच्या उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सध्या सुनावणी सुरू आहे.

भीतीचं वातावरण

पण, या प्रकारच्या घटना वारंवार घडतील, अशी लोकांना भीती आहे. आता येणाऱ्या काळात आमच्या जमिनी हिसकावण्यात येतील, कारण लक्षद्वीप विकास प्राधिकरणाला अनेक अधिकार दिले आहेत, त्यामुळे अनेक लोकांच्या मनात भीती आहे, असं एका स्थानिक व्यक्तीनं नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं.

28 मार्च 2021 रोजी जारी केलेल्या एका नवीन ड्राफ्टच्या नोटीफिकेशननुसार, सरकार कोणत्याही जागेला प्लॅनिंग एरिया घोषित करू शकतं.

लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैसल यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "या नवीन समितीला अमर्यादित ताकद दिली जाईल. इथं 50 मीटर लांबीचा रस्ता तयार करण्याबाबत पटेल बोलत आहेत, तसंच स्मार्ट सिटी प्रकल्पाअंतर्गत नवीन इमारती बनवण्याची चर्चा आहे. आम्ही विकासकामांच्या विरोधात नाही आहोत. पण आपण हे समजून घ्यायला हवं की ही लहान-लहान बेटं आहेत आणि अशा कामांमुळे इथल्या लोकांच्या अडचणी वाढतील."

"त्याहून मोठी गोष्ट म्हणजे इथल्या लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या हातात यासंबंधी निर्णय करण्याचा अधिकार नसेल. सगळे अधिकार फक्त एका व्यक्तीच्या हातात राहतील."

पटेल यांनी या आरोपांना फेटाळत म्हटलंय, "नवीन नियम हे या भागाच्या विकासासाठी आणि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टसाठी बनवण्यात आले आहेत, त्यासाठी सगळ्या नियमांचं पालन करण्यात आलं आहे."

फैसल यांनी आरोप केलाय की, सरकारच्या या निर्णयाला विरोध होऊ नये म्हणून नागरिकांना अटक करण्यासाठी एक कडक कायदा आणण्याचं प्रस्तावित केलं आहे.

अँटी सोशल अक्टिव्हिटी रेग्यूलेशन ड्राफ्ट

पटेल आल्यानंतर 29 जानेवारी रोजी एक अँटी सोशल अक्टिव्हिटी रेग्यूलेशन ड्राफ्ट तयार करण्यात आला आहे. या अंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला एक वर्षापर्यंत विना पब्लिक डिस्कोर्स अटक केली जाऊ शकते.

NCRBचे आकडे सांगतात की, लक्षद्वीपचा समावेश देशातल्या त्या जागांमध्ये होतो, जिथून कमी गुन्हे नोंदवले जातात. इथल्या एका व्यक्तीनं नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं, "ज्या ठिकाणी गुन्हे होतच नाही, तिथं अशाप्रकारे कडक कायदा करण्याची काय गरज?"

कुणीही रस्त्यावर उतरून विरोध करू नये, यासाठी हे कायदे आणले जात आहे. पण हा आमच्या घटनात्मक अधिकारांना हिसकावण्याचा प्रयत्न आहे, असा फैसल यांचा आरोप आहे.

अशात घडलेल्या काही गुन्ह्यांच्या घटनांमुळे या कायद्याची गरज निर्माण झाल्याचं प्रफुल पटेल यांचं म्हणणं आहे.

ते सांगतात, "दीड ते दोन महिन्यांपूर्वी कोस्ट गार्डनं लक्षद्वीच्या जवळ ड्रग्सची तस्करी पकडली आहे. याची किंमत 500 कोटींहून अधिक आहे. तिथं एके-47 रायफल ताब्यात घेण्यात आली आहे. लक्षद्वीपमध्ये गांज्याची मोठ्या प्रमाणावर तस्करी होत आहे. निर्दोष लोकांनी यामुळे घाबरायचं कारण नाही."

मुस्लीमबहुल लोकसंख्या, तरीही गोमांस बंदी प्रस्तावित

पटेल इथली खाण्याची संस्कृती बदलण्याच्या तयारीत आहेत, असाही लोक आरोप करतात.

