कोरोना : अधिकाऱ्यांची तुरुंगात रवानगी करून मदत मिळणार नाही - न्या. चंद्रचूड

कोव्हिडच्या रुग्णांसाठी आवश्यक ऑक्सिजनच्या पुरवठा सुरळीत राहील याची खातरजमा न केल्याबद्दल दिल्ली हायकोर्टाने केंद्र सरकारला अवमानाची नोटीस पाठवली होती. याविरुद्ध केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती डी. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालच्या पीठाने यावर सुनावणी केली.

दिल्लीमधे 700 मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू असून काल 585 मेट्रिक टन पुरवठा पोहोचल्याचं केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी सांगितलं.

ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी ठोस यंत्रणा निर्माण करणं गरजेचं असून यासाठी काय करण्यात येत आहे, असा सवाल जस्टिस चंद्रचूड यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांना विचारला. अधिकाऱ्यांना तुरुंगात डांबून आणि अवमान केल्याचा गुन्हा दाखल करून ऑक्सिजन मिळणार नाही. यासाठी काय करण्यात येत आहे, याची माहिती देण्यात यावी, असंही जस्टिस चंद्रचूड म्हणाले.

ऑक्सिजन न मिळाल्याने लोकांचा जीव गेला आणि ही आणीबाणीची स्थिती आहे, यात वादच नसल्याचं म्हणत जस्टिस शहांनी यासाठीच्या आखणीबद्दल विचारलं.

तुषार मेहता म्हणाले, "सुरुवातीला 5000 मेट्रिक टन ऑक्सिजन उपलब्ध होता. यामध्ये औद्योगिक ऑक्सिजनही सामील होता. सुरुवातीला मेडिकल ऑक्सिजनची फार मागणी नव्हती. आम्ही औद्योगिक वापरासाठीच्या ऑक्सिजनवर बंदी घातली आणि यातल्या अनेकांची मदतही झाली. पण आता राज्यांमधल्या ऑक्सिजन वितरणाविषयी प्रश्न आहे."

दिल्लीमधली 700 मेट्रिक टन ऑक्सिजनची गरज पूर्ण करण्यासाठी आजपासून सोमवारपर्यंत काय तरतूद करण्यात येणार आहे याबद्दलही जस्टिस चंद्रचूड यांनी विचारणा केली.

राजधानी दिल्लीसह देशातील अनेक भागात ऑक्सिजनचा प्रचंड तुटवडा आहे. या परिस्थितीचा गंभीर परिणाम अत्यवस्थ रुग्णांवर होताना दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वी बीबीसी मराठीनं याच मुद्द्याचा आढवा घेतला होता. तो आढावा इथे देत आहोत :

दिल्लीतील जयपूर गोल्डन हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे शुक्रवारी (24 एप्रिल) रात्री 20 जणांचा मृत्यू झाला.

LNJP सारख्या सरकारी रुग्णालयांसह सरोज आणि फोर्टिस यांच्यासारख्या खासगी रुग्णालयातही ऑक्सिजनची कमतरता आहे. काही असहाय्य रुग्णालयांनी याप्रकरणी कोर्टातही धाव घेतली आहे.

त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र, गुजरात, हरयाणा, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये वैद्यकीय ऑक्सिजनचा मोठा तुटवडा जाणवू लागला आहे.

उत्तर प्रदेशात तर काही रुग्णालयांनी ऑक्सिजन आऊट ऑफ स्टॉकचा बोर्ड गेटवर अडकवून ठेवला आहे.

लखनौमध्ये काही रुग्णालयांनी रुग्णांना इतर ठिकाणी व्यवस्था करण्याबाबत कळवलं. दिल्लीचे लहान-मोठे रुग्णालय, नर्सिंग होम हेसुद्धा अशीच सूचना देताना दिसत आहेत.

अनेक शहरांमध्ये रुग्णांचे नातेवाईक स्वतः जाऊन ऑक्सिजन आणताना दिसत आहेत. ऑक्सिजन रि-फिलिंगसाठी लांबच लांब रांगा आहेत.

