'बाळाला वीस आठवडे गर्भात वाढवणारी आई नसते का?'

"ज्या दिवशी मूल जन्माला येतं, त्याचवेळी मुलासोबत आईचाही जन्म होत असतो."

"माझं बाळ या जगात आलं नसलं तरी काय झालं? मी सुद्धा आई आहे. मी त्याला 40 आठवडे माझ्या गर्भात वाढवू शकले नाही म्हणून काय झालं?बाळाला 20 आठवडे गर्भात वाढवणारी आई नसते का?"

एका खाजगी कंपनीत काम करणारी प्रिया (नाव बदललेलं आहे) फोनवरून एचआरसोबत वाद घालत होती. शेवटी बोलणं संपण्यापूर्वीच तिनं रागारागाने फोन बंद केला. तिला रडूच फुटलं. शेजारीच उभा असलेल्या रवीने (तिच्या नवऱ्याने) तिला समजावण्याचा, तिचं रडू थांबविण्याचा प्रयत्नही केला नाही.

तिच्या खांद्यावर हात ठेवून त्यानं म्हटलं की, "नको जाऊस काही दिवस ऑफिसमध्ये. तुझी तब्येत माझ्यासाठी तुझ्या नोकरीपेक्षा जास्त महत्त्वाची आहे."

भारतात सहा आठवड्यांची सुट्टी

प्रियानं फोन कट केल्यानंतर दुसऱ्याच क्षणी तिला एक मेसेज आला. मेसेज तिच्या कंपनीच्या एचआरचाच होता.

"तुम्ही सहा आठवडे घरी थांबू शकता. कंपनी या दुःखाच्या प्रसंगात तुमच्यासोबत आहे."

प्रियाला अशी काही सुट्टी असते हेच माहीत नव्हतं. ती हेच गृहीत धरून चालली होती की, कंपनी तिला कामावर परत रुजू होण्यासाठी बोलावत आहे.

प्रियाच्या शेजारी उभा असलेला रवी मात्र नाराजच होता. या कठीण प्रसंगी प्रियासोबत राहण्याची त्याची इच्छा होती. पण भारतातील कायद्यानुसार जोडीदारासाठी अशा प्रकारच्या सुटीची तरतूद नाहीये.

अर्थात, रवी त्यांच्या वार्षिक सुट्टयांमधून सुटी घेऊ शकत होता, जे त्यानं केलंही.

प्रिया पाच महिन्यांची गरोदर होती. एका रात्री झोपेतच तिचं सगळं अंथरुण ओलं झालं होतं. हॉस्पिटलमध्ये पोहोचल्यावर गर्भपात झाल्याचं कळलं.

बाळाला पाहताही आलं नव्हतं त्यांना. प्रिया रवीला एकच प्रश्न सारखा सारखा विचारत होती की, "बाळ कोणासारखं असेल? माझ्याप्रमाणे मुलगीच होती ना?" रवी तिच्याजवळ शांतपणे उभा होता.

तो शनिवारचा दिवस होता. पुढच्या 48 तासांत दोघांनी एकमेकांना फक्त पाहिलं, बोलणं काहीच झालं नाही. सोमवारी ती जेव्हा ऑफिसला गेली नाही, तेव्हा मंगळवारी एचआरनं स्वतःहून फोन केला.

दोघं इतके दुःखी होते की ऑफिसमध्ये, घरी काही सांगूही शकले नाहीत. स्वतःला सावरण्याची संधीही नाही मिळाली त्यांना.

दिल्लीमध्ये प्रिया सहा आठवडे घरी थांबली होती...स्वतःला सावरत होती. दुसरीकडे रवी ऑफिसमध्ये आपल्या चेहऱ्यावरचं दुःख लपवण्याचा प्रयत्न करत पहिल्याप्रमाणेच काम करत होता.

दोघंही जण जर न्यूझीलंडमध्ये असते, तर रवीला अजून काही दिवस प्रियासोबत थांबता आलं असतं.

