2000 रुपयांची नोट सरकार गुपचूप मागे घेत आहे का?

2016च्या नोव्हेंबर महिन्यात मोदी सरकारने अचानक नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला. आणि 500, 1000च्या नोटा बंद झाल्यावर चलनात आल्या गुलाबी रंगाच्या 2000च्या नोटा. पण, आता या नोटाही हळू हळू चलनातून गायब होत आहेत. काय आहे यामागचं गौडबंगाल...

8 नोव्हेंबर 2016ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रात्री आठ वाजता जनतेला संबोधित करताना जाहीर केलं की दुसऱ्या दिवशीपासून तेव्हा अस्तित्वात असणाऱ्या 500 आणि 1000च्या नोटा चलनातून रद्द होणार आहेत.

म्हणजे त्यांचा वापरच बंद होणार. यालाच नोटबंदी किंवा निश्चलनीकरण असं म्हणतात. पण, हा निर्णय जाहीर करताना ते असंही म्हणाले की, या नोटांच्या बदल्यात लवकरच रिझर्व्ह बँक 2000 आणि 500 रुपये मूल्याच्या नवीन नोटा बाजारात आणेल.

त्याप्रमाणे महात्मा गांधी सीरिजमधली मजेंटा रंगाची नवीन 2000 रुपयांची नोट एका महिन्यात चलनात आलीही. आणि बरोबरीने शेवाळी रंगाची पाचशे रुपयांची नोटही मागोमाग दाखल झाली. पण 2016 पासून पुढच्या पाच वर्षांत 500ची नवी नोट तर अजूनही आपल्याला चलनात दिसते. पण, मागच्या दोन वर्षांत 2000 रुपयांची नोट मात्र आधी बँकांच्या एटीएममधून गायब झाली आणि मग बँकांतूनही मिळेनाशी झाली.

त्याचवेळी काल अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनीही लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केलंय की, "रिझर्व्ह बँकेनं 2019 आणि 2020मध्ये दोन हजारच्या नोटा छपाईसाठी दिलेल्याच नाहीत."

त्यामुळे लोकांमध्ये मात्र संभ्रम निर्माण झाला आहे. आधीच्या पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटांचं जसं निश्चलनीकरण झालं तसं या नोटेचंही झालं आहे का? आणि नोट जर रद्द करायची होती तर काढली का?

हा सगळा काय प्रकार आहे ते सविस्तर समजून घेऊया…

2000 रुपयांची नोट कुठे गायब झाली?

सगळ्यांत आधी हे लक्षात घ्या की, दोन हजारांची नोट चलनातून एकदम रद्द झालेली नाही. म्हणजे तुमच्याकडे जर अशा नोटा असतील तर त्या अजूनही वापरता येतील. फक्त केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेशी संगनमताने अशा नोटांचा वापर कमी करून 500च्या जास्त नोटा चलनात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या आर्थिक धोरणाचाच हा भाग आहे.

म्हणजे निश्चलनीकरणासारखा निर्णय जेव्हा घेतला जातो तेव्हा काही लाख कोटी रुपये चलनातून अचानक गायब होतात. अशा वेळी लोकांची तात्पुरती निकड भागावी आणि चलनात पैसा यावा यासाठी एखाद्या मोठ्या मूल्याची नोट बाजारात आणली जाते. आणि टप्प्या टप्प्याने या नोटेचं वितरण थांबवलं जातं.

अर्थतज्ज्ञ वसंत कुलकर्णी आणि चंद्रशेखर ठाकूर यांनी बीबीसीशी बोलताना हा मुद्दा आणखी उलगडून सांगितला.