हैदराबादेत एका ऑक्सिजन निर्मिती कारखान्यात तर गर्दी इतकी वाढली की त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी बाऊन्सर्सना पाचारण करावं लागलं.

काही दिवसांपूर्वीच नाशिकमधील झाकीर हुसैन हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन लीक झाल्याने 22 जणांचा मृत्यू झाला होता.

टँकरमधून ऑक्सिजन भरण्यात येत असताना हा अपघात घडला. ऑक्सिजन गळतीमुळे तब्बल अर्धा तास ऑक्सिजन पुरवठा बाधित झाला होता.

कोरोनाबाधित रुग्ण उपचारांची प्रतीक्षा करत प्राणांना मुकत आहेत. श्वसनक्रियेत अडथळा निर्माण झालेल्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी रुग्णालयांना दिवस-रात्र एक करावी लागत आहे.

सुदैवाने बेड मिळालेल्या लोकांना वाचवण्यासाठी डॉक्टरांकडून अहोरात्र मेहनत घेतली जात आहे.

सोशल मीडियावर ऑक्सिजन सिलेंडरची मागणी करणाऱ्या कित्येक पोस्ट दिसून येतील.

पण देशात ऑक्सिजनच्या संदर्भात अखेर ही परिस्थिती कशामुळे आली? ऑक्सिजनची मागणी वाढून हाहाकार माजण्याची वेळ का आली?

अनेक राज्यांत ऑक्सिजन तुटवडा कशामुळे?

ऑक्सिजन तुटवड्याचं नियोजन काही राज्यांनी चांगल्या प्रकारे केलं. केरळने सुरुवातीलाच ऑक्सिजन पुरवठा वाढवण्यास सुरुवात केली होती. तसंच त्यावर नजर राखणं सुरू केलं.

रुग्ण वाढू लागल्यानंतर केरळने ऑक्सिजन वाढवला. सद्यस्थितीत केरळकडे आवश्यकतेपेक्षा जास्त ऑक्सिजन आहे. ते इतर राज्यांनाही ऑक्सिजन पुरवठा करत आहेत.

पण दिल्ली आणि इतर काही राज्यांकडे स्वतःचे ऑक्सिजन प्लांट नाहीत. पुरवठ्यासाठी ते इतर राज्यांवर अवलंबून आहेत.

देशात कोरोनाचा सर्वांत जास्त कहर महाराष्ट्रात सुरू आहे. देशातील एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांपैकी एक तृतीयांश रुग्ण एकट्या महाराष्ट्रात आहेत.

सध्या राज्यात प्रतिदिन 1200 मेट्रिक टन ऑक्सिजनची निर्मिती होत आहे. पण रुग्णसंख्येचा विचार करता हे प्रमाण पुरेसं नाही. ऑक्सिजनची मागणी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. सध्या प्रतिदिन 1500 ते 1600 मेट्रिक टन ऑक्सिजनची गरज आहे.

पुण्यात कोव्हिड रुग्णालय चालवणारे डॉ. सिद्धेश्वर शिंदे यांनी बीबीसी मराठीच्या जान्हवी मुळे यांच्याशी चर्चा केली.

ते सांगतात, "साधारणपणे आमच्यासारख्या रुग्णालयांना ऑक्सिजन पुरवठा होत असतो. पण गेल्या दोन आठवड्यांपासून विशेष अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. 22 वर्षांच्या तरुणांनाही ऑक्सिजन सपोर्टची गरज भासत आहे."

डॉक्टर आणि साथ रोग तज्ज्ञांच्या मते, कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढल्याने टेस्ट आणि उपचार यांच्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. यामुळेच लोकांची तब्येत आणखी बिघडत चालली आहे. त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करावं लागत आहे.

परिस्थिती गंभीर बनल्यानंतर लोक रुग्णालयात दाखल होतात. या रुग्णांना हाय-फ्लो ऑक्सिजनची आवश्यकता असते. त्यामुळे ऑक्सिजनची मागणीही वाढली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी ऑक्सिजनची जास्त गरज भासत आहे.

