नरेंद्र मोदी म्हणतात त्याप्रमाणे शरद पवार यांनी कृषी कायद्यांबाबत खरंच यु-टर्न घेतला आहे का?

शरद पवारांनी खरंच आपली भूमिका बदलली आहे का या विषयावर 8 डिसेंबर 2020 रोजी बीबीसीने हा लेख प्रसिद्ध केला होता तो आम्ही पुन्हा प्रकाशित करत आहोत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ( 10 फेब्रुवारी) लोकसभेत कृषी कायद्यांबद्ल बोलताना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सुधारणांचं समर्थन शरद पवार यांनी केलं होतं, याचा उल्लेख केला.

सोमवारी (8 फेब्रुवारी) राज्यसभेत कृषी कायद्यांविषयी बोलतानाही पंतप्रधानांनी देशाच्या प्रगतीसाठी कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा होणं आवश्यक असल्याचं म्हटलं होतं.

त्याच बरोबर काँग्रेसच्या काळात ज्या लोकांनी कृषी सुधारणांना पाठिंबा दिला होता त्यांनी आता विरोध दर्शवला आहे असा चिमटा देखील त्यांनी काढला होता. शरद पवार यांनी आपल्या भूमिकेवरून यु-टर्न घेतल्याचं मोदींनी राज्यसभेतील भाषणात म्हटलं.

शरद पवारांची भूमिका ही त्यांनी याआधी घेतलेल्या भूमिकेपेक्षा निराळी आहे असा आरोप भाजपने आधी देखील केला होता. आता मोदींच्या वक्तव्यानंतर त्या आरोपाची धार आणखी वाढल्याचं म्हटलं जात आहे.

नव्या कृषी कायद्यांच्या आणि त्यातील तरतुदींवरुन शरद पवारांनी आता घेतलेली भूमिका त्यांनी अगोदर घेतलेल्या भूमिकेशी विसंगत असल्याचा आरोप आता भाजपाकडून होतो आहे.

विशेषत: कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांबाबत आणि शेतक-यांच्या मालाला खुली बाजारपेठ मिळणं, त्यात खाजगी उद्योगांनी उतरणं याबाबत पवारांनी अगोदर कृषिमंत्री असतांना सुसंगत भूमिका घेतली होती, पण आता ते राजकीय उद्देशांसाठी आपल्याच भूमिकेवरुन परत फिरले आहेत असा आरोप भाजप करत आहे.

पवार कृषिमंत्री असतांना 2010 मध्ये त्यांनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना याबद्दल लिहिलेलं पत्र भाजपाच्या दिल्लीपासून महाराष्ट्रातल्या नेत्यांनी ट्विट केलं आहे, ज्या पत्रात पवारांनी कृषी क्षेत्रातल्या खाजगी उद्योगांच्या प्रवेशाची आणि बाजार समित्यांमधल्या बदलाची आवश्यकता व्यक्त केली होती. भाजप आमदार राम कदम यांनीही हे पत्र ट्वीट केले आहे.

'पवारांची भाषा आता का बदलली?'

दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना कृषिमंत्री या नात्यानं 11 ऑगस्ट 2010 रोजी लिहिलेल्या लिहिलेल्या पत्रात शरद पवार असं म्हणतात की,"कृषी क्षेत्राच्या वाढीसाठी, रोजगार निर्मितीसाठी आणि ग्रामीण भागाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी कृषी क्षेत्राला उत्तमरीत्या कार्यरत असलेली बाजारपेठ आवश्यक आहे.

त्यासाठी मार्केटिंग आणि शीतगृहांसारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आवश्यक आहे. ते होण्यासाठी खाजगी क्षेत्राला सहभागी करुन घेणं अत्यावश्यक आहे. तशी धोरणं आणि व्यवस्था उभाराव्या लागतील."

ही आवश्यकता मांडतांना पुढे राज्याच्या बाजार समित्यांच्या कायद्यामध्ये 2003च्या 'मॉडेल अॅक्ट'प्रमाणे बदल करावेत असंही ते मुख्यमंत्र्यांना सुचवतात. शरद पवारांचं हे पत्र उध्दृत करुन राम कदम असं विचारतात की, "त्यांनीच सुचवलेल्या धोरणांप्रमाणे नवीन कायदे आणले गेले, पण तरीही पवार यांचा विरोध का आहे? आज त्यांची भाषा बदलली आहे."

त्या पत्राबाबत शरद पवार काय म्हणाले?

8 डिसेंबर रोजी शरद पवार यांनी या पत्राबाबत खुलासा केला आहे.

या पत्राबाबत आणि भाजपच्या आरोपांबाबत विचारले असता शरद पवार म्हणाले की "ज्या लोकांनी या पत्राचा हवाला दिला आहे जर त्यांनी हे पत्र नीट वाचून समजून घेतलं असतं तर इतका गोंधळ झाला नसता. APMC म्हणजेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या रद्द कराव्यात असं मी कुठेच म्हटलं नव्हतो तर या कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी काही बदल करण्यात यावे जेणेकरून देशभरात कोठारे आणि कोल्ड स्टोरेज चेन उभ्या करता येतील. यावरून अधिक विरोधकांच्या बोलण्याकडे लक्ष देण्याची गरज नाही."

