शेतकरी आंदोलन : बाजार समिती (APMC) हद्दपार झालेल्या बिहारच्या शेतकऱ्यांची स्थिती कशी आहे?

2006 साली बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्या सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समिती म्हणजेच एपीएमसीचा कायदा रद्द केला होता.

केंद्राच्या तीन कृषी सुधारणा कायद्यांचा विरोध सुरू झाल्यावर नितीश कुमार यांनी आपण बिहारमध्ये एपीएमसी कायदा रद्द केल्याने तिथल्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारल्याचं म्हटलं होतं.

मात्र, शेतकऱ्यांची परिस्थिती खरंच सुधारली आहे का? या प्रश्नाचा दोन पातळ्यांवरून विचार करायला हवा. पहिला आकडेवारीवरून आणि दुसरं प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांनाच या प्रश्नाचं उत्तर विचारून.

बिहारमधली 77% कार्यशक्ती शेतीच्या कामात आहे. बिहारच्या जीडीपीचा 24% वाटा कृषी क्षेत्रातून येतो. 2011 सालच्या जनगणेनुसार राज्यात 71,96,226 शेतकरी आहेत. तर 1,83,45,649 शेतमजूर आहेत.

2015-16 च्या कृषीगणनेनुसार बिहारमधले 91.2% शेतकरी अल्पभूधारक आहे. अल्पभूधारक म्हणजे 1 हेक्टरहून कमी शेतजमीन असणारा शेतकरी.

बिहार सरकारच्या आर्थिक सर्वेनुसार बिहारमध्ये अल्पभूधारकांच्या जमीन कसण्याच्या प्रमाणात 1.54 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मात्र, इतर शेतकऱ्यांचं जमीन कसण्याचं प्रमाण कमी झालं आहे. आर्थिक सर्व्हेनुसार जमीन कसण्यामधली असमानता आणि शेतजमीन तुकड्या-तुकड्यांमध्ये विखुरली जाणं बिहारच्या कृषी विकासाच्या मार्गातले गंभीर अडथळे आहेत.

अल्पभूधारकांच्या जमीन कसण्याचं प्रमाण वाढलं. याचा काय अर्थ काढायचा? या प्रश्नाचं उत्तर देताना ए. एन. सिन्हा इन्स्टिट्युटचे माजी संचालक डी. एम. दिवाकर म्हणतात, "याचे दोन अर्थ आहेत. एक म्हणजे कुटुंबात शेतजमिनीचं वाटप आणि दुसरा राज्यात कुठलेही उद्योग-व्यवसाय सुरू झाले नाहीत. यामुळे लोकांना शेतीकडे वळणं किंवा स्थलांतर करणं भाग पडलं. लॉकडाऊनमुळे शेतीवरचं अवलंबित्व आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांत वाढच झाली आहे."

2006 साली एपीएमसी कायदा रद्द करण्यात आल्यानंतर बिहारमधल्या शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीवर काय परिणाम झाला, यासंबंधी कुठलाही अभ्यास करण्यात आला नाही, असं डी. एम. दिवाकर यांचं म्हणणं आहे.

मात्र "बिहारमधल्या शिवहर जिल्ह्यात वार्षिक दरडोई उत्पन्न केवळ 7000 रुपये आहे. तर, पाटण्यात ते 63,000 रुपये आहे. राज्याचा विचार केला तर वार्षिक दरडोई उत्पन्न 10 हजार रुपयांहूनही कमी आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारली, असं म्हणणं योग्य ठरेल का," असं त्यांचं म्हणणं आहे.

अल्पभूधारक शेतकरी आणि एपीएमसी कायदा

अल्पभूधारक शेतकरी बहुतांश ठेक्याने शेती करतो. अशावेळी एपीएमसी कायदा रद्द केल्याने त्यांच्यावर फारसा परिणाम झालेला नाही.

पाटण्याहून 55 किमी अंतरावर पालीगंज प्रदेशात शेती करणारे बुंदेला पासवान आणि नीतू देवीसुद्धा अल्पभूधारक आहेत आणि ते इतरांची शेती ठेक्याने करतात.

नीतू देवी म्हणतात, "जे काही पिकतं ते शेतमालक आणि स्वतःची गरज भागवण्यातच संपतं. जास्त पिक आलं तेव्हाच विकण्याची काळजी असेल ना. इथे जास्त पिकतच नाही तर विकणार काय? आमचा पॅक्सशी (primary agricultrure creadit society - प्राथमिक कृषी पतसंस्था) काय संबंध? दुसरं म्हणजे ओला-सुका दुष्काळ आला की सगळं शेतमालकच ठेवतो. त्यामुळे आमचा सबसिडीशी संबंध नाही आणि एपीएमसी कायदा रद्द करण्याशीही काही संबंध नाही. आम्ही जे पिकवतो तेच खातो."