डॉ. शिंदे सांगतात, "हे सगळं कधी संपेल, याबद्दल कुणालाच काही माहीत नाही. सरकारनेही या परिस्थितीची कल्पना केली नसेल, असंच मला वाटतं."

इच्छित ठिकाणी ऑक्सिजन पोहोचवणं किती अवघड?

तज्ज्ञांच्या मते, भारतात ऑक्सिजनच्या निर्मितीची समस्या नसून ती योग्य ठिकाणी वेळेत पोहोचवण्याबाबत समस्या आहे.

आयनॉक्स एअर प्रोडक्ट्सचे डायरेक्टर सिद्धार्थ जैन यांनी बीबीसी प्रतिनिधी विनीत खरे यांच्याशी बातचीत केली.

ते सांगतात, "भारतात वैद्यकीय ऑक्सिजन निर्मितीची क्षमता 6500 मेट्रिक टन इतकी होती. ती वाढून आता 7200 मेट्रिक टन प्रतिदिन इतकी करण्यात आली.

जैन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारताला प्रतिदिन 700 मेट्रिक टन ऑक्सिजनची गरज होती. ती सध्याच्या काळात प्रतिदिन 5000 मेट्रिक टन इतकी झाली आहे.

ऑल इंडिया गॅसेज मॅनिफॅक्चर्स असोसिएशनचे साकेत टीकू सांगतात, "एका बाजूला महाराष्ट्रात वैद्यकीय ऑक्सिजनचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. पण दुसरीकडे पूर्व भारतात राऊरकेला, हल्दीया येथील कारखान्यांमध्ये ऑक्सिजन पडून आहे."

वैद्यकीय ऑक्सिजन एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यासाठी विशेष पद्धतीच्या टँकरची गरज असते. या टँकरला क्रायोजेनिक टँकर असं संबोधलं जातं.

वैद्यकीय ऑक्सिजन सिलेंडरमध्ये द्रवरुपात भरलं जातं. त्याचप्रमाणे ते क्रायोजेनिक टँकरमध्येही भरण्यात येतं.

एक ऑक्सिजन टँकर भरण्यात दोन तासांचा वेळ लागतो. त्यामुळे कारखान्यांच्या बाहेर टँकर्सच्या लांबच लांब रांगा आहेत.

त्याशिवाय वेगवेगळ्या राज्यांत विविध शहर-जिल्ह्यांत हे टँकर पोहोचण्यास वेळ लागतो. त्यामध्ये कित्येक तासांचा वेळ निघून जातो. त्याशिवाय या टँकर्सना रस्त्यावर धावण्यासाठी वेगमर्यादा निश्चित करून देण्यात आलेली आहे.

हे टँकर 40 किमी प्रतितास पेक्षा जास्त वेगाने धावू शकत नाहीत. अपघाताच्या भीतीने हे टँकर रात्रीच्या वेळीही चालवले जात नाही.

दोन राज्य आणि राज्य-केंद्रात आरोप प्रत्यारोप

दिल्लीकडे येणारे ऑक्सिजन टँकर इतर राज्यांकडून रोखले जात आहेत, असा आरोप दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे.

दिल्ली सरकारने केंद्र सरकारवर पुरेशा प्रमाणात ऑक्सिजन दिलं जात नसल्याचा आरोप लावला आहे.

दिल्लीच्या रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाल्याच्या मुद्द्यावर केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी म्हटलं, "दिल्ली सरकारच्या मागणीप्रमाणे त्यांना कोटा देण्यात आलेला आहे. ते त्याचा वापर कसा करतात, हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे.

ANI वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन हे सरदार पटेल कोव्हिड केअर सेंटर रुग्णालयाच्या दौऱ्यावर आले असताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं. कोव्हिड-19 साठी हे विशेष रुग्णालय तयार करण्यात आलं आहे. पुढील आठवड्यापासून ते सुरू होणार आहे.

