नरेंद्र मोदींचं 5 ट्रिलियनच्या अर्थव्यवस्थेचं स्वप्न 2025 पर्यंत पूर्ण होऊ शकेल?

23 जानेवारी 2018 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला 2024-25 पर्यंत 5 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था करण्याचं आपलं महत्त्वाकांक्षी स्वप्न जाहीरपणे सांगितलं होतं.

दावोसमध्ये झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या बैठकीत जागतिक नेत्यांना संबोधित करताना ते बोलत होते.

पंतप्रधानांचं हे व्हिजन लक्षात घेऊन 2018-19 सालचा आर्थिक सर्व्हे तयार करण्यात आला होता. त्यात 2020-21 पासून ते 2024-25 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था वाढीचा दर 8 टक्क्यांपर्यंत राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. जीडीपीचा सरासरी वृद्धी दर 12 टक्के तर महागाईचा दर 4 टक्क्यांच्या आसपास असेल, असं मानलं गेलं.

मार्च 2025 मध्ये 1 डॉलर 75 रुपयांपर्यंत जाईल, असा अंदाज होता.

जीडीपीचा विकास दर वस्तू आणि सेवांच्या दरावर आधारित असतो. तर प्रत्यक्ष जीडीपी महागाई दर कमी करून निश्चित केला जातो.

आणि म्हणूनच दिर्घ कालावधीत प्रत्यक्ष जीडीपीच्या आकडेवारीवरून अर्थव्यवस्थेचा नेमका अंदाज सांगता येऊ शकतो. दिलेल्या वेळेत उद्दिष्ट गाठण्यात भारत यशस्वी झाला तर आपण जर्मनीला मागे टाकून अमेरिका, चीन आणि जपाननंतर जगातली चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असू.

सध्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार 2.7 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतका आहे. मात्र, अर्थव्यवस्था वाढीचा जो दर अपेक्षित होता, त्या दराने ती वाढली नाही. त्यातच 2020 मध्ये कोव्हिडची साथ आली.

कोव्हिड पूर्वी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती, अशातला भाग नाही. खरंतर कोव्हिडची साथ येण्याआधीच भारतीय अर्थव्यवस्था मंदावत होती.

राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थेच्या (NSO) अहवालानुसार 2018-19 साली जीडीपीचा दर 6.1 टक्के होता. तर 2019-20 साली जीडीपीचा दर होता अवघा 4.2 टक्के.

2020 सालच्या एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेत 23.9 टक्क्यांची घसरण झाली. तर पुढच्याच तिमाहीत 7.5 टक्क्यांची घसरण झाली.

कोव्हिड संसर्गाचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला होता आणि देशात लॉकडाऊन सुरू होता.

सध्या 2020 सालच्या तिसऱ्या तिमाहीच्या आकडेवारीकडे सर्वांचं लक्ष लागून आहे. तिसऱ्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेत किंचित सुधारणा दिसून येईल, असं अनेक रेटिंग्ज संस्था आणि अर्थतज्ज्ञांना वाटतंय. देशात आर्थिक उलाढालींनी वेग धरला आहे आणि हा वेग कायम राहील, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही (IMF) भारतीय अर्थव्यवस्था साडे अकरा टक्क्यांच्या दराने वाढेल आणि 2022-23 मध्ये तो दर 6.8 टक्क्यांवर येईल, असा अंदाज वर्तवला आहे. या दोन वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था जगात सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असेल, असंही आयएमएफने म्हटलेलं आहे.

'भारतीय अर्थव्यवस्था अजूनही रुळावर'

बीबीसीला ई-मेलद्वारे दिलेल्या मुलाखतीत माजी केंद्रीय आर्थिक सल्लागार डॉ. अरविंद विरमानी म्हणतात, "2019 सालच्या सप्टेंबर महिन्यापासूनच देशांतर्गत बाजारात स्पर्धा आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी सरकारने अनेक तरतुदी केल्या आहेत. या प्रयत्नांमुळे 2021 ते 2030 या काळात भारताचा जीडीपी सरासरी 7 ते 8 टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज आहे."

विरमानी म्हणतात त्याप्रमाणे परिस्थिती राहिली तर या दशकाच्या शेवटी भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते.

बीबीसीला दिलेल्या एक्सक्लुझिव्ह मुलाखतीत भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार संजीव सन्याल यांनीही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या म्हणण्याला दुजोरा देत कदाचित वर्षभराचं नुकसान झालं असेल, मात्र, तरीही भारतीय अर्थव्यवस्था रुळावर असल्याचं म्हटलं आहे.

संजीव सन्याल म्हणाले, "आपल्या सर्वांना ठावूक आहेच की कोव्हिडचा परिणाम सर्वच अर्थव्यवस्थांवर झाला. कुठलाच देश याला अपवाद नाही. मात्र, आता आर्थिक उलाढाली वाढू लागल्या आहेत आणि आगामी आर्थिक वर्षात आमच्या अंदाजानुसार प्रत्यक्ष जीडीपीमध्ये 11 टक्क्यांची वाढ होईल. तर सामान्य जीडीपीमध्ये साडे पंधरा टक्क्यांची वाढ होऊ शकते. यामुळे आपण त्या पातळीवर पोहोचू जिथे आपण कोव्हिड संसर्गापूर्वी होतो."

