श्रद्धा वालकर-आफताब पुनावाला : नार्को टेस्ट म्हणजे काय आणि तिला कायदेशीर आधार असतो का?
फोटो स्रोत, ANI
दिल्लीतल्या साकेत कोर्टाने श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणी रोहिणी फॉरेन्सिक सायन्स लॅबमध्ये आफताब पुनावालाची पाच दिवसात नार्को टेस्ट करण्याच्या सूचना शुक्रवारी केल्या आहेत.
वसईच्या श्रद्धा वालकरचा खून आफताब पूनावालाने कसा केला, याचे वेगवेगळे आणि धक्कादायक तपशील रोज समोर येत आहेत. पण त्याने आतापर्यंत दिलेले जबाब आणि त्याच्याकडून मिळेले दस्तावेज, जसं की ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन्स, सोशल मीडिया चॅट्स, यांमधून काही विसंगत माहिती पोलीसांसमोर आली. त्यामुळे पोलिसांनी आफताबची नार्को टेस्ट करण्याची मागणी कोर्टाकडे केली होती, जी कोर्टाने मंजूरही केली आहे.
अनेक मोठ्या आणि महत्त्वाच्या केसेसमध्ये पोलीस आरोपीची नार्को टेस्ट करण्याची मागणी करतात आणि तपासात त्याचा आधार घेतात. एखाद्या आरोपीकडून त्याने दिलेला जबाब आणि प्रत्यक्ष पोलिसांच्या निदर्शनास असलेली परिस्थिती आणि पुरावे, यांच्यात विसंगती दिसत असेल तर त्या आरोपीकडून खरी माहिती मिळवण्यासाठी नार्को टेस्ट केली जाते.
या टेस्टला 'ट्रुथ सिरम' असंही म्हटलं जातं. या टेस्टदरम्यान आरोपीला सोडियम पेंटाथॉलसारखं औषध दिलं जातं.
फोटो स्रोत, iStock
माजी सहाय्यक पोलीस आयुक्त श्रीकांत महाजन सांगतात, [QUOTE CARD] "हे औषध दिल्यानंतर आरोपी पूर्णतः बेशुद्ध होत नाही, पूर्णतः शुद्धीतही नसतो. या स्थितीला ट्रान्स कंडीशन म्हणतात. त्यानंतर क्रमा प्रश्न विचारून माहिती काढली जाते. नार्को टेस्ट ही मानसोपचार तज्ज्ञ किंवा या टेस्टच्या तज्ज्ञांच्या देखरेखीतच केली जाते. जे डॉक्टर या टेस्टदरम्यान उपस्थित असतात, त्यांना नार्को टेस्टच्या प्रक्रियेची पूर्ण माहिती असणं अपेक्षित असतं."
नार्को टेस्ट कोर्टात ग्राह्य धरले जाते का?
आता अशा नार्को टेस्टमधून मिळालेली माहिती पुरावा म्हणून पोलीस कोर्टात सादर करतात. ही माहिती कोर्टात ठोस पुरावा म्हणून वापरता येत नाही, त्यासाठी इतर गोष्टींचा आधार लागतो. पण हो, अशी माहिती सादर केल्यानंतर आरोपी किंवा पोलीस यांच्यापेक्षा डॉक्टरांच्या म्हणण्याकडे कोर्ट जास्त लक्ष देतं. त्यामुळे यात डॉक्टरांचा सहभाग महत्त्वाचा मानला जातो, असं ACP श्रीकांत महाजन सांगतात.
याविषयी वकील असीम सरोदे सांगतात, [CARD] "ब्रेन मॅपिंग, नार्को टेस्ट, पॉलिग्राफ टेस्ट किंवा डीडीटी, या सगळ्या नावांनी ओळखल्या जाणाऱ्या टेस्टना कायद्याने परवानगी नाहीय. त्यांचा वापर करणं बेकायदेशीर आहे. हे सुप्रीम कोर्टानं वेगवेगळ्या सहा ते सात निकालांमध्ये सांगितलंय.
"तपास यंत्रणांना हे माहीत असतं की, नार्को टेस्टचा काही उपयोग करून घेता येत नाही. मात्र त्यांच्या तपासाला दिशा मिळण्यासाठी किंवा तपासात काही धागेदोरे मिळण्यासाठी ते अशा टेस्टचा वापर करत असतात. त्याचा फायदाही अनेक केसेसमध्ये झाल्याचं दिसून आलं आहे."
नार्को टेस्ट किती वैध, किती अवैध?
22 मे 2010ला एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितलं होतं की, आरोपी किंवा संबंधित व्यक्तीच्या सहमतीनेच त्याची नार्को टेस्ट केली जाऊ शकते. आरोपीच्या सहमतीशिवाय नार्को टेस्ट केल्यास, घटनेतील कलम 21 नुसार त्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचं उल्लंघन ठरतं. तसंच संबंधित तपास यंत्रणांनी या टेस्ट करताना मानव अधिकार आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वाचा काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
यापूर्वी 2002च्या गुजरात दंगली, तेलगी स्टँप पेपर घोटाळा, 2007चं निठारी हत्याकांड, आणि 26/11च्या हल्ल्यातला दहशतवादी अजमल कसाब यांचीही पोलिसांनी नार्को टेस्ट केली होती. (Show images of each case) तर नॉयडात गाजलेल्या आरुषी तलवार हत्याकांडातल्या एका आरोपीची नार्को टेस्ट करण्यात आली होती, ज्याचा व्हीडिओ नंतर लीकसुद्धा झाला होता. जर तुम्ही तलवार हा सिनेमा पाहिला असेल, तर त्यात याचं नाट्य रूपांतर दाखवण्यात आलं होतं.
