बुलेट ट्रेनला महाराष्ट्र सरकारने जमीन देण्याची हमी दिली- रेल्वे बोर्डाचा दावा

मुंबई-अहमदाबाद 'बुलेट ट्रेन' चा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. महाराष्ट्र सरकारने यासाठी चार महिन्यात 80 टक्क्यांपेक्षा जागा देण्याची हमी दिल्याचा दावा, रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांनी केला आहे.

एएनआय या वृत्तसंस्थेने ही माहिती दिली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा 'बुलेट ट्रेन' हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. 'बुलेट ट्रेन' ची मुंबईला गरज नाही, अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली होती. मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी 'बुलेट ट्रेन' ला रेड सिग्नल दाखवला.

बीबीसीने रेल्वे बोर्डाच्या दाव्यावर उद्धव ठाकरे सरकारची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण, शिवसेना-राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांनी याबाबत बोलण्यास नकार दिलाय.

रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांच्या दाव्यावर महाराष्ट्र सरकाची भूमिका जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत.

रेल्वे बोर्डाचा दावा

बुलेट ट्रेनबद्दल बोलताना रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष विनोद कुमार यादव म्हणाले, 'रेल्वे बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प एकत्र करण्याचा विचार करत आहे. यासाठी योजना आखण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने चार महिन्यात 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा देण्याची हमी दिली आहे.'

'जमीन मिळाली तर, गुजरात आणि महाराष्ट्रात प्रकल्प सुरू करता येईल. महाराष्ट्रत जमीन अधिग्रहण करण्यास विलंब झाला. तर, बुलेट ट्रेन वापीपर्यंत चालवता येईल का याची आम्ही तयारी करत आहोत,' असं रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष पुढे म्हणाले.

रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांनी केलेला दावा यासाठी महत्त्वाचा आहे. कारण, बुलेट ट्रेनला शिवसेनेचा पहिल्यापासूनच विरोध राहिला आहे. 'बुलेट ट्रेन सद्यस्थितीत प्राथमिकता नाही,' असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं होतं.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची भूमिका

भाजपसोबत फारकत घेऊन महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतला होता.

सामनाला दिलेल्या मुलाखतीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी बुलेट ट्रेनबद्दलची सविस्तर भूमिका मांडली होती. उद्धव ठाकरेंनी बुलेट ट्रेनला पांढरा हत्ती म्हटलं होतं.

'बुलेट ट्रेनबाबत स्थानिकांचा विचार करणं महत्त्वाचं आहे. बुलेट ट्रेनची आवश्यकता असेल तर मुंबई-नागपूर ला जोडणारी बुलेट ट्रेन द्या,' असं उद्धव ठाकरे म्हणाले होते.

मुलाखतीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले होते, 'मुंबई-सूरत बुलेट ट्रेनची आता आवश्यकता नाही. भूसंपादन करताना ज्यांनी विरोध केला. शिवसेना त्यांच्या पाठीशी आहे. सरकार म्हणून जे करायचं तो निर्णय आपण घेऊच. पण, ज्यांच्या विरोध आहे त्यांच्या मागे शिवसेना आहे.'

'राज्याला बुलेट ट्रेनची खरच गरज आहे का? यातून फायदा होणार का? असेल तर दाखवा. मुंबई-सूरतमधून किती ये-जा होणार. याची सरकार म्हणून माहिती मिळायला हवी. ही माहिती पटली तर जनतेसमोर ठेवतो. एकतर्फी भूमिका घेतली असेल तर तो प्रकल्प मी रद्द करेन, ' असं उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले होते.

शिवसेनेची भूमिका

शिवसेनेने भाजपसोबत सत्तेत असल्यापासूनच बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला विरोध दर्शवला होता. बूलेट ट्रेनला लोकांचा विरोध आहे. शिवसेना स्थानिकांच्या पाठिशी आहे. त्यामुळे बुलेट ट्रेन नकोच, अशी भूमिका शिवसेनेचे पक्षप्रमुख असताना उद्धव ठाकरेंनी घेतली होती.

काही दिवसांपूर्वी बुलेट ट्रेनला ठाण्यातील जागा देण्यासंदर्भात महापालिकेच्या सभेत हस्तांतरणाचा प्रस्ताव चर्चेस आला होता. मात्र, महापौरांनी हा प्रस्ताव चर्चेविना दप्तरी दाखल करून घेतला. त्यामुळे शिवसेनेने बुलेट ट्रेनचा प्रस्ताव गुंडाळल्याचं बोललं जात आहे.