'मोदींचं विधेयक शेतक-यांच्या हिताचं नाही'

पण भाजप ही पत्रं दाखवून दिशाभूल करत असल्याचं प्रत्युत्तर 'राष्ट्रवादी'नं दिलं आहे.

"मॉडेल एपीएमसी - 2003 हा कायदा वाजपेयी सरकारने आणलेला होता. देशातल्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनी एपीएमसी कायदा लागू केला नव्हता. युपीएचं सरकार आल्यानंतर पवारसाहेबांकडे कृषिमंत्री पदाची जबाबदारी आल्यानंतर या कायद्याचा अभ्यास केला. कायद्यामधील त्रुटी दूर करून चांगल्या गोष्टी आहेत त्या अनेक राज्य सरकारांनी लागू कराव्यात अशा हेतूने सर्वांशी सकारात्मक चर्चा केली.

"त्या दृष्टीकोनातून पवारसाहेबांनी वेगवेगळ्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आणि त्यात अनेक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी थोडीशी दुरुस्ती करुन तो कायदा लागू केला. ज्याचा फायदा कालपर्यंत देशातल्या सर्व शेतकरी बांधवांना होत होता," असं राष्ट्रवादी'चे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे. पण मोदी सरकारनं जे विधेयक आणलं ते शेतक-यांच्या हिताचं नाही अशी त्यांची भूमिका आहे.

"मोदी सरकारने संसदेच्या मागील सत्रात नवीन कृषी विधेयक आणले ते विधेयक शेतकर्‍यांच्या हिताचे नाही. जुना कायदा हा एपीएमसी कायद्याचं रक्षण करणारा होता. त्यापेक्षा आताचा कायदा वेगळा असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात संशय निर्माण झाला आहे. एमएसपीचा या कायद्यात उल्लेख नाही, एपीएमसी भविष्यात राहिल की नाही याचाही संदर्भ नाही. खाजगी व्यापाऱ्यांकडून आधारभूत किंमत मिळेल की नाही हेही माहित नाही," असं राष्ट्रवादीनं म्हटलं आहे.

कृषी क्षेत्रात खाजगी उद्योगांना प्रवेश आणि बाजार समित्यांबाबतच्या सुधारणा यावर पवार यांनी यापूर्वीही स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. कृषिमंत्री म्हणून 10 वर्षांच्या त्यांच्या दीर्घ कारकीर्दीत अनेक महत्वाचे निर्णय त्यांनी घेतले. त्यामुळे आता कृषी कायद्याला विरोध करणा-या आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचं त्यांनी ठरवल्यावर त्यांची भूमिका संदिग्ध आहे का असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले.

'या कायद्यांना सरसकट विरोध नाही'

स्वत: शरद पवार यांनी आपला या कायद्यांना सरसकट विरोध नसल्याचंही सांगितलं आहे. पण सरकारनं संसदेतंही सगळ्या पक्षांनी सुचवलेलं न ऐकता घाईघाईत ही विधेयकं मंजूर करुन घेतली असंही त्यांनी म्हटलं आहे. बाजारपेठेत खरेदीदारावर किमतीचं बंधन या कायद्यात नाही असंही त्यांचं म्हणणं आहे.

'लोकमत'ला दिलेल्या मुलाखतीत याबद्दल बोलतांना ते म्हणाले, "आम्ही सरसकट विरोध करत नाही आहोत. महाराष्ट्रातली कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थिती आणि देशातल्या इतर राज्यांतल्या समित्यांमध्ये फरक आहे. आपल्याकडच्या समित्या ही शेतक-यांना मान्य असलेली अशा प्रकारची संस्था आहे. आम्ही जेव्हा याबाबतीत विचार केला होता तेव्हा शेतक-यांना काही बाबतीत स्वातंत्र्य दिलं जावं अशी सूचना आली होती.

"सूचनेप्रमाणे महाराष्ट्रात निर्णय पूर्वी घेतलेला होता. याचा अर्थ असा की बाजार समिती कायम आहे आणि तिथं येऊन शेतक-याला माल विकायचा अधिकार आहे. तिथं माल विकत असतांना योग्य किंमत पदरात पडेल त्यासाठी खरेदीदारावर जी बंधनं आहेत ती आजही कायम आहेत. त्यासाठी काहीही तडजोड केलेली नाही. बदल इतकाच केला आहे की या राज्यात समितीच्या बाहेर माल विकण्याची परवानगीही आहे.

आपल्याकडे हे स्वातंत्र्य आपण पूर्वीपासून दिलेलं आहे. ते स्वातंत्र्य अबाधित राहण्यासाठी भूमिका कोणी घेत असेल तर त्याला माझा विरोध नाही. आपल्या इथं ठरलेली किंमत देण्याचं बंधन खरेदीदारावर आहे. आज केंद्राचा जो कायदा आहे त्यात या सक्तीचा अभाव आहे. त्याबद्दल उत्तर भारतातल्या शेतक-यांच्या तीव्र भावना आहेत."