फेब्रुवारी 2021मध्ये जारी केलेल्या नवीन नोटीफिकेशननुसार, कोणत्याही व्यक्तीला प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष गोमांस विकणं, ते बाळगणं, साठा करणं, त्याची वाहतूक करणं तसंच गोमांसाशी संबंधित वस्तू खरेदी करण्यावर बंदी असेल.

2011च्या जनगणनेनुसार, लक्षद्वीपमध्ये 96 टक्क्यांहून अधिक मुस्लीम राहतात. गोमांस आमचं मुख्य भोजन असल्याचं इथल्या लोकांचं म्हणणं आहे.

कवरत्ती पंचायतीचे अध्यक्ष अब्दुल कादीर यांनी बीबीसीला सांगितलं, "इथं बहुसंख्य मुस्लीम राहतात. गोमांस आमचं मुख्य भोजन आहे. पण ते आम्हाला आमचं भोजन घेण्यापासून रोखू पाहत आहेत. गोमांसाच्या व्यापाराशी इथले अनेक लोक जोडले गेले आहेत. त्यांच्यावरही रोजगाराचं संकट येऊ शकतं."

खासदार फैसल सांगतात, आम्हाला आमच्या आवडीचं जेवणही ते करू देऊ इच्छित नाहीयेत. तसंच मध्यान्ह भोजनातही गोमांस बंद केलं आहे.

अॅनिमल प्रिव्हेंशन रेग्युलेशनच्या अंतर्गत जारी केलेल्या ड्राफ्टमध्ये गाय, म्हैस आणि बैलाचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

फैसल सांगतात, "तुम्हाला जनावरांची वाचवण्याची चिंता असेल तर हे नियम त्या जनावरांसाठी आणायला हवे होते जे या बेटाच्या इकोसिस्टीमसाठी खूप महत्त्वाचे आहेत."

या प्रकरणाला जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे आणि याप्रकारचे कायदे देशातल्या अनेक भागांमध्ये लागू करण्यात आले आहेत, असं पटेल यांचं म्हणणं आहे.

दोन मुलांपेक्षा अधिक अपत्य, तर निवडणूक बंदी

फैसल आणि पंचायतीशी संबंधित लोकांचा आरोप आहे की, पटेल हे पंचायत आणि लोकप्रतिनिधींची ताकद कमी करू पाहत आहेत. नवीन नियमांमुळे पंचायतीच्या हातातली ताकद प्रशासकाच्या हातात जाणार आहे.

28 मार्च रोजी जारी केलेल्या पंचायत रेग्लूलेशन ड्राफ़्टमध्ये अजून एक प्रस्तावित करण्यात आलं आहे, ज्यावर टीका सुरू आहे. त्यात म्हटलंय, ज्या व्यक्तीला दोनपेक्षा अधिक अपत्य असतील अशा व्यक्तीला निवडणूक लढवण्यास बंदी असेल.

अब्दुल कातिर म्हणतात, "हा सरळसरळ लोकशाहीनं दिलेले अधिकार हिसकावण्याचा प्रकार आहे. एक निराधार असा नियम बनवून तुम्ही कुणाला निवडणूक लढवण्यापासून कसं काय रोखू शकता?"

पटेल यांनी या आरोपांवर म्हटलंय, "असे नियम इतर राज्यांमध्येही आहेत आणि यात काहीही चुकीचं नाही."

लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण

48 वर्षी डॉ. मुनीर मानिकफेन गेल्या 17 वर्षांपासून मिनिकॉय बेटावर लोकांवर उपचार करत आहेत. या नवीन प्रकारामुळे लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण असल्याचं त्यांनी बीबीसीला फोनवर सांगितलं.

बीबीसीसोबत बोलताना इतर लोकांनीही भीती वाटत असल्याचं बोलून दाखवलं, पण ऑन रेकॉर्ड बोलण्यास कुणीही तयार होत नव्हतं.

मानिकफेन यांनी म्हटलं, "हे काही पहिल्यांदाच होत नाहीये. यापूर्वीही एका प्रशासकानं असेच नियम बदलण्याचा प्रयत्न केला होता, पण ते एका मर्यादेपर्यंत पुढे जाऊ शकले, आता प्रफुल पटेल हाच अजेंडा घेऊन पुढे चालले आहेत."