यादरम्यान डॉ. हर्षवर्धन म्हणाले, "भारतात ऑक्सिजनच्या उत्पादनाच्या हिशोबाने प्रत्येक राज्याला त्यांच्या वाट्याचं ऑक्सिजन देण्यात आलं आहे. दिल्लीलाही त्यांच्या मागणीपेक्षा अधिक ऑक्सिजन देण्यात आलं. यासाठी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे आभारही मानले होते.

आलेला ऑक्सिजन योग्य रित्या वापरण्याबाबत दिल्ली सरकारने नियोजन करणं आता आवश्यक आहे. ऑक्सिजन पुरवठ्यात कोणताही अडथळा येणार नाही, याचा विश्वास केंद्र सरकारने दिल्लीला दिला आहे.

दरम्यान, दिल्लीतील रुग्णालयांनी यासंदर्भात हायकोर्टातही धाव घेतली. तिथंही दिल्ली सरकारने आपली बाजू मांडताना वरील प्रकारचाच युक्तिवाद केल्याचं पाहायला मिळालं.

कोर्टाने काय म्हटलं?

दिल्ली आणि महाराष्ट्रासह उतर राज्यांतील हायकोर्टांनी संबंधित राज्य सरकारांना फटकारलं आहे. त्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.

केंद्र, राज्य किंवा स्थानिक प्रशासनातील कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी ऑक्सिजन पुरवठ्यात अडथळा निर्माण केला तर त्याला फासावर लटकवण्यात येईल, असा इशारा शनिवारी (24 एप्रिल) दिल्ली हायकोर्टाने दिला होता.

दिल्लीच्या महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटलने गंभीर अवस्थेतील कोरोना रुग्णांसाठी ऑक्सिजनची कमतरता जाणवत असल्याने हायकोर्टात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी करतानाच कोर्टाने वरील वक्तव्य केलं.

न्यायमूर्ती विपीन संघी आणि रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठाने म्हटलं की ऑक्सिजन पुरवठ्यात अडथळा करणाऱ्यांना आम्ही सोडणार नाही. सुनावणीदरम्यान कोर्टाने केंद्र सरकारलाही फटकारलं आहे.

"तुम्ही दिल्लीला रोज 480 मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवला जाईल, असा विश्वास 21 एप्रिलला दिला होता. पण हे कधी होईल?" असं कोर्टाने विचारलं.

ऑक्सिजन उत्पादन कसं होतं?

लिक्विड ऑक्सिजन हलक्या निळ्या रंगाचा आणि अतिशय थंड असतो. हा एक क्रायोजेनिक वायू आहे. याचं तापमान उणे 183 अंश इतकं असतं. हे ऑक्सिजन विशेष पद्धतीने बनवलेल्या सिलेंडर आणि टँकरमधूनच नेलं जाऊ शकतं.

भारतात सुमारे 500 कारखान्यांमध्ये हवेतून ऑक्सिजन काढणं आणि ते शुद्ध करण्याचं काम केलं जातं.

यानंतर त्याला द्रवात रुपांतरीत करून रुग्णालयांना पाठवलं जातं. बहुतांश ऑक्सिजनचा पुरवठा टँकरमधूनच केला जातो.

मोठ्या रुग्णालयांकडे स्वतःचे टँकर असतात. त्यामध्ये ऑक्सिजन भरलं जातं. त्यानंतर अखेरिस रुग्णापर्यंत हा ऑक्सिजन येऊन पोहोचतो. लहान रुग्णालयं स्टील किंवा अल्यूमिनिअमच्या सिलेंडर्सचा वापर करतात.

सरकारने उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न केला?

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ऑक्सिजन प्लांट सुरू करण्यासाठी गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात लिलाव आयोजित केला होता.