याच मुलाखतीत पवार असंही म्हणाले की, "ही गोष्ट खरी आहे की देशाच्या शेतक-यांमध्ये काही प्रकारची अस्वस्थता आहे आणी त्या अस्वस्थतेबद्दल ज्यांच्या हातात देशाची सत्ता आहे त्यांनी या अस्वस्थ घटकांतल्या प्रतिनिधींशी सुसंवाद साधण्याची गरज आहे. तो साधला जात नाही त्यामुळे आज ही टोकाची स्थिती निर्माण झालेली आहे. त्यात शेतक-यांचे काही मुद्दे रास्त आहेत. काही मुद्दे त्यांना समजावून सांगण्याची गरज आहे."

शरद पवार आणि 'राष्ट्र्वादी कॉंग्रेस' यांची कृषी कायद्यांबाबतच्या भूमिकेबाबत संदिग्धता याअगोदरही चर्चेचा विषय बनली होती. 20 सप्टेंबरला राज्यसभेत कृषी विधेयकं मंजूर झाली तेव्हा शरद पवार राज्यसभेत अनुपस्थित होते.

पण पवारांनी दोन दिवसांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत असं म्हटलं की, "कृषी विधेयकांवर आवाजी पद्धतीनं मतदान घेतलं गेलं. त्यामुळे सदस्यांची नाराजी साहजिक आहे. मी नव्हतो ही गोष्ट खरी, पण बाकीचे आमचे सहकारी सभागृहात उपस्थित होते."

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी या विधेयकांविषयी राष्ट्रवादीच्या भूमिकेविषयी ट्वीट करुन म्हटलं की, "राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं कृषी कायद्यांना पाठिंबा दिला असं काही माध्यमांमध्ये आलं आहे, जे चुकीचं आणि गैरसमज पसरवणारं आहे. कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक समिती नेमावी अशी आमची मागणी आहे."

या संभ्रमाबद्दल अधिक चर्चा होऊ लागली आणि 'राष्ट्रवादी'चा आतून पाठिंबा आहे का असं म्हटलं जाऊ लागलं जेव्हा उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनीही हे कायदे शेतक-यांच्या हिताविरोधात आहे असं म्हणत महाराष्ट्रात ते लागू न करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील असं म्हटलं.

'बाजार समित्यांची रचना कालबाह्य'

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचं शेतक-यांच्या प्रगतीतला अडथळा होणं आणि खाजगू गुंतवणूक कृषी क्षेत्रात आणणं याबद्दल शरद पवारांनी आपली भूमिका सातत्यानं यापूर्वीही जाहीररित्या मांडली आहे. त्यांच्या 'लोक माझे सांगाती' या राजकीय आत्मचरित्रातही ते याविषयी लिहितात.

यात त्यांनी म्हटलं आहे, "शेतकऱ्यांना आपला माल कुठेही नेऊन विकता यायला हवा, यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी मोडीत काढावी लागणार होती. यासाठी शेतकऱ्यानं पिवकलेला माल त्यानं कृषी उत्पन्न बाजार समितीतच विकायला हवा, हा कायदा त्याच्या मार्गातला अडथळा होता.

बारामतीमधला माझा शेतमाल जेव्हा मी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुंबईतल्या किंवा पुण्याच्या बाजारपेठेत नेतो तेव्हा हमाल, मालाची चढ-उतार करणारे माथाडी, वाहतूक यांवर मालाच्या उत्पादनमूल्याच्या जवळपास 17 टक्क्यांहून अधिक खर्च होतो."

"तसंच तयार मालाची साठवणूक, शीतगृहांच्या सुविधा, सुयोग्य वेष्टण, यांसारख्या गोष्टींचा अभाव असल्यानं शेतात पिकलेल्या एकंदर मालाच्या 30 टक्के माल खराब होतो. या साऱ्याचं मूल्य काढलं तर देशभरात दरवर्षी सुमारे 55 हजार कोटी रुपयांचा शेतमाल खराब होतो, वाया जातो. ही राष्ट्रीय हानी आहे. आमच्या शेतकऱ्यांनी सारा माल बाजार समितीच्या मंडईतच विकला पाहिजे, हे बंधन का? असा माझा प्रश्न होता. अन्य कोणतंही उत्पादन कुठंही विकण्याची मुभा असताना शेतमालाबाबत असं बंधन निश्चितच चूक होतं. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची रचना आता कालबाह्य झाली आहे."

कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगबदद्लही शरद पवार यांनी या पुस्तकात म्हटलंय, "बाजारापर्यंत वाहतूक करून माल नेणं, माल नेल्यानंतर भाव चढेल किंवा उतरेल अशा अनिश्चिततेच्या काळजीतून मुक्त होण्यासाठी काँट्रॅक्ट फार्मिंगला आम्ही प्रोत्साहन दिलं. प्रक्रिया उद्योजक त्याच्या अंतिम उत्पादनासाठी उपयुक्त ठरेल असा कच्चा माल थेट शेतकऱ्यांकडून घेऊ लागला आणि शेतकऱ्यांचा याला तुफान प्रतिसाद लाभला."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)