ते पुढे म्हणाले, "कोरोनाची स्थिती पाहता मागील प्रशासकानं लक्षद्वीपमध्ये येण्यास बंदी घातली होती. पण पटेल यांनी नियम शिथिल केले, त्यामुळे आता प्रत्येक बेटावर कोरोनाचे रुग्ण आढळत आहेत."

इथली पायाभूत आरोग्य व्यवस्था खराब आहे आणि लोकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचंही ते म्हणाले.

पण, पटेल यांच्या मते, "कोरोना दरम्यान सगळे निर्णय गाईडलाईन्सनुसार घेण्यात आलेत. डिसेंबरपर्यंत संपूर्ण परिसराला बंद ठेवणं योग्य नव्हतं."

राजकीय पक्षांचा विरोध

बुधवारी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी याप्रकरणावर ट्वीट केलं. "लक्षद्वीप समुद्रात भारताचं सोनं आहे. सत्तेत बसलेले अज्ञानी ते नष्ट करू पाहत आहेत. मी लक्षद्वीपच्या लोकांसोबत आहे."

काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी ट्वीट करत म्हटलं, "तुम्हाला असं वाटत असेल की भाजपनं तिथं सत्ता मिळवली आहे त्यांना ते आधी उद्धवस्त करतील, पण तसं नाहीये ते उद्धवस्त करायला तिथं आधी जातील जिथं त्यांचं अस्तित्व नाहीये. पण, जर काही तुटलं नसेल तर तोडून टाका, असा त्यांचा सिद्धांत आहे."

थरूर यांनी ट्वीट करत दावा केला आहे की, या मुद्द्यावर भाजपच्या युवा मोर्चाच्या 8 सदस्यांनी राजीनामा दिला आहे.

केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनीही लक्षद्वीपच्या नागरिकांच्या मागणीला पाठिंबा देणार असल्याचं म्हटलं आहे.

राज्यसभा खासदार के. सी. वेणुगोपाल आणि इलारमण करीम यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून याप्रकरणी दखल घेण्याची विनंती केली आहे.

याशिवाय अनेक लोक लक्षद्वीपला वाचवा या नावानं ट्वीटरवर हॅशटॅग ट्रेंड करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यात लेखक आणि चित्रपट निर्मातेही सहभागी आहेत.

प्रफुल पटेल यांनी काय म्हटलं?

पटेल यांनी बीबीसीसोबत बोलताना म्हटलं की, ते मच्छिमार तसंच स्थानिक लोकांच्या विकासासाठीची योजना घेऊन आले आहेत, पण यावर कुणीच काही चर्चा करायला तयार नाहीये.

त्यांनी म्हटलं, "आम्ही 50 टक्के महिलांना आरक्षण देण्याची बाब समोर आणली आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या या मुद्द्यावर कुणी काहीच का बोलत नाही?"

या प्रक्रियेत खासदार आणि पंचायत समितीच्या सदस्यांना विश्वासात न घेतल्याचा आरोप चुकीचा आणि निराधार असल्याचं पटेल पुढे सांगतात.

त्यांनी म्हटलं, "आम्ही नोटीफिकेशन सार्वजनिक केलं आहे, त्यावरचे आक्षेप मागवले आहेत. सगळं काही नियमांनुसार केलं जात आहे. लोकांना सगळं काही माहिती आहे. सगळे आरोप चुकीचे आहेत. जे लोक बेकायदेशीर काम करत आहेत त्यांच्यासाठी हा त्रासाचा विषय आहे. 70 वर्षांत काहीच झालं नाही, विकास झाला तर सगळं काही समोर येईल."

ज्या ड्राफ्ट नोटीफिकेशनवर आक्षेप मागवण्यात आले होते आणि त्याचा कालावधी आता संपुष्टात आला आहे, ते नोटीफिकेशन गृहमंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आलं आहे, असा प्रश्न विचारल्यावर पटेल म्हणाले, "याविषयी आता मला स्पष्ट अशी माहिती नाहीये."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)