अन्नसुरक्षा योजना म्हणजे काय? या योजनेतील लाभार्थी कोण आहेत?

कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 14 एप्रिल ते 30 एप्रिलदरम्यान राज्यात लॉकडाऊन जाहीर केला आहे.

लॉकडाऊनचे निर्बंध जाहीर करताना मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी राज्यातील गोरगरीब जनतेला त्याचा फटका बसू नये यासाठी 5400 कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर केलं.

त्यामध्ये रिक्षा चालकांना, नोंदणीकृत फेरीवाले तसंच इतर मजूर वर्गाला प्रत्येकी 1500 रुपयेप्रमाणे मदत करण्यात येणार आहे.

त्याशिवाय, अन्नसुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रत्येकी 3 किलो गहू तर 2 किलो तांदूळ मोफत देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली.

या योजनेचा तुम्ही लाभ घेऊ शकाल का? या योजनेत कुणाचा समावेश होतो, याची माहिती आपण घेऊ -

उद्धव ठाकरे नेमकं काय म्हणाले?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून मंगळवारी रात्री साडेआठ वाजता राज्यातील जनतेशी संवाद साधला. यावेळी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी लॉकडाऊनसंदर्भातील निर्बंधांची घोषणा केली. तसंच गोर-गरीब जनतेला याचा फटका बसू नये यासाठी पॅकेजचीही घोषणा केली.

यावेळी उद्धव ठाकरे म्हणाले, "राज्य सरकार म्हणून अन्नसुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती 3 किलो गहू आणि 2 किलो तांदूळ आपण देणार आहोत. त्यांची रोजी कदाचित मंदावली असेल, पण रोटी थांबू देणार नाही. त्यांच्यासाठी अन्नधान्याची व्यवस्था आपण करत आहोत. यामध्ये नोंदणीकृत लाभार्थ्यांची संख्या 7 कोटींच्या आसपास आहे. या योजनेत समाविष्ट असलेल्या 7 कोटी नागरिकांना 14 एप्रिलपासून पुढील एक महिना प्रत्येकी 3 किलो गहू आणि 2 किलो तांदूळ देणार आहोत.

अन्नसुरक्षा योजना म्हणजे काय?

केंद्र शासनाने 2013 साली राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा संमत केला होता. त्यानंतर देशातील विविध राज्यात त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. देशातील जवळपास 81 कोटी जनतेला या कायद्यामुळे सवलतीच्या दरात अन्न धान्य मिळतं.

महाराष्टात या कायद्याची अंमलबजावणी 1 फेब्रुवारी 2014 पासून करण्यात आली. सद्यस्थितीत 11.23 कोटी जनतेपैकी सात कोटी जनतेला या योजनेअंर्तगत हक्काचं धान्य मिळतं.

1 फेब्रुवारी 2014 पासून राज्यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यानुसार लाभार्थ्यांचे अंत्योदय गट आणि प्राधान्य गट असे दोन गट करण्यात आले.

अंत्योदय गटाच्या लाभार्थ्यांना 2002 च्या सुधारीत नियमाप्रमाणे दरमहा 35 किलो अन्नधान्याचं वाटप करण्यात येतं, तर प्राधान्य गटाच्या लाभार्थ्याना दरमहा प्रतिव्यक्ती 5 किलो अन्नधान्याचं वाटप करण्यात येतं. शहरी भागात 59 हजार रुपये, तर ग्रामीण भागात 44 हजार रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांना प्राधान्य गटात या योजनेचा लाभ देण्याचं निश्चित करण्यात आलं आहे.

30 सप्टेंबर 2018 पर्यंत महाराष्ट्रात एकूण रेशन कार्ड धारकांची संख्या 2 कोटी 47 लाख 41 हजार 764 इतकी आहे.

सध्या नागरिकांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अंतर्गत अंत्योदय/ बीपीएल/ केशरी/ अन्नपूर्णा व शुभ्र अशा वेगवेगळ्या शिधापत्रिका अस्तित्वात आहेत. अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करताना विविध प्रकारच्या शिधापत्रिका रद्द करुन प्राधान्य (अंत्योदय) आणि प्राधान्य (इतर) अशाच दोनच शिधापत्रिकांमध्ये विभाजन करण्यात आलं आहे. या शिधापत्रिकांनुसार धान्याचे वितरण करण्यात येतं.