न्यूझीलंड सरकारने बुधवारी (24 मार्च) एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला. न्यूझीलंडने गर्भपात आणि मृत बालक जन्माला आल्यास त्या जोडप्याला भरपगारी रजा देणाऱ्या कायद्याला मंजुरी दिली आहे. असं करणारा न्यूझीलंड हा जगातला बहुधा पहिलाच देश ठरला आहे.

भारतातल्या कायद्यामधील तरतुदी काय आहेत?

भारतात गर्भपात झाल्यास वेगळ्या सुटीची तरतूद आहे, पण ती केवळ महिलांसाठी आहे. जोडीदारासाठी अशा कोणत्याही सुटीची तरतूद नाहीये.

म्हणूनच रवीला प्रियासोबत घरी थांबता आलं नाही. रवी सांगतात, "मी त्या वीस आठवड्यांमध्ये पुढच्या वीस वर्षांची स्वप्नं पाहिली होती. बाळाचं नाव, त्याचे कपडे, त्याचा पाळणा, चप्पल इतकंच नाही तर त्याच्या खोलीचा रंग कसा असेल, हे पण ठरवून ठेवलं होतं. सरकार बाळाला केवळ आईच्याच दृष्टिकोनातून का पाहतं? वडिलांचाही त्याच्यावर तितकाच अधिकार असतो."

प्रियासारख्याच देशात अनेक अशा महिला आहेत, ज्यांना भारतामध्ये गर्भपातानंतरच्या सुटीची कायदेशीर तरतूद आहे, हेही माहीत नसतं.

भारतातील मॅटर्निटी बेनिफिट अॅक्ट 1961 नुसार गर्भपातानंतर भरपगारी सहा आठवड्यांची सुट्टी देणं आवश्यक आहे. या सहा आठवड्यात कामावर रुजू होण्यासाठी कंपन्या महिलांवर दबाव टाकू शकत नाहीत. महिलांना त्यासाठी मेडिकल सर्टिफिकेट दाखवण्याची गरज आहे. 2017 मध्ये या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. मात्र गर्भपाताशी संबंधित तरतूद अजूनही कायम आहे.

हा कायदा भारतातील प्रत्येक फॅक्टरी, खाणी, बागा, दुकानं किंवा संस्था, जिथे दहापेक्षा जास्त महिला कर्मचारी काम करतात तिथे लागू होतो. मात्र, अनेक खासगी कंपन्यांमध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी होतेच असं नाही. अनेकदा महिलांनाही यासंबंधी काही बोलायचं नसतं. त्यामुळेच त्या गुपचूप काही दिवसांची आजारपणाची रजा घेऊन कामावर रुजू होतात.

मात्र, ज्या संस्थांमध्ये या नवीन कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते, ते सोशल मीडियावर न्यूझीलंडच्या या नवीन कायद्याच्या अनुषंगाने सोशल मीडियावर लिहित आहेत.

न्यूझीलंडमधील कायदा का आहे ऐतिहासिक?

न्यूझीलंडमध्ये हे विधेयक मांडताना तिथल्या खासदारांनी म्हटलं, "गर्भपात हा काही आजार नाहीये. त्यामुळे त्यासाठी आजारपणाच्या रजेची गरज नाहीये. ही एक प्रकारची न भरून येणारी हानी आहे, ज्यातून सावरण्याची संधी प्रत्येकाला मिळायला हवी."

याच कारणासाठी न्यूझीलंड सरकारनं जोडप्यासाठी गर्भपाताच्या रजेची तरतूद केली आहे. महिलेसोबतच पुरुषालाही गर्भपातासाठी पगारी रजा देणारा न्यूझीलंड हा बहुधा जगातली पहिला देश ठरला आहे.

मिसकॅरेज आणि स्टीलबर्थ म्हणजे काय?

न्यूझीलंडमध्ये गर्भपाताचं प्रमाण किती जास्त आहे, हे आकडेवारीवरून लक्षात येतं. विधेयक सादर करताना खासदार जिनी अँडरसन यांनी सांगितलं की, तिथे चारपैकी एका महिलेला एकदा तरी गर्भपाताच्या अनुभवाला सामोरं जावं लागलं आहे.