तलाश नियतकालिकेच्या संपादिका आणि अर्थतज्ज्ञ मीरा दत्ता म्हणतात, "बिहारमध्ये शेती प्रश्नाला केवळ बाजार समितीच्या दृष्टीकोनातून बघता कामा नये. खरंतर शेतकऱ्यांचे प्रश्नांकडे जमीन सुधारणा, तंत्रज्ञान आणि सिंचनाच्या सोयी या सर्वांशी जोडून बघितलं गेलं पाहिजे."

'पीक हीच शेतकऱ्यांची बँक'

बीबीसीने बिहारच्या पालीगंज प्रदेशातील शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. 18 व्या शतकात ब्रिटन आणि पर्शियामध्ये या भागातल्या तांदुळाला मोठी मागणी होती.

'पटना : खोया हुआ शहर' या पुस्तकाचे लेखक अरुण सिंह लिहितात, "पाटणा आणि आसपासच्या भागात उच्च प्रतिचा तांदुळ पिकतो. त्यावेळी बिहारमधले सर्जन विलियम फुलटर्न यांनी या तांदुळाला 'पटना राईस' नाव देऊन व्यापार केला आणि अमाप पैसा कमावला."

पालीगंजच्या अंकुरी गावातले 83 वर्षांचे शेतकरी राम मनोहर प्रसाद यांना हा इतिहास चांगलाच ठाऊक आहे.

ते म्हणतात, "इतिहास सोडा. आम्हा शेतकऱ्यांचं वर्तमान संकटात आहे. शेतकऱ्यांसाठी पीक हीच त्यांची बँक. बाजार समिती होती तेव्हा पीक विकून पैसा मिळवायचो. आता सरकारने पॅक्स आणलंय. पॅक्स केवळ तीन महिने सुरू असते. खरंतर सरकारने वर्षभर किमान हमी भावाने पीक खरेदी करण्याची व्यवस्था करायला हवी."

'वांगी पिकवणारा स्वतःचे भाव ठरवू शकतो, आम्ही नाही'

एपीएमसी कायदा रद्द केल्यानंतर सरकारने प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पॅक्स) आणि व्यापारी मंडळ मजबूत केले. याद्वारे किमान हमी भावाने पीक खरेदी होते. 2017 सालपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार बिहारमध्ये 8463 पॅक्स आणि 521 व्यापरी मंडळं आहेत.

2020-21 या वर्षांत 8 डिसेंबरपर्यंत 5200 पॅक्स आणि व्यापारी मंडळांनी 3901 शेतकऱ्यांकडून 31,039 मेट्रीक टन तांदूळ खरेदी केला आहे. 2019-20 मध्ये मात्र, पॅक्स आणि व्यापारी मंडळांनी 20,01,570 मेट्रिक टन तांदूळ खरेदी केला होता.

मात्र, वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवरच्या या आकडेवारीमुळे सामान्य शेतकऱ्याच्या आयुष्यात कुठलाच बदल झालेला नाही.

याचं कारण सांगताना शेतकरी असलेले शंभू नाथ सिंह म्हणतात, "पूर्वी बिहटा मंडई होती. तिथे तांदूळ विकायचो आणि व्यापाऱ्यांशी भावावरून घासघीसही करायचो. मंडईंमध्ये शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी असायचे. आता तर सरकार एसीमध्ये बसून दर ठरवून टाकतं. आधी सरकारी दराने विका आणि मग पॅक्समधून पैसे मिळण्यासाठी दहा महिने वाट बघत बसा."

त्यांच्या शेजारी बसलेले जयनंदन प्रसाद सिंह यांनी शेतीचं आणखी एक गणित सांगितलं.

ते म्हणतात, "आता पॅक्स ठरलेल्या दराने तांदूळ खरेदी करतं. मात्र, बाजार समितीमध्ये तांदूळ यायला सुरुवात झाल्यानंतर काही महिन्यांनी भाव वाढायचे. उदाहरणार्थ पहिल्या महिन्यात 100 रुपये दर असेल तर तिसऱ्या महिन्यात तो 500 रुपयांपर्यंतसुद्धा जायचा. याचा शेतकऱ्यांना फायदा व्हायचा. आता तसं होत नाही."

तर सुधीर कुमार म्हणतात, "वांगी विकणाराही त्याचे दर स्वतः ठरवतो आणि आम्ही इतके महिने काबाडकष्ट करून तांदूळ पिकवतो आणि तरीही त्याचा दर ठरवण्याचा अधिकार आम्हाला नाही."

