अर्थसंकल्प 2021: सरकारचं उत्पन्न एकंदर खर्च भागवण्यासाठी पुरेसं आहे का?

आजपासून 29 जानेवारी संसदेतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे हे आर्थिक वर्ष व्यावसायिक आणि उद्योजकांसाठी खडतर गेलं. या पार्श्वभूमीवर सरकारचं उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ बसू शकतो की नाही याचा ज्येष्ठ पत्रकार आलोक जोशींनी घेतलेला आढावा.

करसंकलन हा सरकारच्या उत्पन्नाचा सर्वांत मोठा मार्ग आहे. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांचा यात समावेश असतो. उत्पन्न कमावणारे किंवा विनिमय करणारे लोक थेट भरतात, तो प्रत्यक्ष कर; याची जबाबदारी कोणा त्रयस्थावर टाकता येत नाही.

यात आयकर, कॉर्पोरेट टॅक्स- म्हणजे विविध कंपन्यांचा आयकर, यांचा समावेश होतो. भांडवली लाभ कर हादेखील असाच एक कर आहे, आणि खूप पूर्वी संपुष्टात आलेले संपत्ती कर व मालमत्ता कर हेदेखील प्रत्यक्ष कराचाच भाग होते.

जो कर खरेदीदाराकडून वसूल केला जातो आणि मग अशी वसुली करणारा घटक नंतर सरकारकडे जमा करतो, त्याला अप्रत्यक्ष कर म्हणतात. यात विक्री कर आहे, त्याची जागा अलीकडे वस्तू व सेवा कराने (जीएसटी) घेतली; शिवाय, उत्पादनशुल्क व सीमाशुल्क हेदेखील अप्रत्यक्ष करच आहेत.

मागच्या अर्थसंकल्पानुसार, या वर्षी सरकारच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या प्रत्येक एक रुपयातील 18 पैसे कॉर्पोरेट करामधून आणि 17 पैसे आयकरामधून येणं अपेक्षित होतं. या दोन्हींची बेरीज केली तर, सरकारला प्रत्यक्ष करांमधून 35 टक्के उत्पन्न मिळणं अभिप्रेत होतं.

यानंतर जीएसटीचा वाटा 18 पैसे, केंद्रीय उत्पादनशुल्काचे सात पैसे व सीमाशुल्काचे चार पैसे- म्हणजे अप्रत्यक्ष करांचा सरकारी उत्पन्नातील वाटा 29 टक्के असणार होता. तर, सरकारचं चौसष्ट टक्के उत्पन्न करांमधून होणार होतं.

वर्तमान वर्षातील अर्थसंकल्पात ही 64 टक्के रक्कम सुमारे 20 लाख कोटी रुपये इतकी होती. पण खर्च 30 लाख रुपयांच्या घरात गेला. मग आता उर्वरित तजवीज कुठून करायची?

आता सरकारकडे उत्पन्नाचे तीन मार्ग उपलब्ध आहेत. करबाह्य महसूल- म्हणजे कराचा भाग नसलेली पण महसूल खात्यात जमा होणारी रक्कम. सरकारी उत्पन्नाचे कराव्यतिरिक्त इतर डझनभर मार्ग आहेत. आपण सरकारच्या ज्या सेवा वापरतो, त्यासाठी शुल्क भरत असतो. वीज, दूरध्वनी, गॅस यांसारख्या सेवांच्या बिलातील छोटा हिस्सा सरकारला जातो.

अनेक गोष्टींवर मिळणारं स्वामित्वधन (रॉयल्टी), परवानाशुल्क, राज्य सरकारांना दिलेल्या कर्जावरचं व्याज, नभोवाणी व दूरचित्रवाणीसाठी दिलेल्या परवान्यांचं शुल्क, रस्ते व पुलांसाठी टोलनाक्यावर घेतला जाणारा कर, पासपोर्ट व व्हिसा इत्यादींसाठी घेतलं जाणारं शुल्क... सरकारी कंपन्यांच्या नफ्यामध्ये सरकारचा वाटा असतो, शिवाय रिझर्व बँकेकडून सरकार अधूनमधून पैसे घेत असतं... असे इतरही मार्ग आहेत.

पण यातील बऱ्याच ठिकाणांवरून अतिशय छोट्या रकमा मिळतात. तरीही एकूण मिळून टक्केवारी पूर्ण करणारं उत्पन्न या स्त्रोतांमधूनदेखील मिळतं.

य व्यतिरिक्त, कर्ज नसलेली भांडवली प्राप्ती हा सरकारी उत्पन्नाचा एक स्त्रोत आहे. राज्य सरकारांना किंवा परदेशांमधील सरकारांना दिलेल्या कर्जाचा परतावादेखील याच खात्यात जमा होतो.

गेल्या काही वर्षांमध्ये हे खातं खूप महत्त्वाचं झालं आहे, कारण सरकारी कंपन्यांमधील मालकी वाटा विकून मिळणारी रक्कमदेखील याच खात्यात जमा केली जाते आहे आणि सरकारने एखादी नवीन कंपनी बाजारात उतरवली, तर त्यावर मिळणारा बोनस समभागही यात समाविष्ट केला जातो.

हे लक्ष्य वाढत जातं, त्यानुसार सरकारी उत्पन्नातील या खात्याचा वाटा वाढतो. 2019-20 या वर्षातील अर्थसंकल्पात या खात्याचा वाटा तीन टक्के होता, पण 2020-21 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये हा वाटा सहा टक्के झाला. यातील किती वाटा प्रत्यक्ष हातात येतो, ही वेगळी गोष्ट आहे.

आतापर्यंत आपण 80 टक्के उत्पन्नाचा हिशेब मांडलेला आहे. आता उरलेलं 20 टक्के उत्पन्न कुठून येतं? तर, कर्जांमधून! सरकारी रोखे वितरित करण्यापासून ते आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून किंवा इतर देशांच्या सरकारांकडून घेतलेल्या कर्जापर्यंत विविध पद्धतीने हे उत्पन्न मिळतं.

विकासाचा वेग चांगला असेल, तर कर्ज घेणं व फेडणं अवघड जात नाही, त्यामुळे विकसनशील देश तोट्यातील अर्थव्यवस्था चालवतात आणि विकासाचा वेग वाढवून कर्ज फेडत राहतात. पण विकासाबाबत प्रश्नचिन्हं उमटवली जात असतील, उत्पन्न कमी होत असेल, तर हा गळफास मानला जातो. हाच या सगळ्यातला एक मोठा पेच आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)