अमेरिकन सोसायटी फॉर रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका रिपोर्टनुसार जगभरात किमान 30 टक्के महिलांना गर्भपाताला सामोरं जावं लागतं. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या मते भारतात हा आकडा 15 टक्के आहे.

वैद्यकीय परिभाषेमध्ये याला 'स्पॉन्टेनिअस अबॉर्शन' किंवा 'प्रेग्नन्सी लॉस' म्हटलं जातं.

स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. अनीता गुप्ता यांच्या मते गर्भपात दोन परिस्थितीत होऊ शकतो. जेव्हा भ्रूण ठीक असतं, मात्र रक्तस्रावाची कारणं वेगळी असतात. दुसरं कारण म्हणजे जेव्हा गर्भातच भ्रूणाचा मृत्यू झाला तर...गरोदरपणाच्या 20 आठवड्यात जर भ्रूणाचा मृत्यू झाला, तर त्याला गर्भपात म्हणतात.

काही महिलांमध्ये गर्भ राहत नाही. त्यांच्यामध्ये गर्भपात होण्याची शक्यता जास्त असते. ब्लीडिंग, स्पॉटिंग (हलका रक्तस्राव), पोट आणि कंबरदुखी, रक्तासोबत पेशीही बाहेर पडणं- गर्भपाताची लक्षणं मानली जातात.

गरोदरपणात ब्लीडिंग किंवा स्पॉटिंग म्हणजे गर्भपातच असं नाही. मात्र असं काही होत असेल तर काळजी घेणं गरजेचं आहे.

डॉ. अनीता यांच्या मते गर्भपातानंतर सहसा महिलेच्या शरीराची झालेली झीज भरून यायला महिन्याभराचा कालावधी लागतो. रक्तस्रावाच्या प्रमाणावरही हे अवलंबून आहे. म्हणूनच भारतीय कायद्यामध्ये सहा आठवड्यांच्या सुटीची तरतूद आहे.

स्टिलबर्थचा अर्थ म्हणजे मृत बालक जन्माला येणं. त्याला मूल जन्माला येणंच समजलं जातं आणि बाळंतपणच मानलं जातं. जर सुदृढ मूल जन्माला आलं, तर त्याला स्तनपान करवलं जातं आणि त्याची काळजी घ्यावी लागते. त्यासाठी सहा महिन्याच्या रजेची तरतूद भारतात आहे.

डॉ. अनीता सांगतात की, "स्टीलबर्थमध्ये ही रजा कमी केली जाऊ शकते. वेगवेगळ्या कंपनीत वेगवेगळ्या तरतूदी आहेत."

कौटुंबिक हिंसाचारानं पीडित महिलांना 10 दिवसांच्या अतिरिक्त रजेची तरतूद आहे. फिलिपाइन्सनंतर असं करणारा हा दुसरा देश आहे.

40 वर्षांपर्यंत इथे गर्भपात हा गुन्हा समजला जात होता. गेल्या वर्षीच हा कायदा बदलण्यात आला. आता ही एक आरोग्यासंबंधीची समस्या आहे, असं मानून यावर निर्णय घेण्याची अनुमती देण्यात आली आहे.

अशा वेगवेगळ्या कायद्यांचं श्रेय हे न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डन यांना जातं. 2016 साली जेसिंडा पंतप्रधान झाल्या. त्या देशाच्या सर्वांत तरुण पंतप्रधान बनल्या होत्या.

पंतप्रधान पदावर असतानाच त्यांनी 2018 साली एका मुलीला जन्म दिला. असं करणाऱ्या त्या जगातील दुसऱ्या नेत्या होत्या. त्याचवर्षी त्या आपल्या मुलीसोबत संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेतही पोहोचल्या होत्या. कोरोनाकाळातही जेसिंडा यांनी केलेल्या कामाची प्रशंसा झाली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)