ते पुढे म्हणाले, "कदाचित आपलं वर्षभराचं नुकसान झालं असेल. मात्र, जगभरातल्या त्या मोजक्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा क्रमांक लागतो ज्या या संकटानंतरही रुळावर आहेत. 5 ट्रिलियन डॉलरचं उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी कदाचित थोडा जास्त वेळ लागेल. मात्र, कोव्हिड संकट बघता तेही कमी लेखून चालणार नाही. जगभरात कोरोनाचं थैमान बघता भारतीय अर्थव्यवस्था त्यातून बाहेर पडण्यात यशस्वी ठरली, असंही माझं मत आहे."

मात्र, इतर अनेक अर्थतज्ज्ञांचं मत वेगळं आहे. एम. के. ग्लोबल फायनॅन्शिअल सर्व्हिसेसच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ माधवी अरोरा म्हणाल्या भांडवल आणि नफा या बाबतीत अर्थव्यवस्थेत सुधारणा दिसत असली तरी श्रम आणि मजुरीत सुधारणा दिसत नाही.

बीबीसीशी बोलताना माधवी म्हणाल्या, "एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की भारताने विषाणूच्या प्रसारावर अपेक्षेपेक्षा जलद नियंत्रण मिळवलं. त्यामुळे लोकांचं येणं-जाणं वाढलं. मात्र, या विकास दरामुळे हुरळून जाता कामा नये. कोव्हिड नंतरच्या काळात विकासाचा आलेख खाली आला आहे. हे काळजीत टाकणारं आहे आणि त्याचा परिमाम श्रम बाजारावरही होतोय."

'5 ट्रिलियन डॉलरचं उद्दिष्ट 2029-30 पर्यंत गाठणं अशक्य दिसतंय'

माजी आर्थिक सचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांच्या मते भारतीय अर्थव्यवस्थेला दोन वर्षांचा तोटा झाला आहे. त्यामुळे 5 ट्रिलियन डॉलरचं उद्दिष्टं 2029-30 पर्यंत गाठणं अशक्य दिसतंय.

ते म्हणतात, "हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी केवळ 4 वर्षांचा वेळ शिल्लक आहे आणि त्यासाठी जीडीपीचा विकास दर तब्बल 18 टक्के हवा. त्यामुळे हे अशक्य वाटतंय. उद्दिष्ट पूर्तीसाठीचा कालावधी वर्षभराने वाढवला तरीही जीडीपीचा दर 11 टक्के हवा. आजच्या परिस्थितीत अर्थव्यवस्था एवढ्या वेगाने विकास करेल, असं वाटत नाही. परिणामी या वेगाने अर्थव्यवस्था वाढली नाही तर उद्दिष्टं पूर्ण करणं कठीण आहे."

गर्ग यांच्या मते, "उत्तम मूलभूत धोरणं लागू केली आणि तेजीचा काळ परतला तर हे उद्दिष्ट 2029-30 पर्यंत गाठता येईल. सरकारने खाजगीकरणाच्या घोषणा केल्या आहेत. कोळसा क्षेत्राचे नकाशे आणि खाणींच्या खाजगीकरणाची प्रक्रिया शेवटपर्यंत लागू केल्यास आणि तेही प्रभावीपणे लागू केल्यास 2023-24 पर्यंत जगात सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था भारताची असेल."

ते पुढे म्हणाले, "सरकारला खाजगीकरणाचा अजेंडा वेगाने राबवावा लागेल. पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रांतल्या धोरणात्मक समस्या सोडवून या क्षेत्रात खाजगी प्लेअर्सला खेचण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. सरकारने सार्वजनिक सुविधांमध्ये अर्थात बँका आणि एमटीएनल वगळता चांगलं पर्यावरण, रस्ते आणि धरणं यात गुंतवणूक करायला हवी."

दुसरीकडे ज्यावेळी या उद्दिष्टाची घोषणा करण्यात आली त्याचवेळी ते पूर्ण करणं अशक्य होतं, असं जेएनयूचे माजी प्राध्यापक अरुण कुमार यांचं मत आहे.

ते म्हणाले, "कोव्हिड नसतानाही दोन वर्षं अर्थव्यवस्था मरगळलेली होती. कोरोना काळात घसरणही खूप मोठी झाली. त्यामुळे यावर्षी सुधारणा दिसली तरी कोरोनापूर्व काळात जी परिस्थिती होती तिथपर्यंत अर्थव्यवस्था मजल मारू शकणार नाही."

"माझ्या मते 2021 या आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीतही वाढ होताना दिसत नाहीय. खरंतर कोव्हिडचा सर्वाधिक परिणाम असंघटित क्षेत्रावर झाला. असं असूनही सरकारी आकडेवारीत असंघटित क्षेत्राच्या आकडेवारीचा समावेश नसतो. त्यामुळे सरकारची आकडेवारी योग्य नाही."

"आंतरराष्ट्री नाणेनिधी स्वतंत्रपणे आकडेवारी गोळा करत नाही. ही संस्था सरकारी आकडेवारीवर विश्वास ठेवते. शिवाय, त्यांना भीतीचं वातावरणंही तयार करायचं नाही. त्यामुळे ते गुलाबी चित्र रंगवतात. त्यांच्यावर विश्वास ठेवला जाऊ शकत नाही. 2024-25 सालापर्यंत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचा टप्पा गाठणं कुठल्याही परिस्थिती शक्य नाही."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)