"जेव्हा निश्चलनीकरणाचा निर्णय अंमलात आला तेव्हा चलनातील 86% रक्कम ही 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटांमध्ये होती. या नोटाच एका रात्रीत रद्द होणार होत्या. त्यामुळे लोकांना पैशाचा तुटवडा भासण्याची शक्यता होती. त्यामुळे अशावेळी दुसरी मोठी नोट चलनात जाणीवपूर्वक आणली जाते. कारण, मोठ्या मूल्याच्या नोटा छापण्याचा आणि त्या वितरित करण्याचा खर्च कमी असतो. आणि मग हळू हळू कमी मूल्याच्या इतर नोटा बाजारात आणून मोठी नोट टप्प्या टप्प्याने काढून घेतली जाते," वसंत कुलकर्णी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

चंद्रशेखर ठाकूर यांनी बरोबरीने बनावट नोटांचा मुद्दाही उचलला. "निश्चलनीकरणाचा हेतूच मूळी बनावट नोटा चलनातून गायब करणं आणि मोठे आर्थिक गैरव्यवहार रोखणं हा होता. मोठ्या मूल्यांच्या नोटांमध्ये बनावट चलनाचा धोका असतो. शिवाय मोठ्या मूल्याच्या नोटांची साठवणूक करून त्यातून आर्थिक गैरव्यवहार होतात. त्यामुळे अशा नोटा चलनातून कमी करणं ही सरकारची प्राथमिकता असली पाहिजे," चंद्रशेखर ठाकूर यांनी आपला मुद्दा मांडला.

शिवाय गरीब किंवा मध्यमवर्गीयांना 2000 रुपयांच्या नोटेची फारशी गरज पडत नाही. त्यांच्यासाठी 500 रुपयांपर्यंतची नोट पुरेशी आहे, असंही ठाकूर यांनी स्पष्ट केलं.

2000 रुपयांच्या नोटांचं वितरण कसं कमी केलं?

केंद्रीय अर्थमंत्रालयानेही दोन हजाराच्या नोटांमागची आपली भूमिका वेळोवेळी लोकसभेत मांडलेली आहे आणि रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणातूनही ती आपल्याला दिसली आहे.

नोटा छापण्याचा निर्णय अर्थमंत्रालय रिझर्व्ह बँकेशी सल्लामसलत करून घेत असतं.

2019 पासून अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी वेळोवेळी संसदेत 2000 रुपयांच्या नोटांवरची सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

अनुराग ठाकूर यांनी 2020मध्ये सांगितल्या प्रमाणे, "मार्च 2019मध्ये 329 कोटी 10 लाख मूल्याच्या 2000 रुपयांच्या नोटा चलनात होत्या. आणि मार्च 2020मध्ये हे मूल्य 273 कोटी 98 लाख रुपयांपर्यंत खाली आलं."

आता तर मागच्या दोन वर्षांत नवीन नोटा छापल्याच नसल्याचं त्यांनी लोकसभेत स्पष्ट केलं आहे.

याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, हळुहळू 2000 च्या नोटेचं महत्त्व कमी होत आहे.

रिझर्व्ह बँकेनं हेच धोरण राबवताना 2020 पासून बँकांना आपल्या एटीएममधून या नोटा हटवण्याचे निर्देश दिले. आणि त्यानुसार, मार्च 2020 पासून देशभरातील 2 लाख 40 हजार एटीएममधून टप्प्या टप्प्याने 2000 रुपयांच्या नोटांची जागा 500, 200 आणि 100च्या नोटांनी घेतली आहे.

याचा हेतू एकच 2000 रुपयांच्या नोटेचा वापर कमी करणं.

सुरुवातीला एटीएममध्ये या नोटा मिळणं बंद झालं. आणि हळू हळू बँकांकडेही या नोटांचं प्रमाण कमी होईल. अर्थात, दोन हजारच्या नोटा रद्द झालेल्या नाहीत आणि फक्त त्यांचा वापर कमी केलाय असं अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकही वारंवार सांगत आहे.

2000 रुपयाच्या नोटेचा वापर का कमी करायचा?

आता दोन हजार रुपयांचा वापर का कमी करायचा असा प्रश्नही तुम्हाला पडला असणार. यावर जगभरातल्या अर्थतज्ज्ञांमध्ये एकवाक्यता आहे. मोठ्या रकमांचे आर्थिक गैरव्यवहार कमी करायचे असतील तर त्यासाठी मोठ्या मूल्याच्या नोटा चलनातून नाहीशा करणं हा एक मोठा उपाय आहे. कारण, 2000 सारख्या मोठ्या मूल्याच्या नोटांमध्ये मोठी रक्कम साठवता येते. अशा नोटा चलनातून गायब झाल्या तर गैरव्यवहार कमी होतात.