नवीन शिधापत्रिका देताना त्यामध्येही महत्वाचा बदल करण्यात आला. नवीन शिधापत्रिका आता कुटुंबातील महिलेला देण्यात येते. महिलेलाच कुटुंबप्रमुख म्हणून गणण्यात येऊन शिधापत्रिकेत महिलेचं नाव आणि फोटो दिलेला असतो. पात्र लाभार्थ्यांमध्ये सध्याच्या अंत्योदय अन्न योजनेचे व बी.पी.एल.च्या सर्व लाभार्थ्यांचा समावेश आहे.

अन्‍न सुरक्षा कायद्याचा राज्‍यातल्‍या 7 कोटी लाभार्थ्‍यांना लाभ मिळणार आहे. या कायद्याची दिल्‍ली, हरियाणा, राजस्‍थान, हिमाचलप्रदेश, पंजाब, छत्‍तीसगड आणि कर्नाटक या राज्‍यांमध्‍ये अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

अन्‍न सुरक्षा कायद्याची वैशिष्‍टये -

राज्य सरकारची मदत पुरेशी आहे का?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अन्नसुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी प्रति व्यक्ती 3 किलो गहू तर 2 किलो तांदूळ एका महिन्यासाठी मोफत मिळेल, अशी घोषणा केली. मात्र ही मदत पुरेशी नसल्याचा आता आरोप होताना दिसत आहे.

मुख्यमंत्री ठाकरे यांचं फेसबुक लाईव्ह संपल्यानंतर काही वेळातच भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची प्रतिक्रिया आली.

ते म्हणाले, "राज्यात निर्बंधांची घोषणा करताना मुख्यमंत्र्यांनी सामान्य जनतेला मोठी मदत केल्याचे दाखवत शब्दांचे खेळ केले. पण त्यांनी केलेल्या घोषणा फसव्या आहेत. अन्न सुरक्षा योजनेत ज्या गरीब कुटुंबांना स्वस्तात धान्य मिळते त्यांना दर महिना प्रति कुटुंब केवळ 105 रुपये त्यासाठी खर्च करावे लागतात. राज्य सरकारने या कुटुंबांना महिनाभरासाठी मोफत धान्य देण्याची घोषणा केली तरी प्रत्यक्षात प्रति कुटुंब 105 रुपयांचाच भार सोसलेला आहे."

अभ्यासक मिलिंद मुरुगकर यांच्या मते, "रेशनचं धान्य प्रतिव्यक्ती 10 किलो या प्रमाणात मिळणं गरजेचं असतं. पण राज्य शासनाने 5 किलो धान्य देण्याबाबत म्हटलं आहे. ही मदत पुरेशी वाटत नाही.

"गेल्या वर्षभरात नागरिकांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. त्याचा त्यांच्या आहारावरही परिणाम झाला आहे. लोकांच्या आहारातील प्रथिनांचं प्रमाण कमी झालं आहे. दाळ प्रथिनांचे उत्तम स्त्रोत मानले जातात. त्यामुळे लोकांची प्रथिनांनी कमतरता पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या आहारात दाळीचा समावेश असणं आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने गहू, तांदूळ यांची मदत करताना दाळीबाबतही विचार करायला हवा होता. लोकांना दाळही मोफत मिळाली असती तर ते त्यांच्या फायद्याचं ठरलं असतं," असं मुरूगकर म्हणाले.

अखिल भारत नागरिक ग्राहक महासंघाचे अध्यक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्ते योगीन गुर्जर यांच्याशीही बीबीसीने चर्चा केली.

त्यांच्या मते, "मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी मदतीची घोषणा केली हे महत्त्वाचं आहे. काही नसण्यापेक्षा असलेलं बरं, त्यामुळे फुल नव्हे तर फुलाची पाकळी अशा अर्थाने या मदतीकडे पाहता येऊ शकतं. कोव्हिडची लढाई आपल्या सर्वांना मिळून लढायची आहे.

"राज्याची आर्थिक स्थितीही खालावलेली आहे. त्यांचा विचार करता सध्या ही मदत महत्त्वाची आहे. पण ही मदत प्रत्यक्ष गरजू व्यक्तींपर्यंत कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पोहोचणं हेसुद्धा महत्त्वाचं आहे."

"कारण घोषणा होतात, पण प्रत्यक्ष त्याचा कितपत फायदा लोकांना होतो, याचा आजपर्यंतचा अनुभव वाईट आहे. म्हणून काळजीपूर्वक प्रत्येक गरजूपर्यंत मदत मिळाली पाहिजे, याची प्रशासनाने खबरदारी घ्यावी," असं गुर्जर सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)