बुलेट ट्रेन शिवसेना आणि भाजपमध्ये नेहमीच वादाचा मुद्दा राहिलाय. रेल्वे बोर्डाच्या वक्तव्यानंतर शिवसेना आणि भाजपमध्ये पुन्हा वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे.

बुलेट ट्रेनची गरज आहे का?

भारतात दररोज 2.2 कोटी प्रवासी रेल्वेने प्रवास करतात. ही भारतातील सगळ्यांत किफायतशीर वाहतूक सेवा असून भारतात रोज 9,000 रेल्वे धावतात.

मात्र रेल्वेच्या सेवेबद्दल प्रवाशांच्या वारंवार तक्रारी येतच असतात. रेल्वेच्या आधुनिकीकरणासाठी गुंतवणूक होत नाही, अशीही प्रवाशांची तक्रार आहे.

सध्या वंदे भारत एक्सप्रेस ही भारतातील सर्वांत वेगवान ट्रेन आहे. चाचणीवेळी या गाडीने 180 किमी प्रति तासापर्यंतचा वेग गाठला होता. तर जपानमधील बुलेट ट्रेन 320 किमी प्रति तासापर्यंतच्या वेगानं धावू शकते.

1,049 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर सूरत, अहमदाबाद आणि मुंबई ही भारतातील महत्त्वाची आर्थिक केंद्रं या द्रुतगती मार्गाने जोडली जाणार आहेत.

सध्या या जवळजवळ 500 किमीच्या प्रवासाला आठ तास लागतात, जो बुलेट ट्रेनमुळे फक्त दोन तास सात मिनिटांत पूर्ण करता येईल.

हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदत आधी 2022 ठरवण्यात आली होती, पण आता ती 2023 पर्यंत पुढे गेली आहे.

या प्रकल्पाशी निगडीत लोकांच्या मते हा प्रकल्प 2023 पर्यंत कार्यान्वित होईल. काही तज्ज्ञांना हेही शक्य वाटत नाही.

"ज्या गतीने गोष्टी पुढे जात आहे, ते पाहता मला खात्री वाटत नाही," असं National Institute of Urban Affairsच्या सहकारी प्राध्यापिका देबोलिना कुंडू यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. "त्यात काही प्रशासकीय अडचणीही आहेत."

National High Speed Rail Corporation (NHSRC) ही संस्था या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचं काम पाहते. या संस्थेचे प्रमुख आचल खरे यांच्या मते ही मुदत अतिशय कठीण आहे.

या संस्थेच्या मते, ऑगस्ट 2022 पर्यंत सूरत ते बिलिमोरा या शहरांदरम्यानचा 48 किमीचा टप्पा सुरू होऊ शकतो. संपूर्ण प्रकल्पाच्या मुदतीबद्दल विचारलं असता डिसेंबर 2023 ही मुदत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

जमीन अधिग्रहणाचा प्रश्न

या प्रकल्पासाठी 1,400 हेक्टरची जमीन अधिग्रहित करणे होती. त्यापैकी बहुतांश जमीन खासगी मालकीची आहे. NHSRC ला ही प्रकिया या वर्षांच्या शेवटपर्यंत करायची आहे. आता ही प्रक्रिया या वर्षाच्या मध्यापर्यंतच होण्याची अपेक्षा आहे.

आतापर्यंत 1,000 भूधारकांनी या प्रकल्पासाठी जमीन देण्याचं आश्वासन दिलं आहे, मात्र हा आकडा 6,000 असल्याचंही सांगण्यात येतं. जमिनीसाठी "अल्प मोबदला" हा अधिग्रहणात सगळ्यांत मोठा अडसर असल्याचं सांगण्यात येतं.

पण हा प्रकल्प हाताळणाऱ्या लोकांनुसार, भूधारकांना कायदेशीर तरतुदीपेक्षा 25% जास्त मानधन देण्यात येत आहे.

जमीन अधिग्रहणाच्या मुद्द्यावरून काही दिवसांपूर्वीच काही ठिकाणी निदर्शनं झाली होती तर कोर्टात याविरुद्ध अनेक याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत. अशा याचिका कोर्टात अनेक वर्षं अडकून पडू शकतात.

ही रेल्वे तीन वन्यक्षेत्र आणि किनारपट्टीच्या क्षेत्रातून जाणार असल्यामुळे पर्यावरण आणि वन्यजीव संदर्भातील अनेक प्रकारच्या मंजुऱ्यांमुळे या प्रकल्पाला उशीर होऊ शकतो.

तसंच वनक्षेत्र म्हणून घोषित केलेल्या क्षेत्रामधूनही ही ट्रेन जाणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम अभ्यासल्यानंतर आणि पर्यायी वृक्ष लागवडीचं नियोजन केल्यानंतरच ही जमीन अधिग्रहित करता येऊ शकेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)