अर्थक्रांती या महाराष्ट्रातील आर्थिक चळवळ उभी करणारे अर्थतज्ज्ञ अनिल बोकील यांनी सुरुवातीपासून 2000 रुपयांची नोट हळुहळू चलनातून बंद करण्याची भूमिका मांडली होती. या चळवळीतले त्यांचे सहकारी प्रशांत देशपांडे यांनी बीबीसीशी बोलताना अर्थक्रांतीची याविषयीची भूमिका मांडली.

"मोठ्या मूल्याच्या नोटांमध्ये बनावट नोटा छापण्याचं प्रमाण जास्त असतं. कारण, एकतर आर्थिक गैरव्यवहारातील त्यांचा वापर आणि महत्त्वाचं म्हणजे परदेशातून बनावट नोटा भारतात येईपर्यंत चार ठिकाणी त्या फिरून येतात. आणि प्रत्येक टप्प्यावर तिथला एजंट कमिशन कापून घेत असतो. अशावेळी कमी मूल्याच्या नोटा छापल्या तर फायदा कमी होतो.

"उलट मोठ्या मूल्याच्या नोटांमध्ये मूल्य जास्त असल्याने फायदा जास्त, असा बनावट नोटा छापणाऱ्यांचं सरळ-साधं आर्थिक गणित आहे. पण, आपण मोठ्या मूल्याच्या नोटाच कमी बाजारात आणल्या तर त्याचा माग काढणं आणि पर्यायाने बनावट नोटांचं चक्र भेदणं सोपं जातं," देशपांडे यांनी आपला मुद्दा समजून सांगितला.

केंद्र सरकारनेही हेच धोरण राबवून 2000 रुपयांचा वापर कमी केल्याचं देशपांडे यांनी सांगितलं.

"अमेरिका, युके यासारख्या सर्व विकसित देशांमध्ये शंभर डॉलर किंवा पाऊंडाच्या वर नोटा उपलब्ध नसल्याकडे लक्ष वेधलं. त्यामुळे पैशाची अवैध साठवणूक आणि त्यातून गैरव्यवहार कमी होतात," असं मत कुलकर्णी यांनी व्यक्त केलं.

'डिजिटल व्यवहारावर भर हवा'

तर चंद्रशेखर ठाकूर यांनी एक पाऊल पुढे जात नोटांच्या वापरापेक्षा ऑनलाईन डिजिटल व्यवहार झाले तर आर्थिक गैरव्यवहार कमी होतील असं मत मांडलं. "दोन हजार काय दोन लाखांचे व्यवहार करा पण, ते नोटांमध्ये न होता ऑनलाईन झाले तर त्याचा रेकॉर्ड राहील. आणि गैरव्यवहार होणार नाहीत. दहा रुपयांच्या कटिंग चहापासून सगळे व्यवहार युपीआय किंवा इतर ऑनलाईन माध्यमातून होऊ शकतात.

"तसे ते झाले तर व्यवहार पारदर्शी राहतील. आणि घोटाळ्याचा धोका राहणार नाही. त्यामुळे दोन हजारच्या नोटेची गरजच नाही. केंद्रसरकारलाही ऑनलाईन व्यवहारांचं महत्त्व पटल्याने हे सरकारचं सकारात्मक पाऊल आहे असं मी समजतो," ठाकूर यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

तर असं आहे हे दोन हजार रुपयांच्या नोटा अचानक कमी होण्याचं प्रकरण. एक मात्र नक्की नोटाबंदीनंतर गाजावाजा करून बाजारात आलेली 2000 रुपयांची नोट जाताना मात्र कसलाच दंगा न करता शांतपणे एक्झिट घेतेय. अर्थात अजून एक्झिट घेतलेली नाही. पण, व्यवहार नक्की कमी झालेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)