नार्को टेस्टमधून काय साध्य होतं?
आरोपीकडून खरी माहिती मिळवण्यासाठी नार्को टेस्ट केली जाते. या टेस्टला 'ट्रुथ सीरम' असंही म्हटलं जातं. या टेस्टदरम्यान संबंधित आरोपीला सोडियम पेंटाथॉलसारखं औषध दिलं जातं.
माजी सहाय्यक पोलीस आयुक्त श्रीकांत महाजन सांगतात की, "हे औषध दिल्यानंतर आरोपी पूर्णत: बेशुद्ध होत नाही आणि पूर्णत: शुद्धीतही नसतो. या स्थितीला ट्रान्स कंडीशन म्हणतात. त्यानंतर क्रमाक्रमानं प्रश्न विचारून माहिती काढली जाते."
नार्को टेस्ट मानसोपचार तज्ज्ञ किंवा अशा चाचण्या करण्यातील तज्ज्ञाच्या देखरेखीतच होते.
महाजन यांच्या माहितीनुसार, सरकारी हॉस्पिटलमध्ये किंवा सरकारी हॉस्पिटलमध्ये व्यवस्था नसेल तर वैद्यकीय महाविद्यालयात खासगी डॉक्टर बोलावून नार्को टेस्ट केली जाते. हे डॉक्टर मानसोपचार क्षेत्रातले असतात आणि त्यांना नार्को टेस्टच्या प्रक्रियेची पूर्ण माहिती असणं आवश्यक असतं.
श्रीकांत महाजन सांगतात, "यात सर्वाधिक सहभाग डॉक्टरचा असतो. कारण पुढे जेव्हा कोर्टात ते मांडलं जातं, तेव्हा आरोपी किंवा पोलिस यांच्यापेक्षा डॉक्टरच्या म्हणण्याकडे कोर्ट अधिक लक्ष देतं."
आरोपीच्या हक्कांवर गदा येते?
अॅड. असीम सरोदे हे नार्को टेस्टच्या अनुषंगाने प्रत्येक व्यक्तीच्या मुलभूत अधिकारांची माहिती देतात.
ते म्हणतात, "राज्यघटनेच्या कलम 20(3) नुसार कुणालाही स्वत:विरूद्ध साक्ष देण्यासाठी जबरदस्ती करू शकत नाही. हा प्रत्येक व्यक्तीचा मुलभूत अधिकार मानला गेलाय. नार्को टेस्ट याविरोधात जाते. तसंच, कलम 20 नुसार प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे क्रूरतापूर्ण वागणूक देऊ शकत नाही."
"राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं 2000 साली मार्गदर्शक तत्त्व जारी केलेत आणि त्यात स्पष्ट म्हटलंय की, नार्को टेस्ट परवानगीशिवाय घेतली जाऊ शकत नाही. अन्यथा, मानवाधिकारांचं उल्लंघन ठरेल," असंही अॅड. असीम सरोदे सांगतात.
नार्को टेस्ट कोर्टात पुरावा म्हणून वापरता येतो का?
माजी सहाय्यक पोलीस आयुक्त श्रीकांत महाजन सांगतात, "नार्को टेस्टमधून मिळालेली माहिती ठोस पुरावा (काँक्रिट एव्हिडन्स) म्हणून वापरता येत नाही. त्याला आधार लागतो."
याचबाबत अॅड. उदय वारूंजकर म्हणतात, "नार्को टेस्ट पोलीस आणि डॉक्टरांसमोर होते. पोलिसांना दिलेल्या कबुलीजबाबाची कायदेशीर मूल्य कमी असतं, डॉक्टरांसमोर कबुलीजबाब दिलेला असेल तर कायदाबाह्य ठरतो आणि न्यायाधीशांसमोर दिलं असेल तर ते ग्राह्य धरलं जातं."
यासाठी वारूंजकर मुंबई हल्ल्यातील गुन्हेगार अजमल कसाबचं उदाहरण देतात. ते म्हणतात की, कसाबच्या प्रकरणात न्यायाधीशांसमोर कबुली दिल्यानं तो जबाब शेवटपर्यंत वापरता आला आणि ग्राह्य धरला गेला होता.
2010 साली सुप्रीम कोर्टानं नार्को टेस्टबद्दल काय म्हटलं होतं?
22 मे 2010 रोजी एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टानं स्पष्टपणे सांगितलं होतं की, आरोपी किंवा संबंधित व्यक्तीच्या सहमतीनेच त्याची नार्कोटेस्ट केली जाऊ शकते. संबंधित व्यक्तीच्या इच्छेविरोधात नार्को टेस्ट, ब्रेन मॅपिंग किंवा पॉलिग्राफ टेस्ट केली जाऊ शकत नाही.
सहमतीशिवाय नार्को टेस्ट केल्यास घटनेतील कलम 21 नुसार प्रत्येक व्यक्तीला मिळणाऱ्या स्वातंत्र्याचं उल्लंघन होईल, असं सुप्रीम कोर्टानं यावेळी म्हटलं होतं.
तसंच, नार्को टेस्ट असो वा पॉलिग्राफ, या करत असताना संबंधित तपास यंत्रणांनी मानवाधिकार आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं काटेकोरपणे पालन करणं आवश्यक आहे, असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)