कर्जाचा डोंगर

या भागात उच्च प्रतिचा बासमती तांदूळ होतो. मढौरा गावातले 73 वर्षांचे ब्रिजनंदन सिंहसुद्धा बासमतीचं पीक घेतात. मात्र, आज त्यांच्या बासमतीला विकत घेणारा कुणी नाही.

ते सांगतात, "कमी खत आणि कमी मेहनतीत चांगलं उत्पन्न देणारं हे पीक आहे. खत थोडंही जास्त झालं तर चांगला तांदूळ येत नाही. एकेकाळी साडे सहा हजार रुपये क्विंटल दराने बाजार समितीमध्ये विकायचो. मात्र, बाजार समित्या संपल्या आणि खरेदी करणारेही गेले."

बाजार समिती संपल्याने ब्रिजनंदन सिंह कर्जबाजारी झाले आहेत. ते सांगतात, "पत्नीला कॅन्सर झाला होता. उपचारासाठी पैसे नव्हते. कर्ज घेतलं. पण तरीही तिला वाचवू शकलो नाही. आधी आमचं औषध-पाणी, समाजातली प्रतिष्ठा या सर्वांची काळजी बासमती तांदूळच वाहायचा."

ब्रिजनंदन यांच्यासारखेच भोलानाथही कर्जबाजारी आहेत.

ते म्हणतात, "सरकारने बाजार समिती संपवल्या. पण, सरकार तांदूळ खरेदीही वेळेत करत नाही. आडत्यांना कमी भावात धान्य विकावं लागतं. जेवढे पैसे लावले तेवढेही निघत नाहीत. काय करणार? कर्ज काढलं आहे. त्यामुळे ते चुकवावंच लागतं."

नल-जल योजनेत बुडालेली शेती

एकीकडे बाजार समिती बंद केल्याने शेतकरी अडचणीत आहेत तर दुसरीकडे या संपूर्ण परिसरातल्या शेतकऱ्यांना प्रशासनाने निर्माण केलेल्या नव्या अडचणीचा सामना करावा लोगत आहे. पालीगंजमधल्या अनेक गावांमध्ये नल-जल योजनेची कामं पूर्ण झालेली नाही. पाण्याच्या निचरा होण्याच्या सोयी नाहीत. त्यामुळे शेतात पाणी जमा होतं.

आसराम लाल अल्पभूधारक आहेत. त्यांच्या शेतात भाताचं पीक उभं आहे आणि आता गुडघाभर पाणी साचलं आहे. त्यांचा मुलगा रोज या घाण पाण्यात जाऊन भात कापण्याचा प्रयत्न कतो.

ते म्हणतात, "रोज शक्य तेवढी कापणी करतो. यानंतर शेत मालकाला पीक किंवा पैसे द्यावे लागतील. शेतमालक काही सवलत देणार नाही. त्यामुळे आमच्याकडे कर्ज घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही."

पॅक्सच्या निधीची अडचण

प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पॅक्स) आणि व्यापारी मंडळ यांना सरकार नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत तांदूळ खरेदीचे आदेश देतं. यावर्षी हे आदेश 23 नोव्हेंबर रोजी देण्यात आले. यावर्षी किमान हमी भाव 1868 आणि 1888 रुपये प्रति क्विंटल आहे. तर यंदा तांदूळ खरेदी 30 लाखांवरून वाढवून 45 लाख करण्याचं उद्दिष्टं ठेवण्यात आलं आहे.

पॅक्सविषयी शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. मात्र, पॅक्सकडेही स्वतःची कारणं आहेत.

बिहार राज्य सहकारी पणन संघ लिमिटेडचे अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह म्हणतात, "सरकारनेच पॅक्सला निधी ट्रान्सफर केला नाही तर पॅक्स तरी काय करणार? सरकार शेतकऱ्यांचं भलं करण्याचे ढोल जास्त वाजवतं. प्रत्यक्षात करत नाही."

81 वर्षांचे वाल्मिकी शर्मा पालीगंज वितरणी कृषक समितीचे अध्यक्ष आहेत. 45 गावं या समितीशी जोडलेली आहेत.

माजी राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांना या परिसरात शेतीच्या माध्यमातून परिवर्तन घडवून आणायचं होतं. त्यासाठी त्यांनी बरेचदा पालीगंजला भेटही दिली होती. त्यावेळी वाल्मिकी शर्मा कलाम यांचे सहकारी होते.

वाल्मिकी शर्मा म्हणतात, "सरकारने आम्हाला आमच्या बाजार समित्या परत कराव्यात. त्यावर त्यांनीच नियंत्रण ठेवावं आणि पूर्वीप्रमाणेच त्याच्या व्यवस्थापनात शेतकऱ्यांचंही प्रतिनिधित्व असावं. आम्हा शेतकऱ्यांच्या निम्म्या अडचणी तिथेच संपतील."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)