यासाठी अनेक प्रस्ताव प्राप्त झाले. त्यापैकी 162 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. पण आतापर्यंत फक्त 33 प्लांट सुरू होऊ शकले आहेत. एप्रिलअखेरपर्यंत आणखी 59 प्लांट सुरू होतील. तर मे महिन्यात उर्वरित 80 प्लांट सुरू होतील अशी अपेक्षा आहे.

सरकार सध्या कोणते पाऊल उचलतंय?

देशात ऑक्सिजनची कमतरता आणि कोरोना संसर्गाचं गांभीर्य पाहून केंद्र सरकारने परदेशातून वैद्यकीय ऑक्सिजन आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शनिवारी केंद्र सरकारने पुढील तीन महिने ऑक्सिजन आणि त्याच्याशी संबंधित उपकरणांच्या आयातीवर लागणारा सीमा शुल्क आणि आरोग्यविषयक टॅक्स यामध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

50 हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन आयात करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

सरकारच्या एम्पॉवर्ड ग्रुपने नऊ उद्योग वगळून इतर उद्योगांच्या ऑक्सिजन वापरावर निर्बंध घातले आहेत.

याशिवाय सरकारने 162 PSA वैद्यकीय ऑक्सिजन प्लांटची निर्मिती करण्यासाठी निधीची तरतूद केली आहे.

विनायक एअर प्रोडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे राजीव गुप्ता यांनी बीबीसी प्रतिनिधी विनीत खरे यांना सांगितलं, "या प्लांटमध्ये ऑक्सिजनची शुद्धता 92-93 टक्के असते. त्यामुळे काम चालू शकतं. त्यांची क्षमता एक ते दोन मेट्रिक टनची असते.

याशिवाय सरकार वेगवान ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी ऑक्सिजन एक्सप्रेस रेल्वेही चालवत आहे. रिकामे टँकर वेगाने प्लांटपर्यंत पोहोचावेत, यासाठी वायुदलाची मदत घेतली जात आहे.

कोव्हिडबाधित रुग्णांना ऑक्सिजनची गरज का?

आपण आपल्या नाकावाटे हवेतील ऑक्सिजन घेत असतो. ऑक्सिजन आपल्या फुफ्फुसांच्या मार्फत रक्तात मिसळला जातो. पुढे आपल्या रक्तवाहिन्यांमध्ये त्याची ग्लूकोजसोबत रासायनिक प्रक्रिया होते.

म्हणजेच आहारापासून उर्जा तयार करण्याचं काम त्यांच्यामार्फत केलं जातं. कोणत्याही प्राण्यासाठी ही अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. फुफ्फुसांच्या कार्यात एखादी समस्या निर्माण झाल्यास ऑक्सिजन रक्तप्रवाहात मिसळण्याची प्रक्रियाही बाधित होते. अशा स्थितीत श्वासोच्छवासाच्या माध्यमातून मिळणारा ऑक्सिजन पुरेसा नसतो. अशा रुग्णांना शुद्ध ऑक्सिजन देण्याची गरज असते.

त्यासाठी काहीवेळा ऑक्सिजन कॉन्संट्रेटरचा वापर करण्यात येतो. ही मशीन हवेतून ऑक्सिजन घेऊन ते शुद्ध करून रुग्णाला पुरवते. याचा वापर सोपा असतो. पण तज्ज्ञांच्या मते कोरोना रुग्णांना अशा पद्धतीने ऑक्सिजन देणं पुरेसं नाही.

कोरोना रुग्णांना सिलेंडर आणि पाईपच्या माध्यमातून ऑक्सिजन द्यावा लागतो. याबाबत अधिक माहिती समोर आलेली नाही. कोरोना रुग्णांना ऑक्सिजन मशीनने द्यावा किंवा सिलेंडरने द्यावा याचा निर्णय डॉक्टर घेतात.

महाराष्ट्र सरकारचा अन्न आणि औषध प्रशासन विभाग याविषयी अधिक माहिती घेत आहे. ऑक्सिजन कॉन्संट्रेटरने कोव्हिड रुग्णांना मदत मिळते किंवा नाही याबाबत माहिती घेण्यात येत आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)