CBI च्या छापेमारीनंतर अनिल देशमुख यांची पहिली प्रतिक्रिया, 'चौकशीसाठी संपूर्ण सहकार्य केलं'

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांसंदर्भात सीबीआयनं राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवली आहे. या प्रकरणी सीबीआयने नागपूर आणि मुंबईमध्ये छापेही टाकले. भ्रष्टाचार विरोधी कायदा आणि कलम 120ब (संगनमताने केलेला गुन्हा) अंतर्गत सीबीआयने देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

पण न्यायालयाकडून फक्त चौकशीची परवानगी मिळालेली असताना सीबीआय धाडसत्रं घालून राजकीय उद्दिष्टं साध्य केली जात असल्याची टीका जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केलीय.

सीबीआयच्या प्रवक्त्यांनी बीबीसीला दिल्लेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचं FIR मध्ये आरोपी म्हणून नाव आहे. त्याचसोबत इतर अज्ञात लोकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

सीबीआय दिल्लीची टीम कोर्टाच्या आदेशानंतर मुंबईत चौकशी करत होती. आज (24 एप्रिल) सकाळपासून याप्रकरणी चौकशीसाठी विविध ठिकाणी छापेमारी करण्यात आली. अनिल देशमुख यांच्या मुंबईसह नागपूरमधील घरांमध्ये सीबीआयने हे छापे टाकले आणि चौकशी केली.

दिवसभर चाललेली ही छापेमारी संध्याकाळी संपली. त्यानंतर सीबीआयचे अधिकारी निघून गेले. त्यानंतर अनिल देशमुख नागपूरच्या घरातून बाहेर पडले. त्यावेळी त्यांनी माध्यमांना प्रतिक्रियाही दिली.

अनिल देशमुख म्हणाले, "सीबीआयच्या पथकाला चौकशीसाठी संपूर्ण सहकार्य करून मी कोरोनाच्या अनुषंगाने काटोल व नरखेड येथे नव्याने उभारण्यात येत असलेल्या कोविड विलगीकरण केंद्रांची पाहणी करण्यासाठी निघालो आहे."

राजकीय नेत्याला बदनाम करण्यासाठीच अशा धाडींचा वापर - जयंत पाटील

न्यायालयाकडून चौकशीच्या मिळालेल्या परवानगीचा उपयोग सीबीआय धाडसत्र घालून राजकीय उद्दिष्टे साध्य करताना दिसत आहे. अशा धाडींचा राजकीय नेत्याला बदनाम करण्यासाठीच वापर होत असल्याचा आरोप करतानाच या प्रकाराचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त केला आहे.

महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर राखत पदाचा राजीनामा दिला आणि सीबीआयच्या चौकशीला पूर्ण सहकार्य केले.

याबाबतीत एकूण चार जणांची चौकशी झाली व चारही जणांनी समाधानकारक उत्तरे दिली असे सांगतानाच उच्च न्यायालयाने केवळ 'प्राथमिक चौकशी' करण्याचे आदेश दिलेले होते. या प्राथमिक चौकशीतून काय निष्पन्न झाले, याचा अहवाल कोर्टासमोर मांडण्यात आल्याचे अद्यापपर्यंत ऐकिवात नाही असेही जयंत पाटील म्हणाले.

ॲन्टीलिया व हिरेन हत्या प्रकरणात ज्यांना अटक करण्यात आली आणि ज्यांच्यावर संशयाची सुई आहे, त्यांच्या विधानावरून ही चौकशी सुरू करण्यात आलेली आहे. या चौकशीच्या मिळालेल्या परवानगीचा उपयोग सीबीआय धाडसत्र घालून राजकीय उद्दिष्टे साध्य करताना दिसत आहे असा आरोपही जयंत पाटील यांनी केला आहे

यासोबत जयंत पाटील यांनी ट्विटही केलं.

"न्यायालयाकडून चौकशीच्या मिळालेल्या परवानगीचा उपयोग सीबीआय धाडसत्र घालून राजकीय उद्दिष्टे साध्य करताना दिसत आहे," असं जयंत पाटील म्हणाले.

"उच्च न्यायालयाने केवळ 'प्राथमिक चौकशी' करण्याचे आदेश दिलेले होते. या प्राथमिक चौकशीतून काय निष्पन्न झाले, याचा अहवाल कोर्टासमोर मांडण्यात आल्याचे अद्यापपर्यंत ऐकिवात नाही," असंही जयंत पाटील यांनी म्हटलं आहे.

राज्य सरकारकडून धाडीचा निषेध

सत्तेचा दुरुपयोग करून सरकारला आणि माजी गृहमंत्र्यांना बदनाम केलं जात असल्याचं अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी म्हटलंय.

तर उच्च न्यायालयाने फक्त प्राथमिक चौकशीचे आदेश देत अहवाल सादर करायला सांगितलं होतं, धाडी आणि FIR अतिरेक असल्याचं ट्वीट शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केलंय.

काय आहे प्रकरण?

गृहमंत्री असताना अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता.

अनिल देशमुख यांनी केलेल्या भ्रष्ट वर्तणुकीची सीबीआय मार्फत चौकशी व्हावी' अशी याचिका माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती.

उच्च न्यायालयानं या प्रकरणात सीबीआय चौकशीचे आदेश न्यायालयाने दिले आणि त्यानंतर 5 एप